भाष्य : ब्रिटनची बिकट वाट

नवउदारमतवादी आर्थिक धोरणाचे काय परिणाम होतात, हे पाहण्यासाठी ब्रिटन हे उत्तम उदाहरण आहे. नव्या पंतप्रधानांपुढे आज जी अक्राळविक्राळ आव्हाने उभी ठाकली आहेत, त्यांची मुळे याच धोरणात आहेत. मुख्य समस्या आहे ती दारिद्र्य आणि विषमतेची.

ब्रिटनमध्ये गेल्या सहा वर्षांत तिसऱ्या पंतप्रधानाने सूत्रे घेतली आहेत. कॉन्झर्वेटिव अथवा टोरी (हुजूर) पक्षाच्या सदस्यांनी बोरिस जॉन्सन यांच्या जागी लिझ ट्रस यांना पसंती दिली आहे. ब्रिटनच्या लोकसंख्येच्या ०.०२ टक्के इतक्या पक्ष सदस्यांची ही निवड आहे. डेव्हिड कॅमेरून, थेरेसा मे, बोरिस जॉन्सन या तीनही पंतप्रधानांची कारकीर्द अपयशी ठरली. ब्रिटनची अर्थव्यवस्था जगात सहाव्या क्रमांकाची असली तरी या देशापुढील अनेकविध समस्या लक्षात घेता पुढील काळ बिकट असणार आहे. ब्रिटनमधील विशेषतः इंग्लिश जनतेच्या भावनेचा मानबिंदू असलेल्या राणी एलिझाबेथ यांच्या निधनानंतर राजेशाही संपविण्यासाठी संसदेत विधेयक आणण्याची मागणी होऊ लागली आहे. नवे राजे चार्ल्स यांना आम्ही राजे मानीत नाही, असे फलक दिसू लागले आहेत. १९९९मध्ये अमेरिकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्या मध्यस्थीने झालेल्या ‘गुड फ्रायडे करारा’द्वारे उत्तर आयर्लंडमधील विभाजवादी चळवळ संपली असली तरी आता २३ वर्षांनंतर ब्रेक्झिट करारामुळे झालेल्या आर्थिक हानीमुळे ब्रिटनशी संबंध तोडून आयर्लंडबरोबर फेरएकीकरण व्हावे, अशी मागणी होऊ लागली आहे.

अमेरिकेच्या राजकारणात मूळच्या आयरिशांचा भरणा आहे. ब्रिटनपासून ‘फारकत’ घेण्यासाठी अमेरिकेने मदत करावी, असे आवाहनही केले जात आहे. प्रदीर्घ काळ चाललेल्या सशस्त्र आयरिश विभाजनवादी चळवळीला अमेरिकेतील आयरिशांची सक्रिय मदत होती. २०१४मध्ये स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्यासाठी झालेल्या सार्वमतात ५५ विरुद्ध ४५ अशा फरकाने ब्रिटनचा घटक म्हणून राहण्यास कौल मिळाला असला तरी आता ब्रिटनमधील इंग्लिश लोकांकडून होणाऱ्या आर्थिक शोषणाविरुद्ध तेथे जनमत तयार झाले आहे. येत्या १९ ऑक्टोबर रोजी नव्या सार्वमतासाठी मोहीम सुरू होणार आहे. ब्रेक्झिटच्या सार्वमतात स्कॉटलंडमधील ६२ टक्के मतदारांनी ब्रेक्झिट फेटाळले होते.

अमेरिकेचे रोनाल्ड रेगन आणि ब्रिटनच्या मार्गारेट थॅचर यांनी बड्या कॉर्पोरेटशी संगनमत करून नवउदारमतवादाचे डॉक्ट्रिन जारी केले. तत्कालिन पंतप्रधान थॅचर यांनी रेल्वे, खाणी, ऊर्जा क्षेत्रापासून पाणी वाटपापर्यंत खासगीकरण केले, त्याचा फटका आता अधिक तीव्रतेने बसतो आहे. या डॉक्ट्रिनमधील ‘ट्रिकल डाऊन इकॉनॉमिक्स’मधून समाजाच्या खालच्या थरात लाभ झिरपण्याऐवजी धनदांडग्या उद्योगांची संपत्तीच वाढत गेली. रेगन-थॅचर यांचे हे डॉक्ट्रिन जागतिक बँक व नाणेनिधीने कर्जाच्या बदल्यात इतर गरीब देशांवर लादले. २००८ची आर्थिक मंदी व २०१९पासूनची कोविड-१९ची महासाथ यातून संपन्न देशही अजून सावरलेले नाहीत. काही अर्थतज्ज्ञ तर येती काही वर्षे आणखी गंभीर परिस्थिती ओढवेल, अशी शक्यता व्यक्त करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर लिझ ट्रस यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे घेतली आहेत. ऋषी सुनक यांच्याबरोबरच्या नेतृत्वाच्या स्पर्धेत आश्वासन दिल्याप्रमाणे त्यांनी करकपातीची घोषणा केली असली, तरी त्यामुळे चलनवाढ होईल, तसेच सरकारी निधीत कपात करावी लागेल. ३५ वर्षांत प्रथमच डॉलरच्या तुलनेत पौंड घसरला आहे. इंधन दरवाढ, भाववाढ, राहणीमानात घसरण, उद्योग अडचणीत येऊन सर्वसामान्य जनतेचे जगणे मुश्कील होणार आहे.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटनमध्ये सर्वाधिक काळ टोरी पक्षाची सत्ता राहिली आहे. विन्स्टन चर्चिल यांचा पराभव करून सत्तेवर आलेल्या मजूर पक्षाच्या क्लेमंट ॲटली यांच्या सरकारने युद्धानंतर देशाची उभारणी सुरू केली. त्यांनी अनेक उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण केले. घरबांधणीचा व्यापक कार्यक्रम हाती घेतला. राष्ट्रीय आरोग्य सेवेचा प्रारंभ केला. थॅचर यांच्यानंतरच्या ४० वर्षांत नवउदारमतवादी आर्थिक धोरणामुळे दारिद्र्य व विषमतेत वाढच झाली. टोरी हा पूर्वीपासून सर्वसामान्यांच्या हितावर निखारे ठेवणारा पक्ष आहे. या पक्षाचा इंग्लंड व वेल्स या टापूतच प्रभाव आहे. स्कॉटलंड व उत्तर आयर्लंडमध्ये त्यांना स्थान राहिलेले नाही. लूटमारी ही प्रवृत्ती असलेल्या इंग्लिश माणसाला उद्देशून आयर्लंडमध्ये १६७८ मध्ये टोरी म्हटले जाऊ लागले.टोरी या शब्दाचा अर्थ चोर, दरोडेखोर. तो पक्ष भांडवलदारांचा पक्ष राहिला आहे. भांडवलदारांचे हस्तक असलेले राज्यकर्ते जनतेचे भले करीत नसतात. देशातील प्रस्थापित गट जनतेची कड घेणाऱ्यांची बदनामी करीत असतात. ‘ॲटली जर्मनीतील गेस्टापो आणणार’, ‘हॅरॉल्ड विल्सन सोव्हिएत के.जी.बी.चे एजंट आहेत’, ‘जेरेमी कॉर्बिन देशाला दिवाळखोर बनविणार’ असा प्रचार झाला.

