देशाच्या स्वातंत्र्याचे शिल्पकार

गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसनं केलेल्या 'असहकार आंदोलन' आणि 'सविनय कायदेभंग' या दोन चळवळींविषयी गेल्यावेळी आपण चर्चा केली.

आज आढावा घेऊ काँग्रेसची तिसरी मोठी चळवळ म्हणजेच 'चले जाव' चळवळीचा. दुसरं महायुद्ध ही, देशव्यापी चळवळ सुरू करून ब्रिटनवर दबाव आणण्याची सुवर्णसंधी असल्याचं १९३८ मध्ये काँग्रेसचे अध्यक्ष असलेल्या सुभाषचंद्र बोस यांचं म्हणणं होतं. त्यांनी १९३९ मध्ये देखील काँग्रेस अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्याचं ठरवलं. त्याला विरोध करून गांधीजींनी सुभाषबाबूंच्या विरुद्ध पट्टाभी सीतारामय्या यांना उभं केलं.

'पट्टाभींना मत म्हणजे मला मत" इतका टोकाचा प्रचार गांधीजींनी केल्यानंतरही सुभाषबाबूंनी पट्टाभींचा १५८० विरुद्ध १३७५ असा दणदणीत पराभव केला. आपल्या नेतृत्वाला मिळालेला हा शह गांधीजी खेळीमेळीनं घेतील हे शक्यच नव्हतं. त्याप्रमाणं, स्वाभिमानी सुभाषबाबूंना काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी राहणं अशक्य होईल, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसचा राजीनामा देऊन ‘फॉरवर्ड ब्लॉक’ या नव्या पक्षाची स्थापना केली व कोलकात्यात सरकार विरुद्ध आंदोलन सुरू केलं.

१९४० मध्ये सरकारनं त्यांना अटक केली पण सात दिवसांच्या उपोषणानंतर त्यांना त्यांच्या घरीच नजरकैदेत ठेवण्यात आलं. १९४१ मध्ये १९ जानेवारीला त्यांनी अत्यंत धाडसी पद्धतीनं स्वतःची सुटका करून घेतली आणि भूमिगत होऊन ते थेट जर्मनीत दाखल झाले. कमालीचं धाडस, बुद्धिचातुर्य आणि प्रसंगी आपला जीव धोक्यात घालायची तयारी या त्यांच्या गुणांच्या दर्शनानं देश थक्क झाला आणि सुभाषबाबूंची लोकप्रियता गगनाला भिडली.

३ सप्टेंबर १९३९ रोजी दुसरं महायुद्ध सुरू झालं आणि व्हाईसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो यांनी ब्रिटनबरोबर भारतही या युद्धात सहभागी होत असल्याचं काँग्रेसशी कुठलीही सल्लामसलत न करता जाहीर करून टाकलं. याचा निषेध म्हणून १९३७ मध्ये स्थापन झालेल्या प्रांतिक सरकारांमधून राजीनामा देण्याचा निर्णय काँग्रेसनं जवाहरलाल नेहरूंच्या आग्रहामुळं घेतला. ही काँग्रेसची घोडचूक ठरली. मुस्लीम लीगनं लगेच सरकारला बिनशर्त पाठिंबा देऊ केला.

ब्रिटिशांनी काँग्रेसची ही वागणूक म्हणजे ब्लॅकमेल असल्याचं मानून यापुढील वाटचालीत झालेल्या सर्व वाटाघाटींमध्ये लीगला झुकतं माप दिलं, ज्याची फार मोठी किंमत भारताला चुकवावी लागली. या निर्णयामुळं, सुभाषबाबूंच्या पूर्णतः आक्रमक भूमिकेमुळं जो फायदा मिळू शकला असता तो नाही, आणि ब्रिटिशांना मदत केल्यामुळं जे फायदे मिळू शकले असते तेही नाहीत अशी त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली.

जिनांनी 'हिमालयन ब्लंडर' या शब्दात वर्णन केलेल्या या निर्णयाला गांधी आणि पटेल यांचा विरोध होता. पण नेहरू आणि काँग्रेसमधील समाजवाद्यांच्या अति उत्साहामुळं हा निर्णय लादला गेला. नेहरूंच्या चुकांची किंमत देशानं चुकवायची ही प्रथा भविष्यात तशीच सुरू राहिली.

