आव्हानांचा सामरिक दृष्टिकोन

भारतीय लष्करासमोरील सुरक्षाविषयक आव्हाने ही केवळ पारंपरिक स्वरूपाच्या सीमासंरक्षणापुरती मर्यादित नाहीत, तर ती अपारंपरिक स्वरूपाच्या युद्धपद्धतीतूनदेखील निर्माण होताना दिसतात. त्यात सीमापार दहशतवाद, घुसखोरी, इन्सर्जन्सी इत्यादींचा समावेश आहे. एक जानेवारी २०२० रोजी लेफ्टनंट जनरल मनोज नरवणे भारताचे लष्करप्रमुखपद स्वीकारणार आहेत. त्यानिमित्ताने या आव्हानांची चर्चा व्हायला हवी. सध्याचे लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी त्याच पारंपरिक तसेच अपारंपरिक धोक्‍याची जाणीव करून दिली आहे. विशेषतः पाकिस्तानसंदर्भातील समस्या वाढत जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. लेफ्टनंट जनरल नरवणे यांनी त्यांच्या सेवेच्या काळात जम्मू-काश्‍मीर तसेच ईशान्येकडील राज्यांतील सुरक्षाविषयक समस्या हाताळल्या आहेत. नवी जबाबदारी सांभाळताना त्या अनुभवाचा त्यांना लाभ होईल. गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक आव्हानांकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात बदल होत गेला आहे, त्यात एक महत्त्वाचा भाग हा तंत्रज्ञानाचा वापर करून आधुनिकीकरण हा आहे. त्याचबरोबर सेवेच्या तिन्ही दलांच्या दरम्यान एकत्रित कार्य करण्यासाठी प्रक्रिया राबविण्याची गरज आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

कारगिल युद्धानंतर के. सुब्रह्मण्यम यांच्या समितीने दिलेल्या काही सूचनांची अंमलबजावणी आता होऊ लागली आहे. त्यात संयुक्त सैन्यदलाच्या निर्मितीसाठी (कम्बाइंड डिफेन्स स्टाफ-सी.डी.एस.) पावले उचलली जात आहे. भारताच्या तिन्ही सेनादलांनी एकत्रितपणे सुरक्षाव्यवस्थेचा अभ्यास, नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्याची आज गरज आहे. भारतात आज केवळ अंदमान हे एकमेव एकत्रित कमांड आहे. ते प्रत्यक्षात कितपत एकात्मिक स्वरूपाचे आहे, याबाबत वाद असतील. परंतु, ती एक सुरुवात होती. त्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी आता सी. डी. एस.ची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्याचबरोबर लेफ्टनंट जनरल शेकटकर यांच्या समितीने काही शिफारशी केल्या होत्या. त्यात प्रामुख्याने लष्कराची कार्यसुसज्जता आणि लष्करी खर्चामध्ये सुसूत्रता आणणे, यावर भर दिला गेला होता. त्यातील काही सूचना सरकारने अमलात आणण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. भारतीय लष्कराच्या संरचनेत तीनही सेनाप्रमुखांना स्वतंत्र स्थान होते. त्यांच्यात समन्वय होता; परंतु त्याला रचनात्मक स्वरूप दिले गेले नव्हते. ‘सी. डी. एस’मार्फत आता तसे स्वरूप देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर काही इतर पातळीवरही पुनर्रचना होण्याची शक्‍यता आहे. नव्या लष्करप्रमुखांच्या काळात आता हा बदल घडून येणार आहे. यातूनच पुढे जर खऱ्या अर्थाने एकत्रीकरण झाले, तर भारताच्या सुरक्षाविषयक नियोजनाला त्याचा फायदाच होणार आहे. वेगळ्या भाषेत सांगायचे तर, कारगिलमध्ये जसा प्रसंग उद्‌भवला होता, त्यासारख्या संघर्षात किंवा भारत-चीन सीमेबाबत स्थिती हाताळण्यात तिन्ही दलांदरम्यानचे नियोजन हे एकत्रितपणे केले जाईल.

लष्कराचे आधुनिकीकरण ही काळाची गरज आहे. आपण मोठ्या प्रमाणात परदेशातून साधनसामग्री आयात करीत असतो. भारतात उत्पादन करण्यासाठी केवळ सरकारी उद्योग समूहच नव्हे, तर खासगी उद्योगांनाही बरोबर घेण्याची गरज आहे. भारतातील संरक्षण उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांची उत्पादनक्षमता मर्यादित आहे. त्यांना नवीन तंत्रज्ञानाची; तसेच तेथे संशोधन आणि विकास साधण्याची गरज आहे. इथे सरकारी आणि खासगी उद्योगांना एकत्रितपणे कार्य करता येऊ शकते. भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाने ते एकप्रकारे दाखवून दिले आहे. परंतु, तसे करण्यासाठी आपल्या मानसिकतेत बदल घडवून आणण्याची गरज आहे. आधुनिकीकरणाची आणखी एक बाजू ही संरक्षण खर्चाबाबत असते. या वर्षी सैन्यदलाला लागणारा खर्च हा वाढत जात आहे. अर्थसंकल्पात दिलेल्या खर्चात अनेक घटकांच्या गरजा भागवाव्या लागतात. ती कसरत प्रत्येक सेनादल करीत असते. आणि ते करताना साधारणतः आधुनिकीकरणाकडे तितकेसे लक्ष दिले जात नाही.

