विधिमंडळाच्या इतिहासातील सोनेरी पान

- रवींद्र माधव साठे

वि. स. पागे यांनी सभागृहात केलेली भाषणे, त्यांचे लिखाण व विविध ठिकाणी व्यक्त केलेले विचार आजही प्रस्तुत आहेत. त्यांच्या उद्याच्या (ता. २१ जुलै) जयंतीच्या निमित्ताने सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी यावर चिंतन केले तर ते अधिक सयुक्तिक होईल.

महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेची ११ जुलै १९६० रोजी स्थापना झाली. प्रारंभापासून राज्याच्या विधिमंडळाने देशात एक स्वतःची ओळख निर्माण केली. विधानपरिषदेस वि.स. पागे, रा. सु. गवई, जयंतराव टिळक, शिवाजीराव देशमुख, ना. स. फरांदे आदि सभापतींची एक थोर परंपरा लाभली आहे.

रोजगार हमी योजनेचे जनक स्व. वि. स. पागे यांनी या विधानपरिषदेत सर्वात जास्त म्हणजे १८ वर्षे सभापतिपद सांभाळले. महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे ते अनेक वर्षे अध्यक्ष होते. संसदीय कार्यपद्धतीचा त्यांचा सखोल अभ्यास होता. पागे सभापती असताना पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिषदांमधून त्यांनी सहभाग घेतला.

सभापतिपदाच्या खुर्चीत बसण्यापूर्वी ती व्यक्ती कोणत्या तरी राजकीय पक्षाची प्रतिनिधी असते; परंतु एकदा सभापती म्हणून निवड झाल्यानंतर त्याला पक्षीय राजकारणापासून दूर रहायला लागते. सर्वसामान्य संकेताप्रमाणे सभागृहातील कामकाज निःपक्षपाती चालवण्याची सभापतींची प्रमुख जबाबदारी असते. वि.स. पागे यांनी ही जबाबदारी तर सांभाळलीच; परंतु या कार्यकाळात सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींमध्ये उत्तम समन्वय, संवाद व संबंध याच्या आधारे सभागृहात अर्थपूर्ण चर्चा घडवून आणत सदनाची उंची त्यांनी वाढविली.

देशोदेशीच्या लोकशाहीचा पागे यांचा अभ्यास होता. ते असे म्हणत की, 'आपण पाश्चात्य लोकशाही पद्धती स्वीकारली आहे; परंतु ती आपल्याला कितपत उपयुक्त आहे, त्यात काय उणीवा आहेत याचाही सर्वंकष विचार झाला पाहिजे'. लोकप्रतिनिधींनी लोकशाहीचा अभ्यास केला पाहिजे. त्यासाठी वाचन केले पाहिजे; असे पागे म्हणत.

लोकशाही, मतदारांची जबाबदारी, राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे, लोकप्रतिनिधी सभागृहातील कामकाज, सभापतीची भूमिका याबद्दल पागे यांच्या स्वच्छ धारणा होत्या. लोकशाही आणि समाजवाद या दोन्ही कल्पनांचा अर्थ एकच आहे. कारण जोपर्यंत माणसाला आर्थिक आणि सामाजिक स्वातंत्र्य मिळत नाही, तोपर्यंत स्वतंत्र मतदानाला अर्थ प्राप्त होणार नाही.

आपल्याकडे मतदार पाच वर्षांतून एकदा जागा होतो, हे उपयोगाचे नाही. पाश्चात्य देशांमध्ये जिथे लोकशाही आहे तिथे मतदार नेहमी जागृत असतात. विविध संस्थांमधील लोक विधिमंडळाच्या कामकाजात रस घेतात. आपल्याकडे असे फारसे दिसत नाही कारण सर्वसामान्य जनता आपल्या जीवनात गुरफटलेली असते, असे ते म्हणत.

एखादा उमेदवार पक्षांतर करतो त्याचा असा अर्थ होतो की उमेदवारांनी ज्या लोकांशी पहिला करार केला होता त्यांना न विचारता पहिला करार मोडून दुसरा करार एकतर्फी केला. असे पक्षांतर अनिष्ट असून लोकशाहीच्या मूलभूत कल्पनांना या करारभंगामुळे धक्का मिळतो. त्यामुळे लोकशाहीच्या आपल्या कल्पना आणि आपण लोकांचे प्रतिनिधीत्व करतो म्हणजे नेमके काय करतो, याची सर्व राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना स्पष्टता येण्याची गरज आहे.

