तंत्रज्ञानाच्या केंद्रीकरणाचीही आपत्ती

- डॉ. रोहन चौधरी

‘माझी आंतरराष्ट्रीय समुदायास विनंती आहे की, त्यांनी सीरिया आणि तुर्कीला विनाशकारी भूकंपातून बाहेर पडण्यासाठी सढळ हाताने मदत करावी.’ हे विधान आहे संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस ॲन्टेनियो गुटेरस यांचे.

६ फेब्रुवारी रोजी ७.८ रिश्टर क्षमतेच्या भूकंपामुळे सीरिया आणि तुर्की बेचिराख झाले. या भूकंपामुळे ४५ हजार जणांचा मृत्यू, तर १५ हजार जण गंभीर जखमी झाले. साडेपाच हजारांवर इमारती जमीनदोस्त झाल्या.

२० फेब्रुवारी रोजी तुर्कीला पुन्हा भूकंपाचा धक्का बसला. आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या मदतीशिवाय हे दोन्ही देश पुन्हा उभारी घेणे अशक्य आहे. जागतिक समुदायाने मदतीचा हात आखडता घेतल्याने परिस्थिती अजून गंभीर झाली आहे.

म्हणूनच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सरचिटणीसांना हे आवाहन करावे लागले. त्यामागची कारणे समजून घेणे आवश्यक आहे. भूकंपाचे हे संकट शेवटचे नसून भविष्यात कोणत्याही देशाला नैसर्गिक संपत्तीचा सामना करावा लागू शकतो. या पार्श्वभूमीवर सीरिया आणि तुर्कीतील संकटातून धडा घेणे आवश्यक आहे.

संयुक्त राष्ट्रे ही संघटना दिवसेंदिवस कमजोर होत आहे. बदलत्या जागतिक संकटांना सामोरे जाण्यास ती असमर्थ ठरत असल्याचे दिसत आहे. कोरोनाच्या काळातदेखील त्याची प्रचिती जागतिक समुदायाला आली आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेची अवस्था रोगापेक्षा इलाज भयकंर अशी झाली होती. अमेरिका आणि चीन यांच्या संघर्षात जागतिक आरोग्य संघटनेला कोरोनाच्या काळात आपल्या कर्तव्याचाच विसर पडला होता. संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध संघटना आपत्ती व्यवस्थापनाचे कार्य करतात.

परंतु या संघटनाही मदतीसाठी सदस्यदेशांवर अवलंबून असतात. अमेरिका हा संयुक्त राष्ट्रांना मदत करणारा सर्वात मोठा देश असला तरी गेल्या काही वर्षात अमेरिकेने मदतीचा हात आखडता घेतला आहे. उदा. २०१७ मध्ये संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या विभागाला देण्यात येणारा पूर्ण निधी रोखण्यात आला.

त्याचप्रमाणे एड्स आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निधीत अनुक्रमे ३० आणि २० टक्के कपात करण्यात आली. कोरोनाच्या ऐन संकटात अमेरिका जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडली. ट्रम्प यांनी तर शांतता सेनेच्या निधीतही कपात केली. परंतु अमेरिकन काँग्रेसने त्याला नकार दिला.

अमेरिकेचे हे ट्रम्प यांच्या काळातील धोरण देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा परिपाक होता. संयुक्त राष्ट्रांना मदत कारण्यात अमेरिकेखालोखाल चीनचा क्रमांक लागतो. अमेरिकेबरोबरचा चीनचा जागतिक संघर्ष संयुक्त राष्ट्रांतही पोहोचला आहे. अमेरिकेचा प्रभाव कमी करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे.

कोरोनानंतर देशांतर्गत आर्थिक विकासावरदेखील कमालीचा ताण आला आहे. त्याचे परिणाम देशा-देशांच्या राजकीय स्थैर्यावर होऊ लागले आहेत. परिणामी कोणताही देश मदतीबाबत पूर्णतः सक्षम नाही. भूकंपानंतर तीन दिवसांनी तुर्कीत मदत पथक पोहोचणे हा जागतिक समुदायासाठी गंभीर इशारा आहे.

संयुक्त राष्ट्राच्या या हतबलतेची दखल न घेतल्यास भविष्यात फार मोठ्या परिणामाला सामोरे जावे लागू शकते.दुसरा मुद्दा हा प्रामुख्याने छोट्या देशांच्या नैसर्गिक आपत्ती संबंधीचा आहे. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी नैसर्गिक आपत्तींपासून होणारे धोके कमी करण्यासंबंधी जागतिक हवामान संघटना (WMO) यांच्यावतीने एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता.

या अहवालानुसार जगातील निम्मे देश हे नैसर्गिक आपत्तीला सामोरे जाण्यास सक्षम नाहीत, असे धक्कादायक निरीक्षण त्यात नोंदवले होते. अतिविकसनशील देश, समुद्र किनाऱ्यालगतचे छोटे देश यांच्यात नैसर्गिक आपत्तींची पूर्वसूचना देणारे तंत्रज्ञान पोहोचलेच नाही, असा दावा या अहवालात केलेला आहे.

