बदलांच्या वळणावर चीन

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी काही दिवसांपूर्वीच चीनच्या चौदाव्या पंचवार्षिक योजनेसाठी आलेल्या प्रस्तावांवर विस्तृत भाष्य केले. चौदावी पंचवार्षिक योजना २०२१ ते २०२५ या कालखंडासाठी आखली जात आहे. अमेरिका-चीन आर्थिक युद्धाची छटा त्याला असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक आणि भू-राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर पुरवठा साखळीतील सुधारणा, देशांतर्गत मागणीवाढ, कुटुंबनियोजन धोरणात शिथिलता आणि लष्कराच्या आधुनिकीकरणावर चीनकडून विशेष भर दिला जाणार आहे. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

अमेरिका-चीन आर्थिक युद्ध 
अमेरिका आणि चीन या जगातल्या एक आणि दोन क्रमांकाच्या प्रमुख अर्थव्यवस्था आहेत. अमेरिकेचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन २१ ट्रिलियन डॉलर आहे, तर चीनचे १४ ट्रिलियन डॉलर. चीनने गेल्या २० वर्षांमध्ये मोठी आर्थिक मुसंडी मारली आहे, पण यात अनेक आर्थिक धोरणं संशयास्पद आहेत. २०१८ मध्ये अमेरिकेची चीनबरोबर असणारी व्यापारातील तूट तब्बल ४१९ अब्ज डॉलर इतकी महाकाय होती. याचा अर्थ असा की, उभय देशांमधील व्यापाराचा लाभ अमेरिकेपेक्षा चीनला कित्येक पटींनी जास्त होतो आहे. अमेरिकेत चीनी उत्पादनांची आयात कमी करण्यासाठी आणि अमेरिकी निर्यात वाढवण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने अतिरिक्त कर लादण्यास सुरुवात केली. त्याचबरोबर चलनाचे कृत्रिम अवमूल्यन करणारा देश असा ठपका चीनवर ठेवण्यात आला. यालाच एकत्रितपणे ‘आर्थिक युद्ध’ (ट्रेड वॉर) म्हणतात. या पार्श्वभूमीवर २०१९ च्या उत्तरार्धात अमेरिका आणि चीन यांनी आर्थिक करार केला. करारानुसार चीनने अमेरिकेकडून २०० अब्ज डॉलर किमतीची उत्पादनं आणि सेवा खरेदी करण्यास मान्यता दिली.  डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराभव झाला असला तरी, त्यांच्या आर्थिक धोरणांचा चीनने चांगलाच धसका घेतला आहे. चौदाव्या पंचवार्षिक योजनेसाठी आलेल्या प्रस्तावांवर बोलताना राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी त्यावर प्रकाशझोत टाकला. चीनकडून ‘दुहेरी अभिसरण’ (ड्यूएल सरक्‍यूलेशन) हे आर्थिक धोरण राबविले जाणार आहे. देशांतर्गत मागणी वाढवण्यावर प्रकर्षाने भर दिला जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील वाढत्या अस्थिरतेमुळे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेलाच चीनच्या विकासाचा आधारस्तंभ बनवले जात आहे. दुहेरी अभिसरण धोरणातील दुसरा महत्वाचा भाग म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यापार. चीनची जगातल्या काही प्रमुख राष्ट्रांबरोबर असणारी व्यापारातील मोठी तूट पाहता त्यांच्याबरोबर मुक्त व्यापार करार करणे धोकादायक ठरू शकते. पण अलीकडेच आशिया-प्रशांत महासागर भागातील चीनसह अन्य १४ राष्ट्रांनी ‘प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी’ (आरसेप) हा मुक्त व्यापाराला चालना देणारा करार केला. ‘आरसेप’ कराराचा सर्व राष्ट्रांना समसमान लाभ होत आहे का नाही हे कटाक्षाने पाहावे लागेल.  आज जगातील काही प्रमुख लोकशाहीप्रधान देश आपली अर्थव्यवस्था विशेषतः पुरवठा साखळी काही प्रमाणात तरी चीनपासून वेगळी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. याचा फटका चीनला बसून त्याचा परिणाम भविष्यात येणाऱ्या थेट परकी गुंतवणुकीवर होऊ शकतो. त्यामुळेच शी जिनपिंग वेळोवेळी चीनची अर्थव्यवस्था आयातीसाठी खुली असून अन्य देशच आंतरराष्ट्रीय व्यापारात बाधा आणत असल्याचा कांगावा करत आहेत. ५ ते १० नोव्हेंबर दरम्यान चीनकडून शांघाय शहरात ‘तिसऱ्या आंतरराष्ट्रीय आयात प्रदर्शनाचे’ आयोजन करण्यात आले होते. चीनच्या सरकारी माध्यमांनी या प्रदर्शनाचा उदोउदो करत अमेरिकेने लादलेल्या आर्थिक युद्धाचा आणि कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या अस्थिरतेचा चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर कोणताही परिणाम झाला नसल्याचे ठासून सांगितले. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कुटुंबनियोजन धोरणात शिथिलता? 
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजयी झालेले डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडेन यांनीसुद्धा त्वरित चीनी आयातीवरील अतिरिक्त कर काढण्यास स्पष्ट नकार दिलेला आहेच. आशिया आणि युरोपमधल्या अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांबरोबर सखोल चर्चा करूनच चीनविषयीचे आर्थिक धोरण ठरवण्यात येईल, असे स्पष्ट संकेत बायडेन यांनी दिले आहेत. केवळ अमेरिका-चीन व्यापारातील तूट कमी करण्याचा बायडेन यांचा मानस नसून, अमेरिकी तंत्रज्ञान आणि बौद्धिक संपत्तीची चोरी रोखण्यावरदेखील ते लक्ष केंद्रित करणार आहेत. 

