- मोतीलाल चंदनशिवे
समाजमाध्यमांवर सरकारी धोरणाविषयी नागरिक आपली मते विविध स्वरूपात व्यक्त करतात. यातून धोरणातील नव्या त्रुटी व त्यावरील उपाय सुचवता येतात. परंतु केंद्र सरकारच्या समाजमाध्यमांवरील सामग्रीविषयक नियमामुळे या चर्चांना पायबंद घालण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. परिणामी, सरकारी धोरण दोषातीत ठरवले जाण्याचा धोका संभवतो. न्यायालयाने हे नियम रद्द करून मूलभूत हक्कांचे पुन्हा एकदा संरक्षण केले आहे.
मागील वर्षी एप्रिल महिन्यात समाजमाध्यमांवरील प्रसारित होणाऱ्या माहिती अथवा सामग्री (कंटेंट) संदर्भात केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने `माहिती तंत्रज्ञान दुरुस्ती नियम २०२३’ जारी केले. यातील नियम क्र. ३ (१) (बी) (५) मध्ये समाविष्ट केलेल्या उपनियमाविरोधात प्रसिद्ध विनोदवीर कुणाल कामरा आणि इतर संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने या नियमामुळे कायद्यासमोरील समानता, भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, व्यवसायाचा हक्क आणि जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हक्क या मूलभूत हक्कांवर गदा येते, असा निर्णय देत तो घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला.
केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय अंतर्गत कार्यरत असणारे पत्र सूचना कार्यालय (पीआयबी) ही संस्था केंद्र सरकारसंबंधी विविध माहिती प्रसारमाध्यम व लोकांना पुरवते. वरील नियमानुसार, समाजमाध्यमांवर केंद्र सरकारशी संबंधित कथित ‘खोटी, चुकीची व दिशाभूल करणारी’ माहिती अथवा सामग्री शोधून काढण्यासाठी 'पीआयबी फॅक्ट चेक युनिट' (तथ्य तपासणी यंत्रणा) ची तरतूद करण्यात आली.
या माध्यमातून समाजमाध्यमांवर केंद्र सरकारशी संबंधित कथित खोटी चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती सापडल्यास सदर यंत्रणेच्या आदेशानुसार संबंधित समाजमाध्यम कंपनीला तो मजकूर किंवा सामग्री हटवणे बंधनकारक असेल. संबंधित कंपनीने तशी कार्यवाही न केल्यास त्या कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळाला होता.
या उपनियमातील तरतुदीविरोधात कुणाल कामरा आणि इतर माध्यम व नागरीस्वातंत्र्य जपू पाहणाऱ्या संस्थांनी मागील वर्षी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर्षी ३१ जानेवारी रोजी सदर याचिकेवर निकाल देणाऱ्या दोन न्यायाधीशांनी परस्परविरोधी निर्णय दिला. यातील गौतम पटेल यांनी सदर नियम घटनाबाह्य व मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे आहेत, असे सांगत हे नियम रद्दबातल ठरवले.
तर दुसऱ्या न्यायाधीश नीला गोखले यांनी हे नियम वैध ठरवले. त्यामुळे एक प्रकारचा ‘टाय’ झाला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी ‘टायब्रेकर’ म्हणून न्या. चांदुरकर यांची या प्रकरणात नियुक्ती केली. गेल्या आठवड्यात न्या. चांदुरकर यांनी आपला निकाल देत हे नियम घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा देत रद्दबातल ठरवले.
नेमका आक्षेप काय?
समाजमाध्यमे जसे, की फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स (पूर्वाश्रमीचे ट्विटर) यूट्यूब इ.वर माहितीचा महापूर आला आहे. यात खऱ्या आणि खोट्या दोन्ही प्रकारच्या सामग्रीचा समावेश असतो. या सामग्रीची पडताळणी करण्याची जबाबदारी संबंधित कंपन्यांची नसते आणि तसे शक्यदेखील नाही. माहितीच्या या महापुरात काय खोटे, चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे आहे हे कोण सांगणार?
तर केंद्र सरकार ही जबाबदारी वरील नियमाच्या आधारे स्वत:कडे घेऊ पाहत होते. समजा सरकारने जाहीर केले, की अमुक प्रकल्पामुळे अमुक इतके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील, तर या अंदाजाविषयी भिन्न मतप्रवाह असू शकतात. अशावेळी समाजमाध्यमांवर एखाद्या व्यक्तीने त्यावर भिन्न मत व्यक्त केल्यास आणि ते ‘तथ्य तपासणी यंत्रणे’ने चुकीचे ठरवल्यास संबंधित समाजमाध्यम कंपनीला ते मत हटवणे बंधनकारक असेल.
यामुळे केंद्र सरकारच्या धोरणाचे चिकित्सक परीक्षण करणे अवघड होईल. शिवाय सरकारदेखील जनतेची दिशाभूल करू शकते. उदा. एकीकडे सरकार २५ कोटी लोकांना दारिद्र्यरेषेच्या वर आणल्याचा दावा करते. परंतु दुसरीकडे ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य वाटण्याची वेळ सरकारवर येते. अशा विसंगती दाखवणे जागरूक नागरी समाजाचे कर्तव्य आहे.
परंतु या विसंगतीला ‘तथ्य तपासणी यंत्रणे’ने दिशाभूल करणारे विधान असल्याचा निर्वाळा दिल्यास संबंधित समाजमाध्यमाला ते विधान काढून टाकावे लागेल. सामान्य नागरिकाला सरकारी धोरणाबाबत मत व्यक्त करण्यासाठी समाजमाध्यमांसारखे सहज पोहोच असणारे दुसरे माध्यम नाही. या नियमामुळे नागरिकांच्या अभिव्यक्ती व व्यवसाय स्वातंत्र्यावर गदा येतेच. परंतु सरकारचे विधान जणू काही ब्रह्मवाक्य ठरवले जाण्याचा धोका आहे.
