आता लक्ष अध्यक्षांकडे

‘सुभाष देसाई विरुद्ध प्रिन्सिपल सेक्रेटरी व इतर’ याप्रकरणी (राज्यात गेल्या वर्षी झालेल्या सत्तांतराबाबतची याचिका) सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं गेल्या आठवड्यात निकाल दिला. देशातील राजकीय घडामोडी...पक्ष फोडण्याच्या प्रक्रियेमुळे पक्षांतरविरोधी कायद्याचे निघालेले वाभाडे...येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये पक्ष फोडून सत्ता काबीज करण्याच्या प्रक्रियेवर येणारं नियंत्रण...अशा वेगवेगळ्या कोनांमधून या निकालातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे पाहता येईल.

‘नबाम रेबिया विरुद्ध अरुणाचल प्रदेश विधानसभेचे उपाध्यक्ष’ हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा राज्यातील निकालाच्या गुणवत्तेवर कसलाही परिणाम होणार नाही हे प्रथम नमूद करायला हवं. त्यामुळे या लेखात त्या मुद्द्याचा तपशीलवार ऊहापोह करण्‍याची आवश्यकत नाही.

‘घटनेनुसार अध्यक्षांनाच त्यांच्या पदावरून मुक्त करावं हा विषय विधानसभेत प्रलंबित असताना अध्यक्षांना पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत अपात्र करण्याचा निर्णय घेता येणार नाही,’ असं नाबम रेबिया या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं असा निर्णय दिला होता.

राज्यातील ‘सुभाष देसाई’ या प्रकरणाच्या अनुषंगानं सर्वोच्च न्यायालयानं हा विषय मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवण्याचा व त्यांच्या समोर कोणते मुद्दे असावेत याचा तपशील गेल्या आठवड्यातील निकालात दिला आहे. या मधल्या काळात हा विषय मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवला असता तरी त्यामुळे कोणत्याही विधानसभेत अपात्रता ठरवण्याच्या प्रक्रियेला बाधा येऊ नये म्हणून अंतरिम योजना आखून देण्यात आली आहे. नाबम रेबिया निवाड्याचा या प्रकरणाशी दुरान्वयेही संबंध येत नसल्यानं नाबम रेबिया हे नाव सातत्यानं या प्रकरणाच्या मध्ये येत गेल्यानं हा खुलासा.

शिवसेनेसंदर्भात या प्रकरणात न्यायालयानं काढलेल्या महत्त्वाच्या निष्कर्षांचा ऊहापोह आता करू या... सर्वोच्च न्यायालयानं तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या वर्तनाला कठोर आक्षेप घेतलेला आहे. कोश्यारी यांनी विधानसभेच्या सभागृहात बहुमत चाचणी घ्यायला सांगण्याचा निर्णय, तसंच भरत गोगावले यांना शिंदे गटाचा चीफ व्हिप म्हणून मान्यता देण्याच्या निर्णय यावर न्यायालयानं कठोर टीका केली आहे. कोश्यारी यांचं या काळातील वर्तन हे घटनात्मक पदास पूर्णपणे अशोभनीय होतं. राज्यपालपद हे घटनेनुसार आहे. राज्यपाल हे कोणत्याही पक्षाचे प्रवक्ते नाहीत वा पाठिराखे नाहीत, हे विसरून कोश्यारी यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं कठोर शब्दांत त्याचा ऊहापोह केला आहे.

राज्यपालांनी राजकीय पक्षांच्या वादात पडू नये आणि पक्षांतर्गत भांडणामध्ये लक्ष देऊ नये, तसंच सभागृहात होणारं मतदान हे पक्षांतर्गत तंटे सोडवण्याचं साधन नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्टपणे नमूद केलं आहे.

