शतक आशियाई प्रभावाचं होईल ?

रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांच्या दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यामुळं आशियाई राजकारण आणि त्याच्या सांस्कृतिक प्रभुत्वाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. २१ वे शतक हे आशियाचं असेल असा काहीसा आशावादी सूर तज्ज्ञांनी याआधीच आळवला होता. भारत आणि चीन या आशिया खंडातील दोन मोठ्या लष्करी महासत्ता होत. जपान आणि दक्षिण कोरियासारख्या अर्थसत्ता देखील याच खंडात पाहायला मिळतात. सिंगापूरसारखं परिपूर्ण असं उद्योगकेंद्र आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात दुबईचं महत्त्व वाढल्यानं जागतिक व्यापाराचा लंबक हा पूर्वेच्या दिशेनं सरकला आहे. न्यूयॉर्क आणि लंडनप्रमाणेच आता टोकियो, शांघाय आणि मुंबई स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये घडणाऱ्या घडामोडींकडं देखील गुंतवणूकदारांचं बारीक लक्ष असतं. जगाच्या अर्थकारणावर आशियाचा प्रभाव निर्माण न होऊ शकण्याचं आणखी महत्त्वाचं कारण म्हणजे या खंडातील देशांत आपापसांत असलेली स्पर्धा हे होय. आखाती देशांमध्ये तुर्की (अरबी) विरुद्ध शिया आणि सुन्नी असा वाद आहेच. या वादाला ऐतिहासिक अशी किनार देखील आहे. पाकिस्तानचा राष्ट्रवाद हाच मुळात धार्मिक मूलतत्त्ववादावर असल्यानं तो देश आता दहशतवाद्यांचं आश्रयस्थान बनला आहे. ज्या चीन आणि भारत या दोन राष्ट्रांना प्राचीन संस्कृतींचा वारसा लाभला आहे हे दोन देश आता परस्परांचे कट्टर शत्रू बनले आहेत. यामुळं ‘आशियाचं शतक’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात येण्यात असंख्य अडचणी दिसून येतात.

नेमकं कारण काय?

भारत आणि चीन हे दोन मोठे देश परस्परांपासून वेगळे आहेत ते हिमालयीन पर्वतरांगांमुळं. यामध्ये दोन्ही देशांना जोडणार दुवा म्हणून तिबेटकडं पाहिलं जातं. प्राचीन काळी अनेक चिनी अभ्यासकांनी भारताला भेटी दिल्या असून त्यांनी आपल्या प्रवासवर्णनांमध्ये येथे काय पाहिलं याचा सविस्तर तपशील मांडलेला दिसतो. बौद्ध धर्माची एक शाखा असलेला महायान पंथ चीनमध्ये बहरला. जपानी आक्रमकांविरोधात १९३८ मध्ये चीननं युद्ध छेडलं होतं तेव्हा महाराष्ट्रातील डॉ. द्वारकानाथ कोटणीस यांनी युद्धात जखमी झालेल्या चिनी सैनिकांना वाचविताना स्वतःचे प्राणपणाला लावले होते. भारत आणि चीनमध्ये वैरभाव वाढविण्यास ब्रिटिशांचं धोरण कारणीभूत ठरलं. या संघर्षाची मुळं जाणून घेण्यासाठी आपल्याला थोडं इतिहासात देखील डोकवावं लागेल. ब्रिटिश इतिहासकार इयान मॉरिस यांनी त्यांच्या २०१० मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘व्हाय द वेस्ट रूल्स- फॉर नाऊ’ ग्रंथामध्ये सहाव्या शतकापर्यंत सर्वच आघाड्यांवर पश्चिमेची आगेकूच होत होती ही बाब मान्य केलेली दिसते. चीनची घोडदौड ही अठराव्या शतकापर्यंतच दिसून येते. आधुनिक काळामध्ये पश्चिमेनं पुन्हा आघाडी घेतली. अठराव्या शतकामध्ये नेमकं असं काय घडलं? याची पुनरावृत्ती होऊ द्यायची नसेल तर आपल्याला ते नेमकेपणानं जाणून घ्यावं लागेल.

