क्षेत्र मनोरंजनाचे, नाट्य विलीनीकरणाचे

- विद्याधर फडके

झी आणि सोनी यांच्या विलीनीकरण नाट्याबाबत गुंतवणूकदार आणि सर्वसामान्यांत उत्सुकता आहे. मालिकांच्या पुढच्या भागाबाबत उत्कंठा वाढू लागते तेव्हा ती अधिक लोकप्रिय व्हायला लागते. अगदी त्याचप्रकारे याबाबत घडत आहे..

कंपन्यांचे विलीनीकरण म्हणजे ‘शुभ मंगल सावधान’! लोकांच्या कानावर ‘शुभमंगल’ शब्दाचाच इतका पगडा असतो की ‘सावधान’ शब्दच कानावर पडत नाही. झी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइसेस लिमिटेड (झील) आणि सोनी पिक्चर्स यांच्या विलीनीकरणाचा अंतिम करार होणार का नाही, यासाठी ९० दिवसांची उलटगणना सुरू आहे. त्याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता आहे.

‘झील’च्या या नाटकाची सुरवात २०१९ मध्ये झाली, तेव्हा पुढील दोन अंक होतील, असे वाटले नव्हते. ही एकांकिका वाटली होती. १९९२ मध्ये एस्सेल उद्योग समूहाचे मुख्य प्रवर्तक सुभाषचंद्रा यांनी झी ही खासगी उपग्रह वाहिनी भारतात सुरू केली. यशस्वीपणे चालवली. परंतु व्यवसायात चढउतार असतातच. २०१९ मध्ये सुभाषचंद्रा यांना त्यांच्या ‘एस्सेल’च्या इतर कंपन्यांपैकी झी इन्फ्रास्ट्रक्टचरच्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी झीलमधील ३६ टक्के मालकीचे समभाग विकावे लागले. कंपनी अध्यक्ष पद सोडावे लागले. या ३६ टक्के मालकीच्या समभागांपैकी ११ टक्के त्यांनी इन्वेस्को डेव्हलपमेंट मार्केट फंडला विकले. ‘इन्वेस्को’कडे सात टक्के समभाग आधीच होते. ते आणि हे ११ टक्क्यांसह ‘इन्वेस्को’कडे १७.८८ टक्के मालकी आली. २०१९च्या शेवटी सुभाषचंद्रांकडे झीलचे केवळ ३.९९ टक्के समभाग राहिले. परंतु व्यावसायिक कौशल्याच्या जोरावर कंपनीचा कारभार आपल्या कुटुंबाकडे राहण्याची पूर्ण व्यवस्था त्यांनी केली.

कारभाराबाबत आक्षेप

वित्तीय संस्थांना आर्थिक ज्ञान उत्तम असले तरी झी सारख्या मनोरंजन (मीडिया) कंपन्या चालवण्यासाठीचे व्यावसायिक कौशल्य आणि ज्ञान त्यांच्याकडे नसते. त्यासाठी जाणकार संचालक लागतो. हे कौशल्य पुनीत गोएंका यांनी आपले पिताजी सुभाषचंद्रांकडून आत्मसात केले होतेच. त्यामुळे पुनीत गोएंका कंपनीचे मुख्य संचालक झाले. ‘२०१९ ते आजपर्यंत कंपनीचा कारभार पुनीत आणि त्यांचे जवळचे दोन संचालक अशोक कुरियन आणि मनीष चोखानी त्यांच्या मर्जीप्रमाणे चालवत होते’, असा आक्षेप आहे. व्यावसायिकदृष्ट्या झील यशस्वी असली तरी गेल्या काही वर्षात शेअर बाजारातील मूल्य कमी होत गेले. झीलचे आर्थिक व्यवहार सुद्धा पारदर्शक नाहीत, असे भागधारक आणि इन्वेस्को फंडासारख्या वित्तीय संस्थांच्या नजरेस आले.

२०२०-२१ मध्ये कंपनीच्या सेवकवर्गाचे वेतन केवळ ३ ते ४ टक्के वाढले; तर पुनीत यांचे वेतन ४४ टक्क्यांनी वाढले. सिटी केबल आणि डिश टीव्ही या झील समूहातील सुभाषचंद्रा कुटुंबाशी निगडित वादग्रस्त कंपन्या. झीलला त्यांच्याकडून दीर्घकाळाचे मोठे येणे आहे. सिटी केबलकडून वसुली कर्मकठीण दिसते. अशा कारणांमुळे भागधारक आणि ‘इन्वेस्को’सारख्या संस्था ज्यांची झीलमध्ये मोठी गुंतवणूक आहे, त्यांच्यात असंतोष वाढत होता. शेवटी ११ सप्टेंबरला पुनीत गोएंका, अशोक कुरियन आणि मनीष चोखानी यांना संचालक मंडळावरून बरखास्त करावे, यासाठी कंपनीच्या समभागधारकांची विशेष साधारण सभा बोलवावी, अशी नोटीस ‘इन्वेस्को’ने कंपनीच्या संचालक मंडळाला पाठवली. पुढील दोन दिवसांत कुरियन आणि चोखानी यांनी राजीनामे दिले. येथे झीलच्या नाटकाचा दुसरा अंक सुरू झाला.

