‘व्हॅली’तील डोलारा

अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅली बॅंक कोसळल्याने त्या देशातच नव्हे, तर जगभरात त्याचे पडसाद उमटणे साहजिकच होते, याचे कारण त्यामुळे २००८च्या कटू आठवणी जाग्या झाल्या आणि दुसरे म्हणजे आधीच आर्थिक प्रश्नांनी गांजलेल्या अर्थव्यवस्थांना आणखी काय काय पाहावे लागणार आहे, ही धास्ती बळावली.

‘फोर्ब्स’ या नियतकालिकाने गेल्याच महिन्यात अमेरिकेतील सर्वोत्कृष्ट बॅंकांपैकी एक म्हणून गौरविलेली बॅंक चक्क दिवाळखोरीत निघावी, हा धक्का आहेच. शिवाय २१० अब्ज डॉलरची साधनसंपत्ती असलेल्या या मोठ्या बॅंकेला ही अशी अचानक घरघर का लागावी, हा प्रश्नही छळू लागला. त्यामुळे बॅंकेची ही घसरगुंडी नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे घडून आली,

हे समजून घेणे आणि त्यातून कोणता धडा मिळतो, याचा विचार करणे सगळ्यांसाठीच आवश्यक आहे. जागतिकीकरणानंतर अर्थव्यवस्था परस्परावलंबी झाल्या असल्याने कोणत्याही एका ठिकाणी झालेली पडझड दूरवर पडसाद उमटवल्याशिवाय राहात नाही. नवउद्यमी, साहस वित्त क्षेत्रातील (व्हेन्चर कॅपिटल) कंपन्या हे या बॅंकेचे प्रामुख्याने ग्राहक आहेत.

भारतातील २१ स्टार्ट अपमध्ये बॅंकेची गुंतवणूक आहे. त्यांच्यावर नेमका किती आणि कोणता परिणाम होणार, हे सगळा तपशील बाहेर आल्यावर कळू शकेल. नवउद्यमींमध्ये भारतीयांची संख्या लक्षणीय आहे. अमेरिकेतही दर तीनपैकी एक स्टार्ट अप भारतीयाचा असतो. पण पतपुरवठ्याच्या बाबतीत अमेरिकेतील बॅंका या नवउद्यमींच्या बाबतीत फारशा स्वागतशील नसतात. अपवाद फक्त सिलिकॉन व्हॅली बॅंकेचा.

ही बॅंक या ग्राहकवर्गाच्या गरजा ओळखून आवश्यक त्या सेवा पुरवीत आली आहे. या उद्योजकांचे बरेच व्यवहार या बॅंकेच्यामार्फत होत होते, त्यामुळे या पेचप्रसंगाचा त्यांना फटका बसला आहे. काही दैनंदिन व्यवहारांच्या बाबतीतही आता त्यांची अडचण होणार आहे. पण एकुणात विचार करता २००८इतकी या पेचप्रसंगाची व्याप्ती नसेल, असा अंदाज आहे. त्या वेळी कर्जतारण बाजारपेठेचा फुगा फुटला आणि ‘लेहमन ब्रदर्स’ अक्षरशः पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळली.

गृहकर्ज घेणारे सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय त्यात पोळले गेले होते. त्याचे साखळी परिणाम भूकंपोत्तर धक्क्यांसारखे बसले आणि त्याचा सर्वव्यापी परिणाम झाला. सिलिकॉन व्हॅली बॅंकेचा ग्राहकवर्ग एका विशिष्ट क्षेत्रातला, प्रामुख्याने उद्योजक असल्याने त्याची झळही तुलनेने सीमित राहील, असा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे. तरीदेखील हा जो पेच उद्‍भवला आहे, त्याची कारणे जाणून घेऊन त्यापासून आपणही सावध राहणे आवश्यकच आहे.

महागाईदर आटोक्यात आणण्यासाठी अमेरिकी फेडरल सातत्याने व्याजदर वाढवत आहे. ज्या देशात गेल्या वर्षापूर्वीपर्यंत व्याजदर शून्य होते, ते उत्तरोत्तर वाढत जाऊन ते साडेचार टक्क्यांवर पोचले आहेत. कर्जाची मागणी आटल्याने सिलिकॉन व्हॅली बॅंकेने आपल्याकडच्या ठेवींची रक्कम कर्जरोख्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवली आहे.

