राजधानी दिल्ली : भारताच्या जागतिक नेतृत्वावर मोहोर

भारताच्या अध्यक्षतेखाली झालेली जी-२० देशांची परिषद यशस्वी ठरली आहे. त्याचे श्रेय नक्कीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या प्रयत्नांना द्यावे लागेल. तथापि, देशांतर्गत प्रश्‍नांनी जागतिक स्तरावर देशाची जी प्रतिमा मलिन होत आहे, त्याच्या सफेदीकडेही त्यांनी लक्ष देण्याची नितांत आवश्‍यकता आहे.

ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी भारताला स्वातंत्र्य देण्यास विरोध करताना म्हटले होते, भारतीयांना देश चालवता येणार नाही. त्यांना स्वातंत्र्य देऊन फायदा नाही. परंतु आज स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर भारत एक बलाढ्य देश असून या देशाची लोकशाही मजबूत आहे, असे विधान त्याच देशाच्या पंतप्रधानांना करावे लागत आहे. हा इतिहासाने दिलेला धडा आहे.

जग भारताकडे महाशक्ती म्हणून नाही तर जगाच्या नेतृत्वाची क्षमता असलेला देश म्हणून पाहत असल्याचे जी-२० शिखर परिषदेच्या यशस्वी आयोजनातून स्पष्ट झाले आहे. या परिषदेची यशस्वीता ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाची कसोटी होती. काही अपवाद वगळले तर निश्चितपणे मोदी यांचे नेतृत्व पुन्हा स्फटिकासारखे चमकले आहे, यात कोणताही वाद नाही.

मुळात भारताकडे पाहण्याचा जगाचा दृष्टिकोन संकुचित राहिला आहे. परंतु या संकुचित दृष्टीकोनाला भारताने प्रत्येक टप्प्यावर चोख उत्तर दिले आहे. जगाचे नेतृत्व करण्याची ही भारताची पहिलीच वेळ नव्हती. भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याअगोदर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वात मार्च १९४७ मध्ये जगातील २८ देशांचे नेते भारतात आले होते.

‘पंचशील’चे तत्त्व जगाला देणाऱ्या भारताचे नेतृत्व असो की, अमेरिका व रशिया या महाशक्तींना बाजूला करून विकसनशील देशांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करणारी ‘बांडुंग परिषद’ असो, यात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. आज भारताने अनेक क्षेत्रात मोठी मजल मारली आहे.

५०-६० वर्षांपूर्वी अन्नधान्यासाठी भारताला अमेरिकेसारख्या देशांवर अवलंबून राहावे लागे. त्या काळात भारताने मानवी मूल्यांना प्राधान्य देत या महाशक्तीचे मानेवरचे ओझे बाजूला करायला मागेपुढे पाहिले नव्हते. हे इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाने दाखवून दिले.

१९७१ चे बांगलादेशचे युद्ध असो की, १९८३ मध्ये भारतात भरलेली सत्तर देशांची अलिप्त देशांची (नाम) परिषद असो. त्यामुळे या रोवलेल्या भक्कम पायावर भारत पुढे चालत राहिला. आज याच मार्गावरून जात पंतप्रधान मोदींनी भारताचे कर्तृत्व जगाला दाखविले आहे.

सर्वांच्या विकासाचा विचार

जग आज अनेक प्रश्नांनी घेरलेले आहे. आर्थिक विषमता, काही देशांमधील युद्धे, वाढता दहशतवाद, वांशिक हिंसाचार, बाजाराचे एकत्रीकरण, साथरोगाचा धोका इत्यादी समस्यांचा सामना करायचा असल्यास जगाला एका विचाराने एकत्र यावे लागेल. हा विचार या परिषदेने दिला. हे या परिषदेचे यश आहे.

‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब व एक भविष्य’ ही संकल्पना जगाला देणाऱ्या भारताने वेगळी रेषा अधोरेखित केली आहे. नवी दिल्ली घोषणापत्रात प्रामुख्याने या तत्त्वावर आधारित विचारांचा समावेश केला आहे. यात जगाला भेडसावणाऱ्या व यातून मार्ग कसा काढायचा, याचे मुद्देसूद विवेचन केले आहे.

मजबूत व शाश्वत विकास ध्येयाकडे (एसडीजी) जाण्याचा मार्ग अधिक गतिमान करणे, हरित विकास करणे, एकविसाव्या शतकासाठी बहुउद्देशीय संस्थांचे जाळे निर्माण करणे, तंत्रज्ञानाच्या व डिजिटलच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, लिंगभाव समानता व महिलांचे सक्षमीकरण, दहशतवादाचा सामना करणे, मनी लॉँडरींगसारख्या काळ्या कृत्याला आळा घालणे, जगाला सर्वसमावेशक करणे हे ध्येय घेऊन हे घोषणापत्र बनवले आहे. यात सर्वांच्या विकासाचा विचार आहे. जगातील नाहीरे वर्गाचा यात प्रामुख्याने विचार आहे.

