सारीपाट राष्ट्रपतिपदाचा (अनंत बागाईतकर)

देशाच्या राष्ट्रपतिपदासाठी रामनाथ कोविंद आणि मीराकुमार यांच्यात लढत होणार आहे. कोविंद यांचीच त्यात सरशी होईल, हे स्पष्ट असलं, तरी या निवडणुकीच्या निमित्तानं एकूणच राजकीय पक्ष राष्ट्रपतिपदाकडं कसं बघतात, त्यातून राजकारणाचे धागेदोरे कसे विणत आणि उसवत जातात, हेही दिसत आहे. या निवडणुकीच्या निमित्तानं आतापर्यंतच्या निवडणुकांवर आणि सध्या सुरू असलेल्या सारीपाटावरच्या खेळींवर एक नजर.

राष्ट्रपतिपदासाठी निवडणूक होणं अघटित नाही. अपवाद नीलम संजीव रेड्डी (१९७७) यांचा ठरला. राष्ट्रपतिपदी त्यांची बिनविरोध निवड झालेली होती. डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांना दुसऱ्यांदा राष्ट्रपतिपदासाठी उमेदवारी दिल्यानंतर त्यांच्या विरोधात एम. एन. दास यांनी निवडणूक लढविली होती. त्यानंतर सर्वच राष्ट्रपतींना निवडणुकीच्या मार्गानंच देशाचं हे सर्वोच्च पद प्राप्त करणं शक्‍य झालं आहे. त्यामुळंच आता चौदाव्या राष्ट्रपतींसाठी निवडणूक होत आहे, ही बाब आकस्मिक किंवा विपरीत मानता येणार नाही. के. आर. नारायणन यांची निवड एका अल्पमतात असलेल्या केंद्र सरकारच्या राजवटीत झाली होती. त्यांना बहुतेक सर्व राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिलेला होता. त्यांच्या विरोधात निवृत्त निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी निवडणूक लढविली होती आणि शेषन यांना शिवसेना या एकमेव पक्षाचा पाठिंबा मिळाला होता. यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांचं सरकार असताना शास्त्रज्ञ-संशोधक डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांना प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस पक्षानंसुद्धा पाठिंबा दिलेला होता. परंतु, ही निवडणूक विचारसरणीशी संबंधित असल्याचं सांगून मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालच्या डाव्या आघाडीनं नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या सहकारी कॅप्टन लक्ष्मी सहगल यांना त्यांच्या विरोधात उभं केलं होतं. त्यांना केवळ धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचा (एच. डी. देवेगौडा) पाठिंबा मिळाला होता. सारांश इतकाच, की राष्ट्रपतिपदासाठी आतापर्यंत निवडणुका झालेल्याच आहेत आणि त्याच भावनेनं आता येऊ घातलेल्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचाही अन्वयार्थ समजून घ्यावा लागेल.

भाजपनं रामनाथ कोविंद यांना उमेदवारी दिली आहे. कोविंद हे फारसे प्रकाशातले नेते नाहीत. त्यांची राजकीय कारकीर्दसुद्धा फारशी दखलपात्र किंवा चमकदार नाही. त्यांचं राजकीय व्यक्तिमत्त्वसुद्धा उपद्रवयुक्त नसल्याचं त्यांच्या व्यक्तिपरिचयावरून आढळून येतं. अनेकवेळा वलयांकित व्यक्तिमत्त्व नसणं आणि फारसं राजकीय वजन नसणं या बाबीसुद्धा अचानक ‘वजनदार’ कशा ठरू शकतात आणि त्यातून आकस्मिक आणि अचाट राजकीय लाभ कसा मिळू शकतो, याचं कोविंद हे ताजं उदाहरण आहे. दोन वेळेस ते राज्यसभेचे सदस्य होते. त्यापूर्वी त्यांनी दोनवेळेस उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक लढविली व दोन्ही वेळेस ते हरले होते. भाजपच्या दलित आघाडीचं अध्यक्षपद, अत्यल्पकाळ प्रवक्तेपद अशा काही संघटनात्मक जबाबदाऱ्या त्यांनी सांभाळल्या; मात्र ज्यामुळं राजकीय पातळीवर ज्येष्ठता प्राप्त होईल असं पद किंवा जबाबदारी त्यांना कधीच मिळाली नव्हती. वर्तमान राजवटीत त्यांना बिहारचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त करण्यात आलं, हेच त्यांच्या आतापर्यंतच्या कारकिर्दीतलं सर्वांत मोठं पद होतं आणि आता त्यांची वाटचाल थेट राष्ट्रपतिभवनाकडं होऊ लागली आहे.

