चमकोगिरी नको; कृती हवी (अजित अभ्यंकर)

करचुकवेगिरीवर मात करण्यासाठी ज्या ज्या कायदेशीर मार्गांनी प्राप्तिकर खात्याला माहिती उपलब्ध होईल, ती मिळवणं आणि त्याआधारे करचुकवेगिरी पकडण्यासाठी प्रयत्न करणं यात गैर काहीच नाही; किंबहुना या उपक्रमाचं स्वागत करायलाही हरकत नाही. मात्र, तरीही इतरही असंख्य उघड आणि स्पष्ट स्वरूपातल्या संपत्तीच्या साठ्यांचे, उत्पन्नाचे प्रचंड स्रोत कुठं आहेत हे दिसत असूनदेखील त्याची कोणतीही दखल न घेता ‘सोशल मीडियावर आम्ही नजर ठेवू’, असं म्हणणं हास्यास्पदच नाही काय ?

सोशल मीडियामधून उपलब्ध झालेल्या माहितीच्या आधारे संभाव्य करदात्यांच्या उत्पन्नाचा अंदाज आणि शोध घेणं या कल्पनेचं तत्त्वतः स्वागतच केलं पाहिजे. करचुकवेगिरीवर मात करण्यासाठी ज्या ज्या कायदेशीर मार्गांनी प्राप्तिकर खात्याला माहिती उपलब्ध होईल, ती मिळवणं आणि त्याआधारे करचुकवेगिरी पकडण्यासाठी प्रयत्न करणं यात गैर काहीच नाही; किंबहुना या उपक्रमाचं स्वागतच केलं पाहिजे. मात्र, प्रत्यक्षात सोशल मीडियाव्यतिरिक्त इतर असंख्य उघड आणि स्पष्ट स्वरूपातल्या संपत्तीच्या साठ्यांचे, उत्पन्नाचे प्रचंड स्त्रोत कुठं आहेत हे दिसत असूनदेखील त्याची कोणतीही दखल या खात्यानं घेतलेली दिसत नाही. याची शेकडो उदाहरणं आणि प्रकार सांगता येतील.

मोठ्या किमतीचे फ्लॅट आणि लक्‍झरी मोटारींची खरेदी-विक्री :
आपल्याला असं दिसतं की तीन बेडरूम, चार बेडरूम आणि त्यापेक्षादेखील अधिक क्षेत्रफळाचे आलिशान असे फ्लॅट्‌स सर्रासपणे अतिशय मोठ्या प्रमाणात विकले जात असतात आणि घेतले जात असतात. ते खरेदी करणारे आणि विकणारे यांच्या दस्तऐवजांच्या नोंदी, बिल्डरकडच्या नोंदी यांच्यावर प्राप्तिकर खात्याची नजर असल्याचं आणि त्यातून करबुडव्यांवर कारवाई झाल्याचं कुठंही समोर आलेलं नाही. अशा फ्लॅटची खरेदी-विक्री ही बेनामी (बनावट अथवा दुसऱ्याच्या नावानं) केली जात असते. हे लक्षात घेऊन बेनामी मालमत्ता प्रतिबंधक कायद्याच्या अंतर्गत अशा खरेदीदारांवर कारवाई झाल्याचं दिसत नाही. याच प्रकारे देशातल्या किमान २५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक किंमत असलेल्या मोटारींची विक्री घोडदौडीच्या वेगानं वाढत आहे. त्याकडं प्राप्तिकर खात्यानं कुठल्याही प्रकारे लक्ष दिलेलं नाही.

सोनं आणि सोन्यासंदर्भातले व्यवहार :
‘जगातला क्रमांक दोनचा सोनं आयात करणारा अतिशय गरीब देश’ म्हणून भारताची जगात ख्याती आहे! आंतरराष्ट्रीय व्यापारात केवळ दोन टक्के हिस्सा असलेल्या भारताचा सोन्याच्या आयातीमध्ये मात्र जागतिक पातळीवर २६ टक्के हिस्सा आहे.