व्हिप देण्याचा अधिकार

सर्वोच्च न्यायालयानं व्हिपच्या बाबतीत अतिशय महत्त्वाचा निवाडा दिला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत ता. ०३ जुलै २०२२ रोजी अध्यक्षांनी दिलेला आदेश हा बेकायदेशीर असल्याचं न्यायालयानं नमूद केलं आहे. राजकीय पक्षानं काढलेला व्हिप हा अध्यक्षांनी ग्राह्य मानला पाहिजे; कारण व्हिप हा पक्षाची घटना आणि इतर संबंधित तपशील पाहून घेतलेला असतो. व्हिप हा राजकीय पक्ष काढत असतो व सभागृहातील नेत्याला हा व्हिप काढण्याचा फक्त अधिकार दिलेला असतो. तेव्हा, राजकीय पक्षानं काढलेला व्हिप हा योग्य आहे, असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयानं काढला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे की, घटनेच्या परिशिष्ट दहाअन्वये व ‘महाराष्ट्र विधान मंडळ सदस्य (निरर्हता दूर करणे) अधिनियम १९५६’ या दोहोंप्रमाणे चीफ व्हिप हा फक्त राजकीय पक्षाला नेमता येतो व त्याप्रमाणे व्हिप दिला जाईल. हा अधिकार विधिमंडळाच्या पक्षाच्या अध्यक्षांनाही नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा महत्त्वाचा निष्कर्ष सध्या असलेल्या अध्यक्षांवरही बंधनकारक आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानं भरत गोगावले यांची चीफ व्हिप म्हणून असलेली नेमणूक रद्द केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं निकालाच्या परिच्छेद ११३ मध्ये स्पष्ट शब्दांत नमूद केलं आहे की, विधिमंडळ पक्षाला व्हिप नेमण्याचा अधिकार देणं म्हणजे पक्षाबरोबरची सभासदांची नाळ तोडण्यासारखं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं असंही म्हटलं आहे की, आमदार हे निवडून येण्यासाठी पक्षाचा वापर करतील, त्यांचा प्रचार पक्षाच्या ताकदीवर, कमजोरपणावर, वचनांवर, धोरणावर असेल; ते मतदारांना पक्षाच्या पाठिंब्यावर मतं मागतील; पण नंतर आरामात पक्षापासून स्वतंत्र होऊन आमदारांचा गट तयार करतील, ज्याचा यामुळे राजकीय पक्षाशी कसलाही संबंध राहणार नाही, अशी राज्य करण्याची प्रक्रिया घटनेत नाही व घटनेचं दहावं परिशिष्ट स्पष्टपणे अशा प्रक्रियेच्या विरुद्ध आहे.

निकालाच्या परिच्छेद ११४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट नमूद केलं आहे की, दहावं परिशिष्ट हे राजकीय पक्षानं व्हिप नेमण्यावर आधारित आहे. जर ही प्रणाली पाळली नाही तर राजकीय पक्ष कोलमडून जातील व दहाव्या परिशिष्टाला काही अर्थ राहणार नाही व त्याचे दूरगामी परिणाम लोकशाहीवर होतील. यामुळेच न्यायालयांना अध्यक्षांच्या कार्यवाहीच्या मध्ये लक्ष घालण्याचा अधिकार मर्यादित करता येणार नाही. म्हणूनच विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मान्य केलेला राजकीय गटाचा व्हिप सर्वोच्च न्यायालयानं घटनाबाह्य ठरवला आहे.

निकालाच्या परिच्छेद ११९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्टपणे नमूद केलं आहे की, अध्यक्षांना ता ०३ जुलै २०२२ रोजी दोन गट असल्याचं माहीत होतं. शिंदे गटानं आपल्या ठरावामध्ये पक्षात फूट पडल्याचे नमूद करून नवीन नेता निवडला होता, या वेळी अध्यक्षांनी राजकीय पक्षानं व्हिप नेमणं आवश्यक असल्याचं पडताळून पाहणं आवश्यक होते. अध्यक्ष हे याबाबतीत अपुरे पडले.

जर अध्यक्षांना माहीत होतं की, तत्कालीन शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये असंतोष आहे व दोन ठराव असून दोन वेगळे व्हिप जारी करण्यात आले आहेत, याचा अर्थ शिवसेना विभागली गेलेली आहे, ही वस्तुस्थिती असताना अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या व्हिपला मान्यता दिली व हे करत असताना राजकीय पक्षानं, म्हणजेच तत्कालीन शिवसेनेनं, कुणास नेमलं आहे व दोन्ही बाजूंचं म्हणणं तपासून घेऊन, स्वतंत्र चौकशी करून, पक्षाची घटना पाहून व नियमावली पाहून स्वतंत्रपणे चौकशी करून निर्णय घेणं आवश्यक होते.

अध्यक्षांनी ही पावलं उचलली नाहीत म्हणून अध्यक्षांचा गोगावले यांना शिवसेनेचे चीफ व्हिप म्हणून मान्यता देण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं बेकायदेशीर ठरवला आहे. हे करत असताना सर्वोच्च न्यायालयानं ता. २२. जून २०२२ रोजी उपाध्यक्षांची, अजय चौधरी यांना विधिमंडळातील पक्षाचे नेते म्हणून दिलेली मान्यता योग्य धरली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं याच अनुषंगानं शिवसेनेनं ता २२ जून २०२२ रोजीचा ठराव अध्यक्षांच्या नजरेस आणून दिल्यानं शिवसेनेच्या विधिमंडळाच्या एका गटाला मान्यता वस्तुस्थिती न पडताळता दिलेली असल्यानं घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार व १९८६ च्या नियमावलीनुसार व १९५६ च्या कायद्यानुसार बेकायदेशीर ठरवली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट नमूद केलं आहे की, अध्यक्षांनी व्हिप आणि व्हिप देण्याचा अधिकार असलेल्या नेत्याला मान्यता देताना पक्षाची घटना व त्याबाबत तपशीलवार चौकशी करून या निकालात नमूद केलेल्या तत्त्वानुसार निर्णय घेणं अपेक्षित आहे.