ब्रिटिशांची ‘ईस्ट इंडिया’ कंपनी याच काळामध्ये भारतात आली. तिचा मुख्य उद्देश हा व्यापार हाच होता. आता याच काळामध्ये दिल्लीत सत्ताधीश असलेल्या मुघल साम्राज्याला एवढा खंडप्राय देश सांभाळता येणं शक्य नसल्याचं कंपनी चालकांच्या लक्षात आलं. हेच व्यापारी मोठ्या चलाखीनं किंगमेकर बनले. मुस्लीम सत्तेचा पाया त्यांनी हळूहळू खिळखिळा करायला सुरुवात केली. हिंदू बहुसंख्याकवादाला याच काळामध्ये खऱ्या अर्थानं हवा देण्यात आली असं म्हटलं तर ते वावगं ठरणार नाही. नेमकं याच काळामध्ये ब्रिटिशांनी हिंदू राजे आणि महाराजांच्या साम्राज्याला नख लावायला सुरुवात केली. झाशीच्या महाराणी लक्ष्मीबाई यांनी ब्रिटिशांविरोधात दिलेला लढा कोणीही विसरू शकत नाही. प्रामुख्यानं १८५७ नंतर भारत हळूहळू ब्रिटिशांची वसाहत बनायला सुरुवात झाली. ‘राणीच्या मुकुटातील हिरा’ म्हणून देशाकडं पाहिलं जाऊ लागलं. भारतावर राज्य करताना गोऱ्या साहेबांची नजर चीनकडं वळली. याआधी ब्रिटन चीनकडून चहा खरेदी करत होता त्याबदल्यात अन्य वस्तूंची त्यांना विक्री केली जात असे. यानंतर ब्रिटिशांनी भारतातून तस्करीच्या मार्गानं अफू चीनमध्ये घुसविली. ज्या कोलकत्यामध्ये ब्रिटिशांनी मोठी लष्करी वसाहत तयार केली होती तेच शहर अफूच्या व्यापाराचं केंद्र बनलं. अमिताव घोष यांनी त्यांच्या ‘सी ऑफ पॉपीज’ या २००८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ग्रंथामध्ये ही बाब विस्ताराने मांडली आहे.

जपानचे चीनवरील वर्चस्व

चिनी राज्यकर्त्यांनी जेव्हा ब्रिटिशांच्या अफूला विरोध केला तेव्हा ब्रिटिशांनी हाच अफूचा व्यापार अधिक मुक्त केला. आधी सवलती देणारं क्विंग राजघराणं पुढे ब्रिटिशांचं शत्रू बनलं. पुढे याच लूटमारीत ब्रिटिशांना फ्रेचांची मदत मिळाली. अमेरिकेसारख्या अन्य देशांनीही मग वाहत्या गंगेत हात धुवून घ्यायला सुरूवात केली. जपान आणि रशियानंही काही भूभागांवर हक्क सांगायला सुरुवात केली. क्विंग राजघराण्यानं आपलं सार्वभौमत्व अन्य देशांकडं गहाण टाकल्याची भावना सर्वसामान्य चिनी माणसात निर्माण झाली. कालांतराने चीनमधील राजसत्ता कमकुवत होत गेली आणि अखेरीस ती कोसळून पडली. केवळ १९१२ चा विचार केला तर चिनी प्रजासत्ताक पूर्व आशियातील सर्वांत मोठे राष्ट्र होते. याच काळामध्ये चीनमध्ये प्रमाणापेक्षा अधिक हस्तक्षेप करणाऱ्या पाश्चिमात्य देशांना जपाननं रोखून धरलं होतं. तैवान आणि लिओडाँग हे चिनी प्रांत तसेच कोरियातील अनेक वसाहतींवर जपानची अधिसत्ता होती. कच्च्या मालाची गरज आणि लोकसंख्या वाढीमुळं जर्जर झालेल्या मंचुरियाचा तुकडा जपाननं सहज पाडला. साधारणपणे १९३१ ते १९४५ या जपानी प्रभुत्वाच्या कालावधीत ३५ दशलक्षांपेक्षाही अधिक चिनी कामगार मरण पावले तर हजारो जखमी झाले होते. पुढं दुसऱ्या जागतिक महायुद्धात जपानचा पराभव झाल्यानंतर चीनमध्ये नागरी युद्धाला तोंड फुटलं. नेमकी हीच संधी साधत १ ऑक्टोबर १९४९ मध्ये चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते माओ झेडूंग यांनी ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’च्या निर्मितीची घोषणा केली. आज ज्या चीनला आपण सामोरे जातो आहोत, तो हाच देश आहे.