सरकारी धोरणातील त्रुटी शोधून त्यावर व्यंग करणारे चित्रकार, उपरोधिक प्रहसन सादर करणारे कवी किंवा विडंबन सादर करणारे विनोदवीर यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येते. सरकारी धोरण सोप्या शब्दात मांडून त्याचे समाजावरील परिणाम समजून सांगण्याचे काम कवी, विनोदवीर करत असतात. उदा. सरकारच्या नोटबंदीसारख्या विलक्षण निर्णयाची विनोदी भाषेत चिकित्सा करण्याचे काम कुणाल कामरा आणि वरुण ग्रोवर यांसारख्या विनोदवीरांनी केले.
लोकांचे प्रबोधन करण्यासाठी विडंबनासारखा दुसरा प्रभावी मार्ग नाही. त्याला प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यावर ‘दिशाभूल करणारे’ असे लेबल लावून नागरिकांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य दडपण्यामध्ये सरकारला रस असल्याचे दिसून येते. पाश्चात्य राज्यशास्त्रज्ञ जॉन स्टुअर्ट मिल यांच्या मते, “सर्व चर्चांना शांत करण्याचा प्रयत्न म्हणजे अचूकता गृहीत धरणे होय.” या नियमांमुळे केंद्र सरकारची धोरणे ‘बाय डिफॉल्ट’ अचूक ठरवण्याचा हेतू दिसून येतो. सदर नियम हे समाजमाध्यम कंपन्यांसाठी कठोर आहेत.
एरवी पाश्चात्य देशातील एखाद्या सरकारने माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला न्यायालयीन प्रक्रियेच्या माध्यमातून त्वेषाने विरोध करणाऱ्या समाजमाध्यम कंपन्या भारतात मात्र चिडीचूप बसल्या हे खूप आश्चर्यकारक आहे. कदाचित “सवासो क्रोर” लोकांची बाजारपेठ हातची जाऊ नये, यासाठी त्यांनी मौनव्रत धारण केले असावे.
या नियमातील ‘खोटे, चुकीचे व दिशाभूल करणारे’ या शब्दांचा अर्थ अत्यंत व्यापक आहे.या नियमासंदर्भात त्याची निश्चित व्याख्या करणे अनिवार्य होते. परंतु अशी संदिग्धता ठेवण्यातच सत्ताधाऱ्यांना रस असतो. परंतु न्यायालयास तशी सोय नाही. अशा शब्दांमुळे मूलभूत हक्कांवरील मर्यादा वाजवी असाव्यात, या तत्त्वाचा भंग होऊन त्या ‘अमर्याद’ होण्याची भीती संभवते, असे उच्च न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.
ही यंत्रणा सरकारच्या सोयीनुसार एखादी माहिती दिशाभूल करणारी किंवा चुकीची आहे, असा निर्वाळा देऊ शकते. परिणामी, अशी माहिती समाजमाध्यमावरून काढून टाकली गेल्यास त्या विरोधात न्यायालयीन याचिकांचा पूर येऊ शकतो आणि न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत संबंधित माहितीची जनहितार्थ असणारी उपयुक्तता संपुष्टात येऊ शकते.
केंद्र सरकारने या नियमात असणाऱ्या तथ्यतपासणी यंत्रणेची स्थापना २० मार्च २०२४ रोजी केली. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही यंत्रणा स्थापन करण्यात आली. निवडणूक प्रचारात समाजमाध्यमांची भूमिका कळीची ठरते. अशावेळी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर होणारी टीका ‘दिशाभूल करणारी’ असे ठरवून संबंधित सामग्री समाजमाध्यमांवरून हटवण्याचा छुपा हेतू होता. सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱ्याच दिवशी या यंत्रणेवर स्थगिती दिली. त्यामुळे समाजमाध्यमांवर एकतर्फी प्रचार करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव उधळला गेला.
नागरिकांची भूमिका
शासनाच्या धोरणाची विविध प्रकारे चिकित्सा करणे हा नागरिकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा आत्मा आहे. हा आत्मा नष्ट करण्याचा प्रयत्न देशोदेशीचे सत्ताधारी करत असतात. शासकीय धोरणाच्या प्रतिसजग राहणे, हे नागरिकांचे कर्तव्य आहे. कोणतीही व्यक्ती धर्मार्थ कारणासाठी सत्तेची अभिलाषा धरत नाही.
सत्ता मिळवण्यासाठी मदत करणाऱ्या हातांची परतफेड सत्ताधारी करत असतात. त्यामुळे वरकरणी जनहितार्थ वाटणा-या धोरणाचा लाभार्थी समूह वेगळाच असू शकतो. त्यामुळे शासकीय धोरणाची चिकित्सा करण्याच्या स्वातंत्र्यावर सरकारचे अतिक्रमण होणार नाही, यावर न्यायव्यवस्थेसोबतच नागरिकांनी डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवणे अनिवार्य आहे. आज न्यायव्यवस्थेमुळे सरकारपुरस्कृत ‘फॅक्ट चेक’ करणारी यंत्रणा ‘चेकमेट’ झाली आहे. परंतु नागरी स्वातंत्र्याला ‘चेक’ देणाऱ्या सरकारी डावपेचांप्रती सतत दक्ष राहणे गरजेचे आहे.
(लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.