जलमार्गाचं नवयुग अवतरेल का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकतेच उत्तरप्रदेशातील बलरामपूर इथं शरयू कालवा प्रकल्पांचे लोकार्पण करण्यात आलं. मागील चार दशकांपासून या प्रकल्पाचं घोंगडं भिजत पडलं होतं. हा प्रकल्प मार्गी लागणं हे खरंतर विकासाच्या दृष्टीनं मोठं सुचिन्हच मानावं लागेल. या प्रकल्पाची व्याप्ती तब्बल सहा हजार किलोमीटरची असून त्यामुळं पंधरा लाख हेक्टरवरील जमीन ओलिताखाली येईल. राज्यातील ३० लाख शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