कुळवहिवाटीच्या कायद्याचा अभ्यास (महेश झगडे)

डबडबत्या डोळ्यांनी ते म्हणाले : ‘‘आता उत्पन्नाचं साधन नसल्यानं मोलमजुरी करून गुजराण करावी लागत आहे. मात्र, आता मुलीचं लग्न असल्यानं पैशाची अतिशय निकड आहे.’’ मी त्यांना धीर दिला आणि म्हणालो : ‘‘तुम्ही पुन्हा चार-पाच दिवसांनी येऊन भेटा, तोपर्यंत केवळ इतर अधिकाऱ्यांचं न ऐकता मी स्वतः सर्व समजून घेईन आणि तुम्हाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करीन.’’ त्यांना कार्यालयाच्या बाहेर सोडून येण्याच्या सूचना देऊन या प्रकारावर मी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही केवळ सुरवात असून, जिल्हाधिकारी म्हणून मला अशा अनेक प्रसंगांना तोंड द्यावं लागणार होतं. 

...तर तसा कायदा अस्तित्वात होता असं त्या वृद्ध शेतकऱ्याचं म्हणणं होतं. तसं असेल तर जमिनीच्या ‘सात बारा’वर (ज्याला ‘मालकी हक्का’चा कागद असं मानलं जातं) नोंद असणारच हे गृहीत धरून मी त्यांना ‘सात बारा’ दाखवायला सांगितला. त्यांनी दिलेल्या ‘सात बारा’वर ‘इतर हक्कां’त ‘कारखाना उभारला नाही तर विक्रीकिमतीत पुन्हा खरेदी करण्याचा विक्रेत्याचा हक्क’ अशा प्रकारचा शेरा नव्हता. जर कायदा असता तर तसा शेरा निश्र्चितपणे असता. कारण, जमिनीवर अगदी तात्पुरतं कर्ज घेतलं तर त्याचीही ‘इतर हक्कां’त नोंद होते. इथं तर पाच वर्षांनंतर जमीन परत करण्याचा महत्त्वाचा मुद्दा होता. त्यामुळे सकृद्दर्शनी त्या शेतकऱ्याची मागणी अवास्तव असल्याचं दिसून येत होतं. मात्र, एक आहे की, या शेतकऱ्याला कंपनीनंही अवास्तव आश्वासनं देऊन जमीनखरेदी करत त्याची दिशाभूल केली असल्याचं स्पष्ट जाणवत होतं. मात्र, नियमातच नसेल तर काय करायचं हाही प्रश्‍न होताच. मी तीन वाजल्यानंतर ठरवलेला दौरा रद्द करून या प्रकाराबाबत अधिक माहिती घेण्याचा निर्णय घेतला.  तसं मी पीएला बोलावून सांगितलं. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्याला इतका वेळा दिला; शिवाय दौराही रद्द केला हे पाहून त्या शेतकऱ्याच्या चेहऱ्यावर जरा आत्मविश्वास दिसू लागला. या विषयासंबंधीच्या अधिकाऱ्यांना आत बोलावून आणण्यास मी शिपायाला सांगितलं; पण तसं करू नये अशी विनवणी त्या शेतकऱ्यानं केली. मी जरा बुचकळ्यात पडलो. त्यावर त्यांचं म्हणणं असं होतं की ‘या प्रकाराला ‘महसूल’मधील सर्वच यंत्रणा जबाबदार आहे आणि त्या यंत्रणेचंच यापूर्वीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी ऐकलं व त्यामुळे त्यांना न्याय मिळाला नाही.’ 

अगोदरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांबाबत हे जरा आक्षेपार्ह वक्तव्य करायला त्यांनी सुरवात केली असता मी त्यांना थांबवलं आणि काहीशा त्राग्यानंच म्हणालो : ‘‘ ‘आपणच चांगले आणि बाकीचे वाईट,’ अशी भावना ठेवणं योग्य नाही.’’ 
त्यांच्या डोळ्यांत पाणी आलं. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

