भाष्य : ड्रॅगनचा व्यापार विळखा

भारताची चीनमधून होणारी आयात उच्चांकी पातळीवर पोहोचली असून, सहाजिकच त्यावरील आपले अवलंबित्व वाढत आहे. ही चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे आत्मनिर्भरतेवर भर आणि आयातीत मालाबाबत कडक धोरणात्मक कार्यवाही गरजेची आहे.

पुन्हा एकदा भारताची व्यापार तूट वाढल्याची बातमी नुकतीच झळकली, पण यंदाची बातमी जरा जास्तच चिंताजनक आहे. भारताने गेल्या काही महिन्यात केलेल्या निर्यातीमध्ये केवळ एक टक्काच वाढ झाली; तर आयातीमध्ये दहा टक्क्यांनी वाढ झाली. म्हणजे निर्यातीपेक्षा दहापट आयात वाढल्याचे निदर्शनास आले. सोन्याच्या आयातीचा टक्का काही प्रमाणात वाढला; पण इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीचा टक्का फार मोठ्या प्रमाणात वाढला.

एका अलिखित नियमाप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची आयात म्हणजे चीनकडूनच, असे मानले जाते. त्या प्रमाणेच भारतातील इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची आयात चीनमधून मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्याचेही नवीन अहवालात दिसून आले आहे.

भारत चीनमधून आयात वस्तूंवर निर्भर होत चालला आहे, असेच परखड मत एका प्रतिथयश संस्थेच्या अहवालामध्ये मांडण्यात आले आहे. त्या अहवालामध्ये अशी परिस्थिती धोक्याची घंटा असू शकते, असे देखील नमूद करण्यात आले आहे.

चीनमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तू किंवा इलेक्ट्रिकल वाहने आणि त्यासाठी लागणाऱ्या बॅटरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात, स्वस्तात केले जाते. बऱ्याच वेळेला त्याच्या गुणवत्तेचा विचार केला जात नाही, परंतु जगाला या वस्तूंची गरज आहे आणि आपण त्या स्वस्तात निर्माण करून तिथे पाठवू शकतो, या भूमिकेतून चीनने मोठ मोठ्या प्रमाणात ‘स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’ (एसईझेड) तयार करीत आपली उत्पादन क्षमता वाढवली आहे.

ती उत्पादने ते जगात मोठ्या प्रमाणात निर्यात करत आहेत. १३ मे रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीनुसार, चीन भारताचा अमेरिकेपेक्षा जवळचा व्यापारी मित्र बनला आहे. मार्च २०२४ मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात चीन आणि भारत यांच्या दरम्यान ११८.४ अब्ज डॉलरचा व्यवहार झाला. त्यामध्ये भारतातून चीनमध्ये १६.७ अब्ज डॉलरच्या वस्तू निर्यात करण्यात आल्या; तर भारतामध्ये चीनमधून १०२ अब्ज डॉलरच्या वस्तू आयात करण्यात आल्या.

दुसरीकडे अमेरिकेचा भारताबरोबरचा व्यवहार कमी झाल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. अमेरिकेच्या तुलनेत चीनमधून येणाऱ्या स्मार्टफोन, लॅपटॉप इत्यादी वस्तूंची आयात फार मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचा उल्लेख अहवालात असल्याचे बातमीत म्हटले आहे.

चीनकडून नियमाचा गैरफायदा

जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) उद्देशाप्रमाणे कोणताही सभासद देश एकमेकांच्या वस्तूंवर कररुपी बंधन लादू शकत नाही. ते खुल्या व्यापार धोरणाच्या विरोध आहे आणि त्याचाच गैरफायदा चीन मोठ्या प्रमाणात घेत आपल्या कमी खर्चात उत्पादीत केलेल्या वस्तू इतर देशात पाठवत आहे. त्यात भारत हा चीनचा शेजारी देश असल्या कारणाने चीनच्या वस्तूंच्या दळणवळणावरील खर्चसुद्धा कमी होतो.

भारतात चिनी उत्पादने अत्यल्प किमतीत इतर देशांच्या मानाने उपलब्ध होतात. जपान व दक्षिण कोरिया यांसारख्या देशांमध्ये सुद्धा इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे उत्पादन केले जाते. परंतु त्या देशांचे भारतापासून भौगोलिक अंतर अधिक आहे. शिवाय हे देश गुणवत्ता निकषांबाबत अत्यंत कडक धोरण अवलंबतात.

