राजधानी दिल्ली : दिल्लीचा श्वास घुसमटला!

विकास झाडे

प्रदूषणामुळे दिल्लीतील शाळा बंद करायची वेळ दरवर्षी साधारणपणे जानेवारीमध्ये येते, असा अनुभव आहे. यावेळी मात्र दिल्लीच्या प्रदूषणाने महिनाभर आधीच रौद्र रूप दाखवले आहे. मागचा आठवडा दिल्लीतील वायू गुणवत्ता निर्देशांक ५०० ते ९९० पर्यंत आहे. ही आरोग्यासाठी अतिधोकादायक श्रेणी असते.

‘‘प्रदूषण आटोक्यात आणता येत नसेल तर विस्फोटके टाकून सर्वांना मारून टाका’’, अशा कठोर शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील प्रदूषणाबाबत सरकारला सुनावले होते. त्याचे पुढे काय झाले? निव्वळ सत्तेसाठी हपापलेले राज्यकर्ते सर्वसामान्य लोकांना वेठीस धरतात आणि त्यांच्या आरोग्याचा खेळ मांडतात, तेव्हा कोणालाच संताप कसा येत नाही? दिल्लीतील प्रदूषणामुळे इथल्या शाळा बंद करायची वेळ आली आहे.

प्रदूषणामुळे दिल्लीतील लोकांचे आयुष्य दहा वर्षांनी कमी होत असल्याचे ताजे अहवाल आहेत. मोकळा श्‍वास घेण्यासाठीचे धोरण कायम नस्तीबंदच राहिले. केंद्र आणि राज्य सरकारमधील आपसातील पराकोटीच्या द्वेषामुळे दिल्लीचे ‘गॅस चेंबर’ झाले आहे. इथल्या सव्वादोन कोटी लोकांना दररोज विषारी हवा घ्यावी लागते. त्यातले असंख्य लोक मृत्यूच्या दाढेत जातील. जीवघेण्या प्रदूषणाविरोधात आज जनआंदोलन उभारले गेले नाही, तर उद्याच्या पिढ्यांना त्याची किंमत मोजावी लागेल.

दिल्लीतील प्रदूषणावर गंभीर मंथनाचा हा काळ आहे. दरवर्षी नोव्हेंबर ते जानेवारीपर्यंत चालणाऱ्या प्रदूषणाच्या तिमाही परीक्षेला संगळ्यांनाच सामोरे जावे लागते. जागतिक आरोग्य संघटनेने दिल्लीत गर्भपात, तणाव व मानसिक आजारपणात वाढ झाल्याचे नोंदवले आहे. याआधी प्रदूषणामुळे दिल्लीतील शाळा बंद करायची वेळ डिसेंबर, जानेवारीमध्ये यायची. यावेळी महिनाभर आधीच दिल्लीच्या प्रदूषणाने रौद्र रूप दाखवले आहे.

मागचा आठवडा दिल्लीतील वायू गुणवत्ता निर्देशांक ५०० ते ९९०पर्यंत आहे. ही आरोग्यासाठी अतिधोकादायक श्रेणी आहे. दिल्लीला घेरलेल्या हरयाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश या राज्यात धानाची पराळी जाळल्यामुळे हे प्रदूषण वाढत असल्याचे निष्कर्ष आहेत. या राज्यांमध्ये भाजप, कॉंग्रेस आणि आम आदमी पार्टीचे सरकार आहे. प्रदूषणावर तोडगा काढण्यापेक्षा आपसातील कट-कारस्थानात त्यांचा वेळ निघून जातो. त्यात केंद्राच्या निष्क्रियतेची भर पडली आहे.