एका बाजूला काँग्रेसनं दहा वर्षांत कुठलंही मोठं जनआंदोलन छेडलं नव्हतं आणि दुसरीकडं सुभाषबाबूंच्या भरारीमुळं त्यांची लोकप्रियता तर शिगेला पोहोचली होती. अशा परिस्थितीत वेगानं घडणाऱ्या घटनाक्रमात आपल्याला काही स्थानच उरणार नाही याचा विचार करून गांधीजींनी 'चले जाव' आंदोलनाचा ठराव मांडला.

९ ऑगस्ट १९४२ रोजी मुंबईच्या गोवालिया टँक मैदानावरून गांधीजींनी इंग्रजांना चले जावचा इशारा दिला आणि जनतेला 'करो या मरो' असा संदेश दिला. त्याच दिवशी सगळ्या प्रमुख काँग्रेस नेत्यांना अटक झाली. पण कुठलीही योजना व तयारी न करता सुरू केलेलं हे आंदोलन, नेते तुरुंगात गेल्यावर निर्नायकी तसेच हिंसकही झालं.

नेत्यांना अटक झाली तर लोकांनी काय पद्धतीनं आंदोलन पुढं न्यायचं याचा कुठलाही विचार वा योजना गांधीजींनी तयार केली नव्हती. मौलाना आझाद म्हणतात, "मी जेव्हा त्यांना खोदून खोदून विचारलं, की या आंदोलनाचा कार्यक्रम काय असेल तेव्हा त्यांच्याकडं कुठलंही स्पष्ट उत्तर नव्हतं. जाहीर सभेत व काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकांमध्ये त्यांनी त्यांच्या मनात या आंदोलनाची काय रूपरेषा आहे याविषयी काहीही मार्गदर्शन केलं नव्हतं.'

आंदोलन दिशाहीन व हिंसक झाल्यानंतर लाॅर्ड लिनलिथगो यांनी भराभर हालचाली करून बघता बघता हे आंदोलन चिरडून टाकलं. मीडियावर सेन्सॉरशिप लादून गांधीजींच्या चळवळीसाठी अत्यावश्यक असलेल्या प्रसिद्धीच्या प्राणवायूचा पुरवठा पुरता बंद केला. गांधीजींनी त्यांच्या नेहमीच्या पद्धतीनं तुरुंगात उपोषण सुरू केल्यावर ब्रिटिशांनी त्याकडं सरळ दुर्लक्ष केलं.

महायुद्ध सुरू असताना अहिंसा आणि उपोषण यांचं कौतुक करण्याच्या मनःस्थितीत ब्रिटिश नव्हते. या कठोर वागणुकीची सवय नसल्यामुळं काँग्रेसचं नेतृत्व हबकून गेलं. शेवटी गांधींची प्रकृतीच्या कारणास्तव सुटका झाली, तेव्हा ते अतिशय निराश आणि खचलेल्या मनःस्थितीत होते. सप्टेंबर अखेरपर्यंत आंदोलन जवळपास बारगळल्यात जमा होतं.

ज्या झपाट्यानं इंग्रज सरकारनं या आंदोलनावर ताबा मिळवून ते संपवलं त्याची जागतिक मीडियात चर्चा झाली आणि गांधी व काँग्रेसचा जनमानसावरील प्रभाव कमी होऊ लागला आहे काय, याची चर्चा सुरू झाली. ‘चले जाव’ आंदोलनाला आपल्या इतिहासात कितीही वलयांकित केलेलं असलं, तरी वस्तुस्थिती ही आहे, की काँग्रेसच्या आधीच्या दोन मोठ्या आंदोलनांप्रमाणेच ‘चले जाव’आंदोलन देखील सपशेल अपयशी ठरलं आणि त्यातून भारताच्या स्वातंत्र्याच्या दिशेने कुठलीही ठोस प्रगती झाली नाही.

गांधीजींनी भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सर्वसामान्य जनतेला फार मोठ्या प्रमाणात उतरवलं यात काही शंकाच नाही. चरखा चालवणं, प्रभात फेऱ्या काढणं यांसारख्या लोकांना झेपतील अशा कामांमधून त्यांनी सर्वसामान्य जनतेला स्वातंत्र्य लढ्याशी जोडून घेतलं आणि लोकमान्य टिळकांनी काँग्रेसचं दरबारी राजकारण रस्त्यावर आणलं होतं, त्याला खेडोपाडी, देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोचवलं.

हे खरं असलं तरी त्यांच्या चळवळींचा देशाकरिता, स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी किती उपयोग झाला यावर मात्र मोठं प्रश्नचिन्ह आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या तीन प्रमुख चळवळी म्हणजे १९२०-२१ मध्ये झालेलं असहकार आंदोलन, १९३०-३१ मध्ये झालेली सविनय कायदेभंगाची चळवळ आणि १९४२ मध्ये झालेली चले जाव चळवळ.

