|
कॉंग्रेसच्या नवी दिल्लीत झालेल्या "जनवेदना संमेलना'त पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आपला पक्षच देशात 2019 मध्ये "अच्छे दिन' आणेल असा दावा केला. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसमोर व विविध नेत्यांसमोर भाषण करताना राहुल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नोटाबंदीच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली. नोटाबंदीच्या निर्णयावर असो; की अन्य कुठल्या मुद्यावर, राहुल करत असलेली टीका म्हणजे त्यांची मोदींविरोधातली धोरणे चुकीच्या दिशेनेच जात असल्याचा प्रत्यय दरवेळी येत आहे.
दुर्देवाने राहुल यांनी याआधी सहारा आणि बिर्ला समुहाच्या डायऱ्यांच्या आधारे जे आरोप केले होते ते सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहेत. राहुल या मुद्याच्या आधारे देशात भूकंप घडवून आणणार होते. पण त्यांच्या आरोपाचा पायाच इतका भुसभुशीत होता की त्याने वीटसुद्धा हलणार नव्हती. जनवेदना संमेलनातल्या भाषणात त्यांनी "संघीय विचारसरणी'चा पराभव करणार असा दावा केला आहे. मुळात राहुल यांनी आपण कशाच्या विरोधात लढणार याचा निर्णय करायची गरज आहे. एकीकडे ते न्यायालयात संघाविरोधात वेगळी भूमिका घेतात. त्याचवेळी मोदी यांच्याविरोधात केवळ घोषणाच देतात, याची संगती कशी लावायची हा खरा प्रश्न आहे. मुळात या संमेलनाचे नावच इतके विसंगत होते की ज्या राहुल यांना पक्षातल्या कार्यकर्त्यांची वेदना समजत नाही त्यांच्या पक्षाबद्दलच्या कष्टाची जाणीव नाही, ते जनतेची वेदना कशी काय समजून घेणार हा खरा प्रश्न आहे.
देशात "अच्छे दिन' आणण्याची त्यांची आता नवी घोषणा आहे. 2019 पासून आम्हीच "अच्छे दिन' आणू अशी राहुल गांधी याची भाषा आहे. मात्र 2004 ते 2014 पर्यंत त्यांच्याच पक्षाचे राज्य होते. त्यावेळी त्यांनी लोकांना जे बुरे दिन दाखवले त्याचा विरोध म्हणून लोकांनी मोदींना निवडून दिले. याचा सोईस्कर विसर कॉंग्रेसच्या नेत्यांना आणि राहुल यांना पडला आहे. ज्या नोटाबंदीच्या निर्णयाविरोधात ते आगपाखड करत आहेत, त्याबद्दल कॉंग्रेसला जर खरोखर इतकी चिंता असती; तर त्या पक्षाने या निर्णयाच्या वाईट परिणामांची तीव्रता कमी करण्यासाठी सरकारला काही उपाय सुचविले असते. या उपायांच्या अंमलबजावणी करावयास सरकारला भाग पाडले असते. त्यासाठी वेळ पडली तर त्यांनी त्यासाठी राष्ट्रपतींकडे शिष्टमंडळ नेले असते, तरी ते योग्य ठरले असते. पण रांगेत उभे राहून 4 हजार रुपये काढण्याचा दिखाऊ शो करणाऱ्या राहुल यांना या निर्णयावर पक्ष म्हणून आणि व्यक्तिगतरित्या नेमकी काय भूमिका घ्यावी, ते आज अखेर कळलेले नाही. त्यामुळे ते थेट "अच्छे दिन' आणू अशी मोदी यांच्या घोषणेचीच नक्कल करतात. लोकांना चांगले काय हेदेखील त्यांना नीटपणे पटवून सांगता येत नाही. कॉंग्रेसने आपल्या कार्यकाळात संसदीय संस्थांची नेहमीच बूज राखली, असा दावा राहुल यांनी या सभेत केला. यासारखा मोठा विनोद नसेल. गेल्या दोन वर्षातला राहुल यांनी आपल्या भाषणातून केलेला हा सर्वात मोठा विनोद आणि त्यांच्या धोरणातल्या चुकीच्या बाजुंचा अतिरेक ठरावा. कॉंग्रेस पक्षाच्या कारकिर्दीत अशा संस्थांचा गळाच घोटला गेला. सीबीआय आणि गुप्तचर संस्था तसेच पोलिस खात्याचा अर्थात गृहखात्याचा वापर आपल्या सोयीने कसा केला गेला त्याच्या कहाण्या अजून लोक विसरलेले नाहीत. पी. चिंदबरम गृहमंत्री असतानाच्या काळात, आपल्याकडून खोटे प्रतिज्ञापत्र कसे लिहून घेतले आणि त्यासाठी आपला कसा छळ केला याची तक्रार एका केंद्रीय पातळीवरच्या सचिवांनीच केली होती, त्याची चौकशी अजून पूर्ण झालेली नाही. त्याचबरोबर मोबाईल कंपन्यांना