न्यायालयात निकालाचा अभ्यास करताना हे जाणवतं की, या प्रकरणाच्या अनुषंगानं या निकालामुळे पुढील कार्यवाही करताना सध्याच्या अध्यक्षांच्या अधिकाराला मर्यादा येऊ शकतात व आव्हान देता येतं. सध्याच्या अध्यक्षांना निकाल देण्याचा अधिकार आहे की नाही हाही वादाचा मुद्दा होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, अध्यक्षांनी न्यायालयानं घालून दिलेल्या नियमांतर्गत निःपक्षपातीपणे निकाल देणं अपेक्षित आहे. अध्यक्ष हे भाजपचे सभासद असून भाजपच्या तिकिटावर निवडून आलेले आहेत.

आत्तापर्यंतचा या प्रकरणातला त्यांचा सहभाग पाहता त्यांचा कल भाजपकडे झुकणारा आहे व त्यामुळे त्यांच्याकडून निःपक्ष निकाल येऊ शकत नाही याची भीती उद्धव ठाकरे गट व्यक्त करू शकतो; कारण, त्यांचे धोरण पक्षपाती असू शकते असा बचाव उद्धव ठाकरे गटाकडून घेतला जाऊ शकतो. अध्यक्ष हे भाजपचे आहेत, उपमुख्यमंत्रीही भाजपचे आहेत, घेतल्या जाणाऱ्या निकालामुळे भाजपच्या सत्तेवर परिणाम होऊ शकतो व त्यामुळे या प्रश्नावर कदाचित पुन्हा न्यायालयीन लढ्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या प्रकरणातील सर्व घटना या प्रामुख्यानं जून २०२२ ते मे २०२३ या काळात घडलेल्या आहेत; परंतु अध्यक्षांची निवड ०३ जुलै २०२२ रोजी झाली आहे; त्यामुळे एक कायदेशीर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो की, ज्या काळात सध्याचे अध्यक्ष हे अध्यक्ष नसताना त्या वेळच्या घडलेल्या घटनांबाबत निर्णय घेऊ शकतात का? परंतु या काळात अध्यक्षपद रिकामं होतं व उपाध्यक्ष हे अध्यक्षांचं काम करत होते, हा एक भाग या मुद्द्याच्या न्यायालयीन लढाईच्या वेळी समोर येऊ शकतो.

यासंदर्भात अध्यक्ष नार्वेकर यांच्या समोर ऐतिहासिक आव्हान आहे. त्यांनी निर्णय लवकरात लवकर घेणं आवश्यक आहे. ‘ ‘वाजवी वेळे’त निर्णय द्यावा असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलेलं आहे. मात्र, २०२० मध्ये दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘मेघचंद्रसिंह विरुद्ध मणिपूर विधानसभेचे अध्यक्ष’ या निकालात ‘हा कालावधी तीन महिने असावा’ असं नमूद केलेले आहे. अध्यक्षांना हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या चौकटीत द्यावा लागेल.

वर नमूद केलेल्या कायदेशीर बाबींच्या पार्श्वभूमीवर, महत्त्वाची बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे व ती म्हणजे, अध्यक्षांना शिंदे गटाच्या आमदारांची अपात्रता ठरवण्याचा अधिकारही राहू शकतो; त्यामुळे हा भाग लक्षात घेणं आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं हा निकाल देताना अतिशय महत्त्वाचा भाग विचारात घेतला आहे व तो म्हणजे, राज्यपालांचा राजकीय पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी बोलावण्याचा अधिकार व त्यामध्ये न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार यांबाबत १९७४ मधील समशेरसिंगप्रकरणी राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं निकाल दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायाललानं परिच्छेद क्रमांक १८० मध्ये स्पष्टपणे नमूद केलं आहे की, लोकप्रतिनिधी हे नागरिकांनी निवडून दिलेले आहेत व ते लोकांच्या वतीनं कायदे तयार करणं, धोरणात्मक निर्णय घेणं, धोरण राबवणं ही कामं लोकशाहीचं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी लोकांच्या वतीनं करत असतात, त्यामुळे राज्यपाल जरी घटनात्मक पद संभाळत असले तरी निवडून आलेले नसल्यानं त्यांना मर्यादित अधिकार आहेत

सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय योग्य भूमिका घेत आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न स्वतःकडे न घेता अध्यक्षांकडे सोपवला आहे.

