पाकिस्तान, दहशतवादाचे मुद्दे गायब कसे?

सध्याच्या निवडणुकीचा विचार केल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील बहुतेक सर्व प्रमुख सदस्य विशेषतः गृहमंत्री अमित शहा पूर्ण वेळ प्रचारात गुंतल्याचे दिसते. जणू काही या निवडणुकांवर दिल्लीतील सरकारचे भवितव्यच अवलंबून आहे. भाजपचा राजकारणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सर्वांना माहितीच आहे. कोणतेही बक्षीस हे छोटे नसते...तसेच प्रत्येक निवडणूक ही अखेरची लढाई आहे असे समजूनच ती लढली पाहिजे, अशी धारणा ठेवूनच भाजप मैदानात उतरेला आहे. त्यामुळेच पुद्दूचेरीची निवडणूकही ते गांभीर्याने लढवत आहेत. पण मी वर म्हटल्याप्रमाणे या निवडणूक प्रचारात भाजपच्या प्रचारातून तीन मुद्दे गायब आहेत. 

ते तीन मुद्दे म्हणजे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि दहशतवाद. हे तीन मुद्दे त्यांच्या आतापर्यंतच्या निवडणुकांत हुकमाचे एक्के राहिलेले आहेत. याच बरोबर या प्रचारात राष्ट्रीय सुरक्षेचा आणि परकीय आक्रमणाचा मुद्दाही गायब आहे. सीमावर्ती भागातील राज्यांमध्ये निवडणूक लढताना हे मुद्दे नसणे हे विशेषच...तुलनेत २०१८ मध्ये कर्नाटकात निवडणुकीवेळी पंतप्रधान मोदी यांनी डोकलाममध्ये चीन सैन्याने कशा पद्धतीने घुसखोरी केली आणि कर्नाटकचे सुपुत्र जन. के. एस. थिमय्या यांचा तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी कसा पाणउतारा केला होता...हे मुद्दे हिरिरीने मांडले होते. २०१५ मध्ये बिहार निवडणुकीत प्रचारावेळी, ‘जर भाजपविरोधी आघाडी जिंकली तर पाकिस्तानात फटाके वाजवले जातील,' असा जोरकस प्रचार केला होता तर, २०१७ च्या उत्तर प्रदेश निवडणुकीत उरीमधील सर्जिकल स्ट्राईकचा मुद्दा मोठा केला होता. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी पश्‍चिम बंगाल आणि आसाममध्ये बांगलादेशी घुसखोर मुंग्याप्रमाणे आपली मुळे खात असून त्यांना बंगालच्या उपसागरात फेकून देण्यासाठी पाठबळ देण्याचे आवाहन केले गेले. नंतर त्याच दोन्ही राज्यांत भाजपने सर्व समस्यांवर तोडगा म्हणून सीएए-एनआरसीचे संयोजन एकत्र केले गेले. आतापर्यंतचा प्रचार पाहिला असता...भारताला एकाही शेजारच्या राष्ट्राचे आव्हान नाही आणि सर्व सीमांवर शांतता असून शेजारी सर्व सभ्य लोक राहत आहेत, असेच वाटत आहे.  यातून बांगलादेशी रहिवाशांच्या असुरक्षिततेचा फायदा घेण्याऐवजी स्वतः मोदी ढाका दौऱ्यावर आहे. तेथे बंगालींचा नवा भाऊ म्हणून प्रचार करत आहेत हे विशेष. वर्षभरापूर्वी रामलीला मैदानावरील भाषणावेळीही एनआरसीचा मुद्दा दूर ठेवून आपल्या वाटचालीची दिशा बदलल्याचे भासवल्याचे आम्ही स्तंभामधून लिहिले होतेच. त्यावेळी मी धोका पत्करून सांगितले होते की, मोदी मुस्लिम कार्ड खेळत आहेत, त्याचा देशांतर्गत काहीसा फटका बसला तरी त्याला फार मोठी धोरणात्मक किनार आहे. राष्ट्रीय पुरस्कार करणाऱ्या मुस्लिमांबद्दल अभिमानाने बोलणे ही त्यांची गरज होती व अशा मुस्लिमांना दूर ठेवणे त्यांना परवडणारे नव्हते. (विशेषतः आखाती देशांना दूर ठेवणे त्यांना मानवणारे नव्हते) लडाखमधील परिस्थिती भडकण्यापूर्वीची ही परिस्थिती होती. गेल्या काही दिवसांत जो बदल झालेला आहे, त्याला पुढील तीन कारणे असू शकतात.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पहिले कारण म्हणजे...भारताकडून बांगलादेशासोबतच्या संबंधांमध्ये ज्या काही रिकाम्या जागा राहिल्या आहेत, त्या हेरून चीन आणि पाकिस्तानने आपली पावले रोवली आहेत. नेपाळ आणि श्रीलंकेसोबतचे संबंध ताणलेले असताना बांगलादेशसोबतचे संबंध बिघडणे भारतासाठी डोकेदुखी ठरू शकते. भारतासाठी बंगाली भाषक पाकिस्तान सोबत असणे ही गरज आहे. 

