मणिपूरमधील उद्रेक

विविध समाजगट, त्यांचे हितसंबंध यांचे संसदीय लोकशाही राजकारणाच्या माध्यमातून व्यवस्थापन करणे ही बाब आव्हानात्मक असते. राजकीय कौशल्याचा तो भाग म्हणावा लागेल. परंतु बऱ्याचदा त्यात अपयश येते. विसंवाद तयार होतात आणि ते हाताबाहेर गेले, की त्याचे हिंसक उद्रेकही पाहायला मिळतात.

त्यातच आपल्या देशात ‘आरक्षण’ हा विषय नाजूक आणि भावना भडकवणारा बनला आहे, हे वेगळे सांगायला नको. ईशान्येतील मणिपूर राज्यात त्याचेच प्रत्यंतर सध्या येत आहे. ‘मैतेई’ या तेथील बिगर-आदिवासी समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयामुळे तेथील नागा तसेच कुकी या आदिवासी समाजात असंतोष माजला.

या निर्णयाच्या विरोधात एक विशाल मोर्चाही गेल्या आठवड्यात काढण्यात आला होता आणि त्याचवेळी हिंसाचाराची ठिणगी पडली. या घटनेस आठवडा उलटला असला तरीही हिंसाचाराचा आगडोंब लष्कराच्या तुकड्या तैनात केल्यानंतरही शमायला तयार नाही.

मणिपूरच्या चुराचांदपूर जिल्ह्यात शुक्रवारी रात्री झालेल्या दोन वेगवेगळ्या चकमकींमध्ये किमान पाच बंडखोर मारले गेल्याचे सांगण्यात येते. अधिकृत आकडेवारीनुसार मणिपूरमध्ये झालेल्या हिंसाचारात एकूण ५४ लोक मारले गेले आहेत.

मात्र, ही संख्या शंभरवर पोचल्याचे स्थानिकांनी सांगितले आहे. दस्तुरखुद्द केंद्रीय गृहमंत्री परिस्थिती जातीने हाताळत असले, तरीही आठवड्याभरानंतरही स्थानिक लोक ऐकायला तयार नाहीत, असेच चित्र त्यामुळे उभे राहिले आहे.

अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या ईशान्येतील तीन राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकांनंतर तेथे आपण कसे बस्तान बसवण्यात यशस्वी झालो आहोत, अशा गमजा मारणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या याच नेत्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन या हिंसाचारामुळे घातले गेले आहे.

मणिपूरमध्ये निर्माण झालेल्या या तणावास मुख्यमंत्री नाँगथॉमबाम बिरेन सिंह जबाबदार आहेत, असा आरोप होत आहे. मूळचे पत्रकार आणि फुटबॉलपटू असलेले हे सिंह खरे तर काँग्रेसचे कार्यकर्ते होते. मात्र, सहा-सात वर्षांपूर्वी त्यांनी भाजपची वाट धरली.

सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी मनमानी कारभार सुरू केला. त्या कारभारास मणिपूरमधील जनता कमालीची वैतागलेली आहे. भाजपमध्ये प्रवेश करून मुख्यमंत्रिपद हासील करण्यात आलेल्या यशामुळे त्यांनी तेथील सामाजिक तसेच वांशिक समीकरणे यांना छेद देण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्यांच्याबद्दलची नाराजी वाढू लागली.

खरे तर त्यामुळे सत्ताधारी आघाडीच्या चार आमदारांनी राजीनामेही दिले आहेत. गेल्या आठवड्यात मणिपूरमध्ये हिंसाचाराचा उद्रेक झाला, त्यास तेथील आदिवासी संघटनांनी काढलेला मोर्चा कारणीभूत होता, असे हे मुख्यमंत्री आता सांगत असले तरी त्यास त्यांच्याविरोधातील नाराजीची पार्श्वभूमी आहे.

खरे तर या परिसरातील तणाव शनिवारी काहीसा निवळला होता. इम्फाळमध्ये रविवारी सकाळी काही दुकाने उघडल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी लोकांनी गर्दीही केली होती. अर्थात, ही परिस्थिती जी काही थोडी फार नियंत्रणाखाली आली, त्यासाठी तेथे लष्कर तैनात करणे भाग पडले होते.

आपल्याच राज्यात शांतता तसेच सुव्यवस्था यासाठी लष्कराला पाचारण करावे लागणे, ही कोणत्याही सरकारसाठी नामुष्कीचीच बाब असते. लष्कराने गेल्या दोन दिवसांत १३ हजारांहून अधिक लोकांना सुरक्षितस्थळी हलवले आहे, ही बाब स्थानिक प्रशासन कोलमडून पडल्याची साक्ष देत आहे.

मैतेई हा या राज्यातील सर्वात मोठा समाज आहे, हे खरे; पण त्या समाजाला न्याय देण्याच्या गोष्टी करताना इथले सामाजिक संतुलन व घडी बिघडणार नाही, याची काळजी राज्य सरकारने घ्यायला हवी होती. त्यासाठी सर्व पातळ्यांवर संवाद घडवायला हवा होता. तेच खरे तर सत्ताधाऱ्यांचे कर्तव्य असते.

पण त्यात हे सरकार कमी पडल्याने परिस्थिती हाताबाहेर गेली. मणिपूरच्या खोऱ्यातील नागा तसेच कुकी हे मैतेईंना दिलेल्या आरक्षणामुळे नाराज झाल्याचे सांगण्यात येते. त्यांनी काढलेल्या मोर्चानंतरच परिस्थिती हाताबाहेर गेली, हे या पार्श्वभूमीवर लक्षात घ्यावे लागते.

या शांततेत सुरू असलेल्या मोर्चात नेमकी ठिणगी कोणाच्या चिथावणीमुळे पडली, याची आता चौकशी व्हायला हवी. मणिपूरमध्ये प्रदीर्घ काळ खदखदत असलेल्या या अस्वस्थतेस आणखी एक किनार आहे. २००८ मध्ये कुकी बंडखोरांसंबंधातील शस्त्रसंधी करार याच मुख्यमंत्र्यांनी नुकताच रद्द केला. खरे तर या करारानंतर कुकी तसेच अन्य बंडखोरांविरुद्धची कारवाई थांबवण्यात आली होती.

ती आता पुन्हा सुरू होऊ शकते, अशी भावना या समाजात निर्माण होईल. त्यापलीकडची बाब म्हणजे राज्याच्या डोंगराळ भागात राहणारा आदिवासी समाज आणि खोऱ्यातील मैतेई यांच्यातील तणाव नवा नसला तरी फेब्रुवारी २०२१ पासून मणिपूरमध्ये येणाऱ्या म्यानमारमधील शरणार्थींची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

म्यानमारमधील लष्करी राजवटीच्या अत्याचारी धोरणांची ही परिणती असली तरी त्याचा फटका जनतेला बसत आहे. तेव्हा आता केंद्र सरकारने एकीकडे मणिपूरमध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करतानाच, म्यानमार सरकारशीही याबाबत बोलणी करायला हवीत. शिवाय, बिरेन सिंह यांना चाप लावणे, पंतप्रधान मोदी तसेच शहा यांच्याकडून अपेक्षित आहे. मणिपूरमध्ये सर्वसमावेशक उपायांनीच शांतता निर्माण करता येईल.

समाजात परस्परांविषयी संशय आणि वैरभाव आढळून आल्यास त्याला वेळीच आळा घालावा लागतो; अन्यथा असंतोष पसरतो.

— लॉरेटा लिंच, अमेरिकेच्या माजी ॲटर्नी जनरल