हे केवळ धक्कादायकच नव्हे, तर सरळसरळ देशविघातक आहे. इतक्‍या प्रचंड प्रमाणात होणारी सोन्याची आयात; विशेषतः गेल्या १५ वर्षांत केवळ मूल्यानंच नव्हे, तर वजनानंदेखील (टन) तिपटीपर्यंत पोचली आहे. त्याचं सगळ्यात मुख्य कारण अर्थातच काळा पैसा साठवणं किंवा त्याचं हस्तांतर करणं हेच आहे. त्याहूनही धक्कादायक बाब अशी की विमुद्रीकरणानंतरच्या (नोटबंदी) सहा महिन्यांत (जानेवारी ते जून २०१७) भारतामध्ये झालेली सोन्याची आयात २०१६ या संपूर्ण कॅलेंडर-वर्षांतल्या आयातीइतकीच आहे. म्हणजेच विमुद्रीकरणानंतर सोन्याच्या आयातीचं प्रमाण दुप्पट (५१० टन) झालं आहे. रद्द केलेल्या नोटांमधला काळा पैसा सोन्याच्या बड्या व्यापाऱ्यांमार्फत सरळसरळ सोन्यात रूपांतरित करण्यात आला. केंद्र सरकारला याची कल्पना नसू शकते, असं म्हणता येईल काय?

म्हणजेच सोन्याच्या व्यापाऱ्यांकडं हस्तांतरित झालेल्या रद्द केलेल्या नोटा त्यांनी सरळसरळ राजरोस मार्गानं काळ्याच्या पांढऱ्या करून बॅंकांमध्ये भरल्या असाव्यात. याकडं विमुद्रीकरण करणाऱ्या सरकारचं किंवा त्यांच्या प्राप्तिकर खात्याचं थोडंही लक्ष गेलं नाही का? आणि जर गेलं असेल, तर त्यांनी त्यावर वेळीच उपाययोजना करून ही आयात का रोखली नाही? हे अनुत्तरित प्रश्न आहेत. त्यामधून काळा पैसा तर जिरवला गेलाच; परंतु देशाचं अत्यंत अनमोल असं परकीय चलनदेखील हे काळ्या पैशाला संरक्षण देण्यासाठी वापरण्यात आलं. सोन्याचा हा फास काळा पैसा धारण करणारे करचुकवे देशाच्या गळ्याभोवती आवळत असताना प्राप्तिकर खातं आणि केंद्र सरकार काहीच करू शकणार नसेल, तर ‘सोशल मीडियावर आम्ही नजर ठेवू’, असं म्हणणं हास्यास्पदच नाही काय ?

विनापावतीचे व्यापारी-व्यवहार :
जीएसटी येण्यापूर्वी आणि आता जीएसटी आल्यानंतरदेखील कोणत्याही शहरात हजारो रुपयांची व्यापारी खरेदी-विक्री अगदी मुख्य बाजारपेठेच्या प्रमुख दुकानांमध्येदेखील मोठ्या प्रमाणात विनापावतीचीच होत असते. म्हणजेच विनापावतीच्या व्यवहाराची एक संपूर्ण शृंखला ही उत्पादनापासून ते किरकोळ व्यापाऱ्यांपर्यंत उपस्थित होती आणि ती तशीच सुरू आहे. त्यामधून अप्रत्यक्ष कर तर चुकवले जातातच; पण सगळ्यात मुख्य मुद्दा म्हणजे, आपल्या व्यापार-उद्योगातल्या विक्रीचा खरा आकडा लपवून आपलं नफा-स्वरूपातलं उत्पन्न लपवण्याचा प्रकार व्यापारी आणि उद्योजक सर्रासपणे करत आले आहेत. याच कारणांसाठी त्यांनी एलबीटीला विरोध करून तो २०१४ मध्ये रद्द करून घेतला होता; परंतु, प्राप्तिकर खात्यानं विक्रीकर खात्याला समवेत घेऊन अशा प्रकारच्या करचुकवेगिरीच्या व्यापारी-व्यवहारांविरुद्ध मोठमोठ्या पेठांमध्ये - समाजाला वचक बसेल - अशा प्रकारची कारवाई केल्याचं कधीही दिसून आलेलं नाही.