रशिया आधार बनेल काय?

चीनच्या सीमांची आखणी ब्रिटिशांनी केली होती पण तेथील सरकारनं ती कधीच मान्य केली नाही. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर याच सीमारेषा त्याच्या वाट्याला आल्या. चिनी कम्युनिस्ट पक्षानं सत्तेत आल्यानंतर पहिलं काम कोणतं केलं असेल तर त्यांनी तिबेटवर आक्रमण केलं. ‘जगाचं छप्पर’ म्हणविल्या जाणाऱ्या तिबेटची राजधानी ल्हासावर ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’चा झेंडा फडकला. विशेष म्हणजे यासाठी त्यांना फारसा संघर्ष देखील करावा लागला नाही. यानंतर जो प्रसंग येतो तो हा १९६२ मध्ये झालेल्या विश्वासघाताचा होय. भारतात घुसखोरी करणाऱ्या चिनी फौजांनी आसाममधील तेजपूरपर्यंत धडक दिली होती. भारतीय सैनिकांनी मोठ्या निकराने संघर्ष केला पण भारताची त्याकाळी फारशी तयारीच नसल्यानं पराभव स्वीकारावा लागला. या संघर्षानंतर चिनी सैन्य त्यांच्या पूर्वीच्या ठिकाणावर गेलं. याच काळामध्ये तिबेटी बौद्धांचा दुसरा महत्त्वपूर्ण मठ असलेल्या तवांगमध्ये चीनची लाल पावलं उमटली. या संघर्षानंतर भारत आणि चीनमध्ये फारसं मोठं युद्ध झालं नसलं तरीसुद्धा हे दोन देश परस्परांचे प्रतिस्पर्धी बनले. हे शत्रुत्व सर्वज्ञात असतानाही भारतीय कंपन्या चीनमध्ये व्यवसाय करतात, चिनी कंपन्यांनी देखील भारतात मोठी गुंतवणूक केली आहे. कधीकाळी स्वस्तात माल विकून चिनी उद्योगांनी भारतीय कंपन्यांना गोत्यात आणलं होते. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक भारतीय कंपन्यांत आज प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या चिनी गुंतवणूकदारांचा पैसा लागला आहे. आता भारत आणि चीनमधील व्यापारानं कोरोनापूर्व पातळी गाठली असून त्यात दिवसेंदिवस वाढच होत चालली आहे. अशा स्थितीमध्ये आशियायी अधिमान्यता आणि प्रभुत्वाचा रशिया खरोखरच आधार होऊ शकेल काय? आशियातील सगळ्या संघर्षांना तो २०५० पर्यंत ब्रेक लावू शकेल काय? या प्रश्नांच्या उत्तरावर भविष्यातील अनेक गणितं आधारलेली आहेत.

(सदराचे लेखक ज्येष्ठ वैज्ञानिक असून विविध घडामोडींचे अभ्यासक आहेत. )

(अनुवाद : गोपाळ कुलकर्णी )