अमेरिकी प्रयोगशाळा

बलाढ्य अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत अनेक घडामोडी घडत आहेत. रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार, माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर झालेला जीवघेणा हल्ला, विद्यमान अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांची निवडणुकीतून माघार, त्यांच्या जागी भारतीय वंशाच्या कमला हॅरिस यांची निवड इत्यादी स्वरूपाच्या या घडामोडी. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सुमारे २८ हजार बिलियन डॉलर्सची आहे.

दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था चीनची. ती अमेरिकेहून दहा हजार बिलियन डॉलर्सनं कमी, म्हणजे सुमारे १८ हजार बिलियन डॉलर्सची आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा अमेरिका सुमारे सातपट बलदंड आहे. संरक्षण, तंत्रज्ञान, संशोधन, उद्योग-व्यापार, शिक्षण अशा अनेक क्षेत्रांवर अमेरिकेचं वर्चस्व आहे. अमेरिका एकाच वेळी मोठा व्यापारी आणि तितकाच मोठा ग्राहकदेश आहे.

त्यामुळंच, अमेरिकेचा अध्यक्ष ही जगाच्या निर्णयक्षमतेवर परिणाम करण्याइतकी महत्त्वाची व्यक्ती ठरते. स्वाभाविकपणे, या पदावर कोण निवडून येतं आहे, हा केवळ अमेरिकेच्या उत्सुकतेचा विषय राहत नाही. तो जगाच्या उत्सुकतेचा आणि कुतूहलाचा विषय बनतो. अमेरिकेतल्या घडामोडींवर तिथले प्रभावी घटक काय भाष्य करत असतात, ते कोणती बाजू घेतात हेही जगावर अप्रत्यक्ष परिणाम करत राहतं.

त्यातही, २३ हजार कोटी अमेरिकी डॉलर्स संपत्तीचा आणि ‘एक्स’ (ट्विटर) या प्रभावशाली समाजमाध्यमाचा मालक असलेला इलॉन मस्क अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत थेट प्रचार करू लागतो तेव्हा ते व्यापक महत्त्वाचं ठरतं. ट्रम्प यांची २०२० मध्ये उघड बाजू न घेणारे मस्क यांच्यासारखे तंत्रज्ञान-उद्योगांचे सर्वेसर्वा २०२४ च्या निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या साह्यासाठी पुढं सरसावले आहेत.

समाजमाध्यमे विरुद्ध सरकार

गेल्या चार वर्षांत बायडेन यांच्या सरकारनं अमेरिकेत तंत्रज्ञान-उद्योगासंदर्भात घेतलेले निर्णय, आखलेली धोरणं हे या क्षेत्रातल्या मोठ्या वर्गाला ट्रम्प यांच्याकडं वळण्यास भाग पाडत असल्याचं सांगितलं जातं. विशेषतः कूटचलनाच्या (क्रिप्टो करन्सी) विरोधात अमेरिकेनं निर्णय घेतला. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (एआय) क्षेत्राला नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न तिथल्या सरकारनं सुरू केले. समाजमाध्यमांच्या कंपन्यांवर अप्रत्यक्षपणे बंधनांचा विचार मांडला गेला.

सन २०१६ च्या अमेरिकी निवडणुकीत रशियाचा हस्तक्षेप उघडकीस आल्यानंतर मार्क झुकेरबर्ग आणि त्याची फेसबुक कंपनी (आताची ‘मेटा’) टीकेच्या केंद्रस्थानी आली. समाजमाध्यमांचा निवडणूकप्रक्रियेतला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप चर्चेत आला. त्यानंतरच्या आठ वर्षांत समाजमाध्यमांना नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न केवळ अमेरिकी सरकारनंच नव्हे, तर जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये झाले. भारतही अपवाद नाही.

या नियंत्रणामागचं मुख्य कारण म्हणजे, या कंपन्या काही धर्मादाय संस्था नव्हेत; नफा हा त्यांचा उद्देश असतो. लोककल्याण वगैरे शब्दांशी त्यांचं काही देणं-घेणं नसतं. या कंपन्यांच्या सेवांचे (उदाहरणार्थ : फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सॲप, यूट्यूब, एक्स इत्यादी) ग्राहक अधिकाधिक वाढावेत आणि कंपन्यांना अधिकाधिक नफा कमावून देणारी व्यवस्था असावी, यासाठी त्या कंपन्या जनमतावर प्रभाव टाकू शकतात, याची पूर्ण जाणीव लोकनियुक्त सरकारांना झाली. त्यातूनच ‘समाजमाध्यमे विरुद्ध सरकार’ असा संघर्ष उभा राहत गेला आहे. तो अमेरिकेतही आहे आणि भारतातही.