अमेरिकेत बर्नी सँडर्स, एलिझाबेथ वॉटन यांची बदनामी करण्यात आली. समाजाभिमुख, लोकहिताची भूमिका व धोरणे मांडणाऱ्यांमुळे अस्वस्थ झालेले अब्जाधीश, बँकर, उच्चभ्रू प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरून बदनामीची मोहीम चालवितात.

लिझ ट्रस यांनी सूत्रे घेतल्यानंतर ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ या मध्यवर्ती बँकेने देशात तीस वर्षांत प्रथमच राहणीमान घसरणार असल्याचा इशारा दिला आहे. चलनवाढ सात टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर जाईल, तर जी.डी.पी. खाली येईल, असेही बँकेचे म्हणणे आहे. ब्रिटनचे राष्ट्रीय कर्जही आवाक्याबाहेर जाणार आहे. २०१० मध्ये ९५० अब्ज पौंड असलेले हे कर्ज मार्च २०२२मध्ये २३६५ अब्ज पौंड (जी.डी.पी.च्या ९९.६ टक्के) झाले आहे. उत्पादन व सेवाधारित रिअल इकॉनॉमीवर वित्तीय बाजारपेठ, बँकांचा अर्थव्यवस्थेवर वरचष्मा सर्वसामान्यांना नागवत असतो. त्यामुळेच देश कोणताही असो, खासगीकरण हा स्कॅम असतो. ब्रिटनमध्ये २३.७ टक्के लोकच कामगार संघटनेचे सदस्य आहेत. नऊ लाख कंत्राटी कर्मचारी असून, दहा लाखांवर लोकांना किमान वेतनापेक्षाही कमी वेतन मिळते. ‘ट्रू पब्लिका’च्या अहवालानुसार ९० टक्के लोकांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न १२९६९ पौंड आहे. चाळीसपैकी फक्त एकच नोकरी पूर्णवेळ आहे. परिणामी ब्रिटनची एकतृतीयांश लोकसंख्या दारिद्र्यात आहे. दुसऱ्या बाजूला ०.१ टक्के लोकांचे वार्षिक उत्पन्न दहा लाख पौंड आहे. त्या अत्यल्प (०.१ टक्के) गटातील एक टक्का लोकांचे वार्षिक उत्पन्न २ लाख ७१ हजार पौंड आहे. बड्या कंपन्यांतील सी.ई.ओ.ना वार्षिक ४३ लाख पौंड मिळतात. नव्या भांडवलशाही व्यवस्थेतील ही विषमता आहे.

‘जोसेफ रौनट्री फौंडेशन’च्या पाहणीनुसार २ कोटी ६४ लाख कुटुंबांतील ६७ लाख प्रौढांनाच नोकऱ्या आहेत. ६३ लाख कुटुंबांतील सेवानिवृत्त व बेरोजगार दारिद्र्यात आहेत. ‘ऑक्सफाम’च्या पाहणीत ब्रिटनमधील पाचपैकी एक व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखाली आहे. २० लाख कुपोषणग्रस्त आहेत. ही संख्या आणखी ३० लाखांनी वाढणार आहे. सहापैकी एक पालक उपाशी राहतात. ‘ट्रू सेल ट्रस्ट फूड बँके’तर्फे दहा लाखांना अन्न पुरविले जाते. या संख्येत वर्षाला १९ टक्के वाढ होत आहे. टोरी पक्षाचे जॉन मेजर पंतप्रधान असताना (१९९४) रस्त्यावरील भिकाऱ्यांना हाकलण्याची मोहीम राबविण्यात आली होती. आता २०२२ मध्ये २० टक्के त्या वाटेवर आहेत. अशी हलाखी आणणाऱ्या टोरी पक्षाला वेस्टमिन्स्टरऐवजी केराच्या टोपलीत फेकण्याची वेळ आली आहे.