निकालाच्या परिच्छेद क्रमांक २०५ मध्ये म्हटले आहे की, भाजपचे १०६ आमदार होते व ही संख्या सर्वात जास्त होती. भाजप हा प्रमुख विरोध पक्ष विधानसभेत होता. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून, आपल्या १०६ आमदारांचा शिंदे यांना पाठिंबा असल्याचं सांगितलं व आठ अपक्ष आमदारांनीही समर्थन दिलं.

यावर आधारून राज्यपालांन शिंदे यांना सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रित केलं व सात दिवसांत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला असल्यानं सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यपालांचा हा निर्णय योग्य ठरवला. यावरून निकालाचा निःपक्षपातीपणा दिसून येतो. उद्धव ठाकरे यांना परत मुख्यमंत्री करता येत नाही याची सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेली कारणमीमांसा अतिशय योग्य आहे. उद्धव ठाकरे हे विधानसभेत बहुमतचाचणीला सामोरे गेले असते व हरले असते तरी, सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका पाहता, कदाचित आज ते परत मुख्यमंत्री होऊ शकले असते; परंतु त्यांनी राजीनामा दिला असल्यानं सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना परत मुख्यमंत्री करण्यास नकार दिला.

निवडणूक आयोगालाही पक्षाचं चिन्ह ठरवण्याचा अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निकालामध्ये मान्य केलं आहे; परंतु केवळ विधानसभेतील सभासदांच्या संख्येवर राजकीय पक्षाला मान्यता देण्याच्या व निवडणूकचिन्ह देण्याच्या प्रचलित पद्धतीपेक्षा निवडणूक आयोगानं इतर अनेक गोष्टी पडताळून पाहाव्यात असंही सर्वोच्च न्यायालयानं नमूद केले आहे. हे नमूद करत असताना, सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या धनुष्य-बाणाच्या चिन्हाच्या वादाबाबत या बाबी तपासल्या जाणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार ‘सिम्बॉल ऑर्डर १९६८’ मध्ये नमूद असलेल्या इतर बाबींचाही विचार करून पक्षाची राजकीय प्रणाली व इतर आनुषंगिक गोष्टी विचारात घेऊन निवाडा द्यावा असं स्पष्ट करून व याबाबतची पद्धत ठरवण्याचे अधिकारही निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. हे करत असताना सर्वोच्च न्यायालयानं अतिशय महत्त्वाची बाब लक्षात घेतली आहे व ती म्हणजे, आमदार हे राजकीय पक्षाचा आधार निवडणुकीसाठी घेऊ शकतात व राजकीय पक्षाच्या ताकदीवर, तसंच त्यांच्या आश्वासनांवर व धोराणावर मतदारांना आकर्षित करू शकतात. त्यामुळेच, विधिमंडळातील आमदारांच्या संख्येवरून पक्ष विधिमंडळ पक्ष ठरवता येणार नाही असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयानं काढला आहे.

दोन गटांपैकी कोणता गट खरा आहे हे मानताना होणाऱ्या राजकीय संघर्षात आपण सहभागी होणार नाही याची निवडणूक आयोगानं दक्षता घ्यावी हेही सर्वोच्च न्यायालयानं नमूद केलं आहे.

घटनेत राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत तंटे सोडवण्याची यंत्रणा नाही; असंही सर्वोच्च न्यायालयानं नमूद केलं आहे. मात्र, हे नमूद करत असताना, राज्यपालांना असे तंटे सोडवण्याचा अधिकार दिलेला नाही असंही स्पष्ट केलं आहे.

या निकालानं अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.यानंतर राजकीय पक्षांमध्ये आणखी न्यायालयीन लढाया होण्याचीही शक्यता आहे. वास्तविकरीत्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेले आमदार आपला पक्ष सोडून - सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालातल्याच निकषानुसार - गट स्थापन करतात, त्याला निवडणूक आयोग मान्यता देतं.

गटप्रमुख मुख्यमंत्री होतात...गेल्या काही वर्षांत अनेक राज्यांमध्ये, स्वत:चं राज्य यावं यासाठी पक्ष फोडणं, आमदारांनी राजीनामा देणं व परत निवडून येऊन दुसऱ्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यास मदत करणं, राज्यपालांनी राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी असल्यासारखं वर्तन करणं या बाबी लोकशाहीला घातक आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाला घटनेनं अमर्याद अधिकार दिलेले असताना, या अधिकारांतर्गत पक्ष सोडून वेगळा गट तयार करून वा राजीनामा देऊन परत निवडून येऊन सरकार स्थापन करण्याच्या प्रवृत्तीस आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं कठोर भूमिका घेणं अपेक्षित होतं. भविष्यात कदाचित ही भूमिका घेतली जाईल ही अपेक्षा. या निकालाचा एकच मोठा फायदा म्हणजे, येणाऱ्या दिवसात स्थिर सरकार राज्याला लाभेल.

(लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात वकील आहेत)