मध्यमवर्गाला अस्वस्थ करणारा संदेश

राष्ट्रहिताच्या नजरेतून

-शेखर गुप्ता

यंदाचा अर्थसंकल्प मांडताना मोदी सरकारकडून कोणती चूक झाली असावी? ‘भारताचा विकास होत आहे, विकासाचा वेग निरंतर वाढतच राहणार आहे आणि बाजारपेठांमध्ये झळाळी आहे’ या मध्यमवर्गाला दिलासा देणाऱ्या नेहमीच्या संदेशापासून सरकारने प्रथमच फारकत घेतली आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पासह अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाच्या मध्यमवर्गाला अस्वस्थ करणारे निर्णय घेतले आहेत. यामुळे आठवडाभरापासून त्या आणि त्यांच्या मंत्रालयाची सोशल मीडियातून टर उडविली जात आहे. तर मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये निराशा पसरली आहे. भांडवली मिळकतीवरील करामधील नव्या बदलांबाबत वाजवी, व्यावहारिक, वैचारिक आणि अगदी नैतिक युक्तिवाद होऊ शकतात. मात्र, या बदलांच्या विरोधात तीव्र भावना व्यक्त करणाऱ्या विशेषतः व्यक्तिगत पातळीवरील ‘मीम्स’च्या माध्यमातून जो संताप व्यक्त होत आहे त्याचे समर्थन करता येत नाही.

मोदी सरकार आपल्या सर्वात बहुमूल्य अशा मतदारसंघातील (ज्यात बहुतांश हिंदू आहेत) म्हणजेच मध्यमवर्गाचे मन वाचण्यात अपयशी ठरले का? की त्यांना जरा जास्तच गृहीत धरले गेले आहे? ६ जुलै २०१९ रोजी प्रकाशित झालेल्या याच स्तंभात मी असा युक्तिवाद केला होता की मध्यमवर्ग मोदी-भाजपच्या मुस्लिमांसारखा आहे. गरिबांना थेट लाभ या आपल्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाला निधी देण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील कराच्या माध्यमातून सरकारने अधिकाधिक पैसे जमा करणे सुरू ठेवले, यावरून या युक्तिवादाचे सूत्र तयार झाले होते. हे मध्यमवर्गीयांकडून घ्या आणि गरिबांना द्या अशा प्रकारचे ‘रॉबिनहूड’ थाटाचे राजकारण आहे. यामुळे मतदार असलेल्या बहुसंख्य गरिबांना निश्चितच आनंद झाला असेल. मात्र, मध्यमवर्गाला त्रास झाला तरीही चालेल कारण कसेही करून ते भाजपलाच मतदान करणार आहेत, असा यामागचा विचार असावा, असे दिसून येते. त्यामुळेच माझा युक्तिवाद असा होता की ‘सेक्युलर’ पक्ष ज्याप्रमाणे मुस्लिमांची मते गृहित धरतात तसेच भाजपचे मध्यमवर्गीयांच्या मतांबाबत आहे.

मोठ्या प्रमाणावर ओरड सुरू झाल्यानंतर आता या कररचनेत काही बदल होईल का? मला तरी तसे वाटत नाही. हा रोष अधिक उफाळून येईल, विशेषत: इंडेक्सिंगवर काही ‘सुधारणा’ केल्या जातील आणि करांपेक्षा अधिक महत्त्वाच्या अशा राष्ट्रवाद, धर्म, गांधी कुटुंब अशा कळा (बटन) दाबल्या जातील. सध्या नव्या कररचनेवर रोष व्यक्त करणाऱ्यांपैकी बरेच जण भाजपला पुढेही मत देत राहतील. त्यांची मोदी, त्यांचा पक्ष किंवा त्यांच्या विचारसरणीशी नाराजी नाही. ते या तिन्हींची पूजाच करतात. या टप्प्यावर मात्र ते परस्परांचा तिरस्कार करणाऱ्या प्रेमींसारखे वागत आहेत. मात्र, या अर्थसंकल्पातील गंभीर संकेत मोदी आणि भाजपवर विश्वास लोकांसाठी निश्चितच त्रासदायक आहे. आपल्या देशातील मध्यमवर्गाला चांगली बातमी, प्रचार, अगदी कृतज्ञतेचे व्यसन आहे. यामुळेच प्रत्येक अर्थसंकल्पातून अधिक पैसे कनवटीला लागावेत, अशी त्यांची अपेक्षा असते.

