देशातल्या अंशदानाची फॅक्टरी !

जगातील सर्वांत मोठी आणि वैविध्यपूर्ण अशी लोकशाही व्यवस्था भारताला लाभली आहे. नित्यनेमानं होणाऱ्या निवडणुकीच्या महोत्सवात येथील जनमानस उत्साहानं सहभागी होत असतं. दर पाच वर्षांनी होणारं राजकीय स्थित्यंतर देखील शांततेत पार पडतं. अनेक प्रस्थापित राजकीय पक्षांमध्ये अंतर्गत लोकशाही आनंदाने नांदताना दिसते. राजकीय पक्षांचे प्रमुख आणि राज्यांचे मुख्यमंत्री देखील लोकशाही मार्गाने बदलले जातात. यासाठी फार काथ्याकूट करत बसावं लागत नाही. देशातील सत्ताधारी वर्गानं स्वतःला अनेक राजकीय पक्षांमध्ये विभागून घेतलं आहे. उजवीकडून डावीकडं सर्वत्र या मंडळींचा वावर दिसतो. लोकांना गळ घालताना मात्र ही मंडळी केंद्रस्थानी दिसून येतात.

निवडणुकीच्या हंगामात लोकप्रिय घोषणांची सातत्याने पर्जन्यवृष्टी करण्यात ही मंडळी नेहमीच आघाडीवर असल्याचे पाहायला मिळते. अवघ्या दोन रुपयांतील तांदळापासून ते लॅपटॉप संगणकापर्यंत सगळ्या गोष्टी मोफत देण्याची आश्‍वासने दिली जातात. यात सगळ्यात महत्त्वाचं काय असेल तर ते कृषीसाठी दिलं जाणारं अंशदान (सबसिडी). शेतकऱ्यांना हातभार लागावा म्हणून वीज, पाणी, बियाणे आणि खते कमी किमतीमध्ये उपलब्ध करून दिली जातात. या सगळ्या घोषणांचा जपानप्रमाणे आपल्या देशांत अनुकूल परिणाम का दिसत नसावा? जपानमध्ये शेतकऱ्यांचं शिवार राखण्याचं काम तेथील सरकार करतं.

परिस्थितीत फरक का नाही?

आपल्याकडं कृषक समुदायामध्येही मोठी विषमता पाहायला मिळते. काही मूठभर लोकांच्या हाती जमिनीची मालकी एकवटली आहे तर काहींना मोलमजुरी करून स्वतःच्या कुटुंबाची गुजराण करावी लागते. आतापर्यंत राजकीय नेते मंडळींकडून याच वर्गासाठी सर्वाधिक घोषणा करण्यात आल्या पण त्यांच्या स्थितीमध्ये फारसा फरक पडलेला नाही. या सगळ्यांची स्थिती एवढी हलाखीची का झाली असावी? स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळाचा विचार केला तर खतं, बियाण्यांचं उत्पादन या सगळ्यांवर राजकीय वर्गाचं वर्चस्व होतं. हे सगळं सार्वजनिक मालकीच्या उद्योगांतूनच झालं. संपत्तीच्या मोठ्या स्रोतांवर त्यांची मक्तेदारी आहे. १९९१ पर्यंतचा काळ लक्षात घेतला तर लोकांना टीव्ही घेण्यासाठी स्कूटर खरेदीसाठी आणि गॅस सिलेंडरच्या रिफीलिंगसाठी रांगांमध्ये ताटकळत उभं राहावं लागायचं.