डबडबत्या डोळ्यांनी ते म्हणाले : ‘‘आता उत्पन्नाचं साधन नसल्यानं मोलमजुरी करून गुजराण करावी लागत आहे. मात्र, आता मुलीचं लग्न असल्यानं पैशाची अतिशय निकड आहे.’’ 
मी त्यांना धीर दिला आणि म्हणालो : ‘‘तुम्ही पुन्हा चार-पाच दिवसांनी येऊन भेटा, तोपर्यंत केवळ इतर अधिकाऱ्यांचं न ऐकता मी स्वतः सर्व समजून घेईन आणि तुम्हाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करीन.’’ 
त्यांना कार्यालयाच्या बाहेर सोडून येण्याच्या सूचना देऊन या प्रकारावर मी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही केवळ सुरवात असून, जिल्हाधिकारी म्हणून मला अशा अनेक प्रसंगांना तोंड द्यावं लागणार होतं. 
विनाकारण तक्रार करण्याची आणि आततायीपणा करण्याची त्या शेतकऱ्याला सवय असल्याचंही मला सांगण्यात आलं. दौरा रद्द झालाच होता म्हणून मी त्या शेतकऱ्याच्या तक्रारींची फाईल मागवली. प्रत्यक्षात त्या शेतकऱ्यानं मला जसं सांगितलं होतं तसाच त्या फाईलमधल्या तक्रारींचाही सूर दिसून येत होता. तक्रारीवर, दिंडोरीच्या तहसीलदारांकडून माहिती मागवण्यात आल्याचा पत्रव्यवहार होता; पण त्यावर तहसीलदारांकडून उत्तर आलेलंच नव्हतं. याबाबत काही विशिष्ट तरतुदी नियमात किंवा कायद्यात आहेत का ते स्वतः तपासून घेण्याचं मी ठरवलं. निवासस्थानी असलेल्या छोट्या कार्यालयीन पुस्तकांच्या संचातून ही माहिती सायंकाळी घरी गेल्यावर घ्यायची असं ठरवून मी इतर कामाला लागलो. 

दुसऱ्या दिवशीच्या एक-दोन वर्तमानपत्रांत कालच्या प्रकाराबाबत किरकोळ स्वरूपाची बातमी प्रसिद्ध झाली. याचा अर्थ, माध्यमांनीही त्या प्रकाराला विशेष महत्त्व दिल्याचं दिसून येत नव्हतं. कार्यालयात जाण्यापूर्वी मी कायद्याची पुस्तकं चाळली. त्यात ‘मुंबई कुळवहिवाट व जमीन अधिनियम, १९४८’ (आता मुंबईऐवजी महाराष्ट्र असं ते नामकरण झालेलं आहे) किंवा ‘कुळवहिवाट’ याच नावानं प्रचलित असलेला कायदा लागू होता, तो वाचायला घेतला. 

आपला देश आणि राज्य कृषिप्रधान आहे हे शाळेतच शिकलो होतो ते विसरलेलो नव्हतो. एक आहे की, इतर क्षेत्र म्हणजे, कारखानदारी इत्यादींपासून देशात जी उलाढाल होते किंवा उत्पन्न मिळतं त्यापेक्षा शेतीतून मिळणारं उत्पन्न केव्हाही कमीच होतं; पण शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या खूपच जास्त होती. त्यामुळे उत्पन्नाच्या बाबतीत नव्हे, तर शेतीवर उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून असणारी लोकसंख्या जास्त असल्यानं भारत हा कृषिप्रधान देश होता. अर्थात्, पहिल्या औद्योगिक क्रांतीपूर्वी म्हणजे, सन १७५० पूर्वी, भारत हा उत्पन्न आणि लोकसंख्या या दोन्ही बाबतींत कृषिप्रधान होता. कारण, शेती हेच उत्पन्नाचं प्रमुख साधन होतं. शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या प्रचंड असल्यानं आणि उदरनिर्वाहासाठी अन्य साधनं किंवा कौशल्यं शेतकऱ्यांकडे नसल्यानं, धनदांडग्यांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनी ‘केवळ संपत्तीमधली गुंतवणूक’ म्हणून विकत घेऊन शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावू नये म्हणून, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर एकाच वर्षात ‘कुळवहिवाट’ हा कायदा महाराष्ट्रात लागू झाला. तशा स्वरूपाचे कायदे इतरही राज्यांत लागू झाले. त्या कायद्यात अनेक तरतुदी आहेत. मात्र, रॉकेल अंगावर ओतून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वृद्धावर ती वेळ येऊ नये म्हणून काय तरतुदी आहेत त्यांचा मी मागोवा घेतला. 

