भाष्य : वाढत्या सामर्थ्याचे चीनला अजीर्ण

चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग यांनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या शताब्दी कार्यक्रमात चीनवर दबाव आणणाऱ्यांचा कपाळमोक्ष केला जाईल, असा इशारा दिला. गेल्या चार दशकांत मोठ्या प्रमाणावर लष्करी सामर्थ्य वाढवीत नेणाऱ्या चीनने पाश्चात्त्य देशांना आव्हान दिले आहे.

आजच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सुशिक्षित, सुसंस्कृत शालीन नेते अभावानेच आढळतात. मिशीला पीळ देत, बाह्या सरसावत `शत्रू’ला ललकारण्यात पुरुषार्थ मानण्याची प्रथा रूढ झाली आहे. शीतयुद्ध काळात सोविएत संघराज्याचे पंतप्रधान निकिता ख्रुश्‍चेव यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत बोलताना पायातील बूट हातात घेत अमेरिकेला धमकावले होते. अलीकडेच रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमिर पुतिन यांनी दात पाडण्याची भाषा वापरली होती. चीनचे सध्याचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग यांनी सत्तारूढ कम्युनिस्ट पक्षाच्या शताब्दी कार्यक्रमात चीनवर दबाव आणणाऱ्यांचा कपाळमोक्ष होईल, असा इशारा दिला. लडाखमध्ये गेल्यावर्षी भारताबरोबर संघर्ष होण्याच्या आधीपासून ते आपल्या लष्कराला सज्ज राहण्याचे आवाहन करीत आहेत. चीनपासून विभक्त झालेल्या तैवानचे लष्करी बळ वापरून विलीनीकरण करण्याचा त्यांचा मनसुबा आहेच. अमेरिका, जपान, भारत व ऑस्ट्रेलिया यांच्या `क्वाड’ला ते इशारे देत असतात.

चीनमध्ये क्रांती झाल्यापासून (१९४९) त्यांनी मोठे व दीर्घकाळचे युद्ध लढलेले नाही. कोरियन युद्ध (१९५०-५३), तिबेटमधील बंडाचा बिमोड (१९५९) भारत-चीन युद्ध (१९६२), चीन-रशिया यांच्यातील चकमकी (१९५९) व व्हिएतनामवरील आक्रमण (१९७९) यात चीनच्या लष्कराचा खरा कस लागलेला नाही. माओ झेडॉंगच्या काळातील चीनच्या लष्कराची संख्या ४० लाख होती. ती आता २२ लाखांवर आणण्यात आली आहे. गेल्या २० वर्षांत चीनने लष्कराच्या आधुनिकीकरणाबरोबरच किनाऱ्यापासून दूरवर जाऊन कामगिरी बजावण्याची क्षमता असलेला (ब्लू वॉटर नेव्ही) नौदलाच्या क्षमतेचा विस्तार केला आहे. अमेरिकी नौदलापेक्षा चीनकडे अधिक युद्धनौका असल्या तरी अमेरिकेकडील १२ विमानवाहू नौकांच्या तुलनेत चीनकडे दोन विमानवाहू नौका आहेत. आणखी तीन बांधल्या जात आहेत. अण्वस्र पाणबुड्यांची संख्याही वाढविण्यात येत आहे. प्रशांत महासागर ते हिंद महासागर टापूत व्यापारी उद्देश दाखवून बंदरे हस्तगत करण्यामागे भविष्यात नौदल तळ म्हणून वापरण्याचा हेतू आहेच. रशिया व चीनपासून जपान व दक्षिण कोरियाचे रक्षण करण्यासाठी तेथील लष्करी तळांसोबतच अमेरिकेचे सातव्या आरमाराचा ताफा तैनात केला आहे. उत्तर कोरियाला पुढे करून चीन अमेरिकेला बाहेरील शक्ती म्हणून हा टापू सोडण्याचे इशारे देत आला आहे.

