लसीकरण रोखण्याची चाल उघड!

देशात आतापर्यंत लशीचे २३ कोटी डोस देऊन झाले आहेत. हा नरेंद्र मोदी सरकारने गाठलेला महत्त्वाचा पल्ला आहे व या सरकारनं अथक प्रयत्नांतून कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेवर नियंत्रण मिळवलं आहे. जगातील सर्वांत मोठ्या लसीकरण मोहिमेनं वेग पकडला असून, मोदी सरकारनं लशींचं उत्पादन वाढवलं व सर्व राज्यांना पुरसा पुरवठा होईल, हे सुनिश्चित केले आहे.

पंतप्रधान मागील वर्षापासून (२०२०) अविरतपणे दक्ष राहण्याचे, कोरोनाशी संबंधित नियमावली पाळण्याचे व लस तयार होऊन ती सर्वांना मिळण्याची वाट पाहण्याचे आवाहन करीत होते. लस मिळण्यास सुरवात झाल्यावर पंतप्रधानांनी कायमच लोकांशी संवाद साधला आणि नागरिकांना पुढे येऊन प्रतिसाद देण्याचे आणि लस घेण्याचे आवाहन केले.

वय आणि सेवा हा निकष लावत लशींच्या पहिल्या टप्प्याचे नियोजन केले गेले व फ्रंटलाइन वर्कर्स व संसर्गाचा सर्वाधिक धोका असणाऱ्यांना लस दिली गेली. मात्र, त्याकडे पाहण्याचा कॉंग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांचा दृष्टिकोन या राष्ट्रव्यापी लसीकरणाला विरोध करण्याचाच होता. या पक्षांची व त्यांच्या नेत्यांची या राष्ट्रीय प्रयत्नाबाबतीत बेजबाबदार वर्तणूकच दिसली.

या नेत्यांचे व्यक्तिकेंद्रित राजकारण आणि पंतप्रधानांबद्दल असलेल्या तिरस्कारातून भारताच्या लसीकरण मोहिमेबद्दल नकारात्मक वातावरण तयार झालेच, त्याचबरोबर देशाच्या लस उत्पादनाच्या प्रयत्नांवरही विपरित परिणाम झाला. या नकारात्मक प्रचारतंत्रामुळे समाजातील काही घटकांत लस घेण्याबाबत संदिग्धता निर्माण झाली. देशातील काही लोकांना लस घ्यायची नव्हती, काही लस घेण्याला विरोध करीत होते आणि ते देशाच्या लस निर्माण करण्याच्या, ती वितरित करण्याच्या क्षमतेबद्दल शंका उपस्थित करीत होते. त्यामागे देशातील राजकीय विरोधकांनी निर्माण केलेली लसीबाबतची संदिग्धताच कारणीभूत होती. विरोधी पक्षांच्या या भूमिकेमुळे कोरोनाचा मोठा धोका असलेले नागरिक लसीपासून दूर राहिले, लसीकरणाच्या मोहिमेत अडथळा निर्माण झाला आणि त्यातून लशी वाया जाण्याच्या घटना घडल्या. हे सर्व करून झाल्यावर याच राजकीय नेत्यांनी स्वतः लशी टोचून घेतल्या, हा मोठा विरोधाभास होता. मात्र, तोपर्यंत त्यांच्या बेजबाबदार वक्तव्यांतून लसीकरणावर नकारात्मक परिणाम झालेला होता.

विरोधकांची लसविरोधी वक्तव्ये

देशामध्ये या वर्षाच्या (२०२१) सुरवातीला म्हणजे १६ जानेवारीला जगातील सर्वांत मोठ्या लसीकरण मोहिमेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सुरुवात झाली, तेव्हा लोकांमध्ये अपेक्षा, आशावाद आणि सुटकेची भावना निर्माण झाली. मात्र, कॉंग्रेसचे नेते मनीष तिवारी यांनी सार्वजनिक व्यासपीठावर या मोहिमेवर टीका केली व लशीच्या परिणामकारकतेबद्दल शंका उपस्थित केली.

