राजधानी दिल्ली : सत्यशोधनाची वाट बिकट!

इफ यू वाँट टू कीप अ सिक्रेट, यू मस्ट अल्सो हाइड इट फ्रॉम युवरसेल्फ. -जॉर्ज ऑर्वेल (कादंबरी-१९८४)

(तुम्हाला एखादे गुपित राखायचे असेल, तर ते तुमच्या स्वतःपासूनही लपवून ठेवा!)

जॉर्ज ऑर्वेल या प्रसिद्ध लेखकाचे हे वचन सर्वोच्च न्यायालयाने पेगॅससप्रकरणी नुकत्याच दिलेल्या निकालाच्या प्रारंभी उद्‌धृत केले आहे. ऑर्वेल मूळचे कम्युनिस्ट होते. परंतु सोव्हिएत युनियनमध्ये जोसेफ स्टालिनच्या राजवटीत व्यक्तिस्वातंत्र्याची ज्या पद्धतीने भयंकर अशी गळचेपी, मुस्कटदाबी झाली त्याविरोधात त्यांनी त्यांची लेखणी परजली होती. त्यांनी मोकाट दडपशाहीविरोधात ज्या कादंबऱ्या लिहिल्या त्यात ‘१९८४’ आणि ‘ॲनिमल फार्म’ या दोन कादंबऱ्या जगभर गाजल्या. पेगॅसस सारखे प्रकरण जेव्हा उघडकीस येते तेव्हा त्या कादंबऱ्यांची प्रस्तुतताही लक्षात आल्याखेरीज रहात नाही.

पेगॅसस स्पायवेअर प्रकरणाची माहिती बहुधा भारतीय नागरिकांना असावी. परंतु त्याच्या गांभीर्याची कल्पना अद्याप जनमानसाला नसावी. तुमच्या मोबाईल, लॅपटॉप, टॅब्लेटमध्ये शिरकाव करून तुमच्याबद्दलची सर्व माहिती, तुमची दैनंदिनी, दिनचर्येपासून सर्व खासगी गोष्टी नोंदविणारे आणि त्याचा वापर करणाऱ्यांच्या हाती तुमची सर्व माहिती पुरविणारे हे स्पायवेअर आहे. भारतीय नागरिकांचा अशा संवेदनशील स्पायवेअरशी संबंध काय, असा स्वाभाविक प्रश्‍न मनात येऊ शकतो. कारण ज्या इस्राईली कंपनीने(एनएसओ) हे तयार केले, त्यांच्या दाव्यानुसार केवळ देशाचे शत्रू, दहशतवादी, अमली पदार्थांचे तस्कर किंवा इतर तस्कर यांच्याविरुद्ध ते वापरणे अपेक्षित आहे. त्यासाठीच हे स्पायवेअर केवळ कोणत्याही देशाच्या सरकारला आणि त्यांच्या अधिकृत सरकारी संस्थांनाच विकण्यात येते. परंतु जगातल्या प्रमुख माध्यमसंस्थांनी स्थापलेल्या एका संघटनेने यासंदर्भात केलेल्या शोधपत्रकारितेतून जी खळबळजनक माहिती प्रकाशात आली आहे, त्यानुसार अनेक राष्ट्रांमध्ये या स्पायवेअरचा वापर देशांतर्गत राजकीय प्रतिस्पर्धी, राजकीय नेते, न्यायाधीश, स्वयंसेवी संघटना, पत्रकार, बुध्दीजिवी, सामाजिक कार्यकर्ते व संघटना यांच्याविरोधात झालेला आढळून आला.

न्याय्य तत्त्वांशी फारकत

भारतातही याच पद्धतीने या स्पायवेअरचा वापर सुरू आहे, असे उघडकीस आले. विद्यमान सरकारने त्याबाबत कानावर हात ठेवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु देशातील पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत दाद मागितली. तेथेही सरकारने नकारात्मक आणि टाळाटाळीचा पवित्रा घेतला. सुरुवातीला सरकारने नेहमीचे राष्ट्रीय सुरक्षितता, त्याची संवेदनशीलता आणि गोपनीयतेची आवश्‍यकता हे मुद्दे उपस्थित करून चक्क दादागिरीची भूमिका घेतली. हे मुद्दे लक्षात घेता न्यायालयास प्रतिज्ञापत्रावर आधारित स्पष्टीकरण किंवा खुलासा सादर करता येणार नाही, असे सरकारने सांगितले. याला दुसऱ्या भाषेत दडपेगिरी किंवा दडपशाहीही म्हणतात. परंतु सरकारची भूमिका केवळ टाळाटाळीची नव्हती, तर तिचा आधारभूत पायाही भुसभुशीत होता. त्यामुळे सरकारचा युक्तिवाद न्यायालयासमोर टिकला नाही. न्यायालयाने कडक भूमिका स्वीकारली तेव्हा काहीसे नमते घेत सरकारने तज्ज्ञ समितीद्वारे तपासाची तयारी दर्शविली.

