वरुण गांधींचा ‘घरचा आहेर’

- विकास झाडे

सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षात असूनही वरुण गांधी सातत्याने सरकारच्या धोरणात्मक कार्यक्रमाच्या कार्यवाहीतील कमतरता दाखवत टीकेची झोड उठवत आहेत.

त्यातील त्रुटींवर आकडेवारीसह नेमकेपणाने बोट ठेवत आहेत. विरोधकांची भूमिका ते प्रभावीपणे वठवत आहेत. त्यातून त्यांच्या वाटचालीची दिशा स्पष्ट होत आहे.

कें  द्रात बहुमताने सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारच्या धोरणांवर विरोधकांकडून आरोप होणे नैसर्गिक बाब आहे. परंतु एकजूट नसल्याने गेल्या आठ वर्षांत एकही विरोधी पक्ष सरकारला कोणत्याही मुद्द्यावर जेरीस आणू शकला नाही, हेही सत्य आहे.

सरकारला लक्ष्य करताना, झालेच तर संसदेचे कामकाज बंद पाडण्यापुरती मजल ते गाठू शकले. विरोधकांच्या मर्यादा माहिती असल्याने कोणतेही ‘प्रिय-अप्रिय’ निर्णय घेताना सरकार निश्र्चिंत असते. मात्र, गेले वर्षभरातील चित्र थोडे वेगळे आहे.

विरोधकाची भूमिका भाजपतीलच एक खासदार वठवताना दिसताहेत. शासकीय निर्णय आणि योजनांवर प्रश्चचिन्ह उभे करीत ते सरकारला घेरत आहेत. वर्षभरात सभांत केलेली भाषणे असो वा ट्विटरवरील टीवटिवाट असो त्यांनी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे.

घरच्याच आहेराने सरकार हतबल आहे आणि या नेत्याच्या कृतीवर व्यक्त होणे सरकारसाठी अवघड जागेवरचे दुखणे होऊन बसले आहे. आपल्याच सरकारला आव्हान देणारे हे खासदार आहेत वरुण गांधी! सरकार विरोधातील त्यांची पावलं नवीन वर्षात नवी वाट चोखाळतील, असे दिसते.

काँग्रेस आणि पर्यायाने गांधी कुटुंबियांना शह देण्यासाठी अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणींच्या काळात २००४मध्ये मेनका गांधी आणि वरुण गांधी यांना औपचारिकपणे भाजपमध्ये आणले गेले.

वरुण यांची शैली, रोखठोकपणा याला भाळत गांधी कुटुंबियांचे खरे राजकीय वारसदार वरुणच, अशी भाजपकडून भलामण केली जात होती. काँग्रेसमधील गांधी विरुद्ध भाजपमधील गांधी अशी रणनीती आखण्याची धुरा भाजपचे ज्येष्ठ नेते प्रमोद महाजन यांच्या खांद्यावर होती.

गांधी कुटुंबातील कोहिनूर आपल्याकडे आहे असे दाखवत महाजनांनी वरुण गांधींना अगदी डोक्यावर घेतले. पुढे भाजपत वरुण आणि मेनका गांधींची पकड मजबूत होत गेली. राजनाथ सिंह पक्षाचे अध्यक्ष असताना वरुण भाजपचे सरचिटणीस झाले.

मेनका २०१४मध्ये महिला व बालविकास मंत्री झाल्या. नंतर असे काय घडले की, डोक्यावर घेतलेल्या या दोन्ही गांधींना भाजपला दूर सारावे लागले? मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टप्प्यात मेनकांना मंत्रिपद तर नाहीच; परंतु दोघांनाही पक्षाच्या कार्यसमितीपासून दूर ठेवले. वरुण यांना ही वागणूक अपमानास्पद वाटते.

आता त्यांनी ‘एकला चलो रे’ करत सरकारला धो..धो... धुण्याचा धडक कार्यक्रम चालवला आहे. तिसऱ्यांदा लोकसभेचे सदस्य असलेले वरुण वृत्तपत्रांमध्ये सर्वाधिक लिहितात. त्यांची कवी, लेखक व स्तंभलेखक म्हणून ख्याती आहे. स्वभावात स्पष्टवक्तेपणा आहे.

ग्रामीण भारताचे दर्शन घडवणारे आणि सरकारच्या ग्रामीण धोरणाच्या पुनर्विकासाची बीजे पेरण्याची क्षमता असलेले ‘ए रूरल मॅनिफेस्टो’ हे त्यांचे पुस्तक चर्चेत आहे. शहरी धोरणावर सरकारला आरसा दाखविणारे पुस्तक प्रकाशनाच्या वाटेवर आहे. त्यांच्या साहित्यकृती थेट गरीब, शेतकरी, कष्टकऱ्यांच्या मनाचा वेध घेतात. सौम्य हिंदुत्वाची भूमिका घेताना मुस्लिमही त्यांना जवळचे वाटतात.

लोकहिताचे निर्णय नाहीत

मोदी सरकार काही मोजक्या लोकांसाठी धोरणे राबविते, त्याचा परिणाम जनसामान्यांवर होतो यावर ते तीव्रतेने व्यक्त होतात. कोरोनाच्या काळात मतदारसंघातील लोकांना उपचार मिळावेत, ऑक्सिजन मिळावा म्हणून सरकारची वाट न पाहता मुलगी अनसुया हिच्या मुदत ठेवी मोडत त्यांनी तो निधी रुग्णांसाठी वापरली.