सर्व विरोधी पक्षांनी सुरात सूर मिळवत लशीकरणाला विरोध सुरू केल्याने कोट्यवधी लोकांच्या मनात लसीबद्दल शंकेचे बीज रोवले गेले. छत्तीसगढ या कॉंग्रेसशासित राज्याचे आरोग्यमंत्री टी. एस. सिंगदेव यांनी पंतप्रधान आणि इतर अनेकांनी घेतलेल्या ‘कोव्हॅक्सिन’ या लशीच्या वापराला विरोध दर्शवला. सिंगदेव यांनी ही लस सुरक्षित नसल्याचे जाहीर करून टाकले. त्यांनी भारतात तयार झालेल्या या लशीबद्दल अपप्रचार सुरू ठेवला. नंतर मात्र सिंगदेव यांनीच ज्या लशीबद्दल भीती आणि शंका उपस्थित केल्या होत्या, तीच कोव्हॅक्सिन ही लस घेतली ! देशातील सर्वांत मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी लोककल्याण आणि आरोग्याबाबत थोडीतरी संवेदनशीलता दाखवणे अपेक्षित होते. मात्र, समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेख यादव यांनी कोरोना लशीबद्दल संभ्रम निर्माण करण्याचेच काम केले. त्यांनी लोकभावनेचा आदर न करता ‘भाजपच्या लशीवर विश्वास ठेवता येणार नाही,’ असे जाहीर वक्तव्य केले.

पंतप्रधान मोदी यांनी फ्रंटलाइन वर्कर्सनी लस घेतल्यानंतर मार्च २०२१मध्ये लसीचा पहिला डोस घेतला. मात्र, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी जानेवारीमध्ये पंतप्रधानांनी लस घेतली नसल्याबद्दल त्यांची थट्टा केली होती. असे करताना मलिक यांनी पंतप्रधानांनी फ्रंटलाइन वर्कर्सना प्राधान्यक्रमाने लस दिली जाईल व त्यानंतर पंतप्रधान व इतर लस घेतील, या केलेल्या घोषणेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले होते. झारखंडचे आरोग्यमंत्री बाना गुप्ता यांनीही देशाच्या नागरिकांना ‘प्रयोगशाळेतील उंदीर’ बनवू नका, असे सांगत लसीकरणाला विरोध केला होता. सर्वोच्च न्यायालयातील वकिल प्रशांत भूषण यांच्यासारख्या बुद्धिवाद्यांनी लसीची गरजच नसल्याचे सांगितले होते. मोदी सरकारने लसीकरणाला वेग देण्यासाठी ३५ हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा केल्यानंतर भूषण यांनी कोविडची देशातील साथ नैसर्गिकरित्या कमी होत असताना ही रक्कम मंजूर करण्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला होता.

मुस्लिम राजकीय पक्षाचे खासदार असुद्दीन ओवेसी यांनी संपूर्ण लसीकरणाची थट्टा करीत पश्चिमेतील एका देशाने प्रकाशित केलेला अहवाल वाचून दाखवला व ‘कोव्हिशिल्ड ही लस परिणामकारक नसल्याने मोदी यांनी ‘कोव्हॅक्सिन’चा डोस घेतला, असे हेटाळणीच्या सुरात सांगितले. पश्चिम बंगालच्या मुखमंत्री ममत बॅनर्जी यांनी लसनिर्मितीच्या प्रक्रियेबद्दलच जाहीरपणे निंदा केली व लशींच्या परिणामकारकतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या मोदींना विरोध करणाऱ्या राजकारण्यांनी नागरिकांमध्ये कोरोनाला हरवण्याबाबत आत्मविश्वास असताना त्यांच्या मनात शंकांचे बीज पेरले.

विरोधांची भूमिका सतत बदलती...

सर्व विरोधकांनी याच्याच जोडीला लशींची खरेदी व वितरणाबाबतची आपली भूमिका सतत बदलली. कॉंग्रेस आणि तृणमूल कॉंग्रेससारख्या स्थानिक पक्षांनी सुरुवातील लस खरेदी व वितरणाचे अधिकार राज्यांना द्यावेत, अशी मागणी केली. राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल व ममता बॅनर्जी यांच्यासारख्या नेत्यांनी ही मागणी लावून धरली. मात्र, त्यांना हे अधिकार बहाल केल्यावर त्यांनी लगेचच ‘केंद्र सरकारने लशींची खरेदी करुन त्या राज्यांना द्याव्यात,’ अशी मागणी केली. खरेतर, कॉंग्रेसचे सरकार असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून लशींच्या खरेदीचे केंद्रिकरण करण्याची मागणी केली. त्यानुसार पंतप्रधानांनी ७ जूनला तशी घोषणा करीत लसीकरणाच्या संपूर्ण मोहिमेची जबाबादारी केंद्र सरकार स्वीकारत असल्याचे जाहीर केले. यावर ममता बॅनर्जी यांनी नरेंद्र मोदी लसीकरणाचे सर्व श्रेय घेऊ पाहात आहेत, अशी टीका केली व कॉंग्रेसनेही सर्वांना मोफत लसीचे ध्येय यातून साध्य होत नसल्याबद्दल दुःख व्यक्त केले!

