‘परमदोस्ता’ची कसरत

जागतिक राजकीय पटावर सध्या फेरमांडणी सुरू असून, त्यामध्ये भारताचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही, जगातील मोठी बाजारपेठ आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानात झेप घेण्याची क्षमता, महासत्ता बनण्यासाठीची पूरक परिस्थिती अशा कितीतरी आपल्या जमेच्या बाजू आहेत. कोणे एकेकाळी द्विध्रुवीय जागतिक राजकारण करणाऱ्या अमेरिका आणि रशिया तसेच आता नवा ध्रुव म्हणून स्वतःला सादर करू पाहणारा चीन त्याचा अदमास घेत आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाच वर्षांनंतर पहिल्यांदा होणाऱ्या रशिया दौऱ्याकडे साऱ्या जगाचे लक्ष होते. सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर २०१४ आणि २०१९मध्ये त्यांनी शेजारील देशांचे दौरे केले होते; तथापि यावेळी ते रशियाभेटीवर गेले. भारत-रशिया यांच्या मैत्रीला आणि सहकार्याला सात दशकांची मोठी परंपरा आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर मोदींचा हा दौरा भारताच्या दृष्टीने भरीव कामगिरी करणारा ठरला आहे. विशेषतः संरक्षण, कच्चे खनिज तेल, डॉलरच्या जागतिक वर्चस्वाला शह देणारी व्यवस्था उभारणे अशा बाबींवर झालेली चर्चा महत्त्वाची होती.

भारतातील नागरिकांना नोकरीसाठी रशियात नेऊन तेथील लष्करात लढायला पाठवण्याचा प्रकार निंदनीय होता. चर्चेत हा विषय मोदींनी उपस्थित केला. त्या बाबतीत मिळालेला प्रतिसाद दिलासादायक होता. या दौऱ्याबाबत युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्सकींची नाराजी स्वाभाविक असली तरी आपण त्यांनाही मदतीचा हात दिलेला आहे. या समतोलाच्या कसरतीचा प्रत्यय या दौऱ्याच्या निमित्ताने आला. अमेरिका डोळे वटारेल, म्हणून रशियाशी असल्याचे मैत्रीचे संबंध बिघडू देणे भारताला परवडणारे नाही. मोदींच्या दौऱ्याच्या काळातच युक्रेनमधील बालरुग्णालयावर क्षेपणास्त्रे सोडली गेली. रशियानेच हा हल्ला केल्याचा आरोप आहे. हल्ल्यात चाळीसहून अधिक मृत्यू झाल्याने भारताच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले. पण मोदींनी पुतीन यांना स्पष्टपणे काही गोष्टी सांगितल्या, याचीही नोंद घ्यायला हवी. शांततेचा पुरस्कार आणि दहशतवादाला, युद्धखोरपणाला विरोध हे भारताचे धोरण त्यांनी अधोरेखित केले.पुतीन यांना पुन्हा एकदा सामोपचाराचा दिलेला सल्ला महत्त्वाचा आहे.

कारण युद्धामुळे केवळ रशिया, युक्रेनच होरपळत नाहीत, तर साऱ्या जगातील पुरवठासाखळी विस्कळीत झाली आहे, अन्नधान्यापासून इंधनापर्यंत सर्वांच्या तुटवड्याला जग तोंड देत आहे. अमेरिकेचा दुटप्पीपणा, स्वतःच्या वर्चस्वासाठी इतरांना हाताशी धरणे जगजाहीर आहे. योगायोगाची बाब अशी की, तत्कालीन सोव्हिएत रशियाविरोधी आघाडी म्हणून स्थापलेल्या ‘नाटो’च्या पंच्याहत्तरीचा अमेरिकेतील कार्यक्रम आणि मोदींचा रशियाचा दौरा एकाचवेळी झाला. युक्रेन युद्धापासून रशियाला एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न अमेरिका आणि तिच्या नेतृत्वाखालील पाश्‍चात्य देशांनी चालवला आहे. युक्रेनला अब्जावधी डॉलरची मदत देणे आणि शांतता परिषदांच्या देखाव्याखाली रशिया व त्याचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात आहे. पुतीन आणि त्यांच्या हटवादीपणाचे, युद्धखोर वृत्तीचे कधीच समर्थन करता येणार नाही. भारतानेही त्याला कधीच पाठबळ दिलेले नाही; उलट शांततेने तोडग्यासाठी चर्चेला या, असे बजावले आहे. निष्पाप नागरिकांच्या जीवितहानीबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे.

पण आंतरराष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाचे ठरतात, ते हितसंबंध. युरोपच्या मदतीने रशियाला एकाकी पाडण्याच्या अमेरिकी व्यूहरचनेला तोंड देण्यासाठी रशियानेही कंबर कसली आहे. भारतासह चीन, तुर्किये, हंगेरी, बेलारूस, इराण यांच्या मैत्रीची फळी प्रत्युत्तरादाखल उभी केली आहे. दोन वर्षे लांबलेल्या युद्धानंतरही रशिया खंबीरपणे उभे असण्यामागचे ते इंगित आहे. पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा केवळ करारमदार, मैत्री, सहकार्य यांच्यापुरताच मर्यादित नव्हता, तर जगाला संदेश देणाराही आहे. आपली संरक्षणसिद्धता ही रशियाकडून होणाऱ्या शस्त्रास्त्र आणि पूरक सामग्री व त्याच्या तंत्रज्ञान हस्तांतरावर अवलंबून आहे. गेल्या काही वर्षांत आपण अमेरिका, फ्रान्स, इस्त्राईल यांच्याकडून विमानांसह शस्त्रसामग्री घेत आहोत. युक्रेन युद्धकाळात खनिज तेलाच्या पुरवठ्याचा पेच निर्माण झाल्यावर रशियानेच मोठी मदत केली, आज उभय देशातील व्यापार शंभर अब्ज डॉलरवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या दोन दशकांत अमेरिका-भारत यांच्यात व्यापार, संरक्षणासह विविध आघाड्यांवर सहकार्य वाढत आहे. चीनला शह देण्यासाठी अमेरिकेला भारताची गरज आहे. या स्थितीत भारताला रशियाबरोबरील मैत्रीही मोलाची वाटते, हे मोदींनी दाखवून दिले. रशिया-चीन मैत्री दृढ होत असतानाच भारताने रशिया व अमेरिकेबरोबरील मैत्रीत समतोल साधणे हे देशहिताचे आहे.