यशापयश समाजवादी व्यवस्थेचं !

‘समाजवाद’ हा तसा लोकप्रिय शब्द, जगातील विविध देशांत त्याच्या वेगवेगळ्या अर्थछटा पाहायला मिळतात. दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७६ मध्ये मोठ्या उत्साहानं या शब्दाचा वापर केला होता. त्याच वर्षी झालेल्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत त्याला स्थान देण्यात आलं. याच बरोबर ‘धर्मनिरपेक्षता’ या शब्दालाही त्यात स्थान मिळालं. ४४ व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून काही कायदेशीर तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली पण हे शब्द मात्र तसेच कायम राहिले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताची विचार करण्याची आणि नियोजनाची पद्धत ही काहीशी समाजवादी होती. यातही मध्यवर्ती नियोजन आणि सर्वच स्रोत सरकारच्या हाती एकवटणं याला महत्त्वाचं स्थान होतं. यातही १९५० ते १९८० दरम्यानचा काळ विचारात घेतला तर आपल्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा ३ टक्क्यांवर अडलेला दिसतो. दरडोई उत्पन्नवाढीचा दर हा सरासरी एक टक्क्यापर्यंत होता. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी त्याला ‘आर्थिक वाढीचा हिंदू दर’ असं नाव दिलं होतं. याच काळात सरकारची महत्त्वाकांक्षादेखील मोठी होती. राष्ट्रीय हवाई वाहतूक सेवेचं १९५३ मध्ये राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलं होतं. जीवनविम्याचं १९५६ मध्ये आणि बॅंकांच्याबाबतीत देखील १९६९ मध्ये हाच कित्ता गिरवण्यात आला. याचा १९८० मध्ये कोणालाही फारसा लाभ झाला नाही. यामुळं दोन तोटे झाले. सार्वजनिक व्यवहारातील तत्परता तर कमी झालीच पण लोकांना देखील याचा फारसा लाभ झाला नाही. सरकारनं ज्या ज्या क्षेत्राचं राष्ट्रीयीकरण केलं ती मागं पडत गेली. खरं म्हणजे या सगळ्या कृतीमुळं ‘राष्ट्रीयीकरण’ हा शब्दच बदनाम झाला असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.

‘अमूल’हा सहकारातील सर्वांत यशस्वी ब्रॅंड म्हणून ओळखला जातो. शेतकऱ्यांना अधिक लाभांश उपलब्ध करून देण्याबरोबरच दुग्धोत्पादनाच्या क्षेत्रात त्यानं स्वतःचा दबदबा निर्माण केला. कधीकाळी भारताच्या प्रगतीची तुलना ही दक्षिण कोरिया आणि तैवानशी केली जात होती. या दोन्ही देशांचं उत्पन्न पन्नासच्या दशकामध्ये भारताच्या बरोबरीचं होतं. याच काळात या दोन्ही देशांची विकसित राष्ट्रे होण्याच्या दिशेनं घोडदौड सुरू झाली होती. साधारणपणे १९९१ पर्यंत आशियाई वाघ म्हणून त्यांच्याकडं पाहिलं जायचं. प्रत्येक क्षेत्रात सरकारी हस्तक्षेपाला मान्यता देणारी समाजवादी व्यवस्था आर्थिक आघाड्यांवर फारशी परिणामकारक नसल्याचं स्पष्ट व्हायला १९९१ हे साल उजाडावं लागलं. याच काळामध्ये ‘लायसन्स राज’ कोसळायला सुरुवात झाली आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये पैशाची निर्मिती होऊ लागली. सोव्हिएत महासंघाच्या पतनानंतर चीन हा जगातील सर्वांत प्रभावशाली समाजवादी भांडवलशाहीप्रधान देश बनला. जगभरात मात्र यानंतर समाजवाद केवळ एक राजकीय शिक्का बनला, राजकीय नेते यातील आदर्शांबाबत उच्चारवाने बोलू लागले पण त्यांच्याही डोक्यात याबाबत फारशी स्पष्टता नव्हती. समाजवादी संरचनेमध्ये प्रामुख्यानं मालमत्ता आणि उत्पन्नाचं वितरण हे सगळं काही समाजाच्या मालकीचं असतं. भारतापुरता आपण विचार केला आणि संसदेला ‘समाजवादा’चा नियंत्रण बिंदू मानलं तरी देखील केवळ त्यामुळं भारत हा समाजवादी देश ठरू शकत नाही.

आपल्याकडं त्या कंपन्या का नाही?

बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या माध्यमातून पैशांवर सरकारचं नियंत्रण प्रस्थापित झालं पण खासगी मालमत्ता आणि संपत्ती याचं पावित्र्यही तितकंच कायम राहिलं. याला स्पर्श करण्याचं धाडस मात्र कोणतंच सरकार अथवा यंत्रणा दाखवू शकली नाही हे स्पष्ट आहे. नॉर्डिक आराखडा हे समाजवादी कामाचं लखलखतं उदाहरण मानावं लागेल. येथे आर्थिक धोरणं ही सामाजिक कल्याणावर आधारलेली होती, त्याचा