शाही लग्नसोहळे :
गेल्या काही वर्षांत बड्या राजकीय नेत्यांच्या घरच्या शाही लग्नसोहळ्यांची वर्णनं आणि चित्रणं माध्यमांमधून सातत्यानं दिसत आहेत.
संपत्तीचं ओंगळवाणं दर्शन त्यातून घडवलं जातं. यात बडे उद्योगपती, व्यापारी आणि मुख्य म्हणजे बडे प्रसिद्ध राजकीय नेते यांचा समावेश असतो. अशा सोहळ्यांना मुख्यमंत्र्यांपासून विरोधी पक्षनेत्यांपर्यंत सगळी राजकीय प्रभावळ आशीर्वाद देण्यासाठी उपस्थित राहते. या सोहळ्यांचा खर्च कुणी कसा केला, त्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत काय होते, याची कोणतीही चौकशी प्राप्तिकर खात्यानं कधी केली आहे काय? पन्नास वर्षांपूर्वी अशा सोहळ्यांच्या विरोधात तुरळकपणे का होईना; पण प्राप्तिकर खातं काम करत असल्याचं ऐकिवात आहे; परंतु आता मात्र प्रत्यक्षात संपत्तीचं इतकं किळसवाणं प्रदर्शन करणारे सोहळे दिसत असताना त्यांची सोशल मीडियावरची छायाचित्रं बघत बसण्याचा प्राप्तिकर खात्याचा इरादा सरळसरळ दांभिकपणाचा आहे.

अशक्त यंत्रणा आणि समन्वयाचा अभाव :
मुळात करचुकवेगिरीसाठी प्राप्तिकर खातं असो किंवा केंद्र सरकारचं अप्रत्यक्ष करविषयक खातं असो; दोन्ही ठिकाणी मनुष्यबळाचा अतिशय तीव्र असा अभाव आहे, तसेच त्या दोघांमध्ये आणि राज्यपातळीवरच्या करयंत्रणांमध्ये करचुकवेगिरीविरुद्ध कोणताही समन्वय कधीच नव्हता आणि आजही नाही. केंद्र सरकारच्या करविषय खात्यांमध्ये एकूण मिळून ३० हजार रिक्त पदं आहेत. त्यापैकी सुमारे १५ हजार प्राप्तिकर खात्यात आहेत (व्हाईट पेपर ऑन ब्लॅक मनी ः २०१२). तसेच, करचुकवेगिरीविरुद्ध सखोल तपास करणं, गोपनीय व उघड चौकशी करणं, पुरावे गोळा करणं, केसेस दाखल करणं आणि त्या जिंकण्यासाठी कायदेतज्ज्ञांची मदत घेणं या गोष्टींकडं केंद्र अथवा राज्य सरकारच्या करविषयक खात्यांमधल्या वरिष्ठांनी आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी कधीही गांभीर्यानं पाहिलेलं नाही; त्यामुळंच प्राप्तिकर खात्याच्या ज्या केसेस न्यायालयापर्यंत पोचतात, त्यापैकी ३/४ पेक्षा अधिक प्रकरणांमध्ये निर्णय प्राप्तिकर खात्याच्या विरोधातच लागतात, हा केवळ योगायोग नव्हे. यामध्ये खात्याचं आणि यंत्रणेचं अपयश, तसंच न्यायालयीन यंत्रणेचा गैरवापर हे दोन्ही मुद्दे दिसून येतात. १९८८ मध्ये बेनामी मालमत्ता ताब्यात घेण्याच्या इराद्यानं केलेल्या कायद्याचे नियम २०१६ पर्यंत तयार करण्यात आलेल नव्हते आणि एकदेखील बेनामी मालमत्ता ३० वर्षांमध्ये ताब्यात घेण्यात आली नव्हती. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये या कायद्याचे नियम तयार करण्यात आले; परंतु, विमुद्रीकरणाचा एवढा प्रचंड प्रयोग होऊनदेखील संपूर्ण देशात केवळ ४१६ अशा मालमत्तांवर प्राप्तिकर खात्यानं कारवाई सुरू केली. यावरून या खात्याची इच्छाशक्ती, व्यवस्था, यंत्रणा आणि कार्यक्षमता या सगळ्यांवरच अतिशय मोठं प्रश्नचिन्ह उभं राहतं. अशी कुठलीही यंत्रणा आणि व्यवस्था उभी न करता सोशल मीडियावरून उपलब्ध झालेल्या छायाचित्रांच्या किंवा विधानांच्या आधारे आम्ही करचुकवेगिरी शोधू, या दाव्यामध्ये कितपत तथ्य आहे?