पंजाब आणि हरयाणा या राज्यात पराळी जाळण्यात येतात. त्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. प्रश्‍न शेतकऱ्यांचा असल्याने त्यातही मतांचे राजकारण आडवे येते. दाखवण्यापुरते गुन्हे नोंदविले जातात. पुढे काहीच होत नाही. याच आठवड्यात दिवाळी आहे. दिल्लीत फटाके फोडायला आणि विकायला बंदी आहे. परंतु केजरीवाल सरकार हिंदूंच्याच आनंदोत्सवावर विरजण घालतात, म्हणून पुन्हा जोरात फटाके उडविले जातात. धर्म आडवा आणणाऱ्या राजकारण्यांना सर्वसामान्य जनतेने आडवे करायची ही वेळ आहे.

या आठवड्यात जे अहवाल आलेत, त्यात हवेतील प्रदूषण हे किमान ३० सिगारेटच्या धुरापेक्षा अधिक आहे. लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत कोणीही यातून सुटू शकत नाही. धुरक्यामुळे दिवसाही कमी दृश्यमानतेचा सामना दिल्लीकरांना करावा लागतो आहे. २.५ मायक्रोमीटरपेक्षा कमी व्यासाचे प्रदूषक कण फुफ्फुसात आणि रक्तप्रवाहात प्रवेश करतात, त्यामुळे सर्वात गंभीर परिणाम फुफ्फुस आणि हृदयावर होतात. दिल्लीतील हजारो लोक खोकला आणि श्‍वसननलिकेच्या आजाराने ग्रस्त आहेत.

दिल्ल्ली प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कनॉट प्लेसमध्ये अमेरिकेचे संशोधन असलेला देशातील पहिला ‘स्मॉग टॉवर’ लावला. त्यालाही आता दोन वर्षे झाली. हा टॉवर बंद आहे. बंद पडण्याचा संबंध राज्य सरकारचे अधिकार नायब राज्यपालांकडे असल्याशी जोडण्यात येत आहे. या स्मॉग टॉवरची उंची जमिनीपासून २४.२ मीटर आहे. स्मॉग टॉवरचे क्षेत्रफळ ७८४.५ चौरस मीटर आहे. आरसीसी आणि स्टील स्ट्रक्चरच्या बनलेल्या या टॉवरला ४० पंखे आहेत. ९६० आरपीएम पंख्याची गती असेल.

फॅनचा आउटलेट वेग १६.१ मीटर प्रतिसेकंद आहे. फिल्टरची संख्या पाच हजार आहे. ईएसएसची क्षमता १२५० केव्हीए आहे. २५ क्यूबिक मीटर प्रतिसेकंद हवेचा प्रवाही दर असलेला हा पहिलाच प्रयत्न होणार होता. एक किलोमीटरच्या परिघातील हवा खेचण्याची आणि खाली बसवलेल्या पंख्यांमधून एक हजार घनमीटर प्रतिसेकंद शुद्ध हवा बाहेर फेकण्याची क्षमता आहे. आयआयटी दिल्ली आणि आयआयटी मुंबईचे तज्ज्ञ या डेटाचे विश्लेषण करणार होते.

हा प्रयोग प्रभावी ठरला, तर असे ‘स्मॉग टॉवर’ संपूर्ण दिल्लीत बसवण्याची योजना होती. या एकाच टॉवरसाठी दिल्ली सरकारने २३.६३ कोटी रुपये खर्च केले. परंतु केवळ दोन कोटी रुपये न भरल्याने हा टॉवर बंद आहे. स्मॉग टॉवर सुरू करण्यात केंद्र सरकारचा अडसर असल्याचा आरोप दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय करीत आहे. या दोघांच्याही राजकारणाचा सूड दिल्लीकरांवर उगवल्या जातो, हे दृष्टीआड करायचे का?

