राजधानी मुंबई : राजकीय बेरजा-वजाबाक्या

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सामाजिक प्रश्नांवर तोडगा निघावा यासाठी सर्वपक्षीय बैठक होणार आहे. शेवटच्या आठवड्यात जनतेवर, आमदारांवर सवलतींची लयलूट करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करतील; पण सगळे लक्ष असेल ते विधानपरिषदेच्या निवडणुकीकडे!

राजकीय पक्षांसाठी लोकसभेच्या निकालानंतरचा प्रत्येक दिवस विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा आहे. प्रत्येक छोटा-मोठा नेता `फोटोफिनिश’च्या या लढाईची सर्वस्व ओतून तयारी करतो आहे. महिलांनी १५०० रुपये मिळावेत यासाठी रांगा लावल्या आहेत.

ही आर्थिक सुविधा निवडणुकीपुरती नाही, तर पुढेही सुरू राहील, असे महायुतीचे नेते मेळावे घेऊन सांगताहेत. काही विरोधी बाकांवरचे पक्ष जाहीरनाम्यात या सुविधेचा अंतर्भाव करा, असा निरोप दिल्लीहून पाठवताहेत, तर निवडणूक संपताच ही मदत मिळणार नाही असे त्यांचे काही सहकारीपक्ष सांगताहेत.

महाराष्ट्राचे सामाजिक सौहार्द काहीसे विस्कटले आहे. मराठा समाज अस्वस्थ आहे अन् ओबीसीही! पावसाळी अधिवेशनात सामाजिक प्रश्नांवर तोडगा निघावा यासाठी सर्वपक्षीय बैठक होणार आहे. शेवटचा आठवडा सुरू होतो आहे. त्यात जनतेवर, आमदारांवर सवलतींची लयलूट करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करतील; पण सगळे लक्ष असेल ते विधानपरिषदेच्या निवडणुकीकडे! विधानसभेच्या आमदारांनी परिषदेवर ११ आमदार निवडून पाठवायचे आहेत.

परिषद हे अप्रत्यक्षपणे निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे सभागृह. तेथे पदवीधर, शिक्षक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य आणि विधानसभेतले आमदार त्यांचे प्रतिनिधी निवडून देतात. राज्यपाल त्यांच्या अधिकारात १२ सदस्यांची नेमणूक करतात. त्या नियुक्त्या अद्याप झालेल्या नाहीत. न्यायालयातील याचिकेचा निकाल केव्हाही लागेल.

परवानगी मिळाली तर राज्यपालांना लेखक, बुद्धिवंत कलाकार या वर्गवारीत कुणाला नेमावेसे वाटते आहे तेही कळेल. बहुतेकदा सत्ताधारी गट त्यांना सोयीच्या वाटणाऱ्या नावांनाच लेखक, कवी, चित्रकार या वर्गवारीत टाकतो. राजकीय कलाकारी करणारे ते ‘कलाकार’ अशी नवी व्याख्या तयार झाली त्याला बरीच वर्षे लोटली आहेत, असो!

गणित जमले तर...

सध्या विषय ११ जागांसाठी १२ उमेदवार रिंगणात उतरल्याने १२ जुलै रोजी संभाव्य असलेल्या घोडेबाजाराचा आहे. महायुती विरुद्ध महाआघाडी असा सामना आहे. काँग्रेसचा एक उमेदवार वगळता कुणीही ‘सेफ’ नाही. मतदारांची संख्या आहे २७४. निवडून येण्यासाठी मतांचा कोटा असेल २२.८४. प्रत्येकाला पहिल्या फेरीत जिंकायचे असेल तर किमान २३ मते मिळवणे आवश्यक आहे.

काँग्रेसकडे मते आहेत ३७. प्रज्ञा सातव पक्षाच्या अधिकृत उमेदवार आहेत. कोणताही धोका न पत्करता त्यांना २३ पेक्षा जास्त मते दिली, अगदी २६ दिली तरी ११ मते उरतात. ही मते काँग्रेस ‘शिवसेना-उबाठा’ला देणार आहे. उबाठाचे उमेदवार मिलिंद नार्वेकर हे उद्धव ठाकरे यांची सावली आहेत, याशिवाय त्यांचे सर्वपक्षीय संबंध आहेत. शिवसेना-उबाठाची १५ मते, शंकरराव गडाख यांचे एक मत अशा १६ मतांत काँग्रेसचे ११ मिळवले, तर नार्वेकर आमदार झालेच समजायचे.

उबाठाची मते आता फुटणार नाहीत. महाविकास आघाडीचा तिसरा उमेदवार रिंगणात आहे, तोही तालेवार. शेतकरी कामगार पक्षाचे भाई जयंत पाटील. शेकापचे एकेकाळचे साम्राज्य आता ओहोटीला लागले असले, तरी जयंत पाटील हे आजही ‘रेलेव्हंट’ आहेत. ते सत्तादालनात प्रमुख नेते म्हणून वावरत असतात. त्यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या सांगण्यानुसार अर्ज दाखल केला आहे, असे जयंत पाटील सांगतात.

पवारसाहेबांच्या गटाकडे आज १२ मते आहेत. ती मते कुठेही हलणार नाहीतच, उलट अजितदादांकडचे काही अस्वस्थ नेते या गटाशी जोडले जाण्याची चर्चा आहे. समाजवादी पक्षाचे, एमआयएमचे, प्रहार जनशक्तीचे प्रत्येकी दोन आमदार आहेत. हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीचे तर तीन आहेत. ही मते निर्णायक ठरू शकतील.

ती भाई जयंत पाटील यांना मैत्रीखातर मिळतील का? पवारसाहेब ही मते मिळवतील की, सत्तेसमवेत राहण्यासाठी छोटे पक्ष शिंदे फडणवीस, अजित पवारांची निवड करतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसे पाहिले, तर महाविकास आघाडीचे गणित सोपे आहे. काँग्रेस (३७), राष्ट्रवादी शरद पवार गट (१२) आणि शिवसेना उबाठा (१५) मिळून आमदारसंख्या होते ६४.

त्यात केवळ पाच मतांची भर पडली, तर आकडा होतो ६९. प्रत्येक विजयाला आवश्यक असलेला मतांचा कोटा २३. २३ गुणिले ३ म्हणजे ६९. आता फक्त पाच अतिरिक्त मते मिळतील का? असलेली मते टिकतील का? मविआने लोकसभेत मुसंडी मारल्याने जनमत महायुतीविरोधात आहे, असे राजकारणात मानले जात आहे. महायुतीने भाजपचे ५, शिंदेसेनेचे २ आणि अजितदादा गटाचे २ असे एकूण ९ उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत. हिशोब व्यवस्थित झाला, तर विजय अगदीच अप्राप्य नाही.

सत्ताधारी निधी देतात, विकासाला मदत करतात. मात्र, दोन महिन्यांवर निवडणुका असताना हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात का? सभागृह विसर्जित होणार असताना ‘टर्म समाप्ती’कडे जाणाऱ्या आमदारांनी सहा वर्षांसाठी प्रतिनिधी निवडून देणे उचित आहे का? अशा अनेक मुद्द्यांचा विचार महत्त्वाचा ठरतो.

महायुतीसाठी विजय महत्त्वाचा आहे. गेल्या वेळच्या राज्यसभेने इतिहास रचला होता. त्यामुळे आता उलटफेर होईल की, इतिहासाची पुनरावृत्ती, अशा चर्चा सुरू होतील. यापुढचा सगळा आठवडा घसरणाऱ्या आणि वधारणाऱ्या मूल्यांच्या चर्चेचा असेल एवढे निश्चित!