सरकारच्या समितीला याचिकाकर्त्या पत्रकारांनी हरकत घेतली. सरकारी समितीच्या विश्‍वसनीयतेबद्दल त्यांनी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन न्यायालयाने सरकारी समितीचा प्रस्ताव फेटाळला. न्यायालय समिती नेमेल, असा निर्णय दिला. त्यानुसार निवृत्त न्यायाधीश आरव्ही रवींद्रन यांच्या देखरेखीखाली तीन सायबर तज्ञांची समिती नेमली. समिती नेमताना सरन्यायाधीश एनव्ही रामण्णा यांनी उच्चारलेले शब्ददेखील महत्त्वपूर्ण आहेत, ‘‘अन्य पर्याय नसलेल्या स्थितीत न्यायालयास ही समिती स्थापन्याचा निर्णय करावा लागला.’’ त्याचप्रमाणे सरकारने स्वतःची समिती स्थापन करण्याची दाखविलेली तयारी फेटाळतानाही ते म्हणाले, की न्याय हा केवळ करायचा नसतो तर तो प्रत्यक्षात केलेला दिसणे महत्वाचे असते. सरकारने त्यांच्याविरुद्ध झालेल्या आरोपांची स्वतःच चौकशी आणि तपास करणे हे न्यायालयीन तत्वांशी फारकत करणारे ठरेल.

कार्यकक्षा आणि सात मुद्दे

न्यायालयाने स्वतःची आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या देखरेखीखालील समिती नेमणे हा एक प्रकारे याचिकाकर्त्यांचा नैतिक विजय मानला पाहिजे. त्याचप्रमाणे या प्रकरणातील सर्वात मूलभूत प्रश्‍न की मोदी सरकारने पेगॅसस स्पायवेअर खरेदी केले आहे काय आणि त्याचा वापर सरकारतर्फे केला जात आहे काय, यांचा समावेश या समितीच्या कार्यकक्षेत करण्यात आला हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण या प्रश्‍नाच्या उत्तरातच सर्व दडले आहे. मोदी सरकारने आडवळणाने हे स्पायवेअर वापरण्यात येत असल्याचे जवळपास मान्य केलेले असले तरी, स्पष्टपणे ते खरेदी केले आणि त्याचा वापर केला जात आहे, एवढी बाब स्वच्छपणे मान्य केलेली नाही. या समितीकडून या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळेल अशी अपेक्षा आहे. यातून निर्माण होणारा प्रश्‍नही तेवढाच महत्त्वाचा आणि गंभीर आहे. तो नागरिकांच्या खासगीपणाच्या (प्रायव्हसी व राईट टू प्रायव्हसी) हक्काशी निगडित आहे. कारण स्पायवेअर निर्मात्यांच्या दाव्यानुसार ते केवळ देशविरोधी शक्तींना शोधण्यासाठीच वापरणे अपेक्षित आहे. असे असताना न्यायाधीश, पत्रकार, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय प्रतिस्पर्धी, स्वयंसेवी संघटना, उद्योग-व्यावसायिक अशांविरोधात वापरल्याचे उघडकीस आले आहे. ही मंडळी मोदी सरकारच्या विरोधात असतीलही आणि सरकारच्या कारभारावर टीकाही करीत असतील; परंतु ‘देशविरोधी’ किंवा ‘देशद्रोही’ म्हणून त्यांची गणना करणे निश्‍चितच आक्षेपार्ह नव्हे तर अमान्य आहे.

समितीच्या कार्यकक्षेत सात मुद्यांचा समावेश आहे. कार्यकक्षेची व्याप्ती लक्षात घेता त्यातून सत्य बाहेर येण्याची आशा करायला हरकत नाही. परंतु या प्रकरणाचा गौप्यस्फोट, सरकारने उत्तराची केलेली टाळाटाळ, सर्वोच्च न्यायालयापुढे पत्रकारांची याचिका, त्याच्या सुनावणीमध्ये गेलेला काळ या बाबी लक्षात घेता सरकारला साफसफाईसाठी भरपूर अवधी मिळाला आहे. त्यामुळे समितीच्या स्थापनेनंतरही आणि तिची कार्यकक्षा व्यापक असूनही सत्य बाहेर येण्याबाबत शंका मनात आल्याखेरीज रहात नाही. पेगॅससप्रकरणी न्यायालयाची कडक भूमिका स्वागतार्ह आहे. ‘राष्ट्रीय सुरक्षेचे निमित्त किंवा कारण म्हणजे नागरिकांच्या खासगीपणावर आक्रमण करण्याचा मुक्त आणि खुला परवाना सरकारला मिळाला आहे, असा अर्थ नव्हे’, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला लगावलेली चपराक निश्‍चितच महत्त्वाची आहे. म्हणून कार्यकक्षेबरोबरच समितीला न्यायालयाने ज्या संदर्भात शिफारशी करण्यास सांगितलेले आहे, त्यामध्ये नागरिकांच्या खासगीपणाचा हक्क सुरक्षित राखण्यासाठीच्या हमीचे उपाय, त्याच्यावर आक्रमण टाळण्यासाठीचे उपाय या मुद्द्यांचा समावेश आहे. याच्याच जोडीला एका अभिनव मुद्द्याचाही समावेश यामध्ये आहे.

सायबर सुरक्षेचा भेद करणाऱ्या प्रकरणांच्या तपासासाठी स्वतंत्र आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त अशा यंत्रणेच्या स्थापनेबाबतही समितीने विचार करून शिफारस करावी, असे न्यायालयाने सुचविले आहे. पेगॅससप्रकरणी विरोधी पक्षांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात चर्चेची मागणी केली होती. ती अमान्य झाल्याने लोकसभेत गोंधळामुळे एक दिवसही कामकाज होऊ शकले नव्हते. आता हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावरच न्यायालयाचा निर्णय आलाय. पण प्रकरण न्यायप्रविष्ट म्हणून पुन्हा चर्चा नाकारल्यास पुन्हा तसे घडण्याची भीती आहे.