दि सोशल बँकर

- सुशील जाधव

बॅंकिंग क्षेत्राचे तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांचा बुधवारी (ता. १० ऑगस्ट) पासष्टावा वाढदिवस. त्यानिमित्त त्यांचे व्यक्तिमत्व आणि कार्य याविषयी.

मध्यंतरी ''कारागृहामध्ये शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांना कर्ज'' या बातमीचे शीर्षक वाचताना या अभिनव उपक्रमाची कल्पना विद्याधर अनास्कर यांचीच असणार असे मनोमन वाटले अन् ते खरेही ठरले. भारतातीलच नव्हे तर संपूर्ण जगातील अशा प्रकारच्या पहिल्याच योजनेचे जनक असलेले अनास्कर हे प्रथमपासूनच ''सोशल बँकर'' म्हणून ओळखले जातात. ते सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करतात. तळागाळातील जनतेला बँकिंगचे महत्व पटवून देतानाच गरजूंना जास्तीत-जास्त सुविधा देत त्यांना ''बँकिंग''च्या परिघात आणण्याचे सामाजिक व राष्ट्रीय कार्य ते करीत आहेत.

कैद्यांसाठी त्यांनी आणलेली ''जिव्हाळा'' कर्ज योजना खरोखरच नावाप्रमाणे कैदी व त्यांच्या कुटुंबामध्ये जिव्हाळा निर्माण करणारी ठरली आहे. क्षणिक रागापोटी गुन्हा करुन दीर्घ मुदतीची शिक्षा भोगत असलेल्या एका कैद्याच्या रोजच्या उत्पन्नावर घेतलेल्या कर्जातून जेव्हा खेडेगावातील त्याच्या बहिणीचे लग्न ठरले ही बातमी अनास्करांना समजली, तेव्हा त्यांना या योजनेचे सार्थक झाले, असे वाटले. राज्य सरकारने प्रथम प्रायोगिक तत्त्वावर पुण्यातील येरवडा कारागृहात सदर योजना सुरु करण्यास मुभा दिली. पहिल्या दिवशी दाखल झालेल्या २३० अर्जांमध्ये बहुसंख्य कर्जदारांनी कर्जाचे कारण ''शेतीसाठी'' असे दिले होते. या पैशातून त्यांचे कुटुंबीय शेती करतील, त्यातून मिळालेल्या उत्पन्नातून घर सांभाळतील, अशी ही योजना. कैद्यांसाठी कर्ज ही कल्पना प्रथम मांडली तेव्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी कायदेशीरदृष्ट्या ते शक्य नसल्याचे सांगितले. परंतु कैद्याने घेतलेल्या कर्जाचा उपयोग त्यांच्या कुटुंबासाठी होणार असल्याने ती रक्कम त्याच्या सूचनेनुसार थेट कुटुंबीयांच्या खात्यात जमा होईल व त्याच्या कर्जाची परतफेड रोज त्या कैद्याने केलेल्या कामापोटी त्यास मिळणाऱ्या मोबदल्यातून होणार आहे, हे जेव्हा प्रशासनाला पटवून दिले, तेव्हा या योजनेला ग्रीन सिग्नल मिळाला.

यापूर्वीही अनास्करांनी वृद्ध-अपंगांसाठी घरपोच बँकींग सेवा देणारी योजना सन १९९४ मध्ये आणून त्यांचा स्वाभिमान जीवंत ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. सुमारे ५०० पोस्टमनांचा एकाच वेळी सत्कार करत त्या प्रत्येकाचा रु.५० हजाराचा आयुर्विमा उतरविणे, गणेश विसर्जन मिरवणुकीत बंदोबस्तावरील पोलिसांसह इतर दलातील सेवकांना मिरवणूक सुरु झाल्यापासून संपेपर्यंत सकाळचा नाष्टा, दुपारचे व रात्रीचे जेवण व परत दुसऱ्या दिवशी नाष्टा देण्याचा उपक्रम त्यांनी सतत २५ वर्षे ‘विद्या सहकारी बँके’च्या वतीने राबवून बँकिंग क्षेत्रासमोर आदर्श उभा केला.

शहरातील वाढत्या चोऱ्यांना आळा घालण्यासाठी रात्रंदिवस लॉकर सुविधा, शिक्षण क्षेत्रातील धुरिणांनी स्थापन केलेली बँक म्हणून दरवर्षी विद्या व्यास पुरस्करांनी आदर्श शिक्षकांचा गौरव, बंदोबस्तावर असताना मृत्यूमुखी पडलेल्या पोलीस शिपायाच्या मूला-मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी बँकेने घेणे, अडचणीतील शेतकऱ्यांना दलालाच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी राज्य बँकेतर्फे त्यांच्या उत्पादनावर ब्लॉक चेनच्या माध्यमातून केवळ पाच मिनिटात त्यांच्या खात्यावर कर्ज उपलब्ध करुन देणे, सामान्य जनतेला बँकींग विषयक मोफत सल्ला देणे, बँकिंगविषयक लेखमाला व पुस्तकांचे प्रकाशन याद्वारे जनजागृती करणे, विविध वर्तमानपत्रांमधून लेखन, मार्गदर्शन इ. अनेक उपक्रम ते ''बँकिंग साक्षरता प्रतिष्ठान'' या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत राबवित आहेत. प्रत्येकाने आपल्या निर्वाहासाठी लागणारे धन हक्काने घ्यावे. पण स्वार्थाच्या आहारी जावून आपली मूळ भूमिका विसरुन स्वैरपणे अर्थार्जन करु नये या आपल्या मातोश्रींच्या शिकवणीचे पालन त्यांनी बँकिंगच्या मोहमयी दुनियेत राहूनही आजपर्यंत कटाक्षाने केले आहे.

सुटकेपूर्वी पुनर्वसन

उत्तर प्रदेश कारागृहातील एका कैद्याने काढलेले तैलचित्र एका सामाजिक कार्यकर्त्याने पाच हजार रुपयांना विकत घेतले. परंतु त्या कैद्याला मात्र केवळ ७० रु. मिळाले. उर्वरित रक्कम कारागृह प्रशासनाला मिळाली. पुढे तेच चित्र एका सेलिब्रिटीने ४५ हजार रुपयांना विकत घेतल्याचे वाचनात आले. कैद्यांनी तयार केलेल्या उत्पादनांची विक्री करुन देशातील कारागृह प्रशासनाने २०२० या वर्षात रु.२२३.४२ कोटी उत्पन्न कमावल्याचे आकडेवारी सांगते. कारागृहे नफा कमावणाऱ्या संस्था नसल्याने त्यांनी तयार केलेल्या उत्पादनाच्या विक्रीतून मिळालेल्या नफ्यातील किमान निम्मा हिस्सा तरी कैद्यांच्या कुटुंबाला मिळावा, अशा उत्पादनासाठी लागणारे खेळते भांडवल बँकांनी पुरवावे, अशीही योजना अनास्करांनी राज्य सरकारला सादर केली आहे. यामुळे कैद्यांच्या सुटकेपूर्वी त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निकाली निघेल, असे त्यांना वाटते.

(लेखक लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप सोसायटी लि. पुणेचे विभागीय व्यवस्थापक आहेत.)