जवळपास ८३ परिच्छेदांच्या घोषणापत्राला सर्व देशांनी मान्यता देऊन एक प्रकारे भारताच्या या राजनैतिक धोरणाला दाद दिली आहे. यातील आठव्या कलमात युक्रेन युद्धाचा उल्लेख असला तरी रशियाचा उल्लेख टाळला आहे. परंतु युद्धखोर रशिया आणि चीनला भक्कम संदेश देण्यात भारताला यश आले आहे.

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन किंवा चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग हे लोकशाही तत्त्वाचे पालन करणारे जागतिक नेते म्हणून कधीही प्रसिद्ध नव्हते व नाहीत. यामुळे या घोषणापत्राला प्रारंभी त्यांनी केलेला विरोध समजून घेण्यासारखा आहे. या दोन देशांच्या प्रमुखांनी या परिषदेकडे पाठ फिरविली तरी जगाचे चक्र थांबणारे नाही.

पंतप्रधान मोदींनी प्रत्येक देशाच्या प्रमुखाचे स्वागत करताना कोनार्क चक्राला महत्त्व दिले आहे. कोनार्कचे चक्र हे गती आणि सातत्याने बदलाचे संकेत देणारे प्रतीक आहे.जागतिक पातळीवर नरेंद्र मोदींनी आपली प्रतिमा तयार केली आहे. हे जरी खरे असले तरी देशांतर्गत प्रश्नांपासून त्यांना मागे जाता येणार नाही.

भारतात असलेल्या विराट प्रश्नांशी त्यांना दोन हात करावे लागतील, यात फार काळ वाया घालविता येणार नाही. मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचार, जम्मू-काश्मीरमधील राष्ट्रपती राजवट, वारंवार होणारे नैसर्गिक नुकसान, स्वायत्त संस्थांचे खच्चीकरण आणि विरोधकांना वेगळ्या दबावात ठेवण्याचा प्रयत्न, प्रसार माध्यमांवरील अघोषित निर्बंध या सर्व बाबींनी भारताच्या जागतिक प्रतिमेवर प्रतिकूल परिणाम केला आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामध्ये झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेनंतर दोन्ही नेत्यांनी पत्रकारांना संबोधित करण्याची परंपरा असताना पत्रकारांना मज्जाव करण्यात आला. या गोष्टी अमेरिकेसारख्या लोकशाहीवादी देशांना खटकल्या असतील तर नवल नाही.

त्यामुळे आता अमेरिकेचे अध्यक्ष पत्रकारांशी व्हिएतनाममध्ये संवाद साधणार आहेत. जेव्हा आपण जगाचे नेतृत्व करण्याची भाषा करतो, तेव्हा मनसुद्धा जगासारखे विशाल ठेवण्याची तयारी जागतिक नेतृत्वाची आकांक्षा बाळगणाऱ्या नेत्यांना ठेवावी लागेल.

निकोप परंपरेला छेद

राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांनी दिलेल्या स्नेहभोजनाला राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांना वगळणे हे कोणत्याही संकेतांना धरून नाही. यातून केवळ अहंकार दिसून येतो. हे जागतिक नेत्याचे वर्तन असू शकत नाही. यापूर्वी बिल क्लिंटन यांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांशी चर्चा केली आहे.

यामुळे खरगे यांची प्रतिमा खराब झालेली नाही. परंतु देशाचे नेतृत्व करणाऱ्या आणि जगाचे नेतृत्व करू पाहण्याची मनिषा ठेवणाऱ्या नेत्यांचे मन किती संकुचित आहे, हे दिसते. विरोध हा व्यक्तिगत पातळीवर आला की, असे वर्तन घडते. या आधीच्या नेत्यांनी विरोधाला विचाराच्या पातळीवर ठेवले होते. यात अटलबिहारी वाजपेयी असोत की, राजीव गांधी असोत, त्यांनी कधीही व्यक्तिगत हेवेदावे जगापुढे आणले नव्हते.

त्यामुळे अमेरिकेत भारताच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करण्याची संधी विरोधी पक्षात असूनही वाजपेयी यांना तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी दिली. या सौजन्यातून नेतृत्व करणाऱ्याची प्रतिमा अधिक उजळ होत असते. ही बाब वगळली तर पंतप्रधान मोदींनी जी-२० परिषदेतून देशाची प्रतिमा वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवली आहे, यात संशय नाही.