वरुण एकमेव असे खासदार आहेत की, लोकसभा सदस्य म्हणून मिळणारे वेतन स्वत:साठी न वापरता दर महिन्याला ती रक्कम कर्जबाजारीपणा, नापिकीमुळे आत्महत्त्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना पोहचवतात. मग ते कुटुंब देशातील कोणत्याही भागातील असो. मोदी सरकारचे निर्णय लोकहिताचे नाहीत असे मांडत ते त्यांच्या ट्वीटरवर सडेतोड मते व्यक्त करतात.

‘फ्री की रेवडी’ घेणाऱ्यांमध्ये मेहुल चोक्सी आणि ऋषी अग्रवाल यांची नावे आघाडीवर आहेत असे म्हणत ते मोदींनाच डिवचतात. पाच वर्षांत दहा लाख कोटींची भ्रष्टाचाऱ्यांची कर्जे माफ करता आणि गरीबांना केवळ पाच किलो रेशन देऊन धन्यवादाची अपेक्षा का करता, असा रोखठोक सवाल करणारे वरुणच आहेत. ते इथेच थांबत नाहीत.

‘अग्निवीर’ला पेन्शन मिळणार नसेल तर आमदार, खासदारांनाही मिळू नये अशी त्यांची भूमिका असते. सैन्यात कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण नाही तरीही ‘अग्निपथ’च्या भरतीमध्ये जातीचे प्रमाणपत्र मागितले जात आहे. हे सरकार जाती पाहून देशभक्ती ठरवणार का? ‘नमामि गंगे’साठी वीस हजार कोटींची तरतूद होते.

अकरा हजार कोटी खर्चूनही प्रदूषण का? कुठे गेला हा पैसा? गंगा ही जीवनदात्री, मग इथल्या पाण्यामुळे मासे का मरतात? हे प्रश्न सरकारच्या वर्मी लागतात. ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वेभाड्यांमधील सवलत बंद करण्यास ते सरकारचे दुर्दैव म्हणतात. असेच असेल तर खासदारांचीही सवलत बंद करण्याचाही सल्ला देतात.

दूध, मैदा, डाळी, तांदूळ आदींवर जीएसटी आहे. मात्र, दारू, पेट्रोल आणि डिझेलवर नाही यावरून काय समजायचे, हा प्रश्न ते लोकांपुढे मांडतात. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या सततच्या घसरत्या मूल्यामुळे प्रत्येक भारतीयाचे जीवन ग्रस्त झाले आहे, याकडे ते लक्ष वेधतात. प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजनेचीही चिरफाड केली आहे.

४.१३ कोटी लोक एकदाही गॅस भरू शकले नाहीत आणि ७.६७ कोटी लोकांना केवळ एकदाच गॅस भरता आला, याबाबत सरकारचेच आकडे त्यांनी आपल्या ट्विटरपेजवर चिकटवले आहेत. वर्षभरात त्यांनी असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

पक्षाचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी वरुण यांना शांत राहण्याची समज दिली. परंतु त्याला न जुमानता सरकारी धोरणाविरोधात वक्तव्ये करीत ते सुसाट निघाले आहेत. आता तर त्यांनी ट्विटर हॅँडलवरून भाजपचा लोगो आणि नामोल्लेखही काढून टाकला आहे.

गांधी कुटुंब एकत्र येणार?

भाजपत असूनही वरुण यांनी सोनिया, राहुल आणि प्रियांका गांधी यांच्यावर कधीही टीका केली नाही. प्रियांका आणि वरुण यांचे संबंध खूप चांगले आहेत. राहुल गांधींच्या कामाबाबत ते गौरवोद्गारही काढतात. त्यामुळे वरुण यांना भाजपने पक्ष आणि सत्तेपासून दोन हात दूर ठेवल्याचे राजकीय भाष्यकारांचे आकलन आहे.

वरुण गांधी म्हणतात, ‘मी काँग्रेसच्या विरोधात नाही आणि पंडित नेहरूंच्याही नाही. राजकारण हे देशाला जोडणारे हवे. हिंदु-मुसलमान असा द्वेष निर्माण करू नका. धर्माच्या, जातीच्या नावावर मते घेतात त्यांनी रोजगार, शिक्षण, आरोग्य यासाठी काय केले?

आम्हांला भारत जोडायचा आहे. इकडे राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेचा ‘नफरत छोडो, भारत जोडो’ हाच संदेश आहे. भाजपच्या आकंठ प्रेमात असताना पक्ष सोडला तर तो माझ्या राजकारणाचा शेवटचा दिवस असेल, असे सांगणारे वरुण त्यांच्या कृतीमुळे भाजपमध्ये खूप काळ थांबतील, असे दिसत नाही.

दुसरीकडे ऐन तारुण्यात ते राजकारणापासून दूर जातील, हेही पटण्यासारखे नाही. गांधी कुटुंब एकत्रित येण्यासाठी राजकीय हालचाली वेग घेत आहेत. परंतु राहुल त्यांना स्वीकारतात का? मेनका गांधी वरुणला काँग्रेसमध्ये जाऊ देतात का? हे येत्या काळात पाहावे लागेल.