पण पतपुरवठा खर्चिक झाल्याने अनेक उद्योजकांनी नैमित्तिक गरजांसाठी या बॅंकेतील ठेवींच्या रकमा काढायला सुरुवात केली. हे प्रमाण वाढल्याने बॅंकेचा निरुपाय झाला आणि ठेवी परत करण्यासाठी अमेरिकी सरकारच्या कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवलेली रक्कम काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. यात बॅंकेचे १.८ अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले.

या घडामोडींचा वास पहिल्यांदा भागधारकांना येतो. याचे कारण त्यांचे पैसे गुंतलेले असतात. त्यांनी सावध होऊन बॅंकेच्या शेअरची विक्री सुरू केली. विक्रीचा मारा वाढल्याने साठ टक्क्यांनी या बॅंकेच्या शेअरचे दर कोसळले. रकमा काढून घेणाऱ्या ठेवीदारांची गर्दीही वाढली. कितीही बलाढ्य बॅंक असो, तिचे ठेवीदार एकाच वेळी जेव्हा पैसे मागायला येतात, तेव्हा ती बॅंक गलितगात्र झाल्याशिवाय राहात नाही.

सिलिकॉन व्हॅली बॅंकेचे नेमके असेच झाले. आता तेथे ‘रिसिव्हर’ नेमण्यात आला आहे. ज्यांच्या ठेवींवर विमासंरक्षण नाही, त्यांना आता मालमत्ता विक्रीतून येणाऱ्या उत्पन्नातून जो काही लाभांश मिळेल, त्यावर समाधान मानावे लागेल. आपल्याकडे असलेली साधनसंपत्ती आणि जोखीम यांचे योग्य व्यवस्थापन करणे हे महत्त्वाचे असते.

तो तोल बिघडला, की अशा प्रकारचे संकट कोसळू शकते. तो तोल बिघडत असेल तर देशातील नियामक यंत्रणांनीही अशा मोठ्या बॅंकांना सावध करणे आणि गरज पडल्यास सकारात्मक हस्तक्षेप करणे गरजेचे असते. या घटनेतून अधोरेखित होते अशा प्रकारच्या कार्यक्षम नियमनाचे महत्त्व. आपल्याकडे रिझर्व्ह बॅंक ती भूमिका बजावते. तिचे हे काम स्वायत्त पद्धतीने होत राहणेही खूप महत्त्वाचे आहे, याचीही खूणगाठ या निमित्ताने बांधायला हवी.

मंदीचे मळभ, कोविडच्या संकटाने केलेले नुकसान, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि हवामानबदलाचे दुष्परिणाम या सगळ्यांचा संकलित परिपाक म्हणजे सध्या अर्थव्यवस्थांवर आलेला विलक्षण ताण. त्याला तोंड देण्याची धडपड सर्वच देश आपापल्यापरीने करीत आहेत. महागाईदर आटोक्यात ठेवण्यासाठी व्याजदर वाढविण्याचा एक पर्याय असतो,

हे जरी खरे असले तरी तो एकमेव पर्याय नाही, याचीही यानिमित्ताने जाणीव व्हावी. या एकाच उपायावर आपण जास्त विसंबून राहात नाही ना, याचा विचार करायला हवा. पुरवठा साखळ्या पूर्ववत होणे हेही महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी आवश्यक आहे. तसेच आवश्यक ते धोरणात्मक बदलही सर्वच शासनसंस्थांना विचारात घ्यावे लागतील. अशा सर्वांगीण आणि समतोल प्रयत्नांतूनच आर्थिक आव्हानांना तोंड देता येईल.

बॅंकिंगप्रणाली सुदृढ राहण्यासाठी सततची देखरेख आणि उत्तम नियमन या गोष्टी आवश्‍यक असतात.

— जेनेट येलेन, अमेरिकेच्या अर्थमंत्री