स्पेक्‍ट्रम वाटप प्रकरणात पी. चिंदबरम यांच्या मुलाला कसा फायदा झाला त्याबद्दलही आरोप झाले आहेत. त्याची चौकशीही अद्याप व्हावयाची आहे. ज्या पक्षाला देशातल्या छोट्या राज्यांमधले अनेक छोटे छोटे वाद सोडवता आले नाहीत, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सीमावादात कर्नाटकच्या निर्दयीपणाला आणि बेळगावातल्या जनतेवर होणाऱ्या प्रचंड अत्याचाराला लगाम घालावासा वाटला नाही; त्या कॉंग्रेस पक्षाने आणि त्यांच्या उपाध्यक्षांनी अच्छे दिनची भाषा करावी यासारखा दुसरा दांभिकपणा नाही. सोनिया गांधी यांना सर्व सरकारी कागदपत्रे बिनधास्त पाहता यावीत म्हणून सुरक्षा परिषदेसारखी बाहुली संस्था आणि तिचा बेगडी ढाचा ज्या पक्षाने उभा केला आणि पंतप्रधान पदावरच्या माणसाला अंधारात ठेवून अनेक गोष्टी विनासायास करून घेतल्या; यालाच जर कॉग्रेस पक्ष आणि त्यांचे उपाध्यक्ष संस्थांचा आदर ठेवणे म्हणत असतील तर आदर आणि संस्थांची स्वायतत्ता याची व्याख्याच बदलायला लागेल. अर्थात कॉंग्रेस पक्षाला अशा नव्या व्याख्यांची आवड आहे आणि तयार करण्याची सवयही आहे. त्यामुळे राहुल यांना खरोखर "अच्छे दिन' कुणाचे आणि कुणासाठी आणावयाचे आहेत, हा खरा प्रश्न आहे. त्यांच्या कुटुंबाला आणि त्यांच्या गोतावळ्याला अच्छे दिन आणयाची त्यांची इच्छा असावी आणि त्यासाठीच त्यांचा सारा आटापिटा असावा हेच खरे.
मुळात सोनिया गांधी यांच्या कालखंडातल्या देशाच्या वाटचालीचा आणि सरकारी निर्णयांवरचा त्यांचा प्रभाव किती होता ते आजपर्यत विविध नोकरशहा आणि नटवरसिंह यांच्यासारख्या राजकारणी मंडळींच्या प्रसिद्ध झालेल्या अनेक पुस्तकांवरून लक्षात येईल. त्यातले संदर्भ तपासले तर मनमोहन सिंग यांना किती नेत्यांनी, गांधी घराण्याच्या आशीर्वादाने त्रास दिला, याची यादी मोठी आहे. मुळात राहुल यांनी अच्छे दिन आणण्याची भाषा करणे यासारखा विरोधाभास नाही. यूपीए-1 आणि यूपीए-2 च्या दहा वर्षांच्या राजवटीत गैरव्यवहाराची इतकी प्रकरणे बाहेर आली की, त्यामुळे पुन्हा यांचे सरकार आले तर नक्की कुणाला अच्छे दिन येतील हा खरा प्रश्न आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्यावर सुडाचा आरोप करणारे कॉंग्रेसचे अनेक नेते आणि स्वतः राहुल अत्यंत महत्वाची अशी एक बाब विसरत आहेत की, जर मोदी यांना सुडाचे राजकारण करायचे असते तर आतापर्यंत अनेक कॉंग्रेस नेते आणि रॉबर्ट वढेरा तुरुंगात गेले असते. एकीकडे हे वढेरा महाशय, ""आपण केवळ गांधी घराण्याचे जावई आहोत म्हणून आपल्यावर टीका केली जाते,'' असा दावा करतात आणि त्याचवेळी नोटाबंदीचा निर्णय चुकीचा असल्याची टीका करतात. ते काही अर्थतज्ज्ञ नाहीत पण तरीही या विषयावर टीका करण्याची सुरसुरी त्यांना येते यासारखा दुटप्पीपणा नाही. सोनिया गांधी आणि राहुल यांच्याकडे असलेल्या सरकारी बंगल्यांचा विचार केला तरी त्यांच्या पदापेक्षा ते बंगले आणि त्यावर होणारा सरकारी खर्च जास्त आहे. मोदी जर सूडबुद्धीने वागले असते तर या बंगल्याबाबत ते निर्णय घेऊ शकले असते. सूडबुद्धीने मोदी वागत आहेत असा आरोप करण्याचा हक्क खरेतर गांधी कुटुंबाला आहे का ? असा सवाल करण्याची वेळ त्यांचा इतिहास पाहिला की येते. ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन यांना प्राप्तिकर खात्याने कसा त्रास दिला होता आणि सहाराचे सुब्रतो राय का अडचणीत आले, याचा विचार केला तरी सूडबुद्धीने कोण वागते आणि वागले होते याचा उलगडा होईल.
तेव्हा राहुल गांधी यांनी देशातल्या जनतेला अच्छे दिन जरूर आणावेत. मात्र त्यासाठी अच्छे मार्गही स्वीकारावे लागतात, हे जरुर लक्षात ठेवावे.
...................................................
|