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला देशभरातील खासदार दिल्लीत असतात. त्या सगळ्यांनाच प्रदूषणाचा सामना करावा लागतो. तेव्हा खासदारांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव होते. मग प्रदूषणावर सरकारला हमखास प्रश्‍न विचारला जातो. सरकारकडे यादी तयारच आहे. दिल्लीचे नाव कायम पहिल्या क्रमांकावर असते. सोबत देशातील सव्वाशे शहरांची नावे दिली जातात. त्यात उत्तरप्रदेशमध्ये १६, पश्चिम बंगालमध्ये सात, उत्तराखंड तीन, मध्यप्रदेश सहा, पंजाब नऊ, गुजरात तीन, आंध्र प्रदेशातील १३ शहरांची नावे हमखास असतातच. महाराष्ट्रात विषारी शहरांच्या यादीत चंद्रपूर, पुणे, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, जळगाव, जालना, कोल्हापूर, लातुर, मुंबई, नवी मुंबई, नाशिक, नागपूर, सांगली, सोलापूर, ठाणे, उल्हासनगर आदींचा समावेश असतो.

‘राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम’ ही राष्ट्रीय स्तरावरील रणनीती आहे, जी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २०१९ मध्ये सुरू केली. ‘नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम’ने देशभरातील १३२ देखभाल न करणारी शहरे ओळखली आहेत. परंतु इथे कोणत्याही सुधारणा झाल्या नाहीत. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी हे प्रदूषणाविषयी अत्यंत संवेदनशील आहेत. त्यांनी वाहनांना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नसल्यास १० हजार रुपये दंड, सहा महिने तुरुंगवास अशा कठोर तरतुदी समाविष्ट केल्या आहेत. हे आदेश आल्यानंतर गडकरींच्या दिल्लीतील खासगी वाहनाचे पीयूसी प्रमाणपत्र एकाच दिवशी पुणे, नागपूर आणि चंद्रपूर येथून काढण्यात आले. त्यामुळे गडकरींचा हा कार्यक्रम प्रदूषण कमी करण्याचा की वाहनचालकांवर दंड ठोठावून खिसे कापण्याचा होता, अशी टीका झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाचा संताप!

दिल्लीत वाहनांच्या प्रदूषणाचीही भर पडते. राजाश्रयाने उद्योगाचे अशुद्ध पाणी थेट यमुनेमध्ये सोडले जाते. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदूषणावर नियंत्रण मिळविण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल दिल्लीसह पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारला नागरिकांची नुकसान भरपाई करण्याची तंबी दिली. ‘‘सर्वसामान्य नागरिकांच्या आयुष्याशी असा खेळ तुम्ही कसा काय करू शकता? हे अंतर्गत युद्धापेक्षाही भयंकर नाही का,’’ असा संतप्त सवाल करून,

‘‘त्यापेक्षा विस्फोटके टाकून सर्वांना मारून टाका’’, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब व हरियाणा सरकारला फटकारले होते. प्रदूषणाचा विळखा भारतालाच आहे असे नाही. अन्य देशांपुढेही हा विषय आहे. परंतु त्यांच्याकडे कालबद्ध कृतिकार्यक्रम असतो. पॅरिसमध्ये आठवड्याच्या शेवटी खासगी कार चालविण्यास बंदी घालण्यात आली होती. ‘ऑड-इव्हन’चा प्रयोग करण्यात आला. सार्वजनिक वाहतूक मोफत करण्यात आली.

नेदरलँडमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या कार विकण्यावर बंदी घातली गेली. २०२५ पर्यंत इलेक्ट्रिक हायड्रोजनच्या गाड्या चालवण्याचा फतवा आहे. जर्मनीमध्ये फ्रिबर्ग शहरात अत्यंत स्वस्त सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कोपेनहेगमध्ये कारपेक्षा सायकलला अधिक महत्त्व दिले गेले. भारतात आणि विशेषत: दिल्लीत हे का होऊ शकत नाही?

दिल्लीत माणसांची गर्दी झाली आहे. नोकरीसाठी दिल्लीत येणाऱ्यांनी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. आत्ताच मोठे जनआंदोलन सर्वांच्या सहभागाने उभे राहिले तरच काहीतरी बदल घडण्याची आशा आहे.