निवडणूक अमेरिकेची-बोध भारतीयांना!

‘निवडणूक जिंकलो तर श्रेय माझं; पण हरलो तर मी दोषी नाही...’ हास्यास्पद व उथळ विधानांसाठी प्रसिद्ध असलेले अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचं नुकत्याच पार पडलेल्या अमेरिकेच्या मध्यवर्ती निवडणुकीतील मतदानापूर्वीचं हे विधान. प्रत्यक्ष मतमोजणीनंतर मात्र अमेरिकेची दोन्ही सभागृहं म्हणजे सिनेट व हाउस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह, जणू आपणच काबीज करणार अशा तोऱ्यात निघालेले रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार, आता निकालांनंतर पराभवास माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पच जबाबदार आहेत, असा दबक्या स्वरूपात आक्रोश करू लागले आहेत.

बायडेन हे राष्ट्राध्यक्ष असल्यामुळे डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या विजयाचं श्रेय साहजिकपणे त्यांना जातं. मात्र, प्रचाराची अचूक आखणी, विशिष्ट सभांतून बौद्धिकदृष्ट्या विरोधकांना दिलेली मुद्देसूद उत्तरं व स्वतःला संपूर्णतः झोकून देत अविश्रांत प्रचार करणाऱ्या माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या अथांग प्रयत्नांना श्रेयाचा भाग जातो, असं मत अनेक पाश्चिमात्य पत्रकारांनी व्यक्त केलं आहे. किंबहुना ओबामा यांची लोकप्रियता व वलय आजही कायम आहे, हे या निवडणुकीने पुन्हा दाखवून दिलं आहे.भारताचे माजी परराष्ट्रमंत्री नटवरसिंग यांच्या मते ‘कॅपिटल हिल’वरील निदर्शकांचा जानेवारीतील हल्ला हा निवडणुकीतील एक सुप्त मुद्दा ठरला. अमेरिकी राजकीय अस्मितेला धक्का पोहोचवणारा तथाकथित ट्रम्प पुरस्कृत ‘कॅपिटल हिल’वरील निदर्शकांचा हा हल्ला मतदारांच्या मनाला ठेच लावून गेला होता. परिणामी, अमेरिकेत झुंडशाहीला स्थान नाही हा एकप्रकारे संदेश देणारं मतदान लोकांनी केलेलं दिसून येतं. हाच मुद्दा रिपब्लिकन पक्षाला जाचक ठरल्याची चर्चा आता उघडपणे होऊ लागली आहे. प्रसिद्ध पत्रकार लिझ गुडवीनने याचं यथायोग्य मूल्यमापनही केलं आहे.

‘मतदारांना गृहीत धरू नका’ असा संदेश देणारी अमेरिकेची ही निवडणूक, भारतातील राजकारण्यांना अप्रत्यक्षपणे आत्मपरीक्षण करण्याचा संदेश देणारी आहे. निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणात अनेक नागरिकांनी ज्यो बायडेन यांच्या कारभाराबद्दल, वाढती महागाई या सगळ्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. जन्माने मूळचे अमेरिकन नसलेल्या अनेक लोकांना शासन आणि प्रशासनात डेमोक्रॅटिक पक्षाने मोठी पदं दिली याचं आपण जरी कौतुक करत असलो, तरीही अमेरिकेतील मवाळ पुराणमतवादी समाज हा डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या विरोधात जाऊ लागला होता.

२०२० च्या तुलनेत, बायडेन यांची, आता थकलेले, अनाक्रमक, निरुत्साही नेते अशी जाणीवपूर्वक प्रतिमा अमेरिकेतील प्रभावशाली प्रसार माध्यमातील एका मोठ्या वर्गाने पद्धतशीरपणे निर्माण केली होती.

राजकीय विरोधकांच्या अशा प्रचाराला बळी न पडता ‘दगडापेक्षा वीट मऊ’ - उथळ ट्रम्प यांच्यापेक्षा थंड बायडेन सध्याच्या परिस्थितीला योग्य, हा दृष्टिकोन स्वीकारत मतदारांनी डेमोक्रॅट पक्षाच्या पारड्यात वजन टाकलं. ठरावीक प्रसार माध्यमांची एकतर्फी भूमिका, निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणाचे ‘लावलेले’ निकाल याप्रमाणे मतदान होतंच असं नाही, हेही अमेरिकी निवडणुकीतून अधोरेखित झालं आहे.

विद्यार्थी मतदार

आपल्याकडे शेतकरी कर्जबाजारी होतात, आत्महत्या करतात. विरोधक या प्रश्नांवर आंदोलन करतात, सभागृह बंद पाडतात. त्याचप्रमाणे अमेरिकेतील शिक्षण हे तुलनात्मकरीत्या खूप महाग असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अनेकदा कर्जं घ्यावी लागतात व त्यातच ते कर्जबाजारी होतात. नेमका हाच मुद्दा विचारात घेत, बायडेन यांनी विद्यार्थ्यांची वीस हजार डॉलर्स (सुमारे १६ लाख रुपये) पर्यंतची कोरोना महासाथीच्या काळातील कर्जं माफ केली. रिपब्लिकन पक्षाचा पडद्यामागून केलेला विरोध उघड झाला. एका राज्यातील जिल्हा न्यायालयाने या विद्यार्थी कर्जमाफी योजनेवर ‘स्टे’ दिला आहे, तरीही तरुणवर्गाने मोठ्या प्रमाणात डेमोक्रॅट पक्षाला मतदानात जास्त मार्क दिल्याचे ‘रिझल्ट’ नंतर स्पष्ट झाले.