गेल्या काही वर्षांत भारताच्या सुरक्षाविषयक दृष्टिकोनात आणखी एक महत्त्वाचा बदल झाला आहे. जनरल बिपिन रावत यांनी ‘‘Cold Start’’ रणनीतीबाबत वाच्यता केली होती. भारतावर जर अचानक हल्ला झाला; उदाहरणार्थ, भारतीय संसदेवर झालेला दहशतवादी हल्ला असेल, तर त्याला आपण ताबडतोब प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता ठेवण्याची गरज आहे. ती म्हणजे ‘कोल्ड स्टार्ट.’ भारताने १९७१ मध्ये बांगलादेशासंदर्भात तसेच १९८७ मध्ये श्रीलंकेत हस्तक्षेप केला होता. त्या एका अर्थाने अपवादात्मक घटना होत्या. भारताची सामरिक भूमिका ही लष्करी कारवाईबाबत संयम पाळण्याची होती. गेल्या काही वर्षांत या ‘सामूहिक संयमा’पलिकडे जाऊन लष्करी कार्य केले गेले आहे. २०१५ मध्ये म्यानमारमध्ये भारतात कारवाई करीत असलेल्या दहशतवादी गटांविरुद्ध हस्तक्षेप केला गेला. चीनच्या आक्रमक हालचालींना सडेतोड प्रत्युत्तर देण्याचे कार्य २०१४ मध्ये चुमार आणि डेकचोक येथे; तसेच २०१३ मध्ये डोकलाम येथे केले गेले. चीनच्या आक्रमक पवित्र्याला आपणदेखील आक्रमकपणे सामोरे जायचा हा निर्धार होता. २०१९ मध्ये बालाकोटमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. आज भारत अशा स्वरूपाच्या कारवाया केवळ करीत नाही, तर त्याबाबत जगासमोर स्पष्ट भूमिका मांडत आहे. भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षिततेसाठी वेळप्रसंगी आक्रमक होण्याची आमची तयारी आहे, हे तो सांगत आहे. अशा स्वरूपाची स्पष्ट भूमिका एकेकाळी १९७१ मध्ये घेतली गेली होती. ती भूमिका घेणे, त्याची अंमलबजावणी करणे, हे लष्करासमोर मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी लागणारी मानसिक, व्यावहारिक आणि साधनसामग्रीची तयारी करणे गरजेचे आहे.

जनरल रावत यांनी वेळोवेळी अंतर्गत सुरक्षिततेचा विषय मांडला आहे. अंतर्गत सुरक्षा सांभाळण्याचे प्राथमिक कार्य हे पोलिसदल किंवा निमलष्करी दलाचे असते. परंतु, जेव्हा समस्या हाताबाहेर जातात तेव्हा लष्कराला पाचारण केले जाते. हे तात्पुरत्या स्वरूपाचे असते. परंतु, काही ठिकाणी त्यांना प्रदीर्घ काळासाठी ठेवले जाते. अशावेळी एका महत्त्वाच्या वादाला त्यांना सामोरे जावे लागते व तो म्हणजे मानवी हक्कांचा प्रश्‍न. मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले, तर त्याबाबत योग्य आणि त्वरित कारवाई करण्याची लष्कराकडे यंत्रणा आहे. परंतु, अफवांना किंवा खोट्या आरोपांना मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी दिली जाते तेव्हा त्यांना प्रत्युत्तर देण्याची सक्षम यंत्रणा लष्कराकडे नाही. हा ‘मीडिया मॅनेजमेंट’चा भाग आहे. नवीन लष्करप्रमुखांसमोरील आव्हाने ही केवळ आपल्या स्थलसेनेच्या चौकटीत नव्हे, तर ती भारताच्या एकूण सामरिक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. लष्करप्रमुख म्हणून त्या सुरक्षाव्यवस्थेच्या संरचनेचा ते एक भाग असणार आहेत. त्या व्यवस्थेत त्यांना कार्य करायचे आहे. ते करीत असताना स्वतःच्या दृष्टिकोनाची, विचाराची छाप काय पडेल, हे त्यांच्यावर अवलंबून असेल. त्यांची आजवरची कारकीर्द बघता, ते हे कार्य समर्थपणे पार पाडतील, असे मानायला हरकत नाही.