काश्मिरातील लोकशाहीची चाहूल

जम्मू काश्‍मीरमध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी मोदी सरकारने २४ जून रोजी पुढाकार घेतला. त्यासाठी तेथील विविध पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चाही सुरू केली आहे. ही सगळी प्रक्रिया तेथील स्थानिक पातळीवरून मिळालेल्या प्रतिसादावर अवलंबून आहे. २०१९ मध्ये ५ ऑगस्टला राज्याची फेररचना केल्यानंतर केंद्र सरकारने जी वेगवेगळी पावले उचलली आहेत, त्यावर आधारित हा प्रतिसाद आहे. हा प्रतिसाद औपचारिक व अनौपचारिक माध्यमातून एका सलग प्रयत्नातून मिळविला असून त्यानंतरच सरकारला खात्री झाली. स्थानिक राजकीय नेत्यांशी चर्चा करण्याची व निवडणुका घेऊन सरकार स्थापन करण्याची हीच वेळ योग्य आहे. अर्थात, केंद्र सरकारने यासाठी वेळेची मर्यादा निश्‍चित केली नसून सावध पावले टाकली जात आहेत, जेणेकरून परिस्थिती नुसार बदल करणे शक्य होईल.

आठवणीसाठी म्हणून, केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये पाच ऑगस्टला ३७० कलम व ३५अ कलम हटवून राज्याची रचना बदलली व जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले होते. पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी), नॅशनल कॉन्फरन्स, काँग्रेस व इतर काही भाजपेतर पक्षांनी याला विरोध केला होता. पण केंद्र सरकार मागे हटले नाही आणि आपले धोरण ठामपणे पुढे रेटले. या दरम्यान एक लक्षात आले की विरोधकांना हवा तसा पाठिंबा मिळविणे शक्य झाले नाही.

केंद्राने खेळलेली चाल

मोदी सरकारने खेळलेली सगळ्यात महत्त्वाची चाल म्हणजे तिथे पंचायत संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय. या निवडणुकीतील वेगवेगळे आकडेच फार बोलके आहेत. जिल्हा पंचायत निवडणुकीत सुमारे ५१.७ टक्के मतदान झाले. यात १०० महिला व २८० पुरुष सदस्यांनी पहिल्यांदाच निवड झाली. २० जिल्ह्यात पहिल्यांदाच अध्यक्षांची निवड झाली. त्यांना उपायुक्तांचा दर्जा देण्यात आला. पहिल्यांदाच आरक्षणाचा नियम लागू केल्याने सहा महिला, दोन अनुसूचित जाती आणि दोन अनुसूचित जमातीच्या नेत्यांना अध्यक्ष होता आले. पहिल्यांदाच मतदान प्रक्रिया शांततेत, कुठलाही अनुचित प्रकार न घडता मुक्त वातावरणात पार पडली. २८० जागांवर एकूण २१७८ उमेदवारांनी निवडणूक लढविली व ज्यात ४५० महिला होत्या. या निवडणुकीत, ३८ गुजर बकरवाल समाजाच्या सदस्याचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये करण्यात आला होता, त्यात १५ महिलांचाही समावेश होता. आत्तापर्यंत राज्याच्या राजकारणात या समाजाचे प्रतिनिधित्व फार कमी होते. ३ हजार ६५० सरपंच व २३ हजार ६६० पंचायत सदस्यांची निवड झाली व ३ हजारापेक्षा जास्त ग्रामपंचायती खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात आल्या.

यानंतर, पंचायत व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी त्यांना २१ विषय निश्‍चित करून देण्यात आले. यात ‘आयसीडीएस’ संबंधित भाग, अंगणवाडी, मनरेगा नियंत्रण आणि खाणीसंबंधी अधिकार त्याचबरोबर या सगळ्या योजनांसाठी पंधराशे कोटी रुपये जमा करण्यात आले. केंद्र सरकारने उचललेले आणखी एक पाऊल म्हणजे मतदारसंघ पुनर्रचना. पुनर्रचना आयोग स्थापन केला असून हा आयोग विधानसभा जागांसंबंधी निर्णय घेणार आहे. जम्मू क्षेत्रातील लोकांची एक तक्रार होती की त्यांना विधानसभेत जेवढ्या जागा मिळत आहेत त्या कमी असून त्यापेक्षाही जास्त जागा मिळायला पाहिजेत. स्थापन करण्यात आलेल्या पुनर्रचना मतदारसंघ आयोगाला मार्च २०२२ पर्यंत अहवाल द्यायचा आयचा आहे. जम्मू क्षेत्रातील जागा वाढतील, असा अंदाज आहे.

३७० व ३५ अ कलमे हटविल्यानंतर, नवीन राज्याचे नवीन अधिवास धोरण अमलात आले. याचा फायदा अनेक समाजातील नागरिकांना होईल, ज्यांना कायमस्वरूपी घर नाही. यामध्ये प्रामुख्याने महिला, अतिमागासवर्गीय समाज (खास करून वाल्मीकी समाज), पश्‍चिम पाकिस्तानमधून आलेले निर्वासित, गुरखा, पाकव्याप्त काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्यांचा समावेश आहे. नवीन अधिवास धोरणामुळे हा भेदभाव नाहीसा झाला, व गेली सात दशके विविध संधीपासून वंचित असलेल्यांना संधीचा नवा मार्ग खुला झाला. याशिवाय पाकव्याप्त काश्मीरमधून विस्थापित झालेले व देशातील विविध भागात राहणाऱ्या सुमारे ५हजार ३०० लोकांसाठी खास पॅकेज दिलं आहे. याशिवाय त्यांना जम्मू-काश्मीरचे कायमस्वरूपी नागरिक होण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी त्वरित सातवा वेतन आयोग लागू करणे केंद्र सरकारला शक्य झालं. आत्तापर्यंत फक्त कागदावरच असलेल्या योजना, खास करून पाणी, वीज, आरोग्य व घर यासाठीच्या प्रक्रियेला खऱ्या अर्थाने गती मिळाली. महत्त्वाचं म्हणजे दहशतवादी कारवायांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. या सर्व गोष्टींमुळे केंद्र सरकारला जम्मू-काश्मीरमधून सकारात्मक प्रतिसाद मिळू लागला आहे. याचा परिणाम म्हणून ‘गुपकार गट’ व इतर भाजपविरोधी गटांना आपलं अस्तित्व संपत चालल्याची खात्री झाली. यामुळे हे सर्व गट केंद्र सरकारबरोबर बातचितच्या माध्यमातून मुख्य राजकीय प्रवाहात येऊ लागले आहेत. त्यांना आता कळून चुकलं आहे की, कोणताच पर्याय शिल्लक नाही आणि वेळही फार थोडा आहे. जर या राजकीय प्रक्रियेत सामील झालो नाही तर पंचायत निवडणुकांतून पुढे आलेलं नेतृत्व त्यांची जागा घ्यायला तयार झालं आहे, याची कल्पनाही त्यांना आली आहे. अर्थात, हे सर्व करताना केंद्र सरकारने काळजीपूर्वक पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, गरज पडल्यास योग्य ते बदल करण्याचाही मार्ग खुला ठेवला आहे.

(सदराचे लेखक दिल्लीतील ‘विचार विनिमय केंद्रा’चे संशोधन संचालक आहेत)

(अनुवाद : गणाधीश प्रभुदेसाई )