२०१९ च्या अखेरीस चीनमध्ये ६० पेक्षा अधिक वय असणाऱ्या नागरिकांची संख्या २५ कोटी किंवा एकूण लोकसंख्येच्या १८ टक्के एवढी होती. या शतकाच्या मध्यात ही वयोवृद्धांची संख्या ५० कोटी, म्हणजेच एकूण लोकसंख्येच्या ३५ ते ३६ टक्के होण्याची शक्‍यता आहे. असे झाल्यास चीन जगातील सर्वाधिक वयोवृद्ध नागरिक असणाऱ्या देशांच्या यादीत येईल. त्यामुळेच चीनच्या चौदाव्या पंचवार्षिक योजनेत कुटुंबनियोजन धोरण शिथिल करून, जन्मदर वाढवण्याचा विचार केला जातो आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

लष्कराचे आधुनिकीकरण 
चौदाव्या पंचवार्षिक योजनेचा विशेष भर चीनच्या लष्कराचे २०२७ पर्यंत आधुनिकीकरण करण्यावर असेल. २०२३ मध्ये चीनच्या लष्कर स्थापनेला शंभर वर्ष पूर्ण होतील; त्यामुळेच या वर्षाला चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाकडून विशेष महत्व देण्यात आले आहे. देशाच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्याबरोबरच प्रशांत महासागरात वर्चस्ववादी राष्ट्रांचा सामना करणे आणि चीनचे वाढते आर्थिक हितसंबंध जपणे ही चीनच्या लष्कराची काही प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. त्यासाठी येत्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालखंडात चीन अमेरिकेच्या ‘बी- स्पिरिट’सारखा शक्तिशाली ‘स्टेल्थ बॉम्बर’ हवाईदलात दाखल करू शकेल, त्याचबरोबर तिसरे विमान वाहक आणि त्यावर आधारित लढाऊ विमानदेखील कार्यान्वयित केले जाऊ शकते. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

तिबेटमधले चीनचे वर्चस्व अबाधित राहावे, यासाठी येत्या पंचवार्षिक योजनेत ‘सिचुआन-तिबेट’ रेल्वेला विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे. १७४२ किलोमीटरचा हा रेल्वे प्रकल्प आहे. त्यासाठी तब्बल ५४ अब्ज अमेरिकी डॉलर खर्च येण्याचा तज्ञांचा अंदाज आहे. शी जिनपिंग यांच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ या महत्वाकांक्षी योजनेचा एक भाग म्हणूनसुद्धा त्याकडे पाहिले जात आहे.  अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री हेनरी किसिंजर यांनी नुकतेच एका ठिकाणी बोलताना, अमेरिका आणि चीनच्या नेतृत्वाला अधिक व्यापक चर्चा करण्याचा सल्ला दिला आहे आणि असे न झाल्यास पहिल्या महायुद्धासारखी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होण्याची भीतीसुद्धा बोलून दाखवली. ग्रीसमधली लोकशाहीची संकल्पना आज जगात आदर्श मानली जाते. त्या ग्रीसमध्येदेखील प्राचीन काळी स्पार्टा आणि अथेन्स या राज्यांमध्ये भीषण संघर्ष झाला होता. महासत्ता होण्याच्या राक्षसी महत्वाकांक्षेतून विसाव्या शतकात पहिलं आणि दुसरं महायुद्ध झालं, ज्यात लाखो निरपराध नागरिकांनी आपले प्राण गमावले. त्यानंतर अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया यांमध्ये १९९१ पर्यंत शीतयुद्ध झाले. आज अमेरिका आणि चीन असे नवे शीतयुद्ध सुरु झालेले आहे..
(लेखक आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक आहेत.)