भाष्य : नका हो, शाळा बंद करू!

शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे सरकारचे धोरण आहे. ते लक्षात घेऊन शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहू नये, हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवायला हवे. सरकारने शाळा बंद करू नयेत. त्याऐवजी विद्यार्थ्यांची उपलब्धता आणि त्यांची गुणवत्तावाढ यावर भर देऊन शाळांना सक्षम करावे.

शिक्षणाची गंगा घरापर्यंत, दारांपर्यंत पोहोचविण्याचे धोरण हे कधीही स्वागतार्हच म्हणावे लागेल. आपल्या ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी अशा धोरणाची निकड आहे. ज्ञानोपासनेचा तसेच निर्माण होणाऱ्या या संधींचा विचार हा तर सतत आपल्या शिक्षणाच्या केंद्रवर्ती राहिला. आता ज्ञानोपासना किती होते आणि संधी कितीशा उपलब्ध होतात; हा पुन्हा चिंता, चिंतनाचा निराळा मुद्दा.

पण, शाळा बंद होऊ नयेत; याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. ‘महाराष्ट्रातील हजारो शाळा बंद होणार’, अशी एक बातमी वाचण्यात आली आणि शिक्षणप्रेमींना, एकंदर पालकांनाही ही बातमी वाचून धक्काच बसला. असा धक्का बसणं, हे स्वाभाविकही होते. वास्तवाचा विस्तव नीट समजून घ्यायला हवा.

राज्यात जिल्हा परिषदा काय किंवा नगर परिषदा काय किंवा खासगी काय, या विविध विभागांच्या हजारो शाळा चालतात. यात, काही म्हणजे खूप शाळा जनावरांचे गोठे बरे; त्यापेक्षाही हलाखीच्या स्थितीत चालतात. त्यांना ‘ज्ञानोपासना’ एवढा शब्द केवळ ठाऊक असावा. परंतु एकुणात ज्ञान, कला, गुण, कौशल्ये ही त्या शाळांमध्ये निदान औषधाला तरी असतील का? इतपत शाळांची स्थिती ही ढासळलेली आहे. तरीही शाळा बंद होऊ नयेत, ही समाजभावना दुर्लक्षिता येणारी नाही.

ग्रामीण महाराष्ट्रात तर सरकारच्याच शाळा लोकांनाही परवडतात. कारण, तेथील पाल्य-पालक यांना शुल्क किंवा पाठ्यपुस्तकांची फारशी झळ बसत नाही. शिक्षण सर्वांपर्यंत सढळ पोचविण्याचा सरकारचा यामागचा हेतू हिताचाच आहे. मग, तरीही अशा स्थितीत जिल्हा परिषदेच्या, नगर परिषदेच्या तसेच खासगी हजारो शाळा बंद होण्याची घंटा जर गंभीरपणे वाजणार असेल तर समाज, लोक, शिक्षण अस्वस्थ होणं पण स्वाभाविकच आहे.

या बातम्यांमधून शाळा बंद होणार असल्याची जी आकडेवारी आणि त्याची व्याप्ती पुढे येते, ती पण समाजाची चिंता वाढविणारी आहे. मराठवाडा, विदर्भासह रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, कोल्हापूर या पट्टयांतील बंद होणाऱ्या शाळांची संख्या काही हजारांच्या घरात जाणारी आहे. खानदेशातील शाळाही त्याला अपवाद ठरणार नाहीत. अशीच परिस्थिती पुणे परिसरातील शाळांची आहे. अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्याचा काही भाग आदिवासी आणि दुर्गम आहे.

तेथे आश्रमशाळाही आहेत. या दोन्हीही जिल्ह्यातील काहीशे शाळा बंद होण्याच्या छायेत आहेत. थोडक्यात काय तर, पुणे, मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, मराठवाडा आणि विदर्भ म्हणजेच एकुणात महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील बंद होऊ पाहणाऱ्या खासगी, जिल्हा परिषद आणि नगर परिषदांच्या शाळांची संख्या काही हजारांचा आकडा गाठणारी आहे. हे सगळे आकडे अस्वस्थ करणारे आणि चिंता वाढविणारे आहेत.

पटसंख्या कशी वाढवायची?

मग, या शाळा कशा टिकवायच्या? विद्यार्थी पटसंख्या कशी वाढवायची? शिक्षक जिथे नोकऱ्‍या करतील; तिथेच मूळ ठिकाणी त्यांना राहायला हवे. यावरच्या काय उपाययोजना? याशिवाय, तेथील शाळा इमारतींच्या बांधकामांचे, सुविधांचे, साधनांचे, स्वस्तात उत्तम प्राप्त शिक्षण देण्याचे मुद्दे शाळांसमोर दत्त म्हणून उभे पुन्हा आहेतच.

