सुलभ पतपुरवठ्यासाठी ‘डेटा रोखीकरण’

आपल्या देशानं गेल्या आठवड्यात आणखी एक महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वित केली. त्यामुळे आता लघुउद्योग व सामान्य नागरिक त्यांच्या वैयक्तिक माहितीच्या जोरावर सक्षमतेकडे वाटचाल करू लागणार आहेत. iSpirit या बंगळुरू स्थित तंत्रज्ञांच्या गटातर्फे आयोजित एका आभासी कार्यक्रमात AA (Account Aggregator) अर्थात अकाउंट अग्रीगेटर यंत्रणेचा प्रारंभ झाला. या यंत्रणेमुळे वैयक्तिक विदेचे अर्थात डेटाचे रोखीकरण सुलभ होणार आहे. iSpirit या गटानेच याआधी यु.पी.आय (UPI) अर्थात ‘युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस’ ही कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मदत केली होती. यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आय डी एफ सी बँक, व ‘आय.सी.आय.सी.आय’ सह आठ अधिकृत संस्था रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियंत्रणाखाली काम करत आहेत. 

सामान्य नागरिक व लघुउद्योगांच्या वैयक्तिक विदेचे अर्थात डेटाचे त्यांच्या संमतीवर आधारित रोखीकरण  या AA अर्थात अकाउंट अग्रीगेटर यंत्रणेमार्फत होणार आहे. एकदा संसदेने प्रलंबित डेटा गोपनीयता कायदा मंजूर केला की, या धोरणाच्या अंमलबजावणीला गती येईल. अनेकदा असे दिसून आले आहे की, बहुतेक आर्थिक मध्यस्थ संस्था सामान्य जनता व लघुउद्योगांच्या आर्थिक गरजा भागवण्यास असमर्थता दर्शवतात. सत्यापित वैयक्तिक डेटाच्या या आदानप्रदानामुळे सर्वसमावेशक आर्थिक सुविधा गतिमान होतील व अधिकाधिक नागरिक व लघुउद्योग त्यांच्या वैयक्तिक डेटाच्या जोरावर कर्जपुरवठ्यासाठी पात्र ठरतील. यामुळे सध्या भारतात सुरु असलेल्या आर्थिक तंत्रज्ञान क्रांतीला अधिक बळ मिळेल, शिवाय कोरोनानंतरच्या काळात देशांतर्गत बाजारात आलेली मरगळ झटकून टाकण्यातही याची मदत होईल. 

डेटा लोकशाही

वाचकांच्या माहितीसाठी, अकाउंट अग्रीगेटर AA यंत्रणेचे काम हे एखाद्या आर्थिक मध्यस्थाप्रमाणे असते. यातील एक मोठा फरक हा आहे, की AA यंत्रणा पैशांचे आदानप्रदान न करता, वैयक्तिक डेटाच्या देवाणघेवाणीवर लक्ष ठेवते. याचा अर्थ असा, की व्यक्तींचा सर्व डेटा, मग तो आर्थिक असो की आरोग्यविषयक, आता डिजिटल पद्धतीने साठवून ठेवता येईल आणि अकाउंट अग्रीगेटर AA मार्फत तो हस्तांतरित करता येईल.  हा व्यवहार पूर्णपणे संमतीवर आधारित असेल. अकाउंट अग्रीगेटर AA मार्फत हस्तांतरित केला जाणारा डेटा AA अंतर्भूत संस्था पाहू किंवा साठवू शकणार नाहीत. ज्या कंपन्यांना हा डेटा वापरायचा असेल, त्यांना त्यासाठी शुल्क द्यावे लागेल. हा डेटा एकदाच वापरायचा आहे, की पुन्हा पुन्हा वापरायचा आहे, यावर शुल्काची रक्कम अवलंबून असेल. आतापर्यंत या डेटाचे मूल्य मिळत नव्हते, म्हणजेच हा डेटा वापरणाऱ्या कंपन्या तो फुकट वापरत होत्या. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI)चे प्रमुख व इन्फोसिस चे माजी अध्यक्ष नंदन निलेकणी यांचा AA च्या संकल्पनेला पूर्ण पाठिंबा होता. त्यांनी म्हटले होते, की ‘भारतीय जरी पैशाने गरीब असतील,तरी त्यांच्याकडे डेटाची श्रीमंती आहे.’ AA च्या प्रारंभामुळे डेटा सक्षमता निर्माण होऊन या दोन टोकांचा  मिलाफ घडून येईल अशी अपेक्षा आहे. १९४७ मध्ये १५ ऑगस्टला मध्यरात्री मिळालेल्या स्वातंत्र्यानंतर हे दुसऱ्या प्रकारचे डेटा स्वातंत्र्य आता मिळणार आहे, जणू  ही पुन्हा एकदा ‘नियतीशी गाठभेट’ (Tryst with Destiny) आहे.  

