‘त्रिशंकू’ रणात प्रचाराची घसरण

उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यात सात टप्प्यांमध्ये आणि ४० दिवसांच्या प्रदीर्घ कालावधीत निवडणूक घेण्याचा निर्णय हा प्रशासनापुढील आव्हान लक्षात घेता योग्यच आहे. संपूर्ण प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी, सुरक्षायंत्रणा सज्ज ठेवण्यासाठी हा कालावधी आवश्‍यक आहे. परंतु बराच काळ चालणाऱ्या प्रक्रियेचे राजकीय परिणाम काय संभवतात, हा प्रश्‍नही समोर येतो. तसा विचार केला तर लक्षात येते, की रेंगाळणाऱ्या या प्रक्रियेचे काही तोटेही आहेत. उत्तर प्रदेशातील सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीचे स्वरूप पाहिल्यानंतर हा मुद्दा प्रकर्षाने ध्यानात येतो. 

चार फेब्रुवारीला जेव्हा लोकशाहीतील या प्रचंड मोठ्या अशा प्रयोगाला सुरवात झाली, तेव्हा वातावरण बऱ्याच अंशी निकोप होते. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी विकासाच्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडायला सुरवात केली, तेव्हा तो मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चटकन उचलला आणि मग त्याविषयी दावे-प्रतिदावे केले गेले. आरोप-प्रत्यारोपही झाले; परंतु प्रचार विकासाच्या मुद्‌द्‌याच्या परिघातच होत होता. या मुद्‌द्‌याचा प्रभाव इतका होता, की पुतळे आणि स्मारके यांतच गुंतून पडलेल्या बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांनीही विकासाची भाषा बोलायला सुरवात केली होती. अखिलेश यादव यांनी तर आपल्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत उत्तर प्रदेशने प्रगतीची झेप घेतल्याचा जोरदार दावा केला. ३०१ किलोमीटरचा लखनौ-आग्रा द्रुतगती मार्ग, लखनौ मेट्रो, जिल्ह्यांना जोडणारे चौपदरी रस्ते आणि विविध सामाजिक कल्याणकारी योजना, मोफत लॅपटॉप वाटप अशा कामांची जंत्री प्रचारसभांतून मुख्यमंत्री सादर करीत होते. पहिल्या दोन टप्प्यांतील प्रचाराचा आढावा घेतला, तर अखिलेश यांना या मुद्‌द्‌यांवर चांगला प्रतिसाद मिळत होता. वातावरण त्यांना अनुकूल होते. समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस आघाडीचे पारडे जड आहे, असेच सगळ्यांना वाटत होते. विकास आणि अल्पसंख्याकांचे हित या दोन्ही मुद्‌द्‌यांबाबत जागरूक असलेल्या मुस्लिम मतदारांना सपा-काँग्रेस आघाडीविषयी कोणता आक्षेप असण्याचे कारण दिसत नव्हते. परंतु अशा रीतीने जर सपा-काँग्रेसकडे मुस्लिमांची मते एकवटू लागली, तर अडचण होईल, असे भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाला वाटू लागले आणि त्यांनी प्रचाराचा ट्रॅक बदलायला सुरवात केली. विकासाऐवजी हिंदू-मुस्लिम वादाचे पडघम वाजू लागले. भाजप अध्यक्ष अमित शहा, योगी आदित्यनाथ आणि साक्षी महाराजांची भडक वक्तव्ये सभांमधून ऐकायला मिळू लागली. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही पुढच्या टप्प्यांमध्ये तशीच भाषा बोलू लागले, हे यातील धक्कादायक वास्तव होते. जसजशी निवडणूक पुढे जाऊ लागली, तसतशी प्रचाराची पातळी अधिकाधिक घसरू लागली. 