‘ऐका मित्रांनो, तुम्ही खूप काही सोसले आहे. विशेषत: दशकाच्या भरभराटीत तुमचा वाटा महत्त्वाचा आहे. आता हीच वेळ थोडे अधिक परतफेड करण्याची आहे’ असे थेट सांगितले जाईल, अशी मध्यमवर्गाला मुळीच अपेक्षा नव्हती. कदाचित त्यांनी जमा केलेल्या संपत्तीवर पैसे कमविणे हे काही पुण्याचे काम नाही. नव्या कररचनेचा श्रीमंतांना फारसा त्रास होणार नाही. मात्र, सामाजिक-आर्थिक उतरंडीत खालच्या पायरीवर असलेल्यांवर आणि ज्यांच्यावर ईएमआयचा मोठा भार आहे, त्यांना त्रास होणार आहे. ज्यांनी गुंतवणूक म्हणून दुसरे घर घेतले आहे, ज्यांनी रिझर्व्ह बँकेची हमी असलेल्या मुदत ठेवींमधून समभाग, म्युच्युअल फंड आणि डेट बाँड्समध्ये गुंतवणूक केली आहे त्यांच्या पाठीवर सरकारने जोरदार रट्टा दिला आहे. यांच्यापैकी बऱ्याच जणांनी वाढीव कर कुरबूर करत भरलाही असता. ते नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या बृहत्राजकारणासाठी काही किंमत मोजण्यास तयार असते. कारण मोदी यांनी आवाहन करताच यातील एक कोटीहून अधिक जणांनी एलपीजी सिलिंडरवरील सबसिडी सोडली होती. मात्र, संदेश देण्याच्या या बदलाने त्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. आपण कुठल्या तरी अनैतिक मार्गाने खूप पैसा कमावला असून, सरकार आता याला लगाम घालत आहे, असे त्यांना वाटू लागले आहे.

सन १९९१ च्या उन्हाळ्यात आर्थिक सुधारणांचे पर्व सुरू झाल्यापासून लागोपाठची सरकारे आणि अर्थमंत्र्यांनी एका बाबीवर लक्ष केंद्रित केले आहे ते म्हणजे थोडीफार जमापुंजी असलेल्यांना बाजाराकडे आकृष्ट करण्याचे. म्हणूनच गेल्या काही दशकांत भांडवली नफ्यावर कर सवलती आणल्या गेल्या आणि त्याचा विस्तार केला गेला. सरकारच्या या धोरणासाठी बाजारांनी धन्यवाद दिले आणि या भरभराटीचे तत्कालीन सरकारांना बक्षीसही मिळाले. या ३३ वर्षांत प्रत्येक सरकारने, विशेषत: सध्याच्या सरकारने म्युच्युअल फंड फोलिओ, डिमॅट खाती आणि निर्देशांकांची वाढती संख्या दिवाळीसारखी साजरी केली.