कोविंद यांच्या उमेदवारीची घोषणा झाल्यानंतर स्वाभाविकपणे त्यांची राजकीय ज्येष्ठता, अनुभव आणि पात्रता याबाबत प्रश्‍नचिन्हं उपस्थित होऊ लागली. ते स्वाभाविक होतं. एका वृत्तवाहिनीच्या निवेदकानं तर त्यांच्याबद्दलच्या अतिशय तुटपुंज्या उपलब्ध माहितीबद्दल दिलगिरी व्यक्त करून, ‘आमच्याजवळ त्यांची एवढीच माहिती उपलब्ध आहे,’ असं कबूल केलं. ही कोविंद यांच्यावर टीका नाही. एका खंडप्राय आणि जागतिक महासत्तेकडं वाटचाल करत असलेल्या देशाच्या सर्वोच्च अशा पदासाठी उमेदवार निवडताना निकष काय असावेत आणि तो उमेदवार कोणत्या तोलामोलाचा असावा, असे प्रश्‍न उपस्थित होतात, हे मात्र खरं. विशेषतः यापूर्वीच्या राष्ट्रपतींच्या बरोबर त्यांची तुलना होणं स्वाभाविक असल्यानं हे प्रश्‍न उपस्थित होतात. ग्यानी झैलसिंग फारसे शिक्षित नसल्यानं त्या मुद्‌द्‌यावरून त्यांच्यावर टीका होत असे; परंतु स्वातंत्र्यलढ्यात अत्यंत गरीब घरात आणि कनिष्ठ जातीत जन्मलेल्या झैलसिंग यांनी हालअपेष्टा सहन केलेल्या होत्या. फरीदकोट संस्थानच्या संस्थानिकाच्या विरोधात त्यांनी चळवळ उभारली, तेव्हा त्या संस्थानिकानं त्यांना पाच वर्षं तुरुंगात धाडलं आणि त्यांचा अतोनात शारीरिक छळ केला होता. त्यांच्या दीर्घ कारावासामुळंच त्यांनी त्यांचं जर्नेलसिंग हे मूळ नाव बदलून त्या ‘जेल’ची आठवण म्हणून झैलसिंग हे नाव धारण केलं होतं. त्या संघर्षातून त्यांची राजकीय कारकिर्द आकाराला आली, भले ते उच्चविद्याविभूषित नव्हते तरी! त्यांचं राजकीय शहाणपण एका घटनेवरून स्पष्ट लक्षात येतं. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी सुरक्षिततेच्या कारणास्तव काही नवे निर्बंध लागू करणारं पोस्टल विधेयक संमत करून झैलसिंग यांच्याकडे अंतिम मंजुरीसाठी (सहीसाठी) पाठवलं होतं; परंतु झैलसिंग यांनी ते निवृत्त होईपर्यंत त्या विधेयकावर सही केली नाही आणि त्यास मंजुरी दिली नव्हती. नंतरच्या सरकारनं ते विधेयकच मागं घेतलं, हेही नमूद करावं लागेल. झैलसिंग यांचा अपवाद वगळता बाकीचे सर्व राष्ट्रपती हे उच्चविद्याविभूषित आणि विविध क्षेत्रांत आणि प्रामुख्यानं राजकीय क्षेत्रात कामगिरी केलेले होते. या पार्श्‍वभूमीवरच कोविंद यांच्या राजकीय ज्येष्ठतेबाबत प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत.

