करंट-अंडरकरंट - कोरोनार्थ

कोरोना विषाणूच्या भयानं जगाला ग्रासलं आहे. ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ हा परवलीचा शब्द बनतो आहे आणि आपापल्या घरात राहणं हेच समाजकार्य बनतं आहे. लॉकडाऊनमध्ये सारं जग अडकवणाऱ्या या विषाणूनं तातडीनं समोर आणलेलं आव्हान आहे ते आरोग्य यंत्रणेसमोरचं, प्रसार कमी करण्याचं, झाला तर उपचार करण्याचं. त्या पलीकडं संपूर्ण जगरहाटीतच दीर्घकालीन बदलाचे संकेत कोरोनासंकट देतं आहे. जागतिकीकरणाची चाल बदलेल का इथपासून लगेचचा परिणाम म्हणून एक ते दोन ट्रिलियन डॉलरचा फटका जगाला पडेल, लाखो रोजगारांची आहुती यात पडेल इथपर्यंतचे अंदाज वर्तवले जात आहेत. त्यातून काही बदल तर अनिवार्यच आहेत. मात्र अशा संकटांवर मात करत मानव समूह वाटचाल करतो आहे हेही विसरायचं कारण नाही.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावानं अज्ञाताचं भय काय करू शकतं याची अवघ्या जगाचे डोळे उघडणारी जाणीव करून दिली आहे. एक विषाणू साऱ्या जगाला वेठीला धरतो, महासत्ता म्हणून मिरवणाऱ्यांची नक्षा उतरवतो. हस्तांदोलन नकोसं करतो परदेशातून आलेल्याला टाळू लागतो, हे सारं अघटित घडतं आहे. कधी कल्पना न केलेल्या एका संकटाशी जग झुंजतं आहे. माणसाला साथींचे व त्या पसरवणाऱ्या विषाणूंना आव्हान देणं काही नवं नाही. अशा प्रत्येक संकटावर मात करून पुन्हा पुन्हा उभं राहण्याची क्षमता दाखवली म्हणून तर मानव समूह टिकून आहे. मुद्दा तोवर होणाऱ्या नुकसानीचा, प्रचंड उलथापालथींचा, तणावाच्या व्यवस्थापनाचा आहे. जगाला घेरणारं कोणतंही संकट दीर्घकाळासाठी काही परिणाम मागं सोडतं. दोन्ही महायुद्ध असोत की आर्थिक आघाडीवर आलेली आत्तापर्यंतची महासंकटं प्रत्येकवेळी हेच घडलं आहे. कोरोनाचा विषाणू असाच परिणाम घडवल्याशिवाय राहणार नाही. अशा वेळी जागतिकीकरणाचं रुढ ‘मॉडेल’ नव्या चर्चेच्या आवर्तात सापडलं आहे. 

जगाला मंदीच्या खाईत? 
कोरोनावर मात करण्याचे प्रयत्न जगभर सुरुच आहेत. एका बाजूला प्रसार रोखणं, दुसरीकडं कोरोनाव्हायरस (कोविड १९) या आजारावर औषधयोजना शोधणं हे प्रयत्नाचं सूत्र आहे. त्याचे परिणाम दिसेपर्यंत जगाच्या अर्थव्यवस्थेला अब्जावधी डॉलरचा खड्डा पडलेला असेल. २००८ मध्ये अमेरिकेतील ‘सबप्राईम’ संकटानंतर जगाची अर्थव्यवस्था गोत्यात आली होती. किमान तेवढं नुकसान तरी कोरोनाचा तडाखा करेल, असा अंदाज जागतिक नाणेनिधीनं केला आहे. जवळपास असाच अंदाज ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’नंही केला आहे. चीनमध्ये कोरोनाची सुरूवात झाली. तिथल्या वुहान प्रांतात पहिल्यांदा या साथीची भयावहता जगासोर आली. तशी ती आल्यानंतर चीननं अत्यंत कठोरपणे वुहानची नाकाबंदी केली. अनेक शहरं, प्रांत जवळपास बंद केले. कोरोनावर मात  करणारं औषध नाही. आणि हा विषाणू हवेतून पसरतो तो प्रामुख्यानं ज्याला बाधा झाली त्याची शिंक आणि खोकला यातूनच पसरतो हे लक्षात आल्यानंतर बाधित रुग्णांना इतरांपासून दूर ठेवणं हाच उपायोयजनेचा गाभ्याचा भाग बनला तो चीनंन केला. त्याचे परिणाम सुमारे तीन आठवड्यानंतर दिसायला लागले तेव्हा जगात साथीचा फैलाव झाला होता आणि चीनचं हेच नाकाबंदीचं टेम्प्लेट कमी-अधिक प्रमाणात वापरणं हाच जगासमोरही मार्ग उरला.

