-अ‍ॅड. शशिकांत चौधरी
अल्पवयीन मुलांच्या प्रेमसंबंधातून निर्माण होणाऱ्या अत्याचार प्रकरणांत किशोरवयीन मुलांना अटक केली जाते; तर मुलींना सोडून दिले जाते... उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेत केंद्र आणि राज्य सरकारांना स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, अशा प्रकरणी अटक झाल्यानंतर किशोरवयीन मुलांवर मानसिक-सामाजिक परिणाम होऊन त्यांच्यावर गुन्हेगाराचा शिक्का बसतो. वास्तविक अशा प्रकरणी मुलांचे समुपदेशन आणि पुनर्वसनाच्या दिशेने प्रयत्न करायला हवेत, जेणेकरून त्यांना आपले जीवन सुधारण्याची संधी मिळेल.
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलांच्या प्रेमसंबंधांबद्दलच्या अटकेवर विचार करताना एक महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. त्या संदर्भातील जनहित याचिकेत असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे, की अल्पवयीन मुलांच्या प्रेमसंबंधातून निर्माण होणाऱ्या अत्याचार प्रकरणांत किशोरवयीन मुलांना अटक केली जाते; तर मुलींना सोडून दिले जाते... हे न्यायालयाने अत्यंत गंभीरपणे घेतले असून केंद्र आणि राज्य सरकारांना स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे, की अल्पवयीन मुलगा आणि मुलगी यांच्यातील प्रेमसंबंधांच्या प्रकरणांमध्ये नेहमीच मुलाला दोषी ठरवले जाते. विशेषतः, मुलगी जरी वयाने मोठी असली तरीही मुलाला ताब्यात घेतले जाते आणि गुन्हेगार म्हणून गणले जाते. अशा स्थितीत, मुलाला तुरुंगात पाठवले जाते, जेव्हा त्याला समुपदेशनाची आवश्यकता असते. अशा दृष्टिकोनामुळे मुलांना अनुचित वागणूक दिली जाते आणि त्यांच्या भविष्यातील संधींवर विपरीत परिणाम होतो.
अशा प्रकारच्या अटकेमुळे किशोरवयीन मुलांवर मानसिक आणि सामाजिक परिणाम होतो. समाजात त्यांची प्रतिमा खराब होते आणि त्यांच्यावर गुन्हेगाराचा शिक्का बसतो. त्यामुळे त्यांच्या आयुष्यात पुढे जाण्याची क्षमता कमी होते. अल्पवयीन मुलांच्या जीवनात अशी घटना एक मोठा धक्का असतो, ज्यामुळे त्यांना आत्म-संयम आणि आत्म-सन्मान गमवावा लागतो. न्यायालयाने अशा प्रकरणात दिलेला निर्देश अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. न्यायालयाने असे स्पष्ट केले आहे, की फक्त मुलांनाच दोषारोप का केला जातो, हे समजून घेण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना उत्तर द्यावे लागेल. या संदर्भात न्यायालयाने एक व्यापक दृष्टिकोन घेतला आहे, ज्यामध्ये लिंगविषयक असमानता आणि न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांचा विचार करण्यात आला आहे. मुलांचे समुपदेशन आणि पुनर्वसनाच्या दिशेने प्रयत्न करायला हवेत, जेणेकरून त्यांना आपले जीवन सुधारण्याची संधी मिळेल.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ प्रत्येक नागरिकाच्या समानतेच्या अधिकाराचा मुख्य आधार आहे. ‘अनुच्छेद १४’मधील वाक्य ‘राज्य कोणत्याही व्यक्तीस कायद्याच्या आधीन समानता किंवा भारतीय प्रदेशातील कायद्यांचे समान संरक्षण नाकारणार नाही’ हे स्पष्टपणे सांगते, की कोणत्याही व्यक्तीला, त्याच्या लिंग, जात, धर्म, भाषा किंवा सामाजिक स्थितीच्या आधारे भेदभाव न करता समान वागणूक दिली पाहिजे. हा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण आणि न्याय मिळवण्याची खात्री देतो. समानतेचा अधिकार हा एक मूलभूत हक्क आहे, जो प्रत्येक नागरिकाला संविधानाने दिलेला आहे. याचा अर्थ असा, की प्रत्येक व्यक्तीला कायद्याच्या आधारे समान वागणूक मिळाली पाहिजे. कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव किंवा अनुचित वागणूक संविधानविरोधी आहे. अनुच्छेद १४ न्याय आणि समानतेच्या तत्त्वांवर आधारित आहे, ज्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला आपले हक्क आणि स्वातंत्र्य सुरक्षित असल्याची खात्री मिळते.
