रोजगाराची हमी

- दीपाली गोगटे

रोजगार हमीची केंद्र शासनाच्या वेबसाईटवर सर्व मजुरी नोंदवलेली असते, हा शोध वयम् चळवळीच्या शहरातील मित्रमंडळींनी कार्यकर्त्यांपर्यंत पोचवला. ‘वयम्’च्या कार्यकर्त्यांनी असंख्य लोकांच्या ऑनलाईन जॉबकार्डच्या प्रिंट काढून त्या गावोगावी वाटल्या.

कुणाच्या नावावर चार हजार, तर कुणाच्या नावावर पाच हजार अशी मजुरी बघून लोक संतप्त झाले. आमच्या नावावर दिसत असलेला हा पैसा गेला कुठं? बेकारीच्या असहायतेतून ग्रामीण भागातील लोकांना गाव सोडून जायला लागू नये म्हणून रोजगाराची हमी देणारी योजना मूळची महाराष्ट्रातील.

७२ सालच्या दुष्काळात निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीवरचे एक प्रभावी उत्तर म्हणून ही योजना आली आणि पुरोगामी महाराष्ट्राने १९७७ मध्ये रोजगार हमीचा कायदा केला. या कायद्याने जो मागणी करेल त्याला ठराविक दिवसांसाठी त्याच्या गावातच काम पुरवणे शासनासाठी बंधनकारक केले. हाच कायदा संसदेने अधिक तरतुदींसह २००५ मध्ये पारित केला.

गावात आपल्याच शेतजमिनीत कामही मिळणार आणि त्याची मजुरीही मिळणार. जमिनीचे सपाटीकरण, बांधबंदिस्ती, शेततलाव यातून जमीन सुधारेल. जमीन सुधारेल म्हणजेच उत्पन्नाचे साधन सुधारणार. म्हणजेच आत्ताही मजुरी मिळेल आणि भविष्यात उत्पन्न सुधारेल.

रोजगार हमी कायद्याअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील शेतकरी/अनुसूचित जाती-जमाती शेतकरी यांच्या शेतावर मुबलक योजना राबवता येतात. फळबाग, गांडुळखत, शोषखड्डे, पोल्ट्री शेड, गोठे अशा कितीतरी गोष्टी... बरं, या सर्व कामांचे नियोजन सर्वात मुळाशी म्हणजेच ग्रामसभेत होत असते.

कामाचे आराखडे ग्रामपंचायत बनवते आणि केंद्र व राज्यशासन त्यासाठी निधी देतात. काम मागणाऱ्याला किमान १०० दिवस कामाची हमी देणारा हा क्रांतिकारी कायदा. महाराष्ट्रात राज्य सरकार पुढील २६५ दिवसांची हमी देते.

इतका बहुगुणी म्हणायचा हा कायदा तर आजवर काहीच्या काही बदल घडायला हवा; पण यातील मेख अशी की कायदे कागदावर शोभतात. त्यांना जमिनीवर आणायचे तर प्रशासन-संघटना-जनता यांची इच्छाशक्ती लागते.

त्यासाठी समाज नावाच्या निराकाराला जागे करावे लागते. त्यासाठी रस्त्यावर न उतरताही कायद्यावर अचूक बोट ठेवूनही गोष्टी घडू शकतात, हे वयम् चळवळीने गेल्या दशकभरच्या रोजगाराच्या कामातून दाखवून दिले आहे. रोजगार हमीची सर्व मजुरी आता थेट बँकेत जमा होते. हे जेव्हा नव्हते आणि जेव्हा रोखीचा काळ होता त्या काळातली ही गोष्ट.

रोजगार हमीच्या कामाचे सहा दिवसांचे मस्टर असते. हे मस्टर तालुक्यावरून संबंधित यंत्रणेकडून आणणे, लोकांना कामावर लावणे, त्यांची हजेरी लावणे ही कामे ग्रामरोजगार सेवक करत असतो.

ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून ग्रामसेवक कामाचे आराखडे बनवणे, बजेट बनवणे, कामाचे अंदाजपत्रक संबंधित विभागामार्फत तयार करून ठेवणे आणि कामाची मागणी आली की काम पुरवणे हे काम करतो. रोजगार हमीचे तहसील कार्यालय आणि पंचायत समिती इथून स्वतंत्र विभागामार्फत काम चालते.

२०१५ पूर्वी सर्व कामे रोखीने होत असल्याने प्रत्यक्ष कामावर मोठ्या संख्येने मजूर लावणे, त्यांची मजुरी पोस्टातून परस्पर गावच्या पुढाऱ्यांनी काढून घेणे, प्रसंगी यंत्राने खोदकाम करून खोटी मजुरी दाखवणे असे प्रकार सर्रास होत होते.

‘वयम्’चे कार्यकर्ते प्रकाशदादा, विनायकदादा यांनी रोजगार हमीचा कायदा शिबिरात येऊन शिकून घेतला. आपापल्या गावांना जास्तीत जास्त रोजगार मिळवून देण्याचा विडा त्यांनी उचलला.

मजुरांनी मागणी केल्यावरच रोजगार हमीचा कायदा लागू होतो. तोपर्यंत ही बाब लोकांपर्यंत कुणी पोचवलीच नसल्याने लोक सरकारी भरवशावर रहायचे. पाऊस येईल तर पीक निघेल; तसे रोजगार सेवक गावात येईल तर काम निघेल, असे म्हणून नशिबाच्या भरवशावर गप्प बसायचे.

