बांगलातील उद्रेकाचे आव्हान

बांगलादेशात स्वातंत्र्यलढ्यातील सैनिकांच्या वारसदारांना देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाच्या विरोधात ढाका व इतर विद्यापीठातील विद्यार्थी आंदोलन करीत आहेत. याच्या मुळाशी आहे, ती बेरोजगारीमुळे निर्माण झालेली अस्वस्थता.

जतीन देसाई

बां गलादेशमुक्तीसाठी जो लढा उभारला गेला होता, त्यात भाग घेतलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजासाठी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या ३० टक्के जागांच्या मुद्द्यावरून बांगलादेशात हिंसाचार पसरला आहे. तीसहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. मेहदी हसन नावाच्या ‘ढाका टाइम्स’च्या पत्रकाराचा ढाका येथे डोक्यात गोळी लागल्यामुळे मृत्यू झाला. बातमीसाठी गुरुवारी तो ढाकाच्या जत्राबारी भागात तो गेला होता. सर्व शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्यात आली आहेत. विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनामागे विरोधी ‘बांगलादेश नॅशनल पार्टी’ आणि ‘जमात-ए-इस्लामी’ असल्याचा आरोप सत्ताधारी ‘अवामी लीग’ने केला आहे.

स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसदारांना नोकऱ्यांमधील आरक्षणाची सवलत देण्याचे समर्थन करताना १४ जुलैला पंतप्रधान शेख हसीना यांनी पत्रकारांना सांगितलं, की देशाच्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसदारांना नाही तर काय ‘रझाकारां’च्या वारसदारांना आरक्षण देणार? बांगलादेशच्या १९७१ च्या स्वातंत्र्यआंदोलनात ‘रझाकार’ पाकिस्तानच्या बाजूने होते. पाकिस्तानी लष्कर आणि रझाकारांकडून तेव्हा जवळपास ३० लाख बंगाली लोकांची हत्या करण्यात आली होती. प्रतिष्ठित ढाका विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांचा स्वातंत्र्ययुद्धात मोठा वाटा होता. आज विद्यार्थीच स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसदारांना देण्यात येणाऱ्या नोकऱ्यांमधील आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करत आहे. हा मुद्दा बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून सात ऑगस्टला त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

स्वतंत्र बांगलादेश अस्तित्वात आला त्याच्या मुळात बंगाली भाषेचं महत्त्व कमी करण्याचा पाकिस्तान सरकारचा प्रयत्न होता. २१ फेब्रुवारी १९५२ ला ढाका विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांनी बंगाली भाषेला राष्ट्रभाषा म्हणून मान्यता देण्यासाठी निदर्शने केली. गोळीबारात चार विद्यार्थी मृत्युमुखी पडले. १९७१ च्या स्वातंत्र्यआंदोलनातदेखील विद्यापीठातील विद्यार्थी पुढे होते. आता ढाका व इतर विद्यापीठातील विद्यार्थी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसदारांना देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाच्या विरोधात आहेत. बांगलादेशात एकूण ५६ टक्के आरक्षण आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसदारांना ३० टक्के, महिलांसाठी १० टक्के, मागासलेल्या भागातील लोकांसाठी १० टक्के, वांशिक अल्पसंख्याकांसाठी पाच टक्के आणि अपंगांना एक टक्का जागा नोकऱ्यात आरक्षित आहेत.

बांगलादेशात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात आहे. सर्वांना सरकारी नोकरी सुरक्षित वाटते. दरवर्षी अंदाजे चार लाख पदवीधर विद्यार्थी सरकारी सेवेतील सुमारे तीन हजार जागांसाठी प्रयत्न करतात. एकूण सरकारी नोकरी मिळणे अतिशय कठीण झालं आहे. अवामी लीगशी संबंधित लोकांना रोजगारात प्राधान्य मिळत असल्याचा आरोप या विद्यार्थ्यांचा आहे. या आरक्षणाची सुरुवात १९७२ मध्ये करण्यात आली होती. नंतर ती रद्द करण्यात आली. १९९६ मध्ये त्याची परत सुरुवात करण्यात आली. लोकांचा विरोध लक्षात घेऊन २०१८ मध्ये शेख हसीना यांनी हे आरक्षण रद्द केलं. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वारसदारांनी या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांचं म्हणणं होतं की, आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय आधीच्या एका न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात आहे. पाच जूनला उच्च न्यायालयाने स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बाजूने निकाल दिला. या निकालाच्या विरोधात हळूहळू वातावरण निर्माण होत गेलं. एक जुलैपासून आंदोलनाची सुरुवात झाली.