अनुच्छेद १४ हे फक्त एक सैद्धांतिक तत्त्व नाही, तर याचा प्रभाव वास्तविक जीवनातदेखील आहे. उदाहरणार्थ, न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये, कोणत्याही पक्षाला त्याच्या सामाजिक किंवा आर्थिक स्थितीच्या आधारे भेदभाव होणार नाही, हे सुनिश्चित केले जाते. सरकारी नोकऱ्या, शैक्षणिक संस्था आणि इतर सार्वजनिक सेवांमध्येदेखील समानतेचे तत्त्व लागू होते. हे तत्त्व सामाजिक न्याय आणि सन्मानाची भावना वृद्धिंगत करते. तथापि, भारतात अजूनही अनेक ठिकाणी समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होते. सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक भेदभाव अजूनही विद्यमान आहे. त्यासाठी कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी आणि सामाजिक जागरूकता आवश्यक आहे. अनेक वेळा, गरीब आणि अल्पसंख्याक गटांना न्याय मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. समाजातील अशा भेदभावाच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सगळ्यांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करायला हवेत.
पोक्सो अधिनियम २०१२ अंतर्गत, अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणांत कठोर कायदेशीर कारवाईची तरतूद आहे; परंतु यामुळे १५-२१ वयोगटातील मुले विशेषतः प्रभावित होतात. या वयोगटातील मुलांमध्ये हार्मोनल बदल आणि वयाची अपरिपक्वता यामुळे प्रेमसंबंध निर्माण होतात. अशा स्थितीत, प्रेमसंबंधांत अडकलेल्या मुलांना गुन्हेगार म्हणून गणले जाते आणि त्यांना तुरुंगात डांबले जाते. त्यामुळे त्यांच्या मानसिक आणि सामाजिक विकासावर विपरीत परिणाम होतो. अशा मुलांना समुपदेशनाची आणि मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे, जेणेकरून ते त्यांच्या आयुष्यात चांगले निर्णय घेऊ शकतील. किशोरवयीन मुलांना त्यांच्या वयाच्या हार्मोनल बदलांमुळे प्रेमसंबंधांची अनुभूती येते. पोक्सो अधिनियमाच्या कठोर अंमलबजावणीमुळे अशा मुलांना कायदेशीर परिणामांचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे त्यांच्या आयुष्यात कायमस्वरूपी ठसा उमटतो. अशा प्रकारच्या अटकेमुळे त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर व सामाजिक प्रतिष्ठेवर विपरीत परिणाम होतो. त्यांना समाजात परत येण्यासाठी आणि सकारात्मक मार्गावरून वाटचाल करण्यासाठी समुपदेशन अन् पुनर्वसनाची आवश्यकता आहे.
शालेय वयात मुलांना योग्य आणि समयोचित शिक्षण मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शिक्षणामुळे मुलांमध्ये जागरूकता येते आणि त्यांना योग्य वागणुकीचे मार्गदर्शन मिळते. ते त्यांना गुन्हेगारीपासून दूर ठेवते आणि सामाजिक जबाबदारीची जाणीव देते. योग्य शिक्षणामुळे मुलांना त्यांच्या हक्कांची आणि कर्तव्यांची जाणीव होते, ज्यामुळे ते समाजात सन्मानाने वागतात. अनुच्छेद १४ प्रत्येक भारतीय नागरिकाला समान अधिकार प्रदान करतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये अडकलेल्या मुलांनाही समान संरक्षण द्यायला हवे. त्यासाठी न्यायालयांनी त्यांच्या न्यायिक अधिकारांचा वापर करून मुलांना योग्य संरक्षण दिले पाहिजे. भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी संविधानिक न्यायालयांचा हस्तक्षेप आवश्यक आहे. अगदी आरोपी असले तरीही, त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. न्यायालयांनी न्यायपूर्ण आणि निष्पक्ष वागणूक दिली पाहिजे. भारतातील न्यायव्यवस्था जगातील उच्च नैतिक न्यायव्यवस्थांपैकी एक आहे. त्यामुळे भारतीय नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे आणि राज्य यंत्रणेविरुद्ध योग्य मार्गदर्शन करणे न्यायालयांचे कर्तव्य आहे.