२०२० च्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत ट्रम्प यांचा जरी पराभव झालेला असला, तरीही मतदारांचा मोठा वर्ग त्यांच्या बाजूने उभा राहिला होता. परिणामी आजही ते प्रभावशाली ठरू शकतील, या भावनेतून रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांनी उमेदवार निवडताना ट्रम्प यांच्या बहुतांशी शिफारशी स्वीकारल्या खऱ्या; परंतु दुर्दैवाने यातील अनेक उमेदवार ‘कच्चे खिलाडी’ निघाले.

२०२० ची निवडणूक ‘गोलमाल’ करून बायडेन यांनी जिंकली आहे, हा ट्रम्प यांचा व त्या अनुषंगाने रिपब्लिकन पक्षाचा प्रचारातील प्रमुख मुद्दा होता. झालेल्या फसवणुकीचा बदला घेण्याची संधी दवडू नका, असं आवाहनही मतदारांना करण्यात आलं होतं. कोर्टापासून ते मतदारांपर्यंत सातत्याने कलेला हा आरोप मात्र मतदारांनी मतदानात फेटाळून लावल्याचं स्पष्ट झालंय.

खोका-पेटी राजकारण

खोका-पेटी पद्धतीच्या राजकारणाला इथं स्थान नाही, हे अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशातही मतदारांनी दाखवून दिलं आहे. ‘निर्धारापुढे संपत्ती फिकी पडते’ हे ॲरिझोना राज्यात दिसून आलं. ट्रम्प यांचे विश्वासू उमेदवार ब्लेक मास्टर्स यांना अब्जाधीश उद्योगपती पिटर थियेल यांनी तब्बल १५ मिलियन अमेरिकन डॉलर्सची (१२० कोटी भारतीय रुपये) आर्थिक मदत केली, तरीही डेमोक्रॅटिक सिनेटर (खासदार) मार्क केली यांनी ब्लेक यांचा दारुण पराभव केला. आयझॅक स्टॅनले यांनी निवडणूक निकालावरील आपल्या राजकीय विश्लेषणातून हे दाखवून दिलं आहे.

अमेरिकेतील आत्तापर्यंतच्या अनेक मध्यवर्ती निवडणुकांतील निकालाची कौल-संरचना ही गमतीशीर राहिली आहे. बरेचदा ज्या पक्षाचा उमेदवार राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून येतो, नेमकं त्या वेळी विरोधी पक्षाचे उमेदवार सिनेट - हाउस ऑफ रेप्रेझेन्टेटिव्ह (लोकसभा - राज्यसभा)मध्ये विजयी होतात असा अनुभव आहे. अमेरिकेत होणाऱ्या मध्यवर्ती निवडणुकांमध्ये, अलिप्त मतदार हा सहसा निर्णायक भूमिका अखेरीस घेतो व त्या वेळी ज्या पक्षाचं पारडं जड आहे, त्या पक्षाच्या बाजूने मतदान करतो, असा आत्तापर्यंतचा अनुभव आहे. ‘वॉशिंटन पोस्ट’च्या सर्वेक्षणानुसार मात्र यंदा ४९ टक्के अलिप्त-असंलग्न मतदारांनी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या बाजूने, तर ४७ टक्के अलिप्त-असंलग्न मतदारांनी रिपब्लिकन पक्षाच्या बाजूने मतदान केलं असल्याचं अनुमान काढले जात आहे.

महिला मतदार

महाराष्ट्रात सध्या प्रत्येक राजकीय समस्येवरील निर्णयासाठी न्यायालयात धाव घेण्याची जणू काही राजकीय पक्षांमध्ये स्पर्धाच लागली आहे. न्यायालये व न्यायमूर्तीही कायद्याच्या चौकटीत निकाल देत असतात. अर्थात, हे जरी खरं असलं तरीही, अमेरिकेतील काही कोर्टांचे निकाल रिपब्लिकन पक्षाच्या ध्येय-धोरणांशी सुसंगत आहेत, असा समज नेत्यांनी करून घेतला होता. न्यायालयाचा निकाल म्हणजे मतदारांचा कौल नव्हे. एकीकडे हे सोईस्कररीत्या विसरून गर्भपातावरच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे मतदार परिवर्तित होईल या भ्रमात रिपब्लिकन पक्ष राहिला. दुसरीकडे, गर्भपात हा स्त्रीचा वैयक्तिक हक्क आहे, या विचाराच्या, मतदानाला रांगेत उभ्या असलेल्या हजारो अमेरिकी स्त्रियांनीच रिपब्लिकन पुरुष उमेदवारांना धोबीपछाड दिला.

महाराष्ट्रातील राजकारणाची पातळी आता घसरत चालली आहे, अशी भावना सर्वत्र वाढत आहे. अमेरिकेतही काही वेगळं नाही; संभाव्य प्रतिस्पर्ध्यावर वैचारिक टीका करण्याऐवजी त्याच्या आडनावाचीच टिंगल-टवाळी करत ट्रम्प यांनी मर्यादा ओलांडली. एखादा राजकीय नेता आपल्या विरोधकांवर सातत्याने खालच्या पातळीवर वैयक्तिक टीका करत राहिला, तरी जनता ते अंतिमतः स्वीकारत नाही, हा अमेरिकी निवडणुकीतला संदेश असून महाराष्ट्रातील काही राजकारणी त्यापासून बोध घेतील, अशी अपेक्षा करू या.

(लेखक २०१६ मध्ये झालेल्या हिलरी क्लिंटन विरुद्ध डोनाल्ड ट्रम्प या निवडणुकीत आंतरराष्ट्रीय निरीक्षक होते.)