२०१४ च्या ऐतिहासिक निवडणुकीत कधीही हिंदू-मुस्लिम वादाचा चुकूनदेखील उच्चार न करणारे मोदी ‘ईद आणि दिवाळी’, ‘कब्रस्तान आणि स्मशान’ अशा द्वैती परिभाषेत बोलायला लागले. धार्मिक आधारावर ध्रुवीकरण व्हावे, हा त्यांचा अगदी स्पष्ट उद्देश होता. २०१४मध्ये मोदींनी ज्या प्रकारचा प्रचार जाणीवपूर्वक टाळला होता, तो या विधानसभा निवडणुकीत मात्र त्यांना का करावासा वाटला, असाच प्रश्‍न यातून प्रत्येकाच्या मनात निर्माण झाला. अखिलेश यांना डिवचणे हा एक हेतू त्यामागे होता तो साध्यही झाला. ‘गुजरात के गधे’ अशा शब्दांत त्यांनी प्रतिस्पर्ध्याची टवाळी त्यांनी सुरू केली तेव्हा त्यांचा तोपर्यंत पाळलेला संयम सुटला होता. प्रचाराची दिशाच पूर्णपणे बदलत गेली. मोदींनी अखिलेश यांच्यावर तोफा डागताना हेत्वारोप केले. कानपूरमधील रेल्वे अपघातांमध्ये ‘आयएसआय’चा हात असल्याचा उल्लेख तर त्यांनी केलाच; परंतु पाकिस्तानातील गुप्तचर संघटनेला अखिलेश यांची सहानुभूती आहे, असेही सुचविण्याचा प्रयत्न केला. वास्तविक ‘राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्रा’लाही अद्याप आयएसआयच्या सहभागाचे ठोस पुरावे मिळालेले नसताना गोंडा येथील सभेत पंतप्रधान म्हणाले, ‘‘गोंडा हमारा सीमावर्ती जिल्हा है, नेपाळसे सता हुआ है. आपने देखा होगा, अभी कानपूर में रेल हादसा हुआ, हादसे में सैकडों लोग मर गये थे... एक षड्‌यंत्र के तहत ये हुआ था. और षड्‌यंत्र करनेवाले कहाँ बेठे थे? सीमा के उसपार. अगर वो अपना कारोबार उस पारसे करने लगेंगे तो गोंडा के सुरक्षा का क्‍या होगा? अगर सीमापार लोगोंको मदद करनेवाली सरकार आयेगी तो गोंडाकी और देशकी सुरक्षा खतरे में होंगी. इसलिये गोंडा में ऐसे लोगोंको चुन के बिठाना चाहिये जो देशभक्ती से भरे हुए है... ’

काँग्रेस, अखिलेश, समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टी यांची इंग्रजी आद्याक्षरे विचारात घेतली तर kasab (‘कसाब’) तयार होतो, असल्या कोट्या अमित शहा यांनी करायला सुरवात केली. एकूणच विकासाचा मुद्दा मागे पडला, गरिबीचे मूलभूत अर्थिक प्रश्‍न चर्चेत येईनासे झाले, शेतकऱ्यांची दुःखेही नेत्यांच्या भाषणांमधून गायब झाली. विकासाच्या मुद्‌द्‌यावर अखिलेश यांना समोर ठेवण्यासारख्या बऱ्याच गोष्टी आहेत, याची जाणीव झाल्यानंतर मोदींनी आपली व्यूहनीती बदलली आहे, हे स्पष्ट आहे; परंतु त्या बदललेल्या व्यूहरचनेला अखिलेश बळी कसे काय पडले, हे बुचकळ्यात टाकणारे वास्तव आहे. त्यामुळे मोदी असोत, अखिलेश असोत की मायावती असोत. या सर्वांचाच आत्मविश्‍वास डळमळीत झाल्याचे चित्र आता या टप्प्यावर जाणवते आहे. ते पाहिल्यानंतर उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेत त्रिशंकू अवस्था निर्माण होण्याची दाट शक्‍यता दिसते. इलेक्‍ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनमधून ११ मार्चला जेव्हा आकडे बाहेर पडतील, तेव्हाच अर्थात उत्तर प्रदेशच्या जनतेची ‘मन की बात’ प्रकट होईल.