रशियातील साम्यवादी क्रांतीपासून प्रेरणा घेत चीनमध्ये क्रांती झाली. चीनच्या औद्योगिक उभारणीसाठी सोविएत संघराज्याने यंत्रसामग्री, प्रशिक्षणासाठी मनुष्यबळ तसेच शस्रास्रांची मदत केली. दुसऱ्या महायुद्धात दोन कोटी ७० लाख लोकांची आहुती द्यावी लागल्याने व रशियन क्रांती निष्प्रभ करण्यात अमेरिका असमर्थ असल्याचे लक्षात आल्यावर निकिता ख्रुश्‍चेव यांनी अमेरिकेबरोबर शांततापूर्ण सहअस्तित्वाचे सूतोवाच केले. १९६२मधील क्‍युबन क्रायसिस त्याच भावनेतून संपविण्यात आला. मार्क्‍स-लेनिनला प्रमाण मानणाऱ्या माओ यांनी ख्रुश्‍चेव मार्क्‍सवादापासून फारकत घेत भांडवलशाहीकडे निघाले आहेत, असे समजून टीका केली. ख्रुश्‍चेव यांनी चीनची सर्व मदत मागे घेतली. त्याआधी १९५७मध्ये सोविएत संघराज्याने चीनशी करार करून संरक्षणासाठी नवे तंत्रज्ञान देण्याचा निर्णय घेतला होता. चीनला अण्वस्राचा आराखडा, तांत्रिक साह्यही देण्यात आले होते. समृद्ध युरेनियम २३५च्या निर्मितीचा प्रकल्पही त्यात समाविष्ट होता. ख्रुश्‍चेवने पूर्वसुरी स्टालिनवर टीका करून जनतेवरील जाचक पकड सैल करण्याचे संकेत दिले. त्याचा चीनवर परिणाम होण्याच्या शक्‍यतेने माओने टीका तीव्र केली. चीनच्या वैज्ञानिकांनी हे आव्हान पेलत पहिली अण्वस्र चाचणी (१६ ऑक्‍टोबर ६४), क्षेपणास्र चाचणी (२७ ऑक्‍टो. ६६) हॅड्रोजन बॉंबची चाचणी (१७ जून ६७) असे टप्पे पार केले. आण्विक हल्ला झाल्यावर प्रतिहल्ला करण्यासाठी १९५८मध्येच ‘स्पेशल आर्टिलरी कोअर’ची स्थापना झाली होती. सोविएत संघराज्याकडून संरक्षणाची खात्री नाही आणि पारंपरिक युद्ध रोखणे या दोन उद्देशांनी चीनने अण्वस्र निर्मिती हाती घेतली होती.

अण्वस्त्रांचा साठा

रशियाबरोबर १९६९मधील चकमकीनंतर चीन सावध झाला. अमेरिकेने ही संधी साधली. त्याआधी चीनने औद्योगिकदृष्ट्या मध्यम प्रगत देशांशी संबंध जोडून व्यापार सुरू केला होता. सोविएत संघराज्याला शह देण्यासाठी अमेरिकेच्या रिचर्ड निक्‍सन-हेन्री किसिंजर यांनी गळ टाकला. फेब्रुवारी ७२ मध्ये अध्यक्ष निक्‍सन यांनी चीनचा दौरा केला. त्यांच्या सहकार्यानंतर जपानही सहभागी झाले. अमेरिका, जपान, तसेच पाश्‍चात्य जगताकडून कारखाने उभे करण्याबरोबरच आधुनिक तंत्रज्ञानही मिळविण्यात आले. माओची डोकेदुखी ठरलेल्या ‘गॅंग ऑफ फोर’चा पाडाव झाल्यानंतर दंगज्याव फिंग यांचे पुनर्वसन झाले. त्याधीच अध्यक्ष हुआ गुओफेंग यांनी महत्त्वाकांक्षी दहा वर्षांची विकास योजना तयार केली होती. माओच्या जाचक चौकटीला छेद देत आर्थिक व लष्करी धोरणांची अंमलबजावणी झाली. त्याचा परिणाम चार दशकांत चीन दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थसत्ता व प्रबळ लष्करी ताकद बनला.