कायदे तयार करण्याच्या कार्याबाबत मला नेहमीच अभिमान वाटत आलेला आहे. बहुतांश कायदे हे अत्यंत विचारपूर्वक आणि अभ्यासाअंती तयार केले जातात. खरी ‘ग्यानबाची मेख’ त्यांच्या त्रोटक आणि दोषपूर्ण अंमलबजावणीत असते. हा कुळकायदा म्हणजे माझ्या दृष्टीनं शेतकऱ्यांसाठी; विशेषतः सर्वसामान्य व लहान शेतकऱ्यांसाठी, अतिशय परिणामकारक असा कायदा होता. या काल घडलेल्या घटनेच्या संदर्भात काही दोन-तीन कायदेशीर तरतुदी महत्त्वाच्या होत्या. एक म्हणजे, शेतजमीन ही फक्त शेतकरीच विकत घेऊ शकतो. याचाच अर्थ, जी व्यक्ती शेतकरी नाही तिला शेती विकत घेता येणार नाही. अर्थात्, शेतकरी नसणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीला शेती विकत घ्यायची झाल्यास त्याला परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना कायद्यात दिलेले आहेत. त्यात अट आहे की, त्या व्यक्तीचं वार्षिक उत्पन्न १२ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असता कामा नये. ‘फक्त शेतकरीच शेतजमीन विकत घेऊ शकेल,’ या सूत्रामागं ग्रामीण अर्थव्यवस्थेबरोबरच सामाजिक परिस्थितीचा विचार आहे. तसा विचार करूनच हा कायदा तयार करण्यात आलेला आहे. अर्थात्, शेतकरी कोण हेही कायद्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेलं आहे. शेतकरी म्हणजे जो स्वतः शेती कसतो तोच शेतकरी, म्हणजेच हाडा-मांसाचा शेतकरी. त्यात कंपन्या वगैरे कायद्यानं तयार केलेल्या संस्था यांचा अंतर्भाव होत नाही.

कारण, कंपनी जरी कायद्याच्या भाषेत व्यक्ती असली तरी ती स्वतः शेती कसू शकत नाही म्हणून ती शेतकरी नाही आणि त्यामुळे कंपन्या शेती खरेदी करू शकत नाहीत. अर्थात्, अशा तरतुदी, वर नमूद केल्यानुसार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेऊन खूप विचारपूर्वक करण्यात आलेल्या आहेत, त्या यासाठी की ज्या व्यक्तीकडे इतर कोणतं कौशल्य किंवा शिक्षण नाही त्या व्यक्तीकडे शेतीसारखा, तसा म्हटला तर सोपा आणि उदरनिर्वाहासाठी हमखास असा, मार्ग असायला हवा. भले मग त्यात व्यावसायिक नफा कमावणं शक्‍य झालं नाही तरी स्वतःचा आणि स्वतःच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करता येऊ शकेल. एक कायदेशीर बाब निर्विवाद सत्य आहे की कंपन्या किंवा संस्था शेतजमीन खरेदी करू शकत नाहीत, त्याचबरोबर आणखी एक कायदा आहे, ज्यामुळे एक कुटुंब मनाला वाटेल तितकी जमीन स्वतःकडे ठेवू शकत नाही.

हा कायदा ‘शेतजमीन कमाल जमीन धारणा कायदा’ या नावानं ओळखला जातो. या कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात सन १९७५ मध्ये सुरू झाली. अर्थात्, या अंमलबजावणीत तत्कालीन केंद्र सरकारचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेबाबतचा, तसंच शेतीविषयक सुधारणांबाबतचा भाग होता आणि विनोबा भावे यांच्या भूदानचळवळीची पार्श्वभूमीही या कायद्याला होतीच. अर्थात्, जमीनसुधारणा हा एक व्यापक विषय असून त्यात जमीनदारीच्या उच्चाटनापासून ते ‘कसेल त्याची जमीन’, भूदानचळवळ अशा अनेक गोष्टी अंतर्भूत होत्या. एकंदरीतच, या खंडप्राय देशात बहुतांश जनता सुरुवातीच्या काळात शेतजमिनीवरच अवलंबून असल्यानं तिचे हक्क अबाधित राखण्याचे कायदे झाले. या पार्श्र्वभूमीवर काल त्या वृद्धानं माझ्या कार्यालयात आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करण्यामागं काहीतरी गौडबंगाल असावं अशी जाणीव मला झाली. 

या प्रकरणाच्या खोलाशी सूत्रबद्ध पद्धतीनं जायचं असं मी ठरवलं...  (अपूर्ण)

Edited By - Prashant Patil