भारतातील मध्यमवर्ग कोण हे ठरविण्यासाठी निव्वळ जीवनशैलीच्या निकष लावून चालणार नाही. मग जे आयकर भरतात त्यांचा मध्यमवर्गात समावेश होतो असे मानायचे काय? प्रत्यक्षात कर भरणाऱ्यांची संख्या, रिटर्न भरणाऱ्यांच्या तुलनेत एक तृतीयांशपेक्षाही कमी (७.४ पैकी २.२ कोटी) आहे. ही संख्या जगातील सर्वात मोठ्या मध्यमवर्ग बनण्याच्या मार्गावर दीर्घकाळापासून असलेल्यांच्या तुलनेत अंशभरही नाही. त्याऐवजी या मध्यमवर्गाला काय हवे आहे याचा विचार करणे अधिक सुरक्षित ठरू शकते. भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सगळ्यात बळकट अशी अर्थव्यवस्था असावी, अशी मध्यमवर्गाची अपेक्षा आहे. अर्थशास्त्रापासून विज्ञानापर्यंत, क्रीडा ते लष्कर, उत्पादनापासून ते सॉफ्टवेअरपर्यंत अशा सर्व गोष्टीत भारताची अर्थव्यवस्था अग्रेसर असावी, अशीही त्यांची अपेक्षा आहे. ते विश्वगुरू ही अभिव्यक्ती वापरत नाहीत पण परंतु, त्यांना हे हवे आहे. पाश्चिमात्य देशांचे अध:पतन होत असताना आता भारताची मैदान गाजविण्याची वेळ आली आहे, असा विचार करणे त्यांना आवडते. या मध्यमवर्गीय अपेक्षांचे सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण असे दृश्य प्रत्येक सूर्यास्ताला वाघा बॉर्डरवर ध्वज उतरविण्याच्या समारंभात दिसते.

वर उल्लेख करण्यात आलेल्या याच अपेक्षांमुळे ते मोदी/भाजपला मतदान करतात. स्वतःची वाढत असलेली संपत्ती, बाजारातील तेजी, भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आतुर असलेले जग यांच्याकडे ते एकाच पॅकेजमधील घटक म्हणून ते पाहतात. आदर्शपणे यासाठी कराचा कोणताही भार न उचलता त्यांना हे सर्व साध्य करायचे आहे. त्यांना सिंगापूरमधील लोकशाहीचे मॉडेल योग्य वाटते. आता मात्र त्यांना बँकेच्या मुदत ठेवींकडे परत जाण्यास सांगितले गेले आहे. मध्यमवर्ग म्हणजे कोण आणि त्याला काय हवे हे अजूनही आपल्याला माहीत नाही. त्यामुळे भारतीय मध्यमवर्गाला काय माहीत नाही ते आपण गृहित धरूया. ते म्हणजेच कृतज्ञ असणे.

नव्या करचनेवरून मोदी सरकारच्या विरोधातील रोष यथावकाश थंड होईल. तुम्ही अशा एका व्यक्तीचे नाव सांगा ज्याने तीन पिढ्यांमध्ये हा नवीन मध्यमवर्ग निर्माण करून त्याचा विस्तार आणि समृद्धीसाठी इतर कोणत्याही भारतीयांपेक्षा अधिक काम केले आहे. नियंत्रणमुक्तीचे धोरण राबवत परवाना-कोटा राज संपुष्टात आणून, आयात खुली आणि दर कमी करून आणि मध्यमवर्गाला उदार कर सवलती देत त्याला बाजाराकडे पाठविण्याचे काम कुणी केले आहे? आता २०११ पासून मध्यमवर्गाच्या तिरस्कारास पात्र ठरलेला नेता कोण हा प्रश्न आपण विचारू. तुमचा अंदाज बरोबर आहे. हा नेता म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंग. १९९९ मध्ये त्यांनी आणि त्यांच्या पक्षाने त्यांना दक्षिण दिल्लीतून लोकसभेसाठी उभे करून भारतातील सर्वाधिक मध्यमवर्गीय असलेल्या मतदारसंघात त्यांची लोकप्रियता तपासली. त्यात ते पराभूत झाले. धन्यवादाचे मत मिळण्याऐवजी त्यांना फक्त तिरस्काराला सामोरे जावे लागले. हा मध्यमवर्ग उपकाराचे ओझे मानत नाही तर तो हक्कांच्या शस्त्राने सज्ज असतो.(अनुवादः किशोर जामकर)