भाष्य : श्रीलंकेतील भुकेकंगालांचा सांगावा

राजपक्ष कुटुंबियांनी सिंहली राष्ट्रवादाच्या नावावर झुंडी पोसल्या. झुंड कोणाचीच ताबेदार नसते. झुंडीला कोणताही धर्म नसतो. जगणे अवघड बनल्यावर तीच झुंड त्यांच्या जीवावर उठली आहे.

जब चूल्होंकी आग बुझती है

तो पेट की आग बढती जाती है

राख में चिंगारियाँ नहीं रह जाती

वो उठती है पीडितों के सीनेसे

और दहकती है मशाल बनकर

मशाले जो व्यवस्था को जलाकर

एक दिन राख कर देती है, राख

- अनिलकुमार, ‘असीन’

अठराव्या शतकात फ्रेंच क्रांती एखाद्या ज्वालामुखीसारखी उफाळून आली. ज्वालामुखीचा विस्फोट होण्याआधी भूगर्भात मोठी खदखद होत असते. मूर्ख राज्यकर्ते आपल्या मताविरोधी सर्वच बाबी नाकारीत असतात. परिस्थितीने गांजलेले, ती बदलण्यास उत्सुक असलेले लोक विद्रोहास तयार होतात ते नाकातोंडात पाणी जाऊ लागल्यावर. समाजातील बहुसंख्य लोक काही गमवायला तयार नसतात. परंतु आर्थिक घसरणीने जेव्हा रोजचे जगणे अशक्य होते, आयुष्य हेच ओझे बनते तेव्हा दुबळ्यातला दुबळा माणूस रस्त्यावर येतो. श्रीलंकेत गेल्या काही दिवसात तेच घडले. अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्ष व त्यांचे बंधू पंतप्रधान महिंदा राजपक्ष यांच्या सरकारला भुकेकंगाल जनतेचे हाल थांबविण्याचा कोणताच मार्ग सुचत नव्हता. त्यांची गेल्या दहा-बारा वर्षातील आर्थिक धोरणेच या आर्थिक संकटाच्या मुळाशी होती आणि तरीही त्यांच्यात जनतेविषयी संवेदना, सहानुभूती दिसली नाही तेव्हा लोक रस्त्यावर उतरले. श्रीलंकेतील विरोधी पक्ष कमजोर आहेत. ते पंतप्रधान महिंदा राजपक्ष यांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत राहिले. महिंदा अध्यक्ष बंधूंच्या ढालीचा वापर करीत राजीनामा देण्यास नकार देत राहिले. दीड-दोन महिने लोक शांततेत निदर्शने करीत असताना त्याची सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी फारशी दखल घेतली नाही. हा खदखदणारा क्षोभ उफाळून आला. अध्यक्ष, पंतप्रधान व मंत्र्यांच्या घरांना आगी लावण्यात आल्या. सत्ताधारी पक्षाचे नेते, त्यांचे समर्थक व गोदी मीडियाला लक्ष्य करण्यात आले. कोणताही राजकीय पक्ष वा संघटनेच्या नियंत्रणाबाहेरील सर्वसामान्य लोक अशी हिंसा करण्यास धजावले. जनतेच्या मूलभूत गरजांविषयी बेफिकीर असलेल्या जगातील कोणत्याही देशातील राज्यकर्त्यांना धडकी भरेल, अशी दृश्ये श्रीलंकेत जागोजागी दिसली. महिंदा राजपक्षेंना तर नौदलाच्या त्रिंकोमाली तळात आश्रय घ्यावा लागला. श्रीलंका जात्यात तर आपण सुपात अशी भावना अजूनही कुठे दिसत नाही.

श्रीलंकेत २०१९मध्ये गोटाबाया राजपक्ष अध्यक्षपदी निवडून आले. २०२०मध्ये संसदेच्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला दोन तृतीयांश जागा मिळाल्या. २०१९ मध्येच इस्टरच्या दिवशी झालेले बाँबस्फोट व नंतरची कोविडची महासाथ यामुळे श्रीलंकेतील पर्यटन व्यवसायाला घरघर लागली. त्यांच्या उत्पन्नाचा तोच मुख्य स्रोत. चहाची निर्यातही थंडावली. रासायनिक खतावरील बंदीमुळे कृषी उत्पन्न घटले. निर्यात व्यापार घटल्याने परकी चलन दुर्मिळ झाले. देशावर ५१ अब्ज डॉलरचे परकी कर्ज. चीनने आपल्या व्यापारी व सामरिक हिताला पूरक असे प्रकल्प गळ्यात मारलेले. येत्या तीन वर्षात दरसाल सात अब्ज डॉलरचे कर्ज फेडण्यासाठी गंगाजळीत काही उरले नव्हते. चीन, भारत, बांगलादेशाने केलेली मदत पुरेशी नव्हती. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीबरोबरची आधीच्या कर्जाची पुनर्रचना व नव्या कर्जाची चर्चा पुढे जात नव्हती. अन्नधान्य, औषधे, इंधन, अन्य जीवनावश्यक वस्तूंचा अभूतपूर्व तुटवडा निर्माण झाला. भरीला भारनियमन. राजकीय पातळीवर सत्तेचा खेळ चालू परंतु भुकेकंगाल हवालदिल जनतेची फारशी फिकीर नाही, असे चित्र. परिणामी लोकांच्या क्षोभाचा उद्रेक झाला. राजपक्ष घराण्यातील सात जण सरकारमध्ये विविध पदांवर होते. अर्थसंकल्पातील ७५ टक्के रक्कम त्यांच्या मर्जीने खर्च होत होती. श्रीलंका आपली जहागीर आहे, असेच त्यांचे वर्तन होते.