सीरिया आणि तुर्कीला अवघ्या तीन दिवस आधी या नैसर्गिक आपत्तीची पूर्वसूचना मिळाली होती. तंत्रज्ञानाची एकाधिकारशाही आणि केंद्रीकरण हे अत्यंत भीषण वास्तव यानिमित्ताने समोर आले. वातावरणातील बदलामुळे नैसर्गिक आपत्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.

त्यातून मार्ग काढण्यासाठी अमेरिका, चीन यांच्यासारखे देश पूर्वसूचना मिळणाऱ्या तंत्रज्ञानावर पाण्यासारखा पैसा खर्च करत आहेत; तर दुसरीकडे अशा तंत्रज्ञानाचा विचार करणेही छोट्या देशांसाठी अशक्य आहे.

आर्थिक क्षेत्रात निर्माण झालेली विषमता आता तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात देखील पसरली आहे. बड्या देशांचा हव्यास आणि तंत्रज्ञानाचे सार्वत्रिकीकरण करणाऱ्या संघटनांचा अभाव यामुळे आधीच राजकीय अस्थिरतेने ग्रासलेल्या छोट्या देशांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे आपल्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे.

भारताकडून मोठ्या अपेक्षा

सत्ता, संघर्ष, युद्ध यामध्ये व्यग्र आंतरराष्ट्रीय समुदायाला सीरिया आणि तुर्की या देशांतील भूकंपामुळे संयुक्त राष्ट्राची मर्यादा आणि तंत्रज्ञानातील विषमता याची जाणीव करून दिली आहे. आपत्तीच्या काळातदेखील मानवतावादावर सत्तासंघर्ष वरचढ कसा ठरतो, याची जाणीवही यानिमित्ताने झाली.

या परिस्थितीला बड्या देशांची आक्रमकता जितकी जबाबदार आहे, तितकीच भारतासारख्या देशांची उदासीनता कारणीभूत आहे. भारताला अशा नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यायचा मोठा अनुभव आहे. १९९३ मध्ये किल्लारीमध्ये झालेला विध्वंसक भूकंप असो, अथवा २००४ मध्ये हिंद महासागरावर आलेले त्सुनामीचे संकट असो, भारताने त्यांचा यशस्वीपणे सामना केला आहे.

त्सुनामीसारख्या संकटात भारतीय नौदलाने केलेल्या कामगिरीचे जगभरात कौतुक झाले. असा प्रचंड अनुभव असूनही भारत ठराविक मर्यादेपलीकडे जाऊन जागतिक आपत्ती निवारण धोरणात हस्तक्षेप करत असल्याचे दिसत नाही. भारताकडून अशा संकटावेळी होणारी मदत कौतुकाची असली तरी ती तात्कालिक असते.

आपल्या असणाऱ्या प्रभावाद्वारे जागतिक आपत्ती निवारण धोरणात आपण लक्ष द्यायला हवे. विविध व्यासपीठांच्या माध्यमातून या धोरणांना मूर्त स्वरूप देण्यासाठी पाठपुरावा केला पाहिजे. जागतिक राजकारणात आपला प्रभाव वाढविण्याचे ते माध्यम आहे. भारताने याचा अनुभव त्सुनामीच्या काळात घेतला आहे.

सध्याच्या काळात विकसनशील आणि अतिविकसनशील देशांमध्ये भारत हा सर्वात जास्त प्रगत आहे. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताने केलेली प्रगती कौतुकास्पद आहे. याचा वापर भारताने तंत्रज्ञानाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी केल्यास नैसर्गिक आपत्तीच्या उंबरठ्यावरील लहान देशांना त्याचा सर्वात जास्त फायदा होईल.

निसर्ग निरनिराळ्या माध्यमातून सूचक इशारे देत आहे. परंतु राजकारणाच्या हव्यासापोटी या इशाऱ्याकडे वारंवार दुर्लक्ष केले जात आहे. मानवाचा हव्यास पूर्ण करण्याची निसर्गाची क्षमता क्षीण होत चालली आहे. त्याकडे वेळीच लक्ष देण्याची जबाबदारी सामान्य लोकांची असून देश-राज्य त्यांची जबाबदारी पार पडण्यास असमर्थ ठरत आहेत.

कोणताही देश कितीही बलशाली असो, कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीचा सामना एकट्याने करणे त्याला अशक्यप्राय आहे. याची जाणीव आणि त्यावर मात करण्यासाठी आवश्यक असलेले आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यातूनच सीरिया आणि तुर्की यांना या संकटातून बाहेर काढण्याचा एकमेव मार्ग आहे. भविष्यात नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जाण्याचा तो एकमेव उपाय आहे.

नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रयत्नांना येत असलेल्या मर्यादा सीरिया, तुर्कीतील भूकंपाने उघड झाल्या आहेत. छोट्या देशांकडे त्याची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा नाही, विकसित देशांचा मदतीसाठी हात आखडता आहे. अशा काळात भारत त्याच्याकडील सक्षम यंत्रणा, तंत्रज्ञान आणि अनुभव याद्वारे अधिक प्रभावी व परिणामकारक सहकार्य करू शकतो.