डेटाची श्रीमंती

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी पतपुरवठ्याच्या मोठ्या संधी निर्माण होणे, हा अकाउंट अग्रीगेटर AA यंत्रणेचा सगळ्यात मोठा फायदा आहे. देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या एक तृतीयांश तर देशभरातील चार कोटींहून जास्त रोजगारांपैकी एक चतुर्थांश वाटा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचा आहे. हे उद्योग विविध क्षेत्रात काम करतात, धोका पत्करण्याची त्यांची क्षमताही जास्त आहे, असे असूनही अधिकृतरित्या कर्ज मिळवण्यासाठी त्यांना मर्यादित मार्ग उपलब्ध आहेत.  त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा असलेला अनौपचारिक दर्जा हे त्यामागचे मोठे कारण आहे. यामुळे बँकांकडून पारंपरिक पद्धतीने कर्ज मिळवण्यासाठी ते अनेकदा अपात्र ठरतात. ही परिस्थिती आता बदलणार आहे.

आर्थिक तंत्रज्ञान कंपन्या सध्या कर्जपुरवठ्यासाठी तारण किती आहे हे न पाहता कर्ज घेणाऱ्या कंपनीच्या आर्थिक परिस्थितीला जास्त महत्व देत आहेत. या आर्थिक तंत्रज्ञान कंपन्या कर्ज मागणाऱ्या लघुउद्योगाची रोख प्रवाहिता (cash flow), वस्तू व सेवा कराच्या पावत्या, इत्यादी नोंदी पाहूनच त्यांना कर्जासाठी पात्र ठरवतात. अकाउंट अग्रीगेटर AA यंत्रणेमार्फत लघु उद्योगांना  तारणविरहित औद्योगिक कर्जे व मर्यादित काळासाठी केल्या जाणाऱ्या मोसमी व्यवसायांसाठी लवचिक खेळते भांडवल पुरवल्यास त्यांच्याकडे कर्जफेडीच्या नोंदी तयार होतील. यामुळे पारंपरिक कर्जदारांना या उद्योगांना कर्ज देण्यात वाटणारा धोका कमी होईल. अशा प्रकारची पत सक्षमता व्यक्तींना देऊ केली, तर एकूण उद्यमशीलतेत वाढ होईल. हे सर्वांसाठीच फायदेशीर आहे. एक लाख कोटी रुपये मूल्याच्या ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या दहा कोटींहून जास्त लाभार्थ्यांना त्यांच्या मिळकतीच्या पावत्या सरकारकडून मिळवता येतील, व त्यावर आधारित कर्जे घेता येतील. हे सध्या शक्य नाही, कारण कर्जे तारणावर अवलंबून आहेत आणि सध्या हा डेटा उपलब्ध नाही. 

युपीआय (UPI)च्या प्रणालीत आधार क्रमांक महत्वाचा असतो, UPI चे प्रचंड यश पाहता अकाउंट अग्रीगेटर  AA यंत्रणेतेही आधारचा वापर होऊ शकतो असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पाहणीनुसार, गेल्या ३ वर्षांत यु पी आय द्वारे केले जाणारे व्यवहार कित्येक पटींनी वाढले आहेत. मे २०१८ मध्ये ते १८ कोटी ९३ लाख रुपये होते, मे २०१९ मध्ये  ते वाढून ७३ कोटी ३४ लाखावर पोचले होते. मे २०२१ मध्ये त्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढून २ लाख ५४ हजार कोटी वर पोचले आहेत. अकाउंट अग्रीगेटर AA यंत्रणेद्वारे वैयक्तिक डेटाचे रोखीकरण आणि त्याद्वारे सुलभ पतपुरवठा ही एक धाडसी संकल्पना आहे. सध्याच्या तारण आधारित कर्जपुरवठ्याच्या पद्धतीहून अगदी वेगळी! म्हणूनच असे म्हटले जाते की डेटा हे नव्या काळातील खनिज तेल आहे! 

(अनिल पद्मनाभन  ट्विटर : @capitalcalculus 

https://thecapitalcalculus.subtrack.com/ या संकेतस्थळावर लिखाण करतात)

- अनिल पद्मनाभन saptrang@esakal.com