या स्वार्थी टिकेला भीक न घातला मोदी यांनी जाहीर केले, की केंद्र सरकार देशात तयार झालेल्या लशींपैकी ७५ टक्के लशी विकत घेईल व त्याचबरोबर राज्यांना खरेदी करणे अपेक्षित असलेल्या २५ टक्के लशीही केंद्रच विकत घेईल. विरोधी पक्ष लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करीत असताना मोदी यांनी संयम आणि दृढनिश्चय दाखवत लसीकरणाची मोहीम यशस्वी करण्यासाठी, तिचा वेग वाढविण्यासाठी व ती सर्वांपर्यंत पोचण्यासाठीचे प्रयत्न सुरूच ठेवले आहेत. मोदी प्रत्येक वेळी नावीन्यपूर्ण संकल्पना घेऊन लोकांपुढे आले आणि त्यामुळे ही मोहीम लोकचळवळ बनली. पंतप्रधानांनी या वर्षी एप्रिलच्या महिन्यात ‘राष्ट्रव्यापी लसीकरण उत्सव’ जाहीर करताना लसीकरणाचे प्रमाण वाढविण्याचे आणि त्याबद्दल जागृतीचे आवाहन केले होते. पंतप्रधानांनी त्याला ‘कोरोनाविरुद्धचे दुसरे मोठे युद्ध’ असे नाव दिले होते. हे समाजात लसीकरणाबाबत जागृती निर्माण करणारे अत्यंत प्रेरणादायी व नावीन्यपूर्ण पाऊल होते. पंतप्रधानांनी चार प्रकारे हा लढा देण्याचे आवाहन केले होते.

१) प्रत्येकाचे लसीकरण : याचा अर्थ जे लस घेण्यासाठी घराबाहेर पडू शकणार नाहीत अशा वृद्ध व अपंग लोकांना मदत करावी.

२) प्रत्येकावर उपचार : कोरोनाच्या संसर्गाविरुद्ध लढण्यासाठीची संसाधने किंवा माहिती नसलेल्यांना मदत करावी.

३) प्रत्येकाने एकाला वाचवावे : याचा अर्थ मी स्वतः मास्क वापरेन व मला आणि इतरांना संसर्गापासून वाचवेल.

४) एकत्र येऊन नागरिकांनी मायक्रो कंटेटमेंट झोन निर्माण करावेत

सरकारच्या लसीकरण धोरणामुळे आज लोकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. वाढते लसीकरण व त्याचे योग्य नियोजन लसीकरणाबद्दल लोकांच्या मनात असलेली संदिग्धता नाहीशी होत असल्याचेच दर्शवत आहे. मात्र, ती निर्माण करणाऱ्या नेते व पक्षांनी स्वतःला गंभीर प्रश्न विचारण्याची गरज आहे - त्यांनी देशातील लोकांना संकटात टाकण्याचा व त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण करण्याचा प्रयत्न का केला? या शतकातून एकदा येणाऱ्या संकटाच्या काळात त्यांनी आपले मोदीविरोधाचे धोरण बाजूला ठेवून देशाला या गुंतागुंतीच्या स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी का मदत केली नाही? मोदी ‘इंडिया फर्स्ट’चे धोरण राबवत असताना विरोधक त्यामुळे निराश झाले व त्याला विरोध करीत राहिले. विरोधकांचा लसीकरणाबाबत शंका निर्माण करून भारताच्या प्रगतीत अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे अयशस्वी ठरला आहे, हे नक्की.

(सदराचे लेखक डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशनचे संचालक आहेत )

(अनुवाद- महेश बर्दापूरकर)