त्यामुळे त्यांच्या उत्पादनांची किंमत वाढलेली असते. याच आर्थिक असमानतेचा फायदा घेऊन चीन त्यांच्या वस्तू भारतासह इतर देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उतरत आहे, डंप करत आहे.

भारतामध्ये सध्या इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूंची, विशेष करून बॅटरीची मागणी वाढत जाणार आहे. भारताला चीनच्या अधिकाधिक स्वस्त बॅटरीवर कदाचित अवलंबून राहावे लागेल. तसेच भारतामध्ये सौर ऊर्जेचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात चालू आहे.

अशा वेळेला सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी, विशेष करून त्याच्या पॅनलला लागणाऱ्या सिलिकॉन सारख्या घटकांची निर्मिती अतिशय स्वस्तात आणि खूप मोठ्या प्रमाणात चीनमध्ये सध्या सुरू आहे. म्हणजे उद्या सौरऊर्जेच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या अनेक घटकांसाठी सुद्धा चीनवरचं अवलंबित्व वाढत जाऊ शकते.

चीन पुढच्या अनेक दशकांची योजना घेऊन जगभरात आपल्या वस्तू घेऊन जात आहे आणि भारतही त्याला अपवाद नाही. उलट सध्याच्या प्रकाशित बातमी व अहवालावरून असे जाणवते आहे की, भारताची व्यापार तूट ही चीनने निर्यात केलेल्या वस्तूंमुळे वाढली आहे आणि ती पुढील काळात आणखी वाढत जाणार आहे.

हव्या धोरणात्मक सुधारणा

चीनचा धूर्तपणा ओळखून अमेरिकेने चीनमधून येणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर १००% आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. ज्यामुळे चीनमधील उत्पादित वस्तू अधिक किमतीला अमेरिकेत उपलब्ध होतील आणि अमेरिकेमध्ये उत्पादित होणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू चिनी वस्तूंपेक्षा स्वस्त असतील. अमेरिकेने स्वदेशी व्यावसायिक संरक्षण या ‘डब्ल्यूटीओ’च्या तरतुदीचा उपयोग करत हा कर लागू केला आहे.

त्याचबरोबर त्यांनी गुणवत्ता मानके, हाही मुद्दा अधिक शुल्कासाठी मांडला आहे. जेणेकरून चीनला सहजासहजी ‘डब्ल्यूटीओ’च्या न्यायनिवाडा समितीसमोर जाता येणार नाही. अमेरिकेने व्यावसायिक तसेच आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भरतेच्या अनुषंगाने अधिक आयात शुल्काचे पाऊल उचलले आहे, तसे भारत करू शकेल का?

अशा स्वरुपाच्या उपाययोजना जर भारताने केल्या नाही तर नक्कीच चिनी ड्रॅगनचा भारताभोवतीचा व्यापार विळखा वाढल्याशिवाय राहणार नाही. चीनमधून वाढलेली आयात चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे भारतीय व्यापारी वर्गाने चिनी वस्तूंची आयात कमी करावी, असे आवाहन भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी नुकतेच कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजसमोर (सीआयआय) बोलताना केले आहे.

भारताच्या सीमेवर चिनी उपद्रव वाढत असताना त्यांच्या उत्पादनांची आपल्याकडे आयात वाढणे म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या चीनला सक्षम करणे आहे, असे त्यांचे मत रास्तच आहे. चीनने अमेरिकी आणि जपानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा अभ्यास करीत आपल्याकडे त्या वस्तूंचे उत्पादन अत्यंत कमी किमतीत सुरू केले, तसे भारताला चीनमध्ये उत्पादित वस्तूंचा अभ्यास करून भारतातच तुलनेने स्वस्तात त्यांची निर्मिती करता येईल का? हे तपासावे.

त्यासाठी सरकारने योग्य त्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने सध्या वाणिज्य मंत्रालयाचे निर्णय धरसोडीचे असल्याचे आपल्याला अनेकदा जाणवले आहे. कांदा निर्यात किंवा बासमती तांदळाच्या आयात-निर्यात धोरणातही ते दिसते. त्याचे फटके आपल्या अर्थव्यवस्थेला बसत आहेत. त्यामुळे सरकारनेच धोरणात्मक आणि दूरदर्शी पावले उचलणे गरजेचे आहे.