‘सहकारा’साठीचे आश्वासक पाऊल

‘सहकार मंत्रालयाची स्थापना ही कोणाशी संघर्ष करण्यासाठी झालेली नाही. सर्व राज्यांसोबत सहकाराचीच भूमिका राहील,’ अशी भूमिका केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहांनी दिल्लीच्या राष्ट्रीय सहकार परिषदेत मांडली. परंतु सध्या केंद्राच्या बॅंकिंग नियमन कायद्यातील सुधारणा आणि रिझर्व्ह बॅंकेच्या नव्या नियमांमुळे नागरी सहकारी बॅंका, जिल्हा बॅंका आणि सहकारी पतसंस्थांना भविष्यातील वाटचालीबाबत चिंता वाटते आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने पुण्यात घेतलेल्या सहकार महापरिषदेत या क्षेत्रासमोरील समस्यांवर विचारमंथन झाले. या समस्या सोडविण्यासाठी भक्कम पाठपुरावा करण्याचा निर्णयही महापरिषदेत घेण्यात आला. त्यामुळे सहकार क्षेत्रात आश्वासक वातावरण निर्माण झाले आहे. शिवाय, ‘सहकार’ आणि ‘सकाळ’ची असलेली नात्याची वीण आणखी घट्ट झाली, हे या महापरिषदेचे फलित म्हणावे लागेल.

देशाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी सहकाराचा अवलंब करावा लागेल, हा मंत्र महात्मा गांधींनी दिला होता. महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यातील त्यांच्या अनुयायांनी तो उचलून धरला. त्यामुळेच या दोन राज्यांमध्ये सहकार चळवळ अधिक रुजल्याचे आज पाहायला मिळते. ‘सकाळ माध्यम समूहा’ ने महात्मा गांधी यांच्या जयंतीदिनी दोन ऑक्टोबरपासून तीन दिवसीय सहकार महापरिषदेची (सकाळ महाकॉनक्लेव्ह) संकल्पना मांडली आणि त्याचे यशस्वी आयोजन केले, हेही या महापरिषदेचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल.

महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या जडणघडणीत सहकार क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे, हे कोणी नाकारू शकत नाही. यशवंतराव चव्हाण, विठ्ठलराव विखे पाटील, धनंजय गाडगीळ यांच्यासह अनेक दिग्गजांनी सहकार चळवळ रुजवली. परंतु सहकार चळवळीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सहकार क्षेत्र अस्वस्थ झाल्याचे जाणवत आहे. आर्थिक शिस्तीसाठी कायदे, नियम असावेत, ही बाब खरी असली तरी ते टोकाचे आणि जाचक असू नयेत. परंतु रिझर्व्ह बॅंकेचे नवीन नियम सहकारी बॅंकांना जाचक ठरू लागले आहेत. सहकार क्षेत्रावर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. या पार्श्वभूमीवर महापरिषदेत सहकारी बॅंकिंग आणि पतसंस्थांच्या चळवळीतील पदाधिकाऱ्यांनी एकत्रित येत आपली मते मांडली. ज्येष्ठ नेते शरद पवार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी सहकारी संस्थांच्या अडचणी संसदेत मांडून सोडवू, असे आश्वस्त केले आहे. सहकार क्षेत्रावरील चिंतेचे सावट पाहता पवार यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याचे पाहायला मिळाले. ‘आता हक्कासाठी भांडावे लागेल,’ असे पवार यांनी सहकारातील पदाधिकाऱ्यांना ठणकावून सांगितले. राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. त्यावरून यापुढील काळात सहकाराच्या मुद्यावर न्यायालयीन लढाई अटळ असल्याचे दिसून येत आहे.

