भाष्य : हिंद महासागराची सुरक्षा

हिंद महासागर क्षेत्रात चीनने भारताशी वर्चस्वसंघर्ष आरंभला आहे. त्याला शह देण्यासाठी व्यूहरचनात्मक आघाडी आपण अधिक बळकट करत आहोत, त्याला चांगले यश येताना दिसत आहे.

भारताच्या दक्षिणेला हिंद महासागरात मालदीव नामक छोटासा देश सध्या भारतासाठी कटकटी उत्पन्न करीत आहे. गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबरमध्ये मुझ्झू नांवाचा पुढारी मालदीवच्या अध्यक्षपदी निवडून आला तेव्हापासून हा महाभाग चीनच्या कच्छपी लागला आहे; तर भारताशी मात्र सर्व तऱ्हेचे तंटेबखेडे करण्यात व्यग्र झाला आहे. वस्तुतः आतापर्यंत वेगवेगळ्या निमित्तांनी भारताने मालदीवला बहुमोल सहकार्य दिलेले आहे.

म्हणजे यापूर्वी ‘भारताला बोलवा’ हे धोरण मालदीवला प्रिय होते. वर्तमानात ‘भारताला मालदीवमधून घालवा’ हा उद्घोष मुझ्झू यांनी चालविला आहे. खरे म्हणजे, अवघा हिंद महासागरच चीनच्या आहारी जाणार का? हा प्रश्न या निमित्ताने ऐरणीवर आला आहे. चीनने आपल्या परिसरातली तैवानची सामुद्रधुनी, दक्षिण चीन समुद्र, पीत समुद्र अशा सागरांवर ‘आमचे प्रभावक्षेत्र’ म्हणून कैक उचापती चालविल्या आहेतच.

पण आता चीनपासून खूप दूर असलेल्या ‘हिंद महासागरही आमच्याच वर्चस्वाखाली आहे’, हे दाखवून देण्यासाठी चीन उतावीळ झाला आहे. हिंद महासागराची सुरक्षितता हा विषय भारताच्या दृष्टीने लाखमोलाचा आहे आणि म्हणूनच या विषयाचे विवेचन आता प्रासंगिक आहे.

मैत्रीचे धागे

भारताने हिंद महासागरातच अन्य देशांशी मैत्रीचे धागे विणून चीनला काटशह देण्याचे योजिले आहे, या महासागरापलीकडेही जाऊन भारताने हिंद महासागर सुखरुप राहावा, या हेतूने प्रयत्न चालविले आहेत. या व्यतिरिक्त चीनच्या प्रभाव क्षेत्रातल्या संत्रस्त देशांना सहाय्य पुरवूनही भारत आपल्या उद्दिष्टाची पूर्तता करीत आहे.

हिंद महासागरावर स्वत:चे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने चीन अर्थातच कैक वर्षे विविध प्रकारचे प्रयत्न करीत आहे. या महासागरात ठाण मांडून बसलेल्या सहाही देशांत चीनचे दूतावास आहेत, या देशांमधून कूटनैतिक तसेच सैनिकी संबंधांची वीण बांधण्यात चीनने यापूर्वीच मजल मारलेली आहे. श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स्, मादागास्कर आणि कामारोस हेच ते सहा देश आहेत.

मालदीवला तर चीनने निःशुल्क सैनिकी सहाय्य देण्याचा घाट घातला आहे. हिंद महासागर आफ्रिकेलाही खेटून वसला आहे. म्हणून आफ्रिकेच्या वायव्येला सिएरा लिओन देशाच्या जिबुती राजधानीत चीनने लष्करी तळ उभा केला आहे. म्यानमार, बांगलादेश इथे चीन धुडगूस घालत आहे. पाकिस्तानला तर चीनने स्वत:च्या वसाहतीत परिवर्तित केलेले आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर भारताने मॉरिशसपासून एक हजार शंभर किलोमीटर अंतरावर आणि मालदीवपासून दोन हजार पाचशे किलोमीटरवर असलेल्या अगलेगा नामक बेटांवर विमानांसाठी धावपट्टी, तर बोटींसाठी बंदर बांधण्याचे ठरविले आहे. आनंद म्हणजे मॉरिशसच्या विद्यमान सरकारने भारताच्या या कृतीचे स्वागतच केले आहे. मालदीवच्या पूर्वेला श्रीलंका आहे. हा देश चीनने रचलेल्या कर्जाच्या सापळ्यात अडकला असल्याने त्याला भारताच्या मदतीची निकड आहे.

भारताने मात्र कर्ज म्हणून नव्हे तर अनुदान म्हणून अशी मदत देऊ केलेली आहे. श्रीलंका सरकारने चीनकडून मिळणारे सहाय्य नाकारून भारतास मात्र होकार दिला आहे. याच सरकारने सागरी संशोधन करण्याच्या हेतूने चीनकडून रवाना झालेल्या जहाजांना अनुमती नाकारली होती, कारण चीनचा हेतू हेरगिरी करण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोपच श्रीलंकेने केला आहे.