वाट पाहून पाहून काम नाही मिळाले, तर सरळ बाचकी बांधायची आणि वसई-ठाण्याकडे कामाला जायचे. तिथे रस्त्यावर राहणे. कुठेतरी जेवण शिजवून कसेतरी दिवस काढणे चुकायचे नाही. जेव्हा पोराबाळासकट आख्खे घर असे कामासाठी स्थलांतरित होते तेव्हा घराची-म्हाताऱ्याकोताऱ्यांची-पोरांची-जनावरांची- शिक्षणाची नि तब्बेतीची फक्त आबाळच होते. पैसे मिळवलेले तिथेच आटपतात.

विनायक-प्रकाश आणि त्यांच्या टीमने नमुना चार कसा भरायचा हे लोकांना शिकवायला सुरुवात केली. नमुना चारचा अर्ज म्हणजेच कामाच्या मागणीचा अर्ज. हा जमा करायचा ग्रामपंचायतीत; पण ग्रामपंचायतीत याची पोच मिळायची नाही.

कारण पोच दिली की काम देणे प्रशासनाला बंधनकारक होते. काम नाही दिले, तर प्रशासनाला मजुरांना बेरोजगार भत्ता द्यावा लागतो. म्हणजे कायद्यात तशी तरतूद आहे. प्रत्यक्षात पुरोगामी महाराष्ट्रात गेल्या २० वर्षांत कोणत्याच जिल्ह्यातल्या प्रशासनाने असा बेरोजगार भत्ता दिल्याची बातमी आमच्या माहितीत नाही.

त्यामुळे पहिली फाईट मारावी लागली, ती ग्रामपंचायतीच्या पायरीला. पहिल्या वहिल्या चार मागणी अर्जांना पोच मिळणे हा चळवळीचा पहिला विजय होता. असेच शिबिरात शिकल्यानंतर उक्षीपाड्याच्या देवेंद्रच्या टीमने काम मिळवले.

लोक रस्ता बनवायच्या कामावर लागले. काही दिवसांनी कळले की मजुरी अगदीच थोडकी हातावर पडली आहे ते. गावातली बायामाणसेसुद्धा बोलायला लागली, ‘होडा बहु काम करून होडेच पैसे, तर काम नाय वं परवडेल.”

देवेंद्र, बाळू, मनोज ही तरुण मंडळी विचारात पडली की शिबिरात शिकलो कामाच्या मोजमापावर मजुरी ठरते. मग मजुरी कमी कशी? त्यांनी दुसऱ्या दिवशी पुनर्मोजणीचा अर्ज केला. असा अर्ज तोवर कुणी केलेलाच नव्हता.

तांत्रिक अधिकाऱ्याच्या बरोबरीने आपल्या मंडळींनी स्वतः उभे राहून टेप धरून आख्खा रस्ता मोजून काढला. कामाच्या नोंदवहीत (MB- measurement book) बरोबर लिहिले आहे ना, याची त्यांनी खात्री केली. सगळ्या प्रक्रियेचे शूटिंग केले. अर्थातच मजुरी वाढवून मिळाली, हे वेगळे सांगायला नकोच.

त्याच काळात रोजगार हमीची केंद्र शासनाची वेबसाईट असून त्यावर सर्व मजुरी नोंदवलेली असते हा शोध वयम् चळवळीच्या शहरातील मित्रमंडळींनी कार्यकर्त्यांपर्यंत पोचवला. ‘वयम्’च्या कार्यकर्त्यांनी असंख्य लोकांच्या ऑनलाईन जॉबकार्डच्या प्रिंट काढून त्या गावोगावी वाटल्या. कुणाच्या नावावर चार हजार तर कुणाच्या नावावर पाच हजार अशी मजुरी बघून लोकं संतप्त झाली. आमच्या नावावर दिसत असलेला हा पैसा गेला कुठं?

संबंधित विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी वयम् कार्यकर्त्यांना गाठून थोडे धमकावून पाहिले. थोडे चुचकारले; पण कार्यकर्ते बधत नाहीत म्हटल्यावर त्या प्रिंट्स दमदाटी करून काढून घेतल्या. कार्यकर्त्यांनी लगोलग देऊन टाकल्या. त्या काळात फारच कमी डिजिटल साक्षरता असूनही कार्यकर्त्यांना माहितीचा स्रोत माहीत होण्यातली ताकद कळली होती.

वयम् चळवळीने नंतरच्या आठ वर्षात रोजगार हमी कायद्याच्या प्रसाराबाबत फार मोठी झेप घेतली. त्याच्या पायाशी होते व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याचे धाडस आणि कायद्यावरचा विश्वास. या दोन्ही बाबी गावागावात असणाऱ्या देवेंद्रच्या टीमपर्यंत पोचवण्यासाठी एक कार्यपद्धत चळवळीने विकसित केली. प्रत्येकाला काम मिळाले पाहिजेच; पण काम कसे मिळाले, हेही कळले पाहिजे. या जिद्दीने वयम् चळवळीने रोजगाराचा कायदा आजमितीला हजारो मजुरांपर्यंत पोचवला आहे. त्याच्या गोष्टी पुढच्या भागात...