लक्ष विचलित करण्याचा प्रकार
विमुद्रीकरणानंतर पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटांच्या स्वरूपातली ८० लाखांपेक्षा जास्त रक्कम ज्या खात्यात जमा झाली, त्यांची संख्या १ लाख ४८ हजार असून, अशा खात्यांमध्ये एकूण जमा रक्कम ही ४ लाख ८९ हजार कोटी रुपये आहे. दोन ते ८० लाख रुपये यादरम्यान पाचशे आणि हजारच्या नोटा जमा झालेल्या खात्यांमधून सुमारे पाच लाख कोटी रूपये बॅंकांमध्ये आले. ही आकडेवारी खुद्द केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीच लोकसभेमध्ये अंदाजपत्रकीय भाषणादरम्यान दिली. मात्र, या माहितीच्या आधारे फक्त दोन लाख खात्यांवरच नजर ठेवण्यात येत आहे, असं सरकारनं स्वतःच जाहीर केलेल्या आकड्यांवरून दिसून येतं. शिवाय, काळा पैसा बॅंकेत आला म्हणून तो पांढरा झाला नाही, त्यातल्या काळ्या-पांढऱ्याचं कठोर परीक्षण करून काळा पैसा खणून काढण्यात येईल, अशा वल्गना करणाऱ्या सरकारनं गेल्या आठ महिन्यांमध्ये यापैकी हजार प्रकरणांमध्येदेखील निर्णायक तर सोडाच; परंतु प्राथमिक कारवाईपर्यंतसुद्धा चौकशी केल्याचं समोर आलेलं नाही. ही बाब केवळ सरकारच्या विरोधात नकारात्मक टीका करण्याची नसून, देशातल्या करविषयक खात्याची यंत्रणा, व्यवस्थापनामधली मानसिकता आणि कार्यक्षमता अतिशय सखोलपणानं विचार करून त्यांना देशाबद्दल उत्तरदायी करण्याची मोठी गरज आहे. असं करण्यामध्ये पंतप्रधानांना किंचितही रस असल्याचं दिसून आलेलं नाही. उलट, केवळ सनसनाटी पद्धतीनं असंभाव्य घोषणा करणं आणि केवळ लोकांच्या मनातल्या सद्भावनेचा आणि विश्वासाचा गैरवापर करून प्रत्यक्षात ज्या सुधारणांची गरज आहे, त्यांपासून लोकांचं लक्षच विचलित करणं हाच प्रकार घडताना दिसतो आहे.
मात्र, तरीही कोणतीही नकारात्मक मानसिकका न बाळगता वरील उद्दिष्टांसाठी सर्वसामान्य जनतेनं नोटांसाठीच्या रांगा ज्या विश्वासानं सहन केल्या त्यापेक्षा दहा पट संख्येनं प्राप्तिकर खात्यासमोर धरणे आणि आंदोलनं करून खऱ्या करबुडव्यांविरुद्ध कारवाईसंदर्भातला जाब विचारला पाहिजे आणि मागण्या करत राहिल्या पाहिजेत.

(लेखक ‘जनवित्त अभियान’ या चळवळीचे संघटक आहेत.)