गोलमेज परिषदांमधला बहिष्कृतांचा आवाज!

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील गोलमेज परिषदा हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. या परिषदांमध्ये झालेल्या साधकबाधक चर्चेतूनच पुढे भारतीय ‘राज्यघटनेची आधारभूत शिला’ समजला जाणारा १९३५ चा ‘गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट’ अर्थात भारतीय स्वातंत्र्याच्या कायद्याला मूर्त रूप मिळण्यास मोलाचा हातभार लागला, असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. हे पुस्तक म्हणजे ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे गोलमेज परिषदांतील कार्य’ महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केलेल्या Dr. Babasaheb Ambedkar : Writings and Speeches Vol. २ या ग्रंथातील Dr. Babasaheb Ambedkar at the Round Table Conferences या भागाचा भीमराव के. राऊत यांनी केलेला अनुवाद आहे.

साधारणपणे १९३० ते १९३२ या काळात इंग्लंडमध्ये पार पडलेल्या तीन गोलमेज परिषदांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आर. श्रीनिवासन यांच्यासमवेत ब्रिटिश भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेसचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत ज्याप्रमाणे सुरुवातीच्या काळात केवळ उच्चभ्रू वर्गाचेच प्रतिनिधी मोठ्या प्रमाणावर होते, त्याप्रमाणे या गोलमेज परिषदांमध्येही राजे-रजवाड्यांसह कामगारवर्गाच्या एन. एम. जोशी यांच्यासारख्या प्रभृतींचा अपवाद वगळल्यास तत्कालीन मानाच्या सर, रावबहादूर, दिवाणबहादूर आदी पदव्या प्राप्त केलेल्या उच्चवर्गीय प्रतिनिधींचंच प्राबल्य असल्याचं दिसून येतं. तथापि, या परिषदांमधील डॉ. आंबेडकर यांच्या भाषणाचं व्यवच्छेदक लक्षण म्हणजे, त्यावेळच्या उच्चवर्गासमोर डॉ. आंबेडकरांनी बहिष्कृतांची गाऱ्हाणी पहिल्यांदा मांडली. तसंच प्रथमच समाजातील उपेक्षित घटकाला हिंदू समाजापासून वेगळं समजून त्यांना राजसत्तेतही वाटा देण्यात यावा, अशी भूमिका जोरकसपणे मांडली.

आपल्या भाषणांमधून डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांना विशेष संरक्षण देण्यासाठी एक योजना परिषदेच्या अल्पसंख्याक समितीला सादर केली. बाबासाहेबांचं अस्पृश्य निवारण चळवळीतील प्रत्यक्ष कृतीबरोबरच चळवळीला सैद्धांतिक, वैचारिक अधिष्ठान देण्याचं कार्य किती मूलगामी स्वरूपाचं होतं, याचं प्रत्यंतर पुस्तक वाचताना वारंवार येतं.

गोलमेज परिषदांमध्ये डॉ. आंबेडकर यांनी केलेल्या चर्चेची, भाषणांची भारतीयांच्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाची उपलब्धी म्हणजे, यामध्ये त्यांनी मांडलेल्या अनेक सूचनांचा, मुद्द्यांचा वर उल्लेख केल्याप्रमाणे, १९३५ च्या ‘गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट’मध्ये समावेश करण्यात आला. ज्या कायद्याच्या आधारेच नंतरच्या काळात भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती करण्यात आली.

परिषदांतील भाषणांमधून त्यांनी संघराज्य विधिमंडळ, प्रांतिक विधिमंडळ, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदी विषयांचा विस्तृतपणे ऊहापोह केला आहे. एकप्रकारे, घटनाकार बाबासाहेबांची राज्यघटनेतील अनेक बाबींसंदर्भातील आपली भूमिका तयार करण्याची वैचारिक पायाभरणी याच परिषदेच्या निमित्ताने, त्यामध्ये केलेल्या भाषणांच्या आधारे झाली, असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. पुस्तकामध्ये सुरुवातीला गोलमेज परिषदांना उपस्थित राहणाऱ्या तत्कालीन भारतीय समाजातील विविध वर्गांतील प्रतिनिधींची विस्ताराने माहिती देण्यात आली आहे. एकूणच, भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा राजकीय तसेच सामाजिक भूमिका, वर्गीय संघर्ष अशा विविध पैलूंच्या माध्यमातून अभ्यास करणाऱ्यांनादेखील या पुस्तकाचा निश्चितच फायदा होऊ शकतो.

भारतीय राज्यघटना तयार करताना घटनाकारांची असणारी मनोभूमिका समजून घेण्यासाठीही या पुस्तकाचा चांगल्याप्रकारे उपयोग होऊ शकतो. डॉ. आंबेडकरांच्या भाषणांमधील प्रत्येक वाक्याचा अनुवाद करताना गंभीरपणे विचार केल्याचा लेखकाचा दावा पुस्तक वाचताना प्रत्ययास येतो.

पुस्तकाचं नाव : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे गोलमेज परिषदांतील कार्य

अनुवाद : भीमराव के. राऊत

प्रकाशक : निर्मल प्रकाशन,

नांदेड (संपर्क : ९४२२८७०३९३)

पृष्ठं : ४९०, मूल्य : १००० रुपये