अमेरिका आणि रशियाकडे प्रत्येकी पाच ते सहा हजार अण्वस्रे आहेत. चीनने अण्वस्र साठा मर्यादित ठेवून (अंदाजे ३५०) लष्कराच्या व्यापक आधुनिकीकरणावर भर दिला. अमेरिका व सोविएत संघराज्याप्रमाणे चीनने आपल्या सीमेपासून दूर लष्करी मोहिमा हाती घेण्याचे टाळले. अशा मोहिमांमुळेच वरील दोन्ही महासत्तांचे झालेले मोठे आर्थिक नुकसान चीनला नको होते. ‘वन बेल्ट वन रोड’ च्या माध्यमातून चीनने जगातील ७० देशांत रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, दळणवळण यंत्रणा, वीज प्रकल्प व औद्योगिक उत्पादनांचे कारखाने अशा पायाभूत गोष्टींना प्राधान्य दिले. चीनचा ‘जीडीपी’ अमेरिकेच्या खालोखाल १६ हजार ६४० अब्ज डॉलर (२०२१) झाला असल्याने जगात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करून छोट्या व मध्यम देशांना अंकित करण्याचे शी जिनपिंग यांचे डावपेच आहेत.

चीन आपल्या लष्करी ताकदीची जाणीव अधूनमधून करून देत असला तरी पुढील ५० वर्षांत महायुद्ध वा चीनविरुद्ध दीर्घकाळ चालणारे युद्ध होण्याची शक्‍यता नाही, असा १९९०च्या दशकातील ‘ॲक्‍टिव डिफेंस डॉक्‍ट्रिन’मध्ये सुधारणा करून अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. माओच्या ‘पीपल्स वॉर’ डॉक्‍ट्रिन’ला ‘पीपल्स वॉर अंडर मॉडर्न कंडिशन्स’ अशी जोड देण्यात आली. ‘पीपल्स वॉर’मध्ये सीमांचे रक्षण एवढेच मर्यादित उद्दिष्ट होते. आता सीमांच्या रक्षणाबरोबरच युद्ध जिंकणे, हे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. ॲडमिरल लिवू हुआचिंग यांनी आखलेल्या ‘ऑफशोअर डिफेन्स स्ट्रॅटेजी’नुसार प्रशांत महासागर ते हिंद महासागर या विस्तीर्ण टापूत चीनच्या नौदलाचा संचार सुरू झाला आहे. दक्षिण चीन समुद्राच्या ९० टक्के टापूवरील मालकी हक्क, कृत्रिम बेटे व लष्करी ठिकाणांची निर्मिती त्याच दिशेने होत आहे.

चीनच्या वाढत्या आर्थिक ताकदीमुळे अमेरिकेसह पाश्‍चात्य देशांचे हितसंबंध धोक्‍यात आले आहेत. त्याचे पडसाद ‘जी-७’ व ‘नाटो’च्या शिखर बैठकीत उमटून ‘चीन जागतिक सुरक्षेला आव्हान ठरत आहे’, असा इशारा देण्यात आला.

‘नाटो'' किवा (विसर्जित)वॉर्सा गटासारखी लष्करी साखळी चीनने उभी केली नाही. परंतू अनेक समर्थ सत्तांचा मुकाबला एकट्याने करण्यातील मर्यादा ओळखून यंदा २१ जूून रोजी शी जिनपिंग-पुतिन यांनी २० वर्षांचा मैत्री व सहकार्य करार केला. या आधीही १९५० व २००१ मध्ये असे करार झाले होते. युक्रेन व क्रायमिया प्रकरणातील जाचक निर्बंधांना शह म्हणून पुतिन यांनाही चीनची साथ हवीच होती. "नाटो'' च्या संयुक्त निवेदनाला आक्षेप घेत शी जिनपिंग यांनी शिन ज्यांग प्रांतातील उईघुरांची दडपशाही, हॉंगकॉंगमधील लोकशाही हक्कांवर निर्बंध व तैवान विलीनीकरणाची योजना या मुद्यांवर इशारा दिला आहे. चीनच्या अवकाश संशोधन क्षेत्रातील प्रगतीतून अवकाशस्थित शस्रास्र निर्मिती क्षमतेचा अमेरिकेने धसका घेतला आहे. एक जुलैच्या भाषणाद्वारे शी जिनपिंग यांनी अमेरिकेसह, पश्‍चिम युरोप व ‘क्वाड’ला दिलेल्या इशाऱ्याला ही पार्श्वभूमी आहे.