माध्यमं आणि नरेटिव्ह!

अलीकडे राजकीय चर्चांमध्ये ‘नरेटिव्ह सेट’ करण्याचे आरोप माध्यमांवर सतत होतात. ‘हे सगळं कसं २०१४ नंतरच सुरू झालं आहे,’ असाही एक सूर असतो. वर्तमानपत्र, टेलिव्हिजन, रेडिओ आणि डिजिटल या चार प्रमुख माध्यमांनी भारतात आज अखेर थेट निवडणुकांमध्ये प्रचारकी कार्यकर्त्याची भूमिका अधिकृत स्वीकारलेली नाही.

अशी भूमिका अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत तेथील माध्यमे उघडपणे स्वीकारतात. त्यावर आधारित मॅक्सवेलचा ‘अजेंडा सेटिंग’ सिद्धांत सर्वज्ञात आहे. तसेच भारतातही राजकारणावर आणि परिणामी समाजमनावर प्रभाव टाकण्यासाठी माध्यमांचा उदय आणि वापर झाला याचा इतिहास आहे.

राजकीय व्यवस्थेवर भाष्याची परंपरा

स्वातंत्रपूर्व काळात सामाजिक सुधारणांसाठी माध्यमांचा वापर झाला. माध्यम हे समाजकारणाचे प्रमुख शस्त्र बनू शकते, हे भारतीय जनमानसाला आणि पर्यायाने तत्कालीन सरकारला दाखवून देण्याचे श्रेय जाते, ते समाजसुधारक राजा राममोहन रॉय यांना. त्यानंतर महात्मा जोतिराव फुले यांच्या विचारांना प्रसारित करणारा कृष्णराव भालेरावांचा ‘दीनबंधू’ (१८७७), लोकमान्य टिळकांचा ‘केसरी’ (१८८१),

दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णद्वेषाच्या लढ्याविरुद्ध महात्मा गांधींनी सुरू केलेला ‘इंडियन ओपिनियन’ (१९०३), दलितांच्या उद्धाराची चळवळ हाती घेणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ‘बहिष्कृत भारत’ (१९२७) आदी प्रमुख वर्तमानपत्रांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतातील राजकीय व्यवस्थेवर भाष्य केले. माध्यमे राजकारण प्रभावित करून सामाजिक सुधारणा घडवून आणू शकतात, हे सिद्ध केले.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात जन्माला आलेल्या वर्तमानपत्रांनी स्वातंत्र्यानंतर सर्वसाधारणपणे नव्याने जन्माला आलेल्या देशाच्या जडणघडणीत थेट योगदान देणे आणि त्यासाठी राजकारणावर अथवा एकूण सरकारवर त्रयस्थ भूमिकेतून टीका टाळणे, अशी भूमिका सर्वसाधारणपणे बजावली.

इंदिरा गांधी यांची हत्या, राजीव गांधींच्या तंत्रज्ञानाधारित राजकारणाचा उदय, शाहबानो प्रकरण, केंद्रीय सत्तेमध्ये विविध पक्षांचे कडबोळे सरकार, रामजन्मभूमी वाद आणि मंडल कमिशन या सहा प्रमुख उलथापालथींनंतर भारताने विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरण स्वीकारले.

मध्यमवर्ग झपाट्याने वाढत होता. या वर्गाची माहितीची, मतांची भूक वाढत होती. याच काळामध्ये भारतीय माध्यमांनी राजकारणात भूमिका घ्यायला सुरूवात केली. आणीबाणीने दाखवून दिलेली स्वातंत्र्याची किंमत,

राजकीय व्यवस्थेला आव्हान देण्याची ताकद आणि त्याचवेळी व्यापारी स्पर्धेत टिकून राहण्याची व्यावसायिकता या तीन पातळ्यांवर भारतीय माध्यमांनी १९७४ ते २००१ हा प्रवास केला. या प्रवासात माध्यमांमध्ये राजकारणाची समज वाढली आणि राजकारणामध्ये माध्यमांचे महत्त्व वाढले.

लोकसभेच्या २००४ च्या निवडणुकीत तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन यांच्या संकल्पनेतून तयार झालेले ‘इंडिया शायनिंग’ कॅम्पेन म्हणजे भारतात माध्यमांनी प्रभावशालीरित्या राजकीय संदेश प्रसारित करण्याचे पहिले उदाहरण.

प्रत्यक्ष माध्यमांनी प्रसारित केलेला संदेश लोकांनी जसाचा तसा स्वीकारला की नाही, हा स्वतंत्र संशोधनाचा मुद्दा; मात्र त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत माध्यमांचा राजकीय संदेश जनतेपर्यंत पोहोचविण्यातील आणि त्या संदेशामागील अर्थ उलगडून सांगण्यातील सहभाग वाढत गेला. पुढे २०१४ साली झालेली लोकसभा निवडणूक हा आधुनिक भारतीय माध्यमांच्या वाटचालीतील सर्वांत लक्षणीय टप्पा म्हणून पाहता येईल.

सतराव्या शतकात ब्रिटिशधार्जिण माहितीप्रसारापासून सुरू झालेला माध्यमांचा प्रवास एकोणिसाव्या शतकात समाजसुधारणांसाठी आणि विसाव्या शतकात स्वातंत्र्यलढा-देश उभारणीसाठी झाला. एकविसाव्या शतकात भारतीय माध्यमांचा प्रवास राजकीय सत्तास्थापनेत मध्यवर्ती भूमिका बजावण्याकडे सुरू झालेला आहे.

व्यावसायिक दृष्टीची जोड या प्रवासाला आहे. हा प्रवास योग्य की अयोग्य हे ठरविण्याची वेळ अद्याप आलेली नाही. मात्र, हा प्रवास ओळखला जाण्याची आणि तो उघडपणे जनतेला दिसण्याची ही वेळ आहे.

समाजकारणासाठी सत्ताकारण संपून सत्तेसाठी समाजकारणाकडे राजकारण वळले आणि समाजकारणासाठी माध्यमे संपून सत्ताकारणासाठी माध्यमांचा काळ सुरू झालाय. त्यामुळे प्रवासातील यापुढच्या टप्प्यात राजकारणात आणि पर्यायाने सत्ताकारणात माध्यमांनी नेमकी कोणती भूमिका बजावली पाहिजे, याबद्दल चर्चा व्हायला सुरुवात होईल. किंबहुना ती झालीय.

समाजमाध्यमांचा (सोशल मीडिया) अभूतपूर्व उदय आणि या माध्यमांनी प्रस्थापित वर्तमानपत्र, टीव्ही आणि रेडिओ माध्यमांना दिलेली विलक्षण टक्कर हा या चर्चेतील पहिला दृश्य स्वरूपातील संघर्ष आहे. प्रस्थापित माध्यमांचा सत्ताकारणाकडे होणारा प्रवास जसजसा गती घेत जाईल, तसतसा हा संघर्ष अधिक तीव्र होत जाईल, इतके आजच्या घडीला दिसते आहे.