घोषणेमुळे संभ्रम

विद्यार्थी आणि समाजातील विविध घटक आंदोलनात उतरले आहेत. सत्ताधारी अवामी लीगची विद्यार्थी संघटना बांगलादेश छात्र लीगने आंदोलनाला विरोध केला आहे. ढाका येथील मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलमध्ये औषधोपचार घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांवरही हल्ले करण्यात आले. शेख हसीना यांनी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘रझाकार’ म्हटल्याने त्यांचा अपमान झाला. त्यानंतर रात्री अनेक विद्यार्थ्यांनी बंगालीत घोषणा दिल्या ‘तुम्ही कोण आहात? मी कोण आहे? रझाकार, रझाकार...’ साहजिकच विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला बदनाम करण्याची सरकारला संधी मिळाली. नंतर विद्यार्थ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले, की विद्यार्थीदेखील रझाकारांच्या विरोधात आहेत. संतापाने ती घोषणा देण्यात आली होती. १९७१ च्या स्वातंत्र्यआंदोलनात ‘आम्ही कोण आहोत? बंगाली... बंगाली...’ ही घोषणा अतिशय लोकप्रिय झाली होती.

‘

बीएनपी’चे सेक्रेटरी-जनरल मिर्झा फकरुल इस्लाम यांनी लोकांना आणि अन्य राजकीय पक्षांना आंदोलक विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देण्याची विनंती केली आहे. बीएनपी आणि जमात-ए-इस्लामी नेहमी एकत्र असतात. अनेकदा त्या दोघांनी निवडणुकादेखील एकत्र लढवल्या आहेत. ढाका विद्यापीठाच्या प्रा. आसिफ नझरुल यांनी म्हटलं आहे की, ढाका विद्यापीठाचा एकही विद्यार्थी स्वतःला ‘रझाकार’ म्हणून घेणार नाही. सरकार पोलिसांचा वापर करून आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ढाका विद्यापीठातील अनेक प्राध्यापक विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचे समर्थन करत नसले तरी विद्यार्थ्यांवरील दडपशाहीच्या विरोधात ते आहेत.

भारत सरकारने ढाका आणि बांगलादेशच्या अन्य शहरांत राहणाऱ्या भारतीयांना आवश्यकता नसल्यास घराच्या बाहेर न पडण्याचा सल्ला दिला आहे. अनेक भारतीयांचा संबंध वस्त्रोद्योग व्यवसायाशी आहे. या आंदोलनाचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्ष करताहेत. त्याला शह कसा द्यायचा याचा विचार ‘अवामी लीग’मध्ये सुरू आहे. ‘बीएनपी’ आणि ‘जमाते’ची भूमिका भारतविरोधी राहिली आहे. ११ जानेवारीला पाचव्यांदा शेख हसीना यांनी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातलेल्या निवडणुकीत त्यांच्या अवामी लीगचा प्रचंड विजय झाला होता. बांगलादेशातील मुख्य विरोधी पक्ष त्यांच्या राजकारणात इस्लाम धर्माचा वापर करतात; तर अवामी लीगचे राजकारण बऱ्याच अंशी सर्वसमावेशक आहे. तिथे अल्पसंख्यांकावर होणाऱ्या अत्याचाराच्या विरोधात पंतप्रधान शेख हसीना उघड भूमिका घेतात. आंदोलनाच्या निमित्ताने बांगलादेशात निर्माण होत असलेली अस्थिरता कोणाच्याच हिताची नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर तोडगा निघायला हवा.