‘ईडी’चा फेरा अन् आकांडतांडव!

- विकास झाडे

दिल्लीचे आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन यांना अटक होऊन आज आठ दिवस होताहेत. जैन मोदींच्या रडारवर आहेत, त्यांना अटक होईल याचे भाकीत तीन महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केले होते. अंदाज अचूक निघाला. आपलेच बोलणे खरे ठरल्यावर ते खवळलेसुद्धा! आरोग्य क्षेत्रात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या जैन यांना केंद्र सरकारने पद्मविभूषण द्यायला हवे; कोठडी नको, याबाबत त्यांचा आकांडतांडव सुरू आहे. आता तर केजरीवालांनी पत्रकार परिषद घेऊन मोदींचा डोळा दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री तथा शिक्षण मंत्री मनीष सिसोदियांवर असल्याची भविष्यवाणी केली आहे. केजरीवाल म्हणतात म्हणजे आज ना उद्या ही बाब खरीही ठरेल. केजरीवालांची ‘ईडी-पीडा’ची बातमी बहुदा खरी ठरते. राजकारणात येण्याआधी केजरीवाल भारतीय महसूल सेवेत होते. त्यांचे मित्र असलेले वरिष्ठ अधिकारी सर्वच विभागात विखुरले आहेत. केजरीवालांच्या कामांवर खूश होणारे हे अधिकारीच त्यांचे खबरे म्हणून भूमिका पार पाडतात. त्यांना अंदर की बात सांगतात. त्यानंतर लगोलग केजरीवाल पत्रकार परिषद घेतात आणि मोदींच्या मनात दिल्ली सरकारबाबत किती मळभ आहे, याबाबत धो धो कोसळतात.

आधीच्या सरकारांपेक्षा केजरीवालांनी दिल्लीत उत्तम काम केले, याबाबत दुमत नाही. त्यामुळेच ते तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री होऊ शकले. मोदी-शाह यांनी परिश्रम घेऊनही २०१५ मध्ये भाजपचे केवळ तीन उमेदवार विजयी झाले होते. अनपेक्षितपणे केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाने तब्बल ६७ जागा मिळविल्या. केंद्रात एकहाती सत्ता असूनही दिल्लीत फज्जा उडाल्यामुळे डिवचल्या गेलेल्या भाजपने केजरीवालांसह अनेक मंत्र्यांवर आरोप केले. केंद्राच्या ताब्यातील अनेक संस्थांचा ससेमिरा केजरीवाल आणि त्यांच्या मंत्र्यांच्या मागे लागला. चौकश्या झाल्या. नजीब जंग असो वा अनिल बैजल या नायब राज्यपालांनाही केजरीवालांना ठोकण्याचे संपूर्ण अधिकार केंद्राने दिले. दिल्ली सरकारकडे असलेले अनेक विषय केंद्राने आपल्या ताब्यात घेतले. तरीही ते सगळ्यांना पुरून उरले. दिल्ली शिवाय पंजाब, गोवा इत्यादी राज्यात ‘आप’ने हातपाय पसरले. ‘आप’चे पंजाबात सरकार आले, तर गोव्यात खाते उघडले. डिसेंबरात होणाऱ्या गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकांसाठी ‘आप’ आताच सत्ताधारी भाजपपुढे दंड थोपटतंय. गुजरात हातून जाणे म्हणजे मोदी-शहा यांच्या पायाखालची जमीन सरकणे असा त्याचा अर्थ होईल. त्यामुळेच भाजप सर्व प्रकारची निती अजमावत आहे.

हवाला व्यवहार, अपहार

गेल्या दोन वर्षांपासून विरोधकांवर ईडी-आयटीच्या धाडी मोठ्या प्रमाणात पडत आहेत. अनेकांना कोठडीत पाठविले आहे. विरोधी नेत्यांच्या भवितव्याचा चुराडा करण्याचे हे अभियान आहे. जेव्हा न्यायालय निकाल देईल तेव्हा खूपच विलंब झालेला असेल. नेत्यांवरील आरोप बिनबुडाचे होते असे काही बाबतीत निष्पन्न होईलही, परंतु तोपर्यंत त्या नेत्यांच्या माथ्यावर लागलेला कलंक कायम राहणार आहे. केजरीवालांच्या टीकेनुसार जैन मोदींच्या राजकारणाचा बळी ठरले असले, तरी त्यांच्यावरील आरोपांकडे दुर्लक्षित करायचे का? जैन यांच्यावर कोलकात्यातील कंपनीशी संबंधित हवाला व्यवहाराचा आरोप आहे. २०१५ ते मे २०१७ या कालावधीत, म्हणजे ते मंत्री असतानाच्या काळातच व्यवहार झाल्याचे त्यांच्यावरील आरोपपत्रात म्हटले आहे. बनावट कंपन्यांचा आधार घेत दिल्लीहून कोलकाता येथे पैसे कसे पाठवले गेले, याबाबत ईडीने पुराव्यासह माहिती न्यायालयात सादर केली आहे. यापूर्वी एप्रिलमध्येही जैन यांच्या कुटुंबाची ४.८१ कोटी रुपयांची मालमत्ता आणि कंपन्यांची मनी लाँडरींग प्रकरणात ईडीने जप्तीची कारवाई केली होती.