सन २०११ मध्ये स्थापन झालेल्या कोलंबो सुरक्षा मंडळात श्रीलंका, मॉरिशस व भारत असे देश सामील झाले आहेत. या मंडळाकडून हिंद महासागराच्या सुरक्षिततेवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. हिंद महासागरातल्या भारतविरोधी कारवायांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठीच भारताने लक्षद्वीपमधील मिनिकॉय येथे लष्करी तळ बांधला आहे.

चीनकडून पाकिस्तानला जहाजातून नेली जाणारी आण्विक सामुग्री भारताने मुंबईच्या न्हावा-शेवा बंदरात जप्त केली आहे. म्हणजेच हिंद महासागरातून अरबी समुद्रात आणि पुढे पाकिस्तानच्या ग्वादार बंदरापर्यंत प्रवासासाठी निघालेले जहाज आपण अडवले. चीनच्या गुप्त हालचालींना आपण आळा घालू शकतो; आमचे हेरखाते त्यादृष्टीने सक्षम आहे, हे या घटनेने सिद्ध केले आहे. मिनिकॉय लष्करी तळावर हेलिकॉप्टर्स व विमानेही आपण तैनात केली आहेत.

विशाखापट्टण येथे मार्च २०२४ मध्येच झालेल्या मीलन नौदल कवायतींमध्ये पन्नास देशांनी सहभाग नोंदवला. अत्याधुनिक उपकरणांनी सुसज्ज असलेल्या व समुद्रात तीन हजार फूट खोली गाठणाऱ्या पाणबुड्या आता आपल्याजवळ आहेत. विविध देशांच्या जहाजांना दहशतवाद्यांकडून, चाच्यांकडून तसेच अंमली पदार्थांची ने-आण करणाऱ्या दुष्टशक्तींकडून धोके संभवतात.

तेव्हा या धोक्यांपासून त्या-त्या देशांच्या जहाजांना वेळीच सहाय्य पुरविण्याची क्षमता आता भारताकडे आहे. म्हणूनच सन १९९५ पासून योजल्या जाणाऱ्या द्वैवार्षिक कवायतींकडे आता तर पन्नास देश आकृष्ट झाले आहेत. हिंद महासागरातून कैक देशांची जहाजे नित्य ये-जा करीत असतात. चीनचा इरादा या महासागरावर वर्चस्व मिळविण्याचा आहे. म्हणजे दक्षिण चीन समुद्रात जसा चीनने बेमुर्वत धुडगूस घातला आहे, तसाच बेकायदेशीर उद्योग भारताच्या दक्षिणेकडेदेखील आपल्याला घालता येईल, ही चीनची इच्छा व अटकळ आहे.

आज उद्योग आणि व्यापार या दोन्ही क्षेत्रात चीन थेट अमेरिकेला आव्हान देत आहे. म्हणूनच चीनने अमेरिकाविरोधी रशिया, इराण, उत्तर कोरिया अशा देशांची आघाडी उघडली आहे. साहजिकच भारतानेही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जपान यांच्याबरोबर चतुष्कोनी आकृतिबंध ‘क्वाड’च्या माध्यमातून उभा केला आहे.

या व्यतिरिक्त ब्रिटन व फ्रान्स तसेच जर्मनी यांच्याबरोबर मैत्रीचे सेतू उभे केले आहेत. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेने हिंद महासागरात दिएगो गार्सिया येथे, तर फ्रान्सने याच महासागरात युबियन देशात लष्करे सज्ज ठेवली आहेत. सन २०२४ म्हणजे चीनच्या दृष्टीने कालसर्प संवत्सर आहे, यालाच Year of Dragon म्हटले जाते. या कालसर्पापासूनच हिंद महासागराला तातडीने वाचविले पाहिजे.

भारताने सन २०१७ मध्येच चीनच्या ‘रेशीम मार्ग प्रकल्पा’ला खंबीर विरोध केला. आपण त्यानंतर व्हिएतनामला ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रे विकली, फिलिपिन्स आणि तैवान यांच्याशी स्नेहसंबंध वाढविले. म्हणजे चीनच्या प्रभाव क्षेत्रावरच आघात करण्याची व्यूहरचना भारताने आखली आहे.

हिमालयाच्या कुशीत गलवान खोऱ्यात, तसेच पॅन्गाँग सरोवरावरही आपली फौज अष्टोप्रहर सज्ज ठेवली आहे. या फौजेने सन २०२० मध्ये तर चिनी सैनिकांसमोर बहादुरी दर्शविली! भारताच्या या नव्या अवतारामुळेच अमेरिका, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया हे देश भारताकडे आकृष्ट झाले आहेत.

हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्राच्या सुरक्षितेचे दायित्व या देशांनी भारताकडे सोपवले आहे आणि त्यांनी भारताची पाठराखणही सतत चालविली आहे. मालदीवच्या आगाऊपणामुळे हिंद महासागराची सुरक्षितता जगाच्या दृष्टीने अनमोल ठरली आहे. भारताने अशी सुरक्षा करण्यासाठी प्रशंसनीय पावले उचलली आहेत!

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)