लोकशाहीला बळ देणारा जनादेश 

महाराष्ट्र आणि हरियाना विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या जागा २०१४ च्या तुलनेत कमी झाल्या आहेत. तसेच या दोन्ही राज्यांत भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळविता आलेले नाही. थोडक्‍यात, भाजपला जनतेने पाय जमिनीवर ठेवून विचार करण्यास भाग पाडले आहे. निवडणुकीच्या प्रचारात भाजप नेत्यांनी काश्‍मीर, ‘एनआरसी’ यासारख्या मुद्यांना केंद्रस्थानी ठेवले होते. परंतु महाराष्ट्राच्या जनतेने केवळ भावनिक मुद्यांना महत्त्व दिलेले नाही, हे निकालावरून स्पष्ट होते. महाराष्ट्रात २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत भाजपच्या मतांची टक्केवारीही घसरली आहे. या जनादेशाने कोणत्याही एका पक्षाला निर्विवाद बहुमत दिलेले नाही. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विजयी उमेदवारांचा आलेख उंचावला आहे. याचे सर्वाधिक श्रेय पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांना जाते. दुसरीकडे सत्तेसाठी पक्षांतर केलेल्या अनेक आयाराम- गयारामांना मतदारांनी त्यांची जागा दाखवून दिली आहे. लोकशाहीत मतदारांमध्ये अशा स्वरूपाचे परिवर्तन होणे हे लोकशाहीच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने सुदृढ लक्षण आहे.

काँग्रेसने सुधारणा करण्याची गरज
एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या महाराष्ट्रात या वेळी पक्षाला अधिक जागा निवडून आणण्याची मोठी संधी होती. परंतु शेवटच्या क्षणी निर्णय घेण्याची पद्धत, सूक्ष्म नियोजन व समन्वयाचा अभाव, गावपातळीपासून राज्यस्तरापर्यंत पक्षांतर्गत संवादप्रकियेत असलेल्या कमतरता यामुळे काँग्रेसला अपेक्षित यश मिळू शकले नाही. या निवडणुकीने काँग्रेसला आत्मपरीक्षण करून सुधारणा करण्याची संधी दिली आहे. राज्यातील बदलती सामाजिक, राजकीय, आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन पक्षाला फेरबांधणीकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल. सर्वसामान्य तरुण कार्यकर्त्यांच्या इच्छा-आकांक्षाना वाव देत त्यांना आपले नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी वेळोवेळी संधी देणे अगत्याचे आहे. पुरोगामी, उदारमतवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीची मूल्ये लोकजीवनात रुजवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्त्यांसाठी प्रशिक्षण, कार्यशाळा, तसेच तळागाळातील लोकांमध्ये जाऊन काम करणे आदी उपक्रम राबवणे हेच काँग्रेसला दिशादर्शक ठरणार असल्याचे या निवडणुकीतून अधोरेखित होते.

‘वंचित’ने संधी गमावली
या निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडी सत्तेपासून वंचितच राहिली आहे. याबाबत त्या पक्षाच्या नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रतिष्ठेचा मुद्दा न करता काँग्रेस-‘राष्ट्रवादी’शी आघाडी केली असती, तर ‘वंचित’चे वीस आमदार निवडून आले असते. परंतु प्रकाश आंबेडकरांना काँग्रेससोबत आघाडी करायचीच नव्हती हे दिसून आले आहे. ‘काँग्रेसने ‘राष्ट्रवादी’ला सोबत घेतले, तर आम्ही आघाडी करणार नाही किंवा काँग्रेसने आम्हाला १४८ जागा दिल्या, तरच आघाडी करू,’ ही आडमुठी भूमिका वंचित बहुजन आघाडीला भोवली. याबरोबरच अनेक ठिकाणी भारिपच्या जुन्या कार्यकर्त्यांना डावलल्याने त्याचाही फटका ‘वंचित’ला बसला. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात बहुजनांचे राजकारण केवळ कांशीरामच करू शकले आणि त्यांनीच खरेतर वंचित-बहुजनांच्या राजकीय अस्मिता जागृत केल्या. हे गणित समजून घेण्यात प्रकाश आंबेडकर कमी पडल्याचे दिसते किंवा त्यांना हे समजून घेणे आवश्‍यक वाटत नाही, असे म्हणणे अधिक संयुक्तिक ठरेल.

राजकारणाचे बदलते स्वरूप 
राजकारणात संख्याबळाला महत्त्व असते, हे हरियानात दहा जागा जिंकलेल्या ‘जेजेपी’च्या दुष्यंत चौतालांनी दाखवून दिले आहे. ते ‘किंगमेकर’ झाले आहेत. वंचित बहुजन आघाडीलाही ‘किंगमेकर’ होण्याची संधी चालून आली होती, पण त्यांनी ती गमावली. वंचित बहुजन आघाडीने पुन्हा भाजप-शिवसेनेला सत्तेत आणण्यासाठी हे सगळे केले असेल काय, असा प्रश्‍न उभा राहतो. कारण काँग्रेस, ‘राष्ट्रवादी’ आणि इतर पक्षांसोबत आघाडी करून वंचित बहुजन आघाडी लढली असती तर आज भाजप-शिवसेना युती सत्तेपासून दूर राहिली असती. एक पर्यायी सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर आले असते. त्याचे अनेक सकारात्मक परिणाम देशाच्या राजकारणावरही झाले असते. ‘वंचित’च्या कार्यकर्त्यांचे मनोबल वाढले असते. सत्तेत राहून त्यांना पक्षबांधणी अधिक चांगल्या प्रकारे करता आली असती. 

शेवटी निवडणूक म्हटली की हार- जीत ही असतेच. दोन्ही राज्यांत सत्तास्थापनेनंतर विरोधी बाकांवर बसणाऱ्या पक्षांनी सत्ताधारी पक्षाला वेळप्रसंगी धारेवर धरतानाच, लोककेंद्री विकासाचे राजकारण करण्यासाठी सरकारला सहकार्य करणे आवश्‍यक आहे. बदलत्या काळानुसार राजकारणाचे स्वरूप बदलत चालले आहे, हे सर्वच पक्षांनी ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. आता मतदार प्रगल्भ होत चालला आहे. आगामी काळात स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, शांती, या मूल्यांशी बांधील राहून सामाजिक-राजकीय-सांस्कृतिक बदल होण्याची आस त्याला आहे. जनतेचा हा कौल सत्ताधारी पक्षांसह विरोधी पक्षांनाही जनतेचा विकास करण्यासाठी प्रवृत्त करीत आहे. अशाच विवेकवादी जनादेशातून भारतीय लोकशाही अधिकाधिक समृद्ध, उत्तरदायी आणि लोकाभिमुख होईल हीच अपेक्षा.