आपणच भ्रष्टाचाराचे कर्दनकाळ आहोत, हे रुजवण्यात केजरीवाल यशस्वी झाले आहेत. देशातील लोकांचा त्यांच्यावर प्रचंड विश्वास आहे. त्यामुळे अन्य राज्यातील लोकांना त्यांच्या राज्यात दिल्ली मॉडेल असावे, वीज-पाणी मोफत मिळावे, असे वाटते. परंतु केजरीवालांच्या प्रतिमेकडे जेव्हा सरकारी संस्थांकडून अंगुलिनिर्देश होतो तेव्हा ते अस्वस्थ होतात. प्रत्येक गोष्टीत त्यांना मोदी आणि शहांचा हात दिसतो. परंतु एकदा होऊनच जाऊ द्या, अशी भूमिका घेताना ते कधीच उतरताना दिसत नाहीत. जैन यांचे संपूर्ण प्रकरण बनावट असल्याचे केजरीवाल सांगत फिरताहेत. न्यायालयातून असे सिद्ध झाले तर लोकांचा केजरीवाल आणि त्यांच्या मंत्र्यांवरील विश्वास वाढेल. नाहक फसविले गेले म्हणून भाजपला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. दिल्लीत मोहल्ला क्लिनिकपासून कोविड काळात चांगली आरोग्य सेवा देणारे जैन हे केजरीवालांना देशभक्त वाटतात. केंद्र सरकारने त्यांना थेट पद्मविभूषण द्यावे असे सांगून ते जैन यांची पाठराखण करीत आहेत. दरम्यान, जैन यांच्या पाठोपाठ सिसोदिया यांचाही नंबर असल्याची बातमी खबऱ्यांनी केजरीवालांना दिली आहे. त्यानंतर लगेच देशातील शिक्षणक्रांतीचा जनक आणि स्वतंत्र भारताचे सर्वोत्तम शिक्षण मंत्री सिसोदिया असल्याचा साक्षात्कार केजरीवालांना झाला. दिल्लीतील शाळा पंचतारांकीत करणे, शैक्षणिक दर्जा उंचावणे, १८ लाख विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे या बाबी कौतुकास्पद आहेत. परंतु सिसोदियांच्या चौकशीचे मोदी सरकारने ठरवले असेल तर त्यासाठी दिल्लीतील विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना भावनिक साद घालण्याची वेळ केजरीवालांवर का यावी? ‘आमचे सरकार अत्यंत प्रामाणिक आहे. आम्ही कट्टर देशभक्त आहोत. शिरच्छेद करू शकतो, पण देशाला कधीच फसवू शकत नाही’, ही मोदींचीच भाषा आता केजरीवाल बोलत आहेत.

किसीसे डरती नही हूं...

दुसरीकडे काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात ईडीने नोटीस पाठवून पक्षाला घाम फोडला आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून काँग्रेसचे दोन्ही नेते जामिनावर आहेत. २०१५ नंतर या प्रकरणाने पुन्हा उचल खाल्ली आणि ईडीने त्यांना चौकशीसाठी बोलावले. हजारो कोटींची मालमत्ता हडपण्याचा काँग्रेसच्या नेत्यांचा हेतू असल्याचा आरोप होतोय. नोटीस येताच काँग्रेसचे नेते मोदी सरकारवर तुटून पडले आहेत. केजरीवालांसारखाच त्यांना हा राजकारणाचा भाग वाटतो. सोनिया आणि राहुल गांधी दोघेही चौकशीला सामोरे जातील. ‘मैं इंदिराजीकी बहु हूं; किसीसे डरती नही हूं’, असे सांगून सोनिया यांनी ‘हू केअर्स’ची भूमिका घेतलेली दिसते. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशातील निवडणुकांमध्ये प्रमुख विरोधक काँग्रेस आणि ‘आप’च आहेत. अशा वेळी विरोधकांना नोटिसा गेल्याने मोदी-शहा लक्ष्य होणे स्वाभाविक आहे. परंतु काँग्रेस आणि ‘आप’ने चौकशीला सामोरे जावे. सत्य बाहेर येईलच. विरोधी पक्षामध्ये भ्रष्टाचाऱ्यांची संख्या खूपच दिसते. कारण त्यांना दररोज धडाधड नोटिसा मिळताहेत, असाही अर्थ लावला जाऊ शकतो. भाजपचे लोकसभेत ३००, राज्यसभेत ९५, विधानसभांमध्ये १३७६ आणि विधान परिषदेत १५४ असे एकूण १९२५ सर्वाधिक खासदार, आमदार आहेत. त्यांच्यावर ईडी, आयटीवाले धडकल्याचे ऐकीवात नाही. मोदी सरकारमधील एक दबंग मंत्री म्हणतात, ‘जे काही चालले ते अत्यंत वाईट आहे. याचे परिणाम पुढे भोगावे लागतील.’ मंत्रिमहोदयांचे हे वाक्य बरेच सूचक आहे.