एकतर या चळवळी दोन-चार महिन्यांतच बारगळल्या, तसंच दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या आंदोलनांच्या परिणामात कुठलंही सातत्य राहिलं नाही. या तुटक तुटक घटनांमधून देशाला स्वातंत्र्य देण्यास ब्रिटिशांना भाग पडेल असा झंझावात निर्माण झाला नाही. उलट काँग्रेसची स्थापना जनतेच्या असंतोषाला अधून मधून वाट करून देणाऱ्या ज्या सेफ्टी व्हाॅल्व्हच्या कामासाठी झाली होती, तेच काम दर दहा वर्षांतून एकदा होणाऱ्या चळवळीतून कळत नकळत साध्य झालं असावं असं मानायला जागा आहे.

हिंदी सैनिकांचा उठाव

ब्रिटिश राजमुकुटाप्रती असलेली भारतीय सैनिकांची निष्ठा हा ब्रिटनच्या भारतावरील प्रभुत्वाचा प्रमुख आधार होता. जेव्हा जेव्हा या सैनिकांनी ब्रिटिशांविरुद्ध उठाव केला, तेव्हा तेव्हा ब्रिटिश साम्राज्याचा पाया खऱ्या अर्थानं हादरला. यातील पहिला उठाव म्हणजे १८५७ चं स्वातंत्र्ययुद्ध. हा प्रयत्न जरी अयशस्वी ठरला असला, तरी त्या वेळी झालेल्या ब्रिटिशांच्या कत्तलीमुळं, भारतीय सैन्यात असंतोष निर्माण झाला तर काय होऊ शकतं ही भीती ब्रिटिशांच्या मनात बसली ती कायमची.

पहिल्या महायुद्धाच्या वेळी १३ लाख भारतीय जवान ब्रिटिशांच्या बाजूनं जगातील विविध आघाड्यांवर लढत होते. त्यांच्या मनात स्वातंत्र्याची इच्छा निर्माण करून त्यांना ब्रिटिश सरकारविरुद्ध उठाव करण्यास प्रेरित करणारी ''गदर चळवळ'' हा भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासातला एक अत्यंत रोमांचक, धाडसी आणि खऱ्या अर्थानं ग्लोबल असा अध्याय होता.

दुर्दैवानं अयशस्वी झालेल्या या चळवळीचे नेते लाला हरदयाल, पांडुरंग सदाशिव खानखोजे, राशबिहारी बोस, विष्णू गणेश पिंगळे यांसारखी आभाळाएवढी मोठी नावं जी भारताच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिली जायला हवी होती, ती आज कोणाला फारशी माहीतही नाहीत ही केवळ दिशाभूलच नाही तर इतिहासाचं विकृतीकरण आहे, असं म्हटलं पाहिजे.

१९४१ मध्ये सुभाषचंद्र बोस इंग्रजांच्या नजरकैदेतून सुटून नाट्यमयरीत्या जर्मनीला कसे पोहोचले हे आपण बघितलं. तिथं जर्मनीचे परराष्ट्रमंत्री रिबेन ट्राॅप यांनी त्यांचं स्वागत केलं. हिटलरशीही भेट झाली. पण जर्मन सैन्य मोठ्या प्रमाणात रशियाच्या आघाडीवर अडकल्यामुळं भारताची आघाडी उघडणं त्यांना अवघड जाऊ लागलं. तिकडं जपान आशियात भराभर विजय मिळवत भारताच्या दिशेनं सरकत होता.

जपानमध्ये राशबिहारी बोस यांनी मार्च १९४२ मध्ये इंडिया इंडिपेंडेंस लीग व इंडियन नॅशनल आर्मी (आझाद हिंद सेना) यांची स्थापना केली होती. त्यांचे नेतृत्व करण्यासाठी सुभाषबाबूंनी जपानला यावं अशी विनंती राशबिहारींनी केल्यानंतर सुभाषबाबूंनी जपानला जायचा निर्णय घेतला. तीन महिनं पाणबुडीतून अत्यंत खडतर प्रवास केल्यानंतर ते ११ मे १९४३ रोजी टोकियोला पोहोचले. ऑक्टोबर १९४३ मध्ये त्यांनी स्वतंत्र भारताच्या हंगामी सरकारची स्थापना केली.