ठसा उमटवण्याचीही संधी
भारतात राष्ट्रपतिपद हे ‘शोभेचं, नामधारी’ म्हणून ओळखलं जातं. मात्र, आपल्या अल्प किंवा मर्यादित अधिकार व कार्यकक्षेत राष्ट्रपती आपला ठसा उमटवू शकतात. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ. झाकीर हुसेन, अब्दुल कलाम, के. आर. नारायणन, प्रणव मुखर्जी अशी अनेक नावं घेता येतील. प्रतिभा पाटील यांना पहिल्या महिला राष्ट्रपती होण्याचा मान मिळाला होता. राष्ट्रपती होण्यापूर्वी त्यांची राजकीय कारकिर्द ही यशस्वी आणि प्रदीर्घ होती आणि राष्ट्रपतिपदाचा आब त्यांनी यशस्वीपणे राखला होता. डॉ. शंकरदयाळ शर्मा हे एक विद्वान राष्ट्रपती होते. केंब्रिज या जागतिक कीर्तीच्या विद्यापीठातून त्यांनी कायद्याच्या विषयात डॉक्‍टरेट पदवी प्राप्त केली होती. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येतल्या बाबरी मशिदीची वास्तू उद्‌ध्वस्त करण्याच्या प्रसंगानंतर त्याचा निषेध करणारं पहिलं निवेदन त्या वेळी देशाचे प्रथम नागरिक असलेले शंकरदयाळ शर्मा यांचं होतं. ते निवेदन म्हणजे ज्या उदारमतवादी राजकीय संस्कृतीचा वारसा शर्मा यांना लाभला होता, त्याचा आविष्कार होता. बाबरी मशीद पडण्याच्या घटनेमुळं हादरलेलं पी. व्ही. नरसिंह राव सरकार सायंकाळपर्यंत गलितगात्र आणि किंकर्तव्यमूढ अवस्थेत होतं आणि शर्मा यांच्या निवेदनानंतर त्या सरकारमध्ये काही प्रमाणात हालचाल करण्याचं त्राण आलं. झैलसिंग काँग्रेसचे होते, शर्मा हेही काँग्रेसचे होते. मात्र, त्यांनी प्रसंगी या पक्षाच्या सरकारविरूध्द भूमिका घेण्याचं धाडस दाखवलं होतं. अब्दुल कलाम यांचा पिंड राजकारणाचा नव्हता. मात्र, ते मॉस्कोत असताना बिहारमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयावर सही घेण्याचा अगोचरपणा तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकारनं केल्यावर कलाम यांनी मॉस्कोहून परतल्यानंतर राजीनामा देण्याची तयारी केली होती. अर्थात तोपर्यंत शहाणपणा दाखवून सरकारनं परिस्थिती सांभाळली होती आणि एका फार मोठ्या घटनात्मक पेचप्रसंगातून देश वाचला होता. राष्ट्रपतींचं पद नामधारी आणि शोभेचं आहे, असा समज असला, तरी त्यांच्या मर्यादित अधिकारकक्षेत ते आपली छाप पाडू शकतात, हे याचं तात्पर्य आहे.

