अवकाळीचा मुकाबला

राज्यातील कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण व उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ अशा सर्वच भागांवर अवकाळीचे संकट आहे. पुणे, नगर, सोलापूर, नाशिक, पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाडा या भागातील जिल्ह्यांत नुकसानीचे प्रमाण अधिक आहे.

खरं तर अलीकडील काही वर्षांत महाराष्ट्रात अवकाळीचे तडाखे वाढलेले आहेत. यंदा तर हिवाळ्यापासूनच अवकाळी पावसाचे वरचेवर आगमन होत आहे. अलीकडे एक मार्च ते दहा एप्रिल दरम्यान देशभरातील स्थिती बघितली तर ८० टक्के अवकाळी पाऊस हा एकट्या महाराष्ट्रात कोसळला; देशाच्या उर्वरित भागात हे प्रमाण अवघे २८टक्के आहे.

या आपत्तीने राज्यातील सुमारे दोन लाख हेक्टरवरील पिके, फळबागा आणि भाजीपाला पिकांना थेट नुकसान पोहोचविले आहे. मार्च महिन्यात तिसरा आठवडा वगळता सर्व आठवडे असा तीनदा, तर एप्रिलच्या पहिल्या दोन्ही आठवड्यात अवकाळी पाऊस, वादळी वारे आणि काही ठिकाणी जोरदार गारपीट झाली.

परिणामी महाराष्ट्राची ओळख असलेला आंबा, काजू, कोकम, द्राक्ष, संत्रा, केळी, कलिंगड या फळांसह गहू, कांदा, मका, हरभरा तसेच भाजीपाला इत्यादी पिकांचेही मोठे नुकसान झाले. वीज कोसळून जनावरे दगावली. वादळी वाऱ्याने झाडे उन्मळल्याने मनुष्य जीवितहानीही झाली. त्यामुळे राज्यभरात चिंतेचे वातावरण आहे.

अवकाळीचे थैमान असतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह राज्य सरकार अयोध्या दौऱ्यावर गेल्याने टीका झाली. परंतु तेथून परतताच मुख्यमंत्री थेट बांधावर गेले. युद्धपातळीवर पंचनामे पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे यंत्रणा अंग झटकून कामाला लागली आहे. पंचनाम्यांनुसार सरकारी मदतही जाहीर होईल.

पण हा केवळ दिलासा! या मदतीतून झालेले नुकसान भरून निघणारे नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रावर दरवर्षी ओढवणाऱ्या या अवकाळी संकटाबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. गेल्या काही वर्षांची स्थिती बघितली तर दरवर्षी हिवाळी संपणे आणि उन्हाळ्याला सुरुवातीच्या काळात अवकाळी पाऊस, वादळ आणि गारपिटीचे संकटे ओढवत आहेत.

सरकारी पद्धतीने पंचनामे करून जिरायती शेतीला हेक्टरी साडेसहा हजार रुपये, बागायती शेतीसाठी हेक्टरी सतरा हजार तर फळपिकांसाठी साडेबावीस हजार रुपये मदत दिली जाते. मदत केवळ दोन हेक्टरपर्यंतच्याच शेतीला मिळते, त्यामुळे ती अतिशय तुटपुंजी ठरत आहे.

दुष्काळी भाग अशी ओळख असलेल्या काही भागांत आज सिंचनाचे पाणी उपलब्ध झाल्याने तेथील माळरान फळबागांनी बहरू लागले आहे. अशा शेतकऱ्यांचाही वेगळा विचार होण्याची गरज आहे. दरवर्षी ओढवणाऱ्या या संकटासाठी आर्थिक तरतूद आवश्यक आहे. यासाठी विमा, तसेच मदतीसाठी पुरेसा निधी उभा करण्यासाठी तरतूद करावी; जेणेकरून वाढीव मदत देण्याची व्यवस्था व्हायला हवी.

भविष्यात हवामानातील बदलांना सामोरे जात असताना अशा नैसर्गिक संकटांचा सामना आपल्याला करावाच लागणार आहे. हवामान बदलांमुळे गंभीर पूरस्थिती किंवा अवकाळी पाऊस वाढतो आहे. त्याचा थेट परिणाम महागाई आणि अन्नसुरक्षेवरही होतो. आज राज्यातील मराठवाडा हा भाग हवामान बदलांची सर्वाधिक झळ सोसतो आहे.

त्यामुळे पर्यावरण रक्षणासोबतच हवामान बदलांसाठीचा योग्य आणि शास्त्रशुद्ध अभ्यास करून उपाय शोधणे गरजेचे आहे. हवामान बदलांवर मात करणाऱ्या, त्याला तोंड देण्यास सक्षम अशा पीकपद्धतीला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. तरच अवकाळीच्या संकटावर मात करता येईल.