या सरकारला जपान, जर्मनी, इटली, चीन, फिलिपिन्स, बर्मा, थायलंड व मंचुरिया या देशांनी स्वतंत्र भारताचे सार्वभौम सरकार म्हणून मान्यता दिली. मार्च ते जून १९४४ दरम्यान इम्फाळ आणि कोहिमा या भारताच्या भूमीवर जपानी सैन्य आणि आझाद हिंद फौजेचा ब्रिटिश सैन्याशी निकराचा मुकाबला झाला. दुसऱ्या महायुद्धातील हा सगळ्यात भीषण संग्राम होता असं म्हटलं जातं.

आझाद हिंद सेनेचे २६ हजार जवान या लढाईत कामी आले. पण या वेळेपर्यंत महायुद्धाचे फासे उलटे पडू लागले होते आणि ब्रिटनचे वर्चस्व निर्माण झाले होते, अशा परिस्थितीत जपानी सैन्य आणि आझाद हिंद फौजेचा मोठा पराभव झाला.

पराभवानंतर आझाद हिंद सेनेच्या सोळा हजार सैनिक व अधिकाऱ्यांना ब्रिटिशांनी अटक करून भारतात आणलं व त्यांच्यावर खटले भरून त्यांना शिक्षा द्यायचं ठरवलं. आझाद हिंद सेनेत सामील झालेले सैनिक हे देशद्रोही असल्याचं आपण भारतातील जनतेला पटवून देऊ, असा ब्रिटिशांचा समज होता.

सर्वप्रथम प्रेम सहगल, गुरबक्ष धिल्लन आणि शहानवाज खान या तीन ज्येष्ठतम अधिकाऱ्यांवर इंग्लंडच्या राजाविरुद्ध युद्ध पुकारण्याचा आरोप ठेवण्यात आला व त्यांची जाहीर नाचक्की व्हावी, यासाठी त्यांचा खटला दिल्लीतील लाल किल्ल्यात सुरू झाला. याचा बरोबर उलटा परिणाम झाला. संपूर्ण देशभर संतापाची लाट उसळली आणि जागोजागी सरकारविरुद्ध लाखो लोकांनी स्वयंस्फूर्तीनं निदर्शने सुरू केली.

कोलकात्यात एक लाखाहून अधिक लोक रस्त्यावर उतरले. पोलिसांनी गोळीबार केला तरी ते मागे हटेनात. अचानक उसळलेल्या संतापाची तीव्रता बघून ब्रिटिश सरकार पुरते हादरून गेले. याचवेळी, दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटिशांच्या बाजूनं लढलेले पंचवीस लाख भारतीय सैनिक परत येत होते. सुभाषबाबूंच्या नेतृत्वाखाली आझाद हिंद सेनेचे वीर भारतमातेच्या स्वातंत्र्यासाठी लढत असताना आपण मात्र ब्रिटिशांच्या बाजूनं लढत होतो ही आपली चूक झाल्याची भावना त्यांच्या मनात निर्माण झाली.

त्याच आपल्या बांधवांवर ब्रिटिश सरकार खटले चालवत आहे आणि त्यांना फाशी देण्याची तयारी करत आहे हे पाहून त्यांच्या मनात मोठीच अस्वस्थता आणि खदखद निर्माण झाली. ब्रिटिशांसाठी हा धोक्याचा इशारा होता. भारतवासीयांच्या भावनांची तीव्रता आणि परिस्थितीचं गांभीर्य व्हाईसराॅय लाॅर्ड वेव्हेल व सेनाप्रमुख जन. ऑशिनलेक यांच्या लक्षात आलं. कारण महायुद्धाच्या धकाधकीनंतर थकलेलं ब्रिटिश सैनिक घरी परतण्यास उत्सुक होते.

अशावेळी भारतात निर्माण झालेल्या ज्वालाग्राही परिस्थितीत भारतीय सैनिकांनी बंड केल्यास भारतातलं ब्रिटिश राज्य भस्मसात होऊन जाईल याची चाणाक्ष ब्रिटिशांना पुरती कल्पना आली. आता मात्र ब्रिटिशांमध्ये पुरती घबराट पसरली. १८५७ मध्ये झालेल्या कत्तलींच्या आठवणी ताज्या झाल्या.

आझाद हिंद सेनेच्या अधिकाऱ्यांना ठोठावलेली फाशीची शिक्षा ऑशिनलेक यांनी घाईघाईनं आधी स्थगित आणि नंतर रद्द करवली. विविध प्रांतांच्या गव्हर्नरांनीही परिस्थिती अत्यंत बिकट असल्याचे अहवाल दिले. आता खुल्या झालेल्या कागदपत्रांवरून, त्या वेळी ब्रिटिश राज्यकर्त्यांमध्ये किती घबराट पसरली होती याची कल्पना येते.