स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व राखतील?
या पार्श्‍वभूमीवर कोविंद यांच्या उमेदवारीबाबत कसा विचार करता येईल? प्रतिष्ठित, अतिविशिष्ट आणि महत्त्वपूर्ण पदांसाठी व्यक्तींची निवड करताना निवड करणाऱ्याची मनोवृत्तीदेखील त्याद्वारे प्रतिबिंबित होत असते. राष्ट्रपतिपद हे भारताच्या राष्ट्रप्रमुखाचं आहे. देशाचे ते प्रथम नागरिक म्हणून ओळखले आणि गणले जातात. त्यामुळं या पदासाठी ज्या व्यक्तीची निवड अपेक्षित आहे, ती व्यक्ती त्या तोलामोलाची आहे काय, याचाही विचार केला जातो. कोविंद हे बिहारचे राज्यपाल होते, त्यामुळं घटनात्मक पदाच्या कामकाजाचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. बिहारमध्ये भाजपचं सरकार नाही. भाजपचा पराभव करून सत्तेत आलेलं विरोधी पक्षांचे सरकार तिथं आहे. वर्तमान राजवटीकडून अन्य विरोधी पक्षांची सरकारं असलेल्या राज्यांमध्ये जे राज्यपाल नेमण्यात आले आहेत, त्यांची कार्यशैली आणि कामकाज यांच्या पार्श्‍वभूमीवर कोविंद यांची बिहारमधली कारकिर्द विशेष उजवी मानावी लागेल. त्यांनी राज्यपालपदाची शान राखली आणि विरोधी पक्षांचे मुख्यमंत्री असूनही त्यांच्या कामकाजात फारशी ढवळाढवळ केली नाही. त्यांच्या या वाद-विहीन कारकिर्दीमुळंच बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी त्यांच्या अन्य विरोधी पक्षांची साथ सोडून त्यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय केला आणि त्यातच कोविंद यांच्या यशाचे गमक मानावं लागेल. काही माजी राष्ट्रपतींनी त्यांचं व्यक्तिमत्त्व स्वतंत्र राखलं होतं. त्याचा उल्लेख या लेखात आधी केला आहेच. कोविंद त्यांचं स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व राखणार काय, तसं ते राखू शकतील काय, असे प्रश्‍न निर्माण होणं अटळ आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सर्वसाधारण पठडीतले नेते नाहीत. आपलं पद, आपला अधिकार ठासून व्यक्त करणारे ते नेते आहेत. त्यांना प्रकाशझोतात राहण्याची आवड आणि सवय आहे. त्या प्रकाशझोतात त्यांना भागीदार चालत नाहीत. मोदी यांना त्यांच्या आजूबाजूला त्यांना झाकोळून टाकतील अशा व्यक्ती चालत नाहीत. त्यांना कोणाच्या सावलीत राहायला आवडत नाही. म्हणूनच त्यांचं व्यक्तित्व व नेतृत्व याच्या आसपासही येऊ न शकणाऱ्या व्यक्तींनाच ते स्वतःबरोबर ठेवतात. त्यांच्या राजकीय व्यक्तित्वाच्या आणि नेतृत्वाच्या उंचीला कुठं कमीपणा किंवा खुजेपणा येणार नाही, यासाठी ते सदैव दक्ष, जागरूक, खबरदार असतात! मोदी यांच्या एकंदर राजकीय आकृतिबंधात राष्ट्रपतिपदाला किती महत्त्व आहे, हे कोविंद यांच्या निवडीवरून लक्षात येऊ शकतं.

विरोधी पक्षांचं राजकारण
मोदी यांच्या प्रत्येक घोषणेमागं धक्कातंत्र असते. त्यामुळं कोविंद यांच्यासारखा फारसा ज्ञात नसलेला नेता त्यांनी अचानक शोधून पुढे सादर केल्यानंतर प्रतिस्पर्ध्यांना चकित करण्याचा परिणाम त्यांनी साधलादेखील! विशेष म्हणजे विरोधी पक्षांच्या एकतेला सुरूंग लावण्यात त्यांनी यश मिळवलं. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी विरोधी पक्षांची साथ सोडून कोविंद यांना पाठिंबा जाहीर केला. कोविंद यांना पाठिंबा देण्यामागं नितीशकुमार यांचं स्थानिक बिहारी राजकारण कारणीभूत आहे. लालूप्रसाद यांच्या दयेवर त्यांचं सरकार चालू आहे आणि ते ओझं त्यांना दिवसेंदिवस असह्य होत चालल्यानं त्यांनी त्यापासून मुक्तता करण्यासाठी जी धडपड चालवली आहे त्याचा भाग म्हणून कोविंद यांना त्यांनी पाठिंबा दिला आहे. अन्यथा कोविंद यांनी बिहारसाठी असं कोणतंही ऐतिहासिक काम केलेलं नाही, ज्यामुळं त्या उपकारांच्या ओझ्याखाली दबून नितीशकुमार यांनी त्यांना विरोधी पक्षांची साथ सोडून पाठिंबा द्यावा! हा नितीशकुमार यांचा निव्वळ कावेबाजपणा आहे.