रिझर्व्ह बँकेने आपले ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ जाहीर केले. त्यामध्ये लहान बँकांचे एकत्रीकरण आणि मोठ्या बँकांचे रूपांतर व्यापारी बँकांमध्ये करण्याचे धोरण ठरवले आहे. या दोन मार्गांनी नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्र कमी होईल. सहकाराच्या संस्कृतीत वाढलेल्या पदाधिकाऱ्यांना सहकारी बँकांचे सक्तीने व्यापारी बँकेत रूपांतर करण्याची बाब रुचलेली नाही. नव्या नियमानुसार निवडून आलेल्या संचालक मंडळासोबत दुसरे व्यवस्थापकीय मंडळही कार्यरत असेल. त्यामुळे एखादा निर्णय घेताना आपसांत संघर्ष होणार आहे. बॅंकेचा संचालक कसा असावा, पगारी अध्यक्षाची नेमणूक, सेवक भरती याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेकडे गेल्यास लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या संचालकांना आम्ही नेमके काय करायचे, असा प्रश्‍न पडला आहे. आर्थिक शिस्तीसाठी कठोर नियम असावेत, याबाबत कोणाचीच हरकत नाही. परंतु सहकाराच्या मूळ तत्त्वाशी तडजोड नको, ही माफक अपेक्षा आहे.

रिझर्व्ह बँकेने मागील १९ वर्षांत एकाही सहकारी संस्थेला नवीन बँकिंग परवाना दिलेला नाही. सहकारी बँकांना त्यांचे अस्तित्व टिकवायचे आहे. पण बॅंकेच्या शाखा सुरू करण्यास परवाने दिलेले नाहीत. याउलट बँकिंगचे नियम कठोर नियम करून दंडात्मक कारवाई करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे नागरी बँकांच्या संचालकांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. त्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारला समन्वयातून मार्ग काढावा लागेल.

नागरी सहकारी बँकांची सद्यःस्थिती

देशात सध्या एक हजार ५३९ नागरी सहकारी बँका आहेत. त्यामध्ये पाच लाख एक हजार १७७ कोटींच्या ठेवी आहेत. तर, तीन लाख पाच हजार ३६८ कोटींचे कर्ज वितरित केले आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रात बँकांची संख्या ४९४ असून, तीन लाख १४ हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. त्यापाठोपाठ गुजरात राज्यामध्ये नागरी सहकारी बँकांची संख्या २८८ आहे. त्यामधील एक हजार ५२६ कोटींच्या ठेवी आहेत. याचा अर्थ एकट्या महाराष्ट्रात नागरी सहकारी बँकांमधील ठेवींचे प्रमाण ६२ टक्के इतके आहे. रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीच्या निष्कर्षानुसार, व्यापारी बँकांच्या तुलनेत नागरी सहकारी बॅंकांच्या गैरव्यवहाराचे प्रमाण ०.००१३ टक्के इतके आहे. भांडवल पर्याप्तता आणि अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाणही रिझर्व्ह बॅंकेच्या निकषानुसार आहे. व्यापारी आणि खासगी बँकांच्या तुलनेत सहकार क्षेत्रातील ९५ टक्के नागरी सहकारी बँका या चांगल्या स्थितीमध्ये आहेत. मग रिझर्व्ह बॅंकेकडून नागरी सहकारी बॅंकांना सापत्न वागणूक कशासाठी? हा सहकार चळवळीतील पदाधिकाऱ्यांना पडलेला प्रश्न आहे.

एखाद्या सभासदाला आयुष्यभरात केवळ आठ वर्षात बँकेचा संचालक म्हणून राहता येईल. ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार संचालक म्हणून राहण्यास कोणतीही कालमर्यादा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयानुसार ९७ वी घटना दुरुस्ती रद्द झालेली नाही. केवळ राज्यातील घटनादुरुस्तीचा सत्तेच्या अंमलबजावणीस बंदी आलेली आहे. अशा परिस्थितीत संचालकांना आठ वर्षांची मुदत दिल्यामुळे बँकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार का? अनुभवी संचालकांच्या दूर केल्यास संस्थेचे नुकसानच होणार आहे. सहकारी क्षेत्र संपवण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा विचार तर नाही ना, अशी शंका पवार यांनी बोलून दाखवली. त्याचवेळी पतसंस्थांच्या ठेवींना विमा संरक्षण देण्यात यावे. त्यांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत, अशी सूचनाही पवार यांनी राज्य सरकारला केली.

सहकारी संस्थांमुळे शेतकरी, मजूर, कामगार, छोटे व्यावसायिक आणि सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापर्यंत भारताची अर्थ व्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरपर्यंत (पाच ट्रिलियन इकॉनॉमी) नेण्याचे स्वप्न आहे. अशा परिस्थितीत देशाच्या विकासात महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या सहकार क्षेत्राला दुय्यम वागणूक देणे, हे कोणालाही परवडणारे नाही.