श्रीमंतांची चंगळ, गरिबांची आबाळ

उदारीकरणानंतर ग्राहकोपयोगी वस्तूंचं उत्पादन हे बड्या कंपन्यांच्या ताब्यात गेलं. लोकांना ही बहुराष्ट्रीय उत्पादनं आवडू लागली. या ग्राहक संस्कृतीनं ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला धक्का दिला. साधेपणानं जगणाऱ्या खेड्यातील लोकांचं जीवनमान धोक्यात आलं. एकत्र कुटुंब पद्धती देखील याचमुळं अडचणीत आली. समृद्ध आणि श्रीमंत वर्गासाठी ही चंगळ होती तर दुर्बल घटक या सगळ्याकडं हतबलपणे पाहात उभा होता. हे सगळं त्यांच्या आवाक्याबाहेरचं होतं. खरं सांगायचं म्हणजे ते त्यांना परवडणारंच नव्हतं. जोपर्यंत गैरव्यवहारांना वाचा फुटत नव्हती तोपर्यंत दूरसंचार, कोळसा आणि कृषीवरील मुठभरांची पकड घट्टच होती. लोकांची आंदोलनं आणि न्यायव्यवस्थेनं ताशेरे ओढल्यानं हे सगळं चव्हाट्यावर आलं. दूरसंचार आणि कोळसा क्षेत्राला खासगी कंपन्यांनी मोठा तडा दिला. शिल्लक राहिली होती कृषी आणि ग्रामविकास ही दोनच क्षेत्रं. हेच सरकारी सत्तेचं शेवटचं केंद्र. हे सगळे चालविण्याचे काम नोकरशाही, आणि सार्वजनिक क्षेत्रांतील कंपन्या करतात.

अंशदानाचा नवा खेळ

सध्या अंशदान हा नवा खेळ बनला आहे. शेतकऱ्यांना आवश्‍यक असलेल्या खतांचं सरकारी मालकीच्या कंपन्यांकडून पुरेसं उत्पादन होत नसेल तर परदेशातून त्याची आयात करून ते शेतकऱ्यांना देण्याचा नवा खेळ सुरू झाला. हे सगळं सरकारी तिजोरीतील पैशातून होत होतं. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतींवर सरकारचं नियंत्रण नसतं. या खतांच्या खरेदीपोटी फार मोठ्या प्रमाणावर भारतीय चलन परदेशात जातं. सध्या सुरू असलेली ‘इफ्को’मधील कथित गैरव्यवहाराची चौकशी बरंच काही सांगून जाते. यामध्ये कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी देखील गुंतले आहेत.

काळा पैसा उद्योगांत

जगातील अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर भारतीयांचा वरचष्मा आहे. आता स्विस बँकांचा जमाना संपला आहे. काळा पैसा मोठ्या सफाईदारपणे नियमित उद्योगांतून फिरत असतो. निवडणुकांमध्ये देखील तोच खर्च होतो. याच प्रक्रियेतून सत्ताधारी ठरत असतात. हीच सबसिडी फॅक्टरी सत्तेवर आल्यानंतर पुढची पाच वर्षे अव्याहतपणे चालत राहाते. काळ ही मोठी शक्ती आहे. जे आज भयंकर, अदृश्‍य आणि कधीही न बदलणारं वाटत होतं ते उद्या क्षणभंगूर ठरतं. भारतीय शेतकऱ्यांसाठी नेमकं चांगलं काय आहे? या सबसिडी फॅक्टरीचे खरे लाभार्थी कोण आहेत? केवळ आयातीमुळं उद्ध्वस्त होणाऱ्या भारतातील तेलबियांच्या शेतीबाबत कुणीच कसं बोलत नाही? कृषी कायद्यांना कोण, कशासाठी एवढ्या तीव्रपणे विरोध करतं आहे? किमान हमी भावाला कायदेशीर अधिष्ठान दिल्यानं हे चक्र थांबणार आहे का ? आता कोणत्याही सरकारला आयातीवरील अंशदान परवडणारं नाही. खते आणि बियाण्यांच्या उत्पादनातील चीनचं आव्हान मोठं होत चाललंय. आमच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या अशाच पद्धतीने कल्पनाविश्वात रममाण राहिल्या तर आम्ही मोठ्या मेहनतीनं कमावलेली अन्नसुरक्षा देखील गमावून बसू. ही आपली सर्वांत मोठी शोकांतिका असेल त्यामुळं हे आपण वेळीच रोखायला हवं.

(सदराचे लेखक ज्येष्ठ वैज्ञानिक असून विविध घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)

(अनुवाद : गोपाळ कुलकर्णी)