अमेरिका असो, जपान सिंगापूर की भारत सर्वदूर टप्प्याटप्प्यानं गावं -शहरं बंद करणं, लोकांचा घराबाहेरचा वावर किमान मर्यादेत ठेवणं आणि जगाशी जवळपास संबंध तोडणं हेच उपाय केले जात आहेत. ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ हा कोरोना विरोधातील लढाईत परवलीचा शब्द बनला. हे अनिवार्य आहे. ज्या गतीनं हा विषाणू पसरतो त्यावर आधारित गणिती मॉडेलचा विचार केला तर तो पसरण्याची साखळी तोडणं हाच भयंकर परिणाम आटोक्यात ठेवण्याचा मार्ग उरतो. पुन्हा एकदा जगाला मंदीच्या खाईत लोटण्याची क्षमता या जगभरातील लॉकडाऊनमध्ये आहे. २००८ सारखी मंदी आणि २०२१ मध्ये अर्थव्यवस्था सुधारण्याचं भाकीत नाणेनिधीन केलंच आहे. या संस्थेकडं जागतील ८० देशांनी आणीबाणीच्या पतपुरवठ्यासाठी मागणी नोंदवली आहे. कोरोनाच्या प्रभावानं जगभरातील उद्योग व्यवसाय अडचणीत येत आहेत. पर्यटनासारखे व्यवसाय ठप्प झाले. स्थिती अशीच राहिली तर दोन महिन्यात बहुतेक विमान कंपन्या कडेलोटाच्या टोकावर उभ्या राहतील, असा अंदाज आहे. जगभरातील शेअर बाजार आपटी खात आहेत. अनेक उद्योग व्यवसाय अस्तित्वाचं संकट झेलत असताना मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्यांवरचं संकट उभं राहू शकतं. 

दोन पातळ्यांवर मुकाबला 
बहुतेक देशांना दोन पातळ्यांवर कोरोनाच्या संकटाचा मुकाबला करावा लागतो आहे. एकतर कोणत्याच देशात इतक्या व्यापक प्रमाणातील साथीवर पुरी ठरू शकेल, अशी आरोग्य यंत्रणा नाही. ती उभी करणं तर दुसरीकडं याचा आर्थिक आघाडीवर होणारा परिणाम कमी करणारी धोरणं राबवणं. आर्थिक आघाडीवरील धोरणातही संकटाचा तातडीचा परिणाम म्हणून ज्याच्या रोजीरोटीचा प्रश्‍न तयार झाला त्यांच्यासाठी तिजोरी खुली करणं आणि दीर्घकाळात उद्योग व्यवसायांना उभं राहण्यासाठी मदतीचा हात देणं ही उपाययोजनांची सूत्रं आहेत. अमेरिकेतील मध्यवर्ती बँकेनं व्याजदर ऐतिहासिकरित्या कमी पातळीवर आणले. जवळपास दोन ट्रिलियन डॉलरच्या मदतीचं पॅकेज जाहीर केलं. ब्रिटन, जर्मनी अशीच अब्जावधी डॉलरची मदत करताहेत. भारतात काहीशा विलंबानं का असेना १.७ लाख कोटीचं पॅकेज जाहीर झालं. रिझर्व्ह बँकेनेही व्याजदरात लक्षणीय कपात जाहीर केली. अर्थात असे कितीही उपाय योजले तरी मागणी पुरवठ्याचं चक्र पूर्ववत होईपर्यंत आर्थिक आघाडीवरचे धक्के कायम राहतील अशीच चिन्हं आहेत. अमेरिकेतील अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर सपाट झाल्यात जमा आहे. भारतात हा दर २.५ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचे अंदाज आहेत. अमेरिकेत बेरोजगारी वाढण्याचा दर २००८ च्या आर्थिक संकटाहून दुप्पट असेल, असं सांगितलं जातं आहे. भारतात बेरोजगारीनं चार दशकातला उच्चांक गाठला आहे, त्यात भर पडेल. 