वेव्हेल आणि ऑशिनलेक यांना वाटणारी धास्ती शेवटी खरी ठरली आणि भारतीय सशस्त्र दलांमध्ये एकामागून एक घडलेल्या उठावांनी ब्रिटिशांना पुरतं हादरवून टाकलं. १८ फेब्रुवारी १९४६ रोजी मुंबईतील नौदलाच्या जवानांनी बंड केले. बघता बघता २० बंदरांमधील ७८ जहाजे आणि २०हजार नाविक या बंडात सहभागी झाले.

कराचीमध्ये गुरखा आणि बलोच जवानांना हे बंड शमविण्याचा आदेश दिला असता त्यांनी नाविकांवर गोळीबार करण्यास साफ नकार दिला. हे उघड उघड ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध पुकारलेलं बंड होतं. ज्यात भारतातील ब्रिटिश राजवट भस्मसात होण्याच्या मार्गावर होती. अशावेळी काँग्रेसच्या नेतृत्वानं ब्रिटिशांच्या वतीनं नाविकांशी वाटाघाटी करण्याची जबाबदारी स्वीकारून या उठावाचा घात केला.

राजकीय चळवळींचा वा उठावाचा कुठलाही अनुभव नसलेले हे दिलेर बहादूर, काँग्रेस नेत्यांनी टाकलेल्या दबावाला व भूलथापांना बळी पडले व त्यांनी आंदोलन मागे घेतले. त्यानंतर हवाई दल आणि पायदळातही बंडाचे झेंडे फडकल्यामुळे ब्रिटिशांनी भारताचे राज्य वाचविण्याचे प्रयत्न सोडून द्यायचं ठरवलं. सप्टेंबर १९४६ मध्ये लंडनला पाठवलेल्या अहवालात लॉर्ड वेव्हेल यांनी असे स्पष्ट नमूद केले, की ब्रिटननं भारताला स्वातंत्र्य देण्याच्या दृष्टीनं त्वरित पावलं उचलावीत अन्यथा भारतात अराजक माजेल.

भारतातील शासन कसंबसं १८ महिने तग धरू शकेल, तेव्हा मार्च १९४८ ही अंतिम मर्यादा गृहीत धरून हालचाली केल्या जाव्यात. शेवटी या मर्यादेच्या आधीच म्हणजे १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ब्रिटिशांनी भारतातून काढता पाय घेतला. हे पाऊल भारतातील सशस्त्र दलांमधील बंडाच्या दहशतीखाली उचललेलं होतं हे स्पष्ट आहे, कारण वेव्हेल व ऑशिनलेक हे केवळ या दहशतीमुळेच भारताच्या स्वातंत्र्याचा निर्णय त्वरित घेण्याची घाई करत होते हे आता सिद्ध झालं आहे.

भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील तिन्ही प्रवाहांच्या विश्लेषणानंतर आपण अपरिहार्यपणे अशा निष्कर्षावर येतो, की सशस्त्र क्रांतिकारकांच्या प्रयत्नांनी ब्रिटिशांना सतत दडपणाखाली ठेवलं आणि भारतीयांच्या मनातली देशप्रेमाची ज्योत कायम तेवती ठेवली. महात्मा गांधींच्या अहिंसक चळवळींनी देशातील सामान्य जनतेला मोठ्या संख्येने स्वातंत्र्य चळवळीशी सोडून घेतलं.

पण भारताला निश्चित कालावधीत स्वातंत्र्य देणे ब्रिटिशांसाठी अपरिहार्य ठरवणारा, वाढत्या तीव्रतेचा, सातत्यपूर्ण, झंझावाती घटनाप्रवाह निर्माण झाला तो सुभाषबाबूंनी १९४३ साली पन्नास हजार भारतीय सैनिकांचा समावेश असलेल्या आझाद हिंद सेनेचं नेतृत्व स्वीकारलं त्या क्षणापासून. अर्थात नेताजी सुभाषचंद्र बोस हेच भारताच्या स्वातंत्र्याचे प्रमुख शिल्पकार ठरतात.

(लेखक ब्रॅंन्डिंग-तज्ज्ञ असून ‘असत्यमेव जयते? ’ या इतिहासविषयक पुस्तकाचं लेखन त्यांनी केलंय.)

(हे पाक्षिक सदर आता समाप्त होत आहे.)