‘शाळा वाचवा-शाळा चालवा’ ही मोहीम एकूण जनता दरबारांतून वेगाने सुरू व्हायला हवी. ज्यामुळे, बंद होऊ पाहणाऱ्या शाळांच्या घंटा कायम निनादत, घुमत राहतील. शिक्षणाची दारं बंद होणं, हे कोणालाच मुळात परवडणारं नाही. ‘वस्ती तिथे शाळा’ हा नारा तसा जुना आहेच. अशा स्थितीत कुठलीही कारणं देऊन शाळा मात्र बंद होता कामा नयेत; हा आवाज समाजांतून शाबूत राहावा.

शाळा टिकून राहण्यासंबंधीचा घोशा लोकांना उचलून धरावा. ही शाळाबंदीची धोक्याची घंटा जनतेच्या कानांपर्यंत अर्थातच पोहोचली आहे. विदर्भामधून शाळा बचाव समित्यांची पण स्थापना होऊ लागली आहे. तसेच लोकांमध्ये जाऊन मग अशा समित्या जनजागृतीही करू पाहात आहेत. वस्तुतः अशा प्रकारचे आवाज सार्वत्रिक, सार्वजनिक पण झाले पाहिजेत! कारण, शाळांमधून दिले जाणारे शिक्षण हे पाया रचणारे शिक्षण आहे.

अशाच शिक्षणातून संस्कारांची मूळ पेरणी पण होत असते. शिवाय, अशा स्वरूपाचे शाळा शिक्षण हे एकाचवेळी जसे विद्यार्थीशिक्षण असते, तद्वतच ते ग्रामशिक्षण देखील असते. त्यामुळे, कोणत्याही शाळा समाप्त होता कामा नयेत; असाच सामाजिक जनस्वर असतो, यात मुळीच शंका नाही. हा जनस्वर सैल होऊ द्यायला नको; हे पण तेवढेच खरे!

सर्वांगीण विकासासाठी...

मुळात शाळा म्हटले की, स्वच्छता आणि शिक्षण हे विषय अर्थातच अग्रक्रमावर मानावेच लागतात. तिथे असणारा पाणीपुरवठा, खेळांची मैदाने, कौशल्यपूरक साधने, खेळांची साधने या सर्व गोष्टी महत्त्वाच्या नव्हे; तर अनिवार्य असतात. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांचे योगदान मोलाचे असते.

शाळांमध्ये पाठ्यपुस्तकं आणि परीक्षा यांना अंतिम तसेच निर्णायक स्थान एकमेव म्हणून द्यावयाचे काहीच कारण नाही. अर्थात पुस्तके व परीक्षा महत्त्वाची आहे; असेल. पण भावना आणि विचार यांची पण जिवंत ओल त्यापेक्षा महत्त्वाची आहे. त्यामुळे, शाळा जगल्या पाहिजेत; मुलं शिकलीच पाहिजेत.

उच्च शिक्षणासंबंधी भाष्य करताना ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकरांच्या प्रतिपादनाची इथे मुद्दाम आठवण करून देतो. ते म्हणतात, ‘एखाद्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याला कला, विज्ञान, संगीत, संगणक अभ्यासक्रमांतील सर्व विषय हे एकाचवेळी अध्ययन करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला पाहिजे.’’ डॉ. काकोडकरांनीच पुढे अशी रुखरुख व्यक्त केली; जी आपणांस अंतर्मुखच करते.

ते म्हणतात, ‘केवळ गुणांक आणि पदवी मिळविण्याच्या दृष्टीने घेतलेल्या शिक्षणामुळे देशात साठ टक्के विद्यार्थी नोकरीसाठी अपात्र होत असल्याने बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे.’ म्हणजेच, खुल्या शिक्षणासोबतच स्वेच्छेनुसार आनंददायक शिक्षणही जास्त महत्त्वाचे असते.

मुळात शाळा असो की त्यापुढचे कोणतेही शिक्षण हे उत्तम तर हवेच. कारण, हे युग स्पर्धेचे आहे. हे युग गुणवत्तेची मागणी करणारेही आहे. तेव्हा, उत्तम चालविण्याची जणू प्रतिज्ञा करून या शाळा सुरूच राहायला हव्यात. पुरोगामी, ग्रामीण महाराष्ट्राकरिता ‘शाळा बंद’ अशी घंटा घणघणायला नको...!

(लेखक ज्येष्ठ भाषातज्ज्ञ, प्राध्यापक असून, राज्य सरकारच्या भाषा सल्लागार समितीचे सदस्य आहेत.)