अशा वेळी एक्स या कंपनीचे सर्वेसर्वा मस्क हे एखादी भूमिका घेत असतील, तर ती अमेरिकेच्या जनमताला वळण देणारी ठरू शकते. स्वतः मस्क याबद्दल उदासीन असू शकतात, असंही नाही. त्यांना हवा तो अध्यक्ष अमेरिकेत असला पाहिजे, या विचारानं ते घेत असलेली भूमिका ‘एक्स’मार्फत कोट्यवधी प्रभावी वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचवायची आणि त्यातून जनमत निर्माण करायचं अशीही ही रचना असू शकते.

ट्रम्प यांच्या सततच्या वांशिक टिप्पणींमुळं आणि आक्रमक पोस्टमुळं ‘ट्विटर’नं त्यांच्यावर ता. नऊ जानेवारी २०२१ रोजी बंदी घातली होती. हेच ‘ट्विटर’ पुढं मस्क यांनी विकत घेतलं. त्यानंतर त्यांनी पहिलं काम केलं ते ट्रम्प यांची ‘ट्विटर’वर पुनर्स्थापना करण्याचं. त्यासाठी मतचाचणी जाहीर करून मस्क यांनी ‘लोकांना ट्रम्प हवे आहेत, म्हणून’ त्यांच्यावरची बंदी हटवली, असं सांगितलं. मस्क यांनी ट्विटर विकत घेतल्यानंतर डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्यांपेक्षा रिपब्लिकन कॉन्झर्व्हेटिव्ह नेत्यांच्या लोकप्रियतेत झपाट्यानं वाढ होत गेली. त्यासंदर्भातले अभ्यास उपलब्ध आहेत.

ट्विटरवर रिपब्लिकन विचारसरणीला डेमोक्रॅटिक विचारसरणीच्या तिप्पट पाठिंबा वाढत गेला, असं हे अभ्यास सांगतात.

मतदारांच्या डोळ्यांना झापडं...

मस्क यांनी ट्विटर विकत घेणं, रिपब्लिकन पक्षाचा पाठिंबा वाढत जाणं, मस्क यांनी ट्रम्प यांना पुन्हा ‘ट्विटर’वर आणणं, २०२४ मध्ये ट्रम्प अध्यक्षपदासाठी पुन्हा उभं राहणं आणि मस्क यांनी ट्रम्प यांची भलावण सुरू करणं या साऱ्यामागं एक पद्धतशीर साखळी दिसत राहते.

बंदीमुळं ‘ट्विटर’च्या लोकप्रियतेत भर पडली नव्हती; तथापि ‘एक्स’वर ट्रम्प यांची पुनर्स्थापना झाल्यानंतर जरूर भर पडली आहे. हा काही केवळ एखाद्या कंपनीचा फायदा नाही. मस्क ज्या उद्योगांमध्ये आहेत त्यांमध्ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (टेस्ला मोटार) आणि अंतराळसंशोधनाचा समावेश आहे. या साऱ्या उद्योगांना पूरक धोरणं उद्या निवडून आल्यानंतर ट्रम्प यांनी आखली तर आश्चर्य वाटायला नको.

गमतीचा भाग म्हणजे, जगभरातल्या लोकशाहीदेशांना अमेरिका वर्षानुवर्षं लोकशाहीचे धडे देणारा देश आहे. या देशातले लोकशाहीवादी विचारवंत अन्य देशांतल्या लोकशाहीवाद्यांपेक्षा अधिक विचारी मानले असतात. तथापि, अर्थसत्ता आणि तंत्रज्ञानसत्ता वापरून अमेरिकेच्या जनमताला थेट वळण देण्याचा प्रकार सुरू असताना ते काहीही करू शकलेले नाहीत.

येत्या काळात अमेरिकी निवडणुकीतल्या या प्रयोगाच्या छोट्या छोट्या आवृत्त्या अन्य देशांमध्येही दिसू लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मस्क आणि त्यांच्यासारखे तंत्रज्ञानक्षेत्रातले उद्योजक स्वतःच्याच कंपन्यांची लोकप्रियता, राजकारणाला हवं तसं फिरवण्यासाठी वापर करायला कचरतील, असं काही दिसत नाही. वरकरणी मुक्त आणि स्वतंत्र वातावरणात होत आहेत, असं वाटणाऱ्या निवडणुका प्रत्यक्षात डोळ्यांना झापडं लावून आणलेल्या मतदारांकडून हव्या त्या पद्धतीनं करण्याचा हा प्रकार असणार आहे. अमेरिका ही त्याची प्रयोगशाळा ठरते आहे.