बांगलादेश हे शेजारील मोठे राष्ट्र आहे आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेने गेल्या वर्षी दरडोई जीडीपीमध्ये भारताला मागे टाकले आहे हे विसरता येत नाही. दुसरे म्हणजे पूर्व लडाखमधील संघर्ष...सध्या जरी तेथील युद्धाचा धोका कमी झालेला असला तरी चीनने भारताला एक नाही तर दोन विरोधी शेजार आहेत, हे दाखवून दिले आहे आणि आता १९७१ प्रमाणे परिस्थिती राहिलेली नाही, हेही स्पष्ट झालेले आहे. पाकिस्तानसोबत नियंत्रण रेषेवर सुव्यवस्था पुन्हा काटेकोरपणे करणे हा स्पष्ट संकेत होता, त्यामुळे प्रतिकूल वक्तव्य टाळणे हेच महत्त्वाचे होते. 

तिसरे कारण म्हणजे...देशांतर्गत धोरणातील संवेदनशीलता, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणाबाबत पुरेसे गांभीर्य नसल्याचा फटका नक्की बसू शकतो. विशेषतः चीनसोबत लडाखमधील संघर्षावेळी ही बाब अधोरेखित केली आहे. ‘घर मे घूस के मारा,' यातून मोदींचे बलवान व्यक्तिमत्त्व मांडण्याचा प्रयत्न झाला, ते पाकिस्तानविरोधी शक्‍य झाले, मात्र लडाखमध्ये आपण बचावात्मक परिस्थितीत होतो हे विसरून चालणार नाही. यातून शहाणे होत देशांतर्गत राजकारणासाठी अशी जोखीम टाळायला हवी हे समजून आले. मोदी आणि शहा यांच्या नेतृत्वावरच राजकारण करण्यावर भाजपचा विश्‍वास आहे. आत्तापर्यंत सर्व निवडणुका जिंकणे हेच उद्दिष्ट ठेवून...अर्थव्यवस्था, समाज, परराष्ट्र धोरण याबाबतची प्रत्येक हालचाल आणि पावले टाकण्यात आली होती; मात्र देशांतर्गत राजकारण आणि राष्ट्रीय हितसंबंध यांची सरमिसळ करणे थांबवायला हवे हे त्यांना समजले असावे असे म्हणण्याचे धारिष्ट्य मी करतो. एक मात्र खरे, पंतप्रधान मोदी यांना राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्यावर माघार घेणे परवडणारे नाही. त्यावर ते कोणत्याही परिस्थितीत धोका पत्करणार नाहीत.

धोका कमी करण्याची मुत्सद्देगिरी 
सध्या मोदी-शहांनी मोठी दुरुस्ती चालविली आहे, जेव्हा तुम्ही पाकिस्तान आणि चीनसोबतच संबंध पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्नशील असता तेव्हा देशातील निवडणुकांत निश्चितपणे सहभागी होऊ शकता. कारण प्रचारसभांमध्ये शेजारील राष्ट्रांतील नागरिकांत अविश्‍वास निर्माण होतील, अशी वक्तव्ये केली जात नाहीत. दुसरीकडे पाकिस्तानातील परिस्थिती पूर्वपदावर यावी यासाठी त्यांच्या ‘राष्ट्रीय दिवसा'दिवशी पंतप्रधान इम्रान खान यांना शुभेच्छा दिल्या जातात व चीनकडून आपल्याला धोका कमी झाल्याचे आपले लष्करप्रमुख म्हणतात तेव्हा हे मुद्दे आपोआप निवडणुकीतून बाजूला पडतात...

बायडेन प्रशासनाचा महत्त्वाचा वाटा 
प्रचाराच्या पातळीवर झालेल्या हा धोरणात्मक बदलास अमेरिकेतील बायडेन प्रशासनाचा महत्त्वाचा वाटा आहे. ज्या पद्धतीने त्यांनी चीनविरोधात पावले टाकण्यास प्रारंभ केलेला आहे ते भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आणि फायदेशीर आहे. बायडेन यांच्या प्रशासनात भारतीय वंशाच्या तरुणांचा मोठा वाटा आहे. त्यातील बरेचशे भाजपविषयी आस्था बाळगणारे आहेत. तसेच मुस्लिमांबद्दल झालेल्या वागणुकीबद्दलही नाराज आहे. बायडेन यांना याचा कोणताही त्रास न होता कारभार करता यावा यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. कारण बायडेन यांच्यापुढे त्यांच्या पक्षातील कट्टरपंथीयांचे आव्हानच सध्या तरी खूप मोठे आहे. 

(अनुवाद : प्रसाद इनामदार)

Edited By - Prashant Patil