अति अवलंबित्वाचा परिणाम 
या संकटाची सुरूवात चीनमध्ये झाली त्यातून बाहेर पडताना चीनंन देशाची नाकाबंदी केली यात चीनचं नुकसान व्हायचं ते होतचं पण जगावर लक्षणीय परिणाम होतो, हे या संकटानं दाखवून दिलं आणि त्यातूनच स्वस्त उत्पादन, सेवा, कच्चा माल यासाठी चीनवरचं अति अवलंबित्व कमी करण्याची गरजही विकसित देशांना दाखवून दिली आहे. अमेरिकेत वापरली जाणारी ८० टक्के वैद्यकीय उपकरणं अन औषधं चीनमध्ये तयार होतात. काही बाबतीत तर चीन हा जगासाठी एकमेव पुरवठादार होऊन बसला आहे. बहुतांश उत्पादनासाठीचं प्रमुख केंद्र बनलेला चीन ठप्प होतो तेव्हा जागची पुरवठ्याची साखळी विस्कळीत होते, याचे अत्यंत घातक परिणाम कोरोनानं समोर आणले आहेत. शीतयुद्घोत्तर काळातील अमेरिकेच्या पुढाकारानं बहरलेल्या या व्यवस्थेचा सर्वाधिक लाभ चीननं घेतला. कोरोनाच्या संकटानं देशांच्या सीमा अधिक चिरेबंदी होण्याचा मार्ग खुला होईल. सीमा धूसर बनवणाऱ्या जागतिकीकरणापासून उलटं वळण घेण्याची प्रक्रिया आणखी वेगावेल का?, हा कोरोनानं आणलेला आणखी एक प्रश्‍न. 
 
आर्थिक आघाडीवर तीन गट 
चीनवरचं अवलंबित्व कमी करताना युरोप आणि अमेरिकेतील कंपन्यांना अन्य पर्याय शोधावे लागतील. यात आर्थिक आघाडीवर तीन गट तयार होऊ शकतात असं तज्ज्ञ सागंताहेत. एकाच वेळी ट्रम्प यांच्या अमेरिकेनं चीन आणि युरोपशी भांडण ओढावून घेतलं आहे. ते ट्रम्प यांच्या मतपेढीला लुभावणारं असलं तरी त्याचे जागतिक परिणाम होतीलच. कोरोनानं हा वेग वाढण्याचीच शक्यता अधिक. चीनवरंच अवलंबित्व कमी झाल्यानं चीनला पर्याय शोधावेच लागतील आणि ते प्रामुख्यानं आफ्रिका, दक्षिण, मध्य आणि दक्षिणपूर्व आशियाई देशांत शोधेल. कोरोनाचा तातडीचा परिणाम म्हणून ‘रोड अँड बेल्ट इनिशिएटिव्ह’चा वेग मंदावेल. पण चीन त्याला काही काळात नव्यानं बळ देईल. अमेरिकेच्या तुसड्या वागणुकीने वैतागलेले युरोपियन देश ‘नाटो’ पलीकडं आपलं संघटन आणि आर्थिक हितसंबंध जपायचा प्रयत्न करताना अधिक जवळ येतील तर, अमेरिकेच्या प्रभावाखालील देश हा आणखी एक गट साकारेल.

आपापल्या प्रभावक्षेत्रातील व्यापार नियम हे गट तयार करू लागतील. त्यातून या गटाअंतर्गत व्यापार मुक्तपणे होऊ लागेल. मात्र जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांनुसार होणाऱ्या जगभरातील व्यापार नियमनावर याचा परिणाम होईल. किंबहुना जागतिक व्यापार संघटना आणि तिचे नियम प्रभावहीन ठरायला लागतील. तो नव्यानं साकारणाऱ्या गटाअंतर्गत व्यापार स्पर्धेला निमंत्रण देणारा म्हणून आर्थिक आघाडीवरील जागतिकीकरणास बसणारा सर्वांत मोठा तडाखा असेल. ब्रेक्झिट, ट्रम्प याचं ‘अमेरिका फर्स्ट’चं धोरण, शी जिनपिंग यांचा विस्तारवाद ते जगात कित्येक ठिकाणी स्थलांतरितांविरोधात संघटित होत असलेला आवाज, त्यात स्पष्ट दिसणारं उजवं वळण या साऱ्यात भर पडण्याची शक्यता कोरोनाचं संकट दाखवते आहे. कोरोनाच्या संकटात ‘सार्क’पासून ‘जी २०’ ते संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेपर्यंत कोणतेही संघटन फार काही करू शकलेलं नाही. कोरोनाच्या निमित्तानं अमेरिका आणि चीनमध्ये सुरू झालेला सुप्त संघर्ष दोन्ही देशांत व्यापारावरून आधीच ताणलेल्या संबंधात आणखी तणाव तयार करणारा असेल. साथीला आळा घालताना बहुतेक देशांनी आपल्या सीमा बंद केल्या आहेत. हा साथकाळातला अनिवार्य पर्याय आहे. मात्र साथीनंतरही हा प्रभाव सुरु राहण्याची शक्यता आहे. तसं घडणं आर्थिक उलाढालींवर मर्यादा आणणारं असेल.