नितीशकुमार यांना पुढच्या मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्नं पडू लागली आहेत आणि त्यासाठी भाजपखेरीज त्यांना अन्य पर्याय दिसेनासा झाल्यानं त्यांनी ही चाल खेळली. नितीशकुमार यांच्या या खेळीमुळं कोविंद यांच्या उमेदवारीनं बसला नसेल, एवढा धक्का विरोधी पक्षांना बसला, ही बाब सत्य आहे!
नितीशकुमार यांच्या बाजूनं मिळत असलेल्या माहितीनुसार, विरोधी पक्षांचा संयुक्त उमेदवार म्हणून डाव्या पक्षांनी गोपालकृष्ण गांधी यांचं नाव पुढं केल्यानंतर त्यांनी लगेचच त्यांना पाठिंबा जाहीर केला होता. मागाहून इतर नावं पुढं यायला लागल्यानंतर त्यांनी माघार घेतली. त्यात भाजपनं बिहारचे राज्यपाल असलेल्या रामनाथ कोविंद यांचीच उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर नितीशकुमार यांनी सरळ भाजपच्या कळपात प्रवेश केला. नितीशकुमार यांच्यातर्फे त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेला हा खुलासा म्हणजे निव्वळ कांगावा आहे. त्यांचा हा तडकाफडकी निर्णय त्यांच्या पक्षाच्याही नीट पचनी पडलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळंच नितीशकुमार यांनी भले कोविंद यांना पाठिंबा देऊन भाजपची पाठराखण केलेली असली, तरी त्यांचा पक्ष त्यांचं अनुसरण करील, याची शाश्‍वती नाही. केरळमधून राज्यसभेचे सदस्य असलेले त्यांच्या पक्षाचे खासदार एम. पी. वीरेंद्रकुमार यांनी कोविंद यांना मत देण्याचं जाहीरपणे नाकारलं आहे आणि तसं पत्र नितीशकुमार यांना लिहिलं आहे. त्यावर पक्षानं त्यांना विवेकानुसार मतदान करण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळं नितीशकुमार यांचा निर्णय त्यांनाच महागात जाऊ शकतो.

चुरस न होण्याची शक्‍यता
राष्ट्रपतिपदाच्या या निवडणुकीत चुरस राहील काय? संख्याबळाचं गणित पाहता चुरस न होण्याची शक्‍यताच अधिक आहे. कारण संख्याबळ पूर्णपणे व्यस्त आणि सत्तापक्षाकडं पूर्णतया झुकलेलं आहे. त्यामुळं या निवडणुकीचा निर्णय काय राहील, हे सांगायला कुणाही तज्ज्ञाची किंवा भविष्यवेत्याची गरज नाही. रामनाथ कोविंद हेच या देशाचे आगामी राष्ट्रपती असतील हे निश्‍चित आहे!

