वाहतूकव्यवस्थेच्या सुपंथाकडे

वैयक्तिक प्रवासाकरिता ‘शेअर्ड मोबिलिटी’ ही विकसित देशांमध्ये यशस्वी झालेली वाहतूक यंत्रणा भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकते. झपाट्याने होणारे शहरीकरण, राहणीमानाचा वाढता दर्जा आणि प्रगत तंत्रज्ञान यामुळे ‘शेअर्ड मोबिलिटी’ची बाजारपेठ वृद्धिंगत होत असून, तिचा लाभ घेण्याची संधी भारताला आहे.

भारत ही मोठी आणि वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. गेल्या दशकभरात उत्पन्नातील वाढ, शहरीकरण, तंत्रज्ञानाचा वापर, इंटरनेट व माहिती आणि पर्यावरण संवर्धन या संदर्भात देशात मोठ्या प्रमाणात जनजागृती झाली. मात्र अनेक पोषक घटक असूनही देशाला अजूनही विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. अपुऱ्या पायाभूत सेवा-सुविधा, प्रदूषण, वाढते शहरीकरण आणि बेरोजगारी अशा समस्या देशाला भेडसावत आहेत. प्रचंड लोकसंख्या आणि झपाट्याने वाढणारी अर्थव्यवस्था असलेला भारत आता दळणवळण यंत्रणेचा कायापालट करण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. त्याकरिता भारताला पायाभूत सेवांचा विकास, त्यासाठी पोषक वातावरण आणि बेरोजगारांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध कराव्या लागतील. 

सार्वजनिक वाहतुकीत भारताचा केवळ सात टक्के वापर आहे. त्या तुलनेत बहुतेक देशांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीचा हिस्सा ३० ते ३५ टक्के इतका आहे. आपल्या देशात रेल्वेसेवा मर्यादित आहे आणि सार्वजनिक बसगाड्यांची संख्या ही गरजेच्या तुलनेत केवळ एकदशांश आहे. प्रवाशांची संख्या पाहता वाहतुकीसाठी किमान तीस लाख बसगाड्यांची आवश्‍यकता आहे. चीनमध्ये एक हजार प्रवाशांमागे सहा बसगाड्या आहेत. या तुलनेत भारतात दहा हजार प्रवाशांमागे केवळ चार बसगाड्या आहेत. जागतिक पातळीवर शेकडो उदाहरणे आहेत, जेथे खासगी वाहनांच्या वापरावर निर्बंध लादून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला प्रोत्साहन दिल्याने देशाने प्रगती केल्याचे दिसून येते. पण भारतात खासगी वाहनांना प्रोत्साहन दिले जाते. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात अत्यल्प तरतूद केली जाते. त्याशिवाय प्रवासाचे मर्यादित पर्याय नागरिकांपुढे असतात. बहुतांश नागरिकांसाठी रोजचा प्रवास वेदनादायी असतो किंवा महागडा ठरतो. 

आपल्याकडे खासगी वाहने आणि प्रवासी वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत असून, त्यातून अनेक शहरांमध्ये कोंडीचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बंगळूर आदी शहरांमध्ये वर्षाकाठी वाहतूक कोंडीमुळे १.४७ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होते. यातून होणाऱ्या प्रदूषणामुळे मानवी आरोग्य आणि पर्यावरणावर नकारात्मक परिणाम होत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर ‘मोदी सरकार २.०’च्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात पायाभूत सेवा-सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात आले असून, विजेवरील वाहनांनाही प्रोत्साहन दिले आहे. मात्र दररोज प्रवास करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांपुढील आव्हाने कायम आहेत. 

एक हजार व्यक्तींमागे तीस मोटारी आणि मर्यादित पायाभूत सुविधांमुळे आपल्याला पुन्हा एकदा वाहतूक व्यवस्थेबाबत फेरविचार करण्याची आवश्‍यकता आहे. खासगी वाहनाची किंमत व त्याचा देखभालीचा खर्च यामुळे बहुपर्यायी वाहतूक व्यवस्था (मल्टिपल राइड), ‘शेअर्ड मोबिलिटी’सारखे पर्याय बड्या शहरांमध्ये किफायतशीर ठरू शकतात. भारतीयांनी वैयक्तिक प्रवासाकरिता अशा पर्यायांचा वापर सुरू केला आहे. ‘शेअर्ड मोबिलिटी’, ही विकसित देशांमधील यशस्वी झालेली वाहतूक यंत्रणा भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकते. त्यामुळे अपुऱ्या सुविधा, प्रदूषण नियंत्रण आदी समस्यांवर मार्ग काढण्याबरोबरच यामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल आणि रोजगारनिर्मितीही वाढेल. झपाट्याने होत असलेले शहरीकरण, राहणीमानाचा वाढता दर्जा आणि प्रगत तंत्रज्ञान यामुळे भारतात ‘शेअर्ड मोबिलिटी’ची बाजारपेठ वृद्धिंगत होत आहे. पर्यावरण संवर्धनाविषयी जनजागृती आणि वाहतूक कोंडीची समस्या यामुळे नागरिकांचा ‘शेअर्ड मोबिलिटी’ सेवेकडे कल वाढत आहे. दररोजच्या प्रवासासाठी ‘ओला’, ‘उबर’ आणि शटल सेवांचा वापर केला जात आहे. 