चीनने भारताला वेढण्यास पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका, मालदिवमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. श्रीलंकेतील ताज्या परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला तर, असा प्रश्न नवी दिल्लीपुढे असेल. १९६० च्या दशकात राजे महेंद्र यांच्या नेपाळमध्ये, भंडारनायकेंच्या श्रीलंकेतील उद्रेक शमविण्यासाठी भारताने सुरक्षा दल पाठविले होते. मालदिवमध्ये पोलिसांच्या बंडाच्या वेळीही भारतीय लष्कर गेले होते. प्रभाकरनची एल.टी.टी.ई. व श्रीलंका यांच्यातील संघर्षात भारताने शांतिसेना पाठविली होती. त्यात लाभाऐवजी देशाचे अतोनात नुकसान झाले. दोन वर्षांत भारताने ३५० कोटी डॉलरचे सहाय्य केले आहे. अर्थात राजपक्ष मंडळींना जीवदान मिळावे, अशी आता भारताचीही इच्छा नसेल. भारताचा आकार, लोकसंख्या व जवाहरलाल नेहरूंची देश उभारणीची दिशा यामुळे छोट्या शेजाऱ्यांमध्ये कायम भयाचे वातावरण राहिले आहे. श्रीलंकेत चहा मळ्यात कामगार म्हणून गेलेल्या भारतीयांना नागरिकत्व नाकारणारा कायदा त्यांचे पहिले पंतप्रधान एस. डब्ल्यू. आर. डी. भंडारनायके यांनी १९४८ मध्येच आणला होता. पुढे १९६० च्या दशकात भंडारनायके यांच्या पत्नी सिरिमाओ भंडारनायके आणि लालबहादूर शास्त्री यांच्यातील कराराने चहा मळ्यातील भारतीय मजुरांच्या नागरिकत्वाचा प्रश्न मिटला. भंडारनायके यांनी सिंहली बौद्ध बहुसंख्याकवादाचे सुरू केलेले धोरण महिंदा राजपक्ष यांनी नव्याने रेटले. उत्तर पूर्व श्रीलंकेतील प्रभाकरनच्या एल.टी.टी.ई.चा २००९ मध्ये खातमा केल्यानंतर राजपक्ष घराण्याने ख्रिश्चन व मुस्लिमांना लक्ष्य केले.

राजीव गांधी, जे. आर. जयवर्धने यांच्यातील श्रीलंका करारानुसार उत्तर पूर्व श्रीलंकेतील तमीळबहुल टापूला अधिक अधिकार देण्याचे टाळण्यात आले. महिंदा राजपक्ष यांनी कट्टर बौद्ध भिक्षू गलागोदाथ ज्ञानदारा यांना हाताशी धरत बौद्ध बहुसंख्याकवाद पसरवला. ते धार्मिक तेढ वाढवित गेले. तमिळांवर दडपशाही, ख्रिश्चनांवर हल्ले, मशिदींवर हल्ले, बुरख्यावर बंदी, हलाल मांसावर बंदी, प्रसारमाध्यमांमधून प्रपोगंडा, धार्मिक पक्षपाती कायदे असे हे महिंदा राजपक्ष मॉडेल होते. पर्यटनाला ओहोटी, कोविडची महासाथ आणि अव्यवहार्य प्रकल्पावरील खर्च यामुळे अर्थव्यवस्था कोसळली. चनलवाढ व त्यातून महागाई, सरकारविरोधात निदर्शने सुरू झाली. सरकारी अधिकारी राजीनामे देऊन स्वतःला वाचवू लागले. अराजकास पोषक असे हे वातावरण.

बहुसंख्यांकवाद खऱ्या अर्थशास्त्राला उत्तर नसते. पन्नास वर्षे सत्तेवर राहू अशा वल्गना करणाऱ्या महिंदा राजपक्ष यांना पलायन करावे लागले. सिंहली राष्ट्रवादाच्या नावाने त्यांनी झुंडी पोसल्या. झुंड कोणाचीच ताबेदार नसते. झुंडीला कोणताही धर्म नसतो. तीच झुंड जगणे अवघड बनल्यावर त्यांच्या जीवावर उठली आहे. आपला देश आपल्याच सरकारपासून वाचविण्याची वेळ आली आहे. भुकेकंगाल लोक धर्मजातीचा भेद विसरून एकत्र येतात. श्रीलंकेत हेच घडले आहे. दक्षिण आशियात श्रीलंकेप्रमाणेच पाकिस्तान, नेपाळ, मालदिवमध्येही आर्थिक संकटामुळे ज्वालामुखी धुमसतो आहे. आपली स्थितीही दिवसेंदिवस घसरते आहे. सुपातून जात्यात जायला वेळ लागत नाही. संबंधित त्याची दखल घेतील?