लोकप्रतिनिधींनी मतदारसंघातील समस्यांवर सभागृहात वाचा फोडलीच पाहिजे; परंतु अन्य मतदारसंघांतील समस्यांवर लक्ष दिले पाहिजे, तर त्याची लोकशाहीविषयी सजगता अधिक वाढीस लागेल. पागे यांच्यावर म. गांधींच्या विचारांचा पूर्ण पगडा होता. संत वाङ्मयाचे ते गाढे अभ्यासक होते. त्यांच्या भाषणांतून व लेखणीतून याचा प्रत्यय येई. त्यांच्या काळी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सभापतींची जी परिषद झाली होती त्यात त्यांनी याबाबत ठराव ही मांडला होता.

सभापतीनी निवडणुकीत भाग घेण्यास पागे यांची हरकत नव्हती. ब्रिटनमध्ये निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना जीवनाची काही शाश्वती आहे त्यामुळे तेथील सभापती राजकारणापासून अलिप्त राहतात. परंतु भारतात अशी शाश्वती नसल्यामुळे सभापतीस राजकारणापासून अलिप्त राहणे तुलनेत कठीण असते, असे सांगून दादासाहेब मावळणकर यांनी या संदर्भात घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सूत्राची ते आठवण करून देत.

मावळणकर म्हणत की सभापतीने कोणत्याही वादग्रस्त राजकारणात न पडण्याचे पथ्य सांभाळले पाहिजे. विधानपरिषदेत सभापती होण्यापूर्वी पाच वेळा (१९५२- ७२) वि. स. पागे आमदार म्हणून निवडून गेले होते. १९५२-१९६० या आठ वर्षाच्या कालावधीत त्यांनी कृषी, सहकार, शिक्षण, वित्त, रोजगार व सामाजिक विषयांवर सभागृहात विद्वत्ताप्रचुर भाषणे केली. सामान्य माणूस, गोरगरीब जनता, शेतकरी यांच्या प्रश्नांबाबत त्यांना आस्था होती.

‘टेनन्सी अँड अॅग्रिकल्चरल’ विधेयक ज्या वेळी माडण्यात आले त्यावेळी त्यातील तरतुदींचे पागे यांनी स्वागत केले; परंतु सुधारणेपूर्वीच्या कालावधीत जमीनदार व कुळे यांच्यात जे व्यवहार झाले. त्याबाबतीत कुळांना त्यांच्या ताब्यात जमिनी असूनही ''रेकॉर्ड ऑफ राईटस्'' वर त्यांची नावे नोंदलेली नाहीत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. कुळांच्या हिताचे रक्षण करणाऱ्या सुधारणा त्यांनी सुचविल्या.

१९५३-५८ या काळात अर्थसंकल्पावर त्यांनी केलेली भाषणे त्यांच्या महाराष्ट्राबद्द्लच्या दूरदृष्टीची साक्ष देतात. आपल्या मतदारसंघाच्या समस्यांपुरतेच आपले लक्ष मर्यादित न ठेवता, राज्याच्या हिताच्या कार्यक्रमांकडे कसे डोळसपणे बघणे आवश्यक आहे, याचा ही भाषणे म्हणजे वस्तुपाठ आहेत.

जनतेच्या प्रश्नांबद्दल असलेल्या संवेदनेतूनच रोजगार हमी योजनेची कल्पना त्यांना सुचली. दीनदलितांच्या जीवनात स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ व रचनात्मक आनंद पोचविण्याचे काम या योजनेतून साकार झाले. विद्यमान स्थितीत या योजनेत कालानुरूप बदल करून ती अधिक उपयुक्त कशी करता येईल याचा विचार झाला पाहिजे. वि. स. पागे यांनी सभागृहात केलेली भाषणे, त्यांचे लिखाण व विविध ठिकाणी व्यक्त केलेले विचार आजही सुसंगत आहेत. त्यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी यावर चिंतन केले तर ते अधिक सयुक्तिक होईल.

(लेखक महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती आहेत.)