ताज्या आकडेवारीनुसार देशात जवळपास १५० कोटी प्रवासी दररोज प्रवास करतात. त्यापैकी ५२ कोटी नोकरदार (ज्यात शहरी भागातील १५ कोटी ६० लाख प्रवासी), तीस कोटी शाळा/महाविद्यालयांशी संबंधित लोकसंख्या असून एकूण ७५ कोटी लोकसंख्या रोज प्रवास करते. प्रवासावर दरवर्षी १०.५ लाख कोटी रुपये खर्च केले जातात. रस्ते वाहतुकीसाठी दरडोई नऊ हजार २४० रुपये (एकूण उत्पन्नाच्या १३ टक्के), त्यापैकी ८७ टक्के ठराविक मार्गावर (पॅटर्न किंवा रूटनुसार) खर्च केले जातात. यातून पॅटर्न ट्रान्स्पोर्टवर ५० प्रमुख शहरांमध्ये दरडोई आठ हजार १२० रुपये खर्च केले जातात. देशात दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली ५० शहरे आहेत आणि ६१ शहरांमध्ये साडेआठ लाखांहून अधिक लोकसंख्या आहे. तरुणांची वाढती संख्या आणि इंटरनेटचा प्रसार आदी घटकांमुळे नजीकच्या काळात भारत जगातील ‘शेअर्ड मोबिलिटी’ची मोठी बाजारपेठ बनेल. ‘शेअर्ड मोबिलिटी’ बाजारपेठेत नवनव्या तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा दाखल होत आहेत. ज्यातून इंधनावर आधारित यंत्रणा आता विजेवरील वाहतूक यंत्रणेच्या दिशेने बदलत आहे. याशिवाय ग्राहकांमध्येही मालकी वाहनाऐवजी शेअरिंगचा पर्याय स्वीकारला जात असल्याचे गेल्या काही वर्षांत दिसून आले आहे. 

डिजिटल आणि ॲपवर आधारित वाहतूक सेवा मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. वाढते शहरीकरण, वाहतूक कोंडी, प्रदूषण आणि किफायतशीर सेवा आदी घटक भारतीयांना ‘शेअर्ड मोबिलिटी’ची गरज भागवण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. ‘शेअर्ड मोबिलिटी’च्या तुलनेत मालकी वाहनाचा खर्च जास्त आहे. यातील पायाभूत सेवा या मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक तत्त्वावर आणि सरकारकडून विकसित केल्या जातात. मालकी वाहनांकडून ‘शेअर्ड मोबिलिटी’कडे सुरू असलेली वाटचाल नजीकच्या काळात अर्थव्यवस्थेसाठी आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरेल. परिणामी देशात इंधनासाठीच्या खर्चात मोठी बचत होईल. पायाभूत सुविधांच्या समस्या दूर करणे, पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखणे; तसेच उद्योजकता आणि रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या ‘मोदी २.०’ सरकारसाठी ‘शेअर्ड मोबिलिटी’ ही संधी ठरणार आहे.

‘शेअर्ड मोबिलिटी’ची संधी स्वीकारण्याच्या दृष्टीने भारत सज्ज झाला आहे. शेअर्ड सेवा, डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विकास, उत्पन्नात वाढ यामुळे भारतात वाहतुकीची मागणी ‘शेअर्ड मोबिलिटी’तून पूर्ण होईल. ‘शेअर्ड मोबिलिटी’ विविध समस्यांवर फायदेशीर ठरू शकते. वाहनांच्या खासगी मालकीला रोखण्याची ताकद ‘शेअर्ड मोबिलिटी’मध्ये आहे. उपलब्ध वाहनांच्या कार्यक्षम वापराने सार्वजनिक आणि खासगी वाहतूक व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेल. यातून भविष्यातील वाहतूक परवडणारी, प्रदूषणविरहित आणि अधिक परिणामकारक ठरेल. 

(लेखक हे पिनॅकल इंडस्ट्रीज, पुणेचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.) 

(अनुवाद : कैलास रेडीज)