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशामुळे अल्पवयीन मुलांच्या अटकेविषयी एक नवा दृष्टिकोन निर्माण झाला आहे. ‘अनुच्छेद १४’ने दिलेल्या समानतेच्या अधिकारामुळे भारतातील प्रत्येक नागरिकाला समान वागणूक आणि संरक्षण मिळते. त्यामुळे सामाजिक न्याय आणि सन्मानाची भावना वृद्धिंगत होते. संविधानाने दिलेला हा अधिकार प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याची आणि अन्यायाविरुद्ध लढण्याची शक्ती देतो. आता, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी या निर्णयावर विचार करून योग्य उपाययोजना करणे गरजेचे आहे; जेणेकरून किशोरवयीन मुलांना त्यांच्या भावी आयुष्यासाठी चांगले मार्गदर्शन मिळू शकेल. मुलांना अनुचित वागणुकीपासून संरक्षण मिळेल. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ मधील समानतेच्या अधिकारामुळे प्रत्येक नागरिकाला समान वागणूक आणि संरक्षण मिळते. पोक्सो अधिनियम २०१२ अंतर्गत, १५-२१ वयोगटातील मुलांवर कडक कारवाई केली जाते, ज्यामुळे त्यांच्या मानसिक आणि सामाजिक विकासावर विपरीत परिणाम होतो. अशा मुलांना समुपदेशन आणि पुनर्वसनाची गरज आहे. शालेय वयात योग्य शिक्षण मिळाल्यास गुन्हेगारीपासून दूर राहण्याची क्षमता निर्माण होते. न्यायालयांनी समानतेच्या तत्त्वांचा विचार करून मुलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. उच्च नैतिक मूल्यांच्या आधारे, न्यायव्यवस्थेने भारतीय नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण केले पाहिजे.
किशोरवयीन मुलांच्या प्रेमसंबंधांवर कायदेशीर दृष्टिकोन विविध देशांमध्ये वेगवेगळे आहेत. अमेरिकेत ‘रोमियो आणि ज्युलियट’ कायदे समान वयाच्या मुलांना संरक्षण देतात; तर युनायटेड किंगडममध्ये १६ वर्षांखालील मुलांशी लैंगिक संबंध ठेवणे अवैध आहे; परंतु सामाजिक सेवा आणि समुपदेशन दिले जाते. कॅनडात वयाच्या फरकानुसार कायदेशीर संरक्षण आहे आणि ऑस्ट्रेलियात काही राज्यांत ‘रोमियो आणि ज्युलियट’ कायदे आहेत. कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी, त्यांच्या मानसिक आणि सामाजिक विकासावर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे आहे. शिक्षण, समुपदेशन आणि पुनर्वसनाच्या माध्यमातून किशोरवयीन मुलांना त्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने सकारात्मक बदल घडवता येतील. न्यायालयांनी समानतेच्या तत्त्वांचा विचार करून मुलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रकरणात, किशोरवयीन मुलांच्या प्रेमसंबंधांवरील अटकेसंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे पुढे येत आहेत. एक वकील म्हणून, मला वाटते की या प्रकरणात काही गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे. समान वागणूक, समुपदेशनाची गरज, विचारशील न्यायालयीन दृष्टिकोन, समाजात जागरूकता निर्माण करणे ‘अनुच्छेद १४’नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला समानतेचा अधिकार आहे. त्यामुळे मुलांवर दोषारोप करण्याऐवजी दोन्ही पक्षांना समान वागणूक द्यायला हवी. किशोरवयीन मुलांना त्यांच्या वयानुसार समुपदेशनाची गरज आहे. शालेय वयात योग्य शिक्षण आणि जागरूकता निर्माण केल्याने किशोरवयीन मुलांना योग्य वागणुकीचे मार्गदर्शन मिळेल. हे त्यांना गुन्हेगारीपासून दूर ठेवेल. तुरुंगात डांबण्याऐवजी, त्यांना समुपदेशन आणि पुनर्वसनाच्या दिशेने प्रयत्न केले पाहिजेत. मुलांचे भविष्य आणि मानसिक स्वास्थ्य ध्यानात घेऊन न्यायालयाने निर्णय घेतले पाहिजेत. या मुद्द्यांच्या आधारे, राज्य आणि केंद्र सरकारांनी योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. समाजात समानता आणि न्यायाचे तत्त्व पाळून, किशोरवयीन मुलांना एक चांगले भविष्य देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. २१ व्या शतकात माझ्या मते, बदलणाऱ्या परिस्थितीनुसार आपल्या देशातील कायदेही बदलत आहेत. मात्र या सर्वांचा उपयोग हा समाजाच्या कल्याणासाठी व मानव अधिकारांच्या योग्यतेसाठी व्हावा यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. त्यासाठी समाजातील जबाबदार लोकांनी पुढाकार घेऊन आपापले कार्य पूर्णत्वास नेले पाहिजे. तसेच अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये न्यायनिवाडा करताना सावधानी न्यायालयांनी काळजीपूर्वक आपले मत नोंदवले पाहिजे. तसे न झाल्यास याचा परिणाम खोलवर समाजात उतरत असतो. म्हणून त्याबाबतीत जागृतीने न्यायनिवाडा करणे हे न्यायप्रविष्ट तर राहीलच; पण समाज सुधारण्यासाठीसुद्धा मार्गदर्शक ठरेल.
Law4justice.sc@gmail.com
(लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात वकील आहेत.)
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.