तर सर्वात मोठी कंपनी!

पद आणि मिळणारे धन धोक्यात आहे, असे दिसताच पुनीत गोएंकांनी सोनी पिक्चर्सबरोबर कंपनीच्या विलीनीकरणासाठी बोलणी चालवली. सोनी पिक्चर्सला यात विशेष रस आहे. कारण जर या दोन कंपन्या एकत्र आल्या तर, भारतीय मनोरंजन बाजारपेठेत त्यांची कंपनी पहिल्या क्रमांकाची होईल. सोनी पिक्चर्सची ११,६१५ कोटी रुपये वाढीव गुंतवणुकीची तयारी आहे. यानंतर ‘सोनी’कडे साधारणपणे ५३ टक्के, तर ‘झील’च्या भागधारकांकडे ४७ टक्के समभाग राहतील. मुख्य मालकी ‘सोनी’कडे येईल. यात पुनीत गोएंकांचा लाभ साधला जाईल. सोनी पिक्चर्सने पुनीत मुख्य संचालक राहतील आणि त्यांच्या कुटुंबाकडे चार टक्के भाग कायम राहील, अशी तरतूद केली आहे. हे झाल्यास ‘इन्वेस्को’चा डाव फिस्कटेल, अशी उमेद गोएंकांना आहे.

खोलात जाऊन पहिले असता, पुनीत यांनी हा डाव जरी धोरणात्मक टाकला तरी सर्व भागधारक, गुंतवणूकदार, बँक आणि दोन्ही कंपन्यांच्या हिताचा ठरू शकतो. विलीनीकरणानंतर झील-सोनी बलाढ्य कंपनी होईल. त्यांचे एकत्रित ७५ चॅनेल्स, २ फिल्म स्टुडिओस आणि २ व्हिडिओ स्ट्रीमिंग सर्व्हिसेस चालवतील. सोनी कडे क्रीडा वाहिन्या, तर झी कडे प्रादेशिक मनोरंजन वाहिन्या आहेत. विलीनीकरणानंतर त्यांची वार्षिक उलाढाल साधारणपणे १४ हजार कोटी आणि नफा तीन हजार कोटींपुढे जाऊ शकतो. या विलीनीकरणास ७५% भागधारकांनी अनुमती दिल्यास आणि कायदेशीर तरतुदी पूर्ण होऊन विलीनीकरण झाल्यास सोनी सारखी दिग्गज कंपनी व्यवस्थापनाकडे पूर्ण लक्ष देईल. संचालक मंडळावर सोनी कंपनीचा अंकुश राहील. आपोआप कंपनीचे बाजारमूल्य भरघोस वाढू शकेल.

ताज्या बातमीनुसार, ‘इन्वेस्को’ने नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलकडे अपील केले होते की, संचालक मंडळ हे भागधारकांची विशेष साधारण सभा घेण्यात दिरंगाई करत आहेत. अशी सभा ताबडतोब बोलवावी. सभेत ५० टक्क्यांवर भागधारकांची अनुमती मिळाल्यास गोएंकांना संचालक पद सोडावे लागेल. ‘इन्वेस्को’ने या सभेत सहा नवीन स्वतंत्र संचालकांच्या नेमणुकीचाही प्रस्ताव ठेवला. कंपनी ट्रिब्युनलनेही अशी सभा लौकरच घ्यावी, असा आदेश संचालक मंडळाला दिला. एक ऑक्टोबरला संचालक मंडळाची सभा झाली. त्यांनी ‘इन्वेस्को’च्या या मागणीत कायदेशीर त्रुटी असल्याचे सांगितले. सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या पूर्व परवानगी शिवाय संचालक मंडळात बदल करता येत नाहीत. कंपनीच्या गुंतवणूकदारांच्या हिताकरिता अशी समभागधारकांची विशेष सभा बोलावण्यात येणार नाही हे स्पष्ट केले. या गुंतागुंतीच्या पार्श्वभूमीवर झी आणि सोनी शुभमंगल होणार का? लौकरच तिसऱ्या अंकाची घंटा वाजेल.

(लेखक कंपनी सेक्रेटरी आहेत.)