विरोधी पक्षांचा ढिसाळपणा
कोणत्याही युद्धात किंवा संघर्षात पहिलं आक्रमण करणाऱ्याला फायदा असतो- कारण प्रतिस्पर्ध्याला प्रथम स्वतःला सावरून ठरवलेल्या चालीत बदल करावे लागतात आणि त्या अवधीत प्रथम आक्रमण करणाऱ्याला पुढं सरसावण्यास आणखी वाव मिळतो. राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यामध्ये विरोधी पक्षांनी अक्षम्य दिरंगाई आणि ढिलाई दाखविली. एकदा आपण हरणार आहोत आणि केवळ प्रतीकात्मक लढाई लढण्याचं निश्‍चित झाल्यावर उमेदवार जाहीर करून टाकण्यात काहीच अडचण नव्हती. मात्र, सत्तारूढ पक्षाचा उमेदवार कोण यावर अवलंबून राहण्यामुळं विरोधी पक्षांनी रणनीती आणि डावपेचाच्या पातळीवर मार खाल्ला. विरोधी पक्षांनी शरद यादव किंवा तत्सम एखादा तालेवार ओबीसी नेता उमेदवार म्हणून जाहीर केला असता, तर भाजपला बचावाचा पवित्रा घ्यावा लागला असता आणि विरोधी पक्षांची एकजूटदेखील टिकून राहिली असती, अशी चर्चा विरोधी पक्षांमध्ये ऐकायला मिळते. कोविंद यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर विरोधी पक्षांमध्ये धावाधाव होणं स्वाभाविक होतं. दलित उमेदवाराच्या विरोधात उच्चवर्णीय किंवा ओबीसी उमेदवार देणं म्हणजे संघर्षाला तोंड फोडण्यासारखं झालं असतं. त्यामुळं विरोधी पक्षांमध्ये पर्यायी दलित उमेदवार कोण असू शकतो, याचा शोध सुरू झाला. यामध्ये बिहार किंवा महाराष्ट्र या दोन राज्यांतूनच उमेदवार शोधला जावा, असं ठरलं. महाराष्ट्रातून सुशीलकुमार शिंदे आणि डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांची नावं पुढं आली, तर बिहारमधून मीराकुमार यांचं नाव पुढं आलं. शिंदे यांनी पूर्वी उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक लढवली होती त्यामुळं त्यांचं नाव मागं पडलं. सीताराम येचुरी आणि डाव्या पक्षांनी मुणगेकर यांच्या नावाला पसंती दिली होती. किंबहुना कोविंद यांचं नाव जाहीर झाल्यानंतर येचुरी यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना भेटून मुणगेकर यांच्या नावाचीच शिफारस केली होती. यातच प्रकाश आंबेडकर यांचं नावही चर्चेत आलं होतं; परंतु काँग्रेसमधून त्यांच्या नावाला फारसा पाठिंबा किंवा पसंती मिळू शकली नाही. ज्या विरोधी नेत्यांनी प्रकाश आंबेडकर यांच्याशी संपर्क साधला, तेव्हा त्यांनी एखादा आदिवासी नेता शोधा असा सल्ला दिल्याचं समजतं. येचुरी यांनी माहिती दिल्यानुसार, कोविंद यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर खुद्द गोपालकृष्ण गांधी यांनीच त्यांना आता या निवडणुकीचं स्वरूपच बदललेलं असल्यानं दलित उमेदवार शोधण्यास सांगितलं. विरोधी नेत्यांच्या बैठकीत सोनिया गांधी यांनी मीराकुमार यांच्या नावाचा प्रस्ताव केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शिंदे, मुणगेकर यांचीही नावं सुचविली. त्यानंतर झालेल्या सर्वसाधारण चर्चेत समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष यांनी मीराकुमार यांच्या नावाला पसंती दिली आणि मग सर्वांनीच त्या नावावर सर्वसंमतीनं शिक्कामोर्तब केलं. मीराकुमार यांना उमेदवारी देऊन नितीशकुमार यांना अडचणीत आणणं हा डाव खेळण्यात आला, हे उघड आहे; परंतु, मुणगेकर किंवा शिंदे यांना उमेदवारी देऊन महाराष्ट्रातल्या शिवसेना या सत्तारूढ आघाडीतल्या पक्षापुढं प्रश्‍नचिन्ह उभं करण्याचं आणि सत्तारूढ पक्षाच्या आघाडीत खिंडार पाडण्याची संधी विरोधी पक्षांनी घालवली. लालूप्रसाद यांच्यावरचे आर्थिक गैरव्यवहारांचे आरोप आणि नितीशकुमार आणि त्यांच्या संबंधांत आलेला तणाव या बिहारच्या स्थानिक राजकीय संघर्षात काँग्रेसनं लालूप्रसाद यांना झुकतं माप देऊन मीराकुमार यांचा पुरस्कार केला. एक प्रकारे इथंही विरोधी पक्षांच्या रणनीतीनं मारच खाल्ला.