डेन्मार्क, फिनलॅंड, आईसलँड, नॉर्वे आणि स्वीडनमधील सामान्य माणसांकडून अवलंबिण्यात येणाऱ्या सांस्कृतिक परंपरांशी सौहार्दाचा संबंध होता. ही सगळी विकसित राष्ट्रे असून तेथील दरडोई उत्पन्न देखील अधिक आहे . हे सगळं खरं असलं तरीसुद्धा हे देश सर्वसमावेशक कल्याणकारी राष्ट्रे बनू शकलेली नाहीत. येथेही बहुस्तरीय अशी संघटित घासाघीस पाहायला मिळते. संघटित मनुष्यबळ आणि सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा टक्का आणि प्रभाव देखील मोठा आहे. ‘एअरबस’, ‘अव्हेरा’, ‘ईडीएफ’ आणि ‘रेनॉल्ट’सारख्या कंपन्या या सरकारच्या मालकीच्या आहेत. भारताकडं असं एकही लख्खं उदाहरण का दिसत नाही? भारत दिवसेंदिवस श्रीमंत होत चालला आहे. विविध सामाजिक योजनांचे लाभ आता थेट लोकांच्या खात्यामध्ये जमा होऊ लागले आहेत. नवउद्योजकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पुरेसं भांडवल देखील उपलब्ध असून व्यवसायवाढीसाठी त्यांना मुबलक संधी आहेत, याला डिजिटायजेशनचा देखील हातभार लागलेला दिसतो. व्यवसायपूरक परिस्थिती आणि वातावरणामध्ये झपाट्याने सुधारणा होते आहे. पण जागतिक पातळीवर प्रभावशाली ठरू शकतील अशा कंपन्या अद्याप पुरेशा प्रमाणात आपण तयार करू शकलेलो नाहीत.

अशीही विषमता

उत्पन्नाच्या आघाडीवर अनेक गोष्टी या चिंता करण्यासारख्या आहेत. राष्ट्रीय उत्पन्नाचा विचार केला तर केवळ दहा टक्के लोकांच्या हातामध्ये ५० टक्के उत्पन्न एकवटलेले दिसते, त्यातही एक टक्का जो अतिश्रीमंतांचा वर्ग आहे त्यांचा वाटा देखील फार मोठा आहे. तळाच्या ५० टक्के लोकांकडे केवळ १० टक्के एवढीच उत्पन्नाची साधने आहेत. कितीही कारणं आणि तकलादू समर्थन केलं तरीसुद्धा ही स्थिती फारशी समाधानकारक आहे असे कोणीच म्हणू शकणार नाही. तळाची ५० टक्के मंडळी ही केवळ दहा टक्क्यांमध्ये अडकून पडली आहेत. श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत चालले असून गरिबांच्या दुःखाला मात्र पारावार राहिलेला नाही. कोरोनाच्या काळामध्ये लाखो लोक बेरोजगार झाले.

दुसरीकडं शेअर मार्केट मात्र भरारी घेत होतं. देशातील सार्वजनिक क्षेत्राची व्याप्ती मोठी असली तरीसुद्धा तो एक टाकाऊ घटक बनला आहे कारण त्यानं उद्योगाची चाकं कधीच सुरळीतपणे फिरू दिलेली नाहीत. बॅंकिंग सुधारणांनी मात्र इच्छा असेल तर मार्गही सापडू शकतो हे दाखवून दिलं.आता हेच नवे सुधारणापर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी राबविण्याची वेळ आली आहे. ‘एचएएल’ आणि ‘भेल’सारख्या काही कंपन्या वगळल्या तर अन्य किरकोळ कंपन्यांचे विलीनीकरण केले जावे पण त्यांच्या अस्तित्वाला देखील एक अर्थ असावा. करदात्यांवर निव्वळ त्यांचा भार वाहण्याची वेळ येऊ नये. ‘समाजवाद’ ही भारतीय संकल्पना असून आजही आपल्या देशात एका तरी शहरामध्ये चांगले रुग्णालय, महाविद्यालय असे आहे की जे खासगी उद्योगसमूहाकडून चालविले जाते. गरीब, होतकरूंना शिष्यवृत्ती, निवृत्तिवेतन आणि अन्य भत्ते दिले जातात. आता हीच प्रेरणा आपल्याला अधिक बळकट करावी लागेल.

कोरोनाकाळामध्ये ज्यांना गावाच्या दिशेनं पायपीट करावी लागलं त्या स्थलांतरित मजुरांचं उदाहरण आपल्या डोळ्यांत अंजन घालणारं आहे. भारताला चीनच्या समाजवादाकडून खूप काही शिकण्यासारखं आहे. तेथील दरडोई उत्पन्नात झालेली वाढ आणि सध्या झगमगणारं चीनचं यश बरंच काही सांगतं. चीननं वेळोवेळी समाजवादाला नवी परिमाणं दिली. यामध्येही त्यांच्या नेत्यांचं मोठं योगदान आहे. महान नेत्यांच्या दूरदृष्टीमधून महान देशांची निर्मिती होत असते. या घोषणा केवळ निवडणूक प्रचारापुरत्या मर्यादित नसतात. आज आपली लोकशाही आपल्याला अपयशी ठरवीत नाही तर केवळ निवडणूक जिंकण्याचा खेळ म्हणून आपण तिला अपयशी करत आहोत. हे सगळं काही लोकांच्या स्वार्थासाठी सुरू आहे. सर्वसामान्यांच्या हक्काची गोष्ट कोणीही हिरावून घेता कामा नये. ज्यांच्याकडं ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी संपत्ती आहे अशा लोकांसाठी लोकशाही व्यवस्था नियतीनं बहाल केलेला अधिकार आहे.

(सदराचे लेखक ज्येष्ठ वैज्ञानिक असून विविध घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)

(अनुवाद : गोपाळ कुलकर्णी )

(हे साप्ताहिक सदर आता समाप्त होत आहे.)