सर्वसहमती अशक्‍य
के. आर. नारायणन हे पहिले दलित राष्ट्रपती होते. त्यांच्या उमेदवारीला भाजपसह सर्व विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. त्यामुळं कोविंद दलित असल्यानं त्यांच्या उमेदवारीलासुद्धा सर्व विरोधी पक्षांनी पाठिंबा द्यावा, अशी अपेक्षा भाजपकडून व्यक्त केली गेली. मात्र, दोन्ही राजकीय परिस्थितींमध्ये तफावत आहे. नाराणयन काँग्रेसचे होते; परंतु त्यावेळी त्यांच्या नावाची शिफारस अल्पमतातले पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल यांच्या नेतृत्वाखालच्या संयुक्त आघाडीच्या सरकारनं केली होती. नारायणन यांच्या विरोधात अत्यंत लहरी स्वभावाचे म्हणून ख्याती प्राप्त केलेले माजी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन उभे होते, हेही लक्षात घ्यावं लागेल. निवडणूक आयुक्त असताना त्यांनी अधिकारांचा वरवंटा चालवताना जवळपास प्रत्येक राजकीय पक्षाला विलक्षण दुखावून ठेवलं होतं. त्या आठवणी ताज्या असल्यानं त्यांना कोणता राजकीय पक्ष पाठिंबा देणंच शक्‍य नव्हतं. त्यामुळं विद्वान अशा नारायणन यांना स्वाभाविकपणे सर्वच राजकीय पक्षांनी संमती दिली. आता तशी परिस्थिती आहे का, या प्रश्‍नाचं उत्तर नकारार्थी आहे. वर्तमान राजवटीनं हरप्रकारे विरोधी पक्षांना दुखावण्याचा आणि राजकीय सूडबुद्धीनं त्यांना वागवण्याच्या गोष्टी केलेल्या आहेत आणि इतिहासात कधी नव्हते एवढे सत्तापक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यातले संबंध तणावलेले आणि दुरावलेले आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवरही सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात समेट होणं, ही बाब अशक्‍य ठरली. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात (एनडीए- १) भाजपला स्वबळाचं बहुमत नव्हतं आणि त्यामुळं भाजपला नाइलाजास्तव मवाळ मुस्लिम चेहरा म्हणून अब्दुल कलाम यांची उमेदवारी मान्य करावी लागली होती आणि काँग्रेसला अल्पसंख्याक राजकारणापायी त्यांना पाठिंबा द्यावा लागला होता. त्यामुळं या दोन्हीवेळची राजकीय परिस्थिती भिन्न होती आणि तिची तुलना आजच्या राजकीय परिस्थितीशी करता येणार नाही. प्रत्येक निवडणुकीची स्वतःची अशी राजकीय वैशिष्ट्यं असतात आणि राजकीय परिस्थितीदेखील वेगळीच असते. त्यामुळं इतिहासाच्या त्याच मोजपट्ट्या लावणं अशास्त्रीय ठरेल.

सारांश, राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक होईल. संख्याबळ आणि सामना विषम आहे. या निवडणुकीचा निकाल लागल्यासारखाच आहे. पुढचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद असतील! पण प्रतीकात्मक लढाई म्हणूनच या निवडणुकीकडं पाहावं लागेल.

‘सुवर्ण’संधी...साधलेली, हुकलेली!
के. आर. नारायणन यांची १९९७ मध्ये राष्ट्रपतिपदी निवड झाली. भारतीय स्वातंत्र्याचं हे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष होतं. १७ जुलै रोजी नारायणन यांची राष्ट्रपतिपदी निवड झाली आणि २५ जुलै रोजी त्यांचा शपथविधी झाला. यानंतर लगेचच सुवर्णमहोत्सवी स्वातंत्र्यदिन होता. त्यानिमित्त १४ ऑगस्टच्या मध्यरात्री संसदेच्या ऐतिहासिक सेंट्रल हॉलमध्ये एका विशेष समारंभाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी नारायणन यांचं मुख्य भाषण झालं होतं. मध्यरात्री हा समारंभ करण्याचं कारण १४ ऑगस्ट १९४७च्या मध्यरात्री पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी इथूनच देशाशी संवाद साधताना, ‘मध्यरात्रीचा स्वातंत्र्यसूर्य’, ‘जेव्हा जग झोपतं तेव्हा भारत जागा होतो’, ‘नियतीशी करार’ या ऐतिहासिक शब्दांचा उच्चार केलेला होता. दुसऱ्या दिवशी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल यांचं भाषण झालं आणि त्यांनी या भाषणात नारायणन यांचा उल्लेख करून देशाच्या सर्वोच्च पदावर एका दलित व्यक्तीची निवड होण्याचं महात्मा गांधी यांचं स्वप्न पूर्ण झाल्याचं म्हटलं होतं. नारायणन यांना असाच बहुमान आणखी एकदा मिळाला. भारतीय प्रजासत्ताकाला २६ जानेवारी २००० रोजी पन्नास वर्षं पूर्ण झाली. त्याही वेळी नारायणनच राष्ट्रपती होते आणि तो ऐतिहासिक क्षणही त्यांनी अनुभवला! आता रामनाथ कोविंद राष्ट्रपती होण्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यांचा राष्ट्रपतिपदाचा कालावधी २०२२पर्यंत आहे. या वर्षी स्वातंत्र्याला ७५ वर्षं पूर्ण होतात. मात्र, अत्यंत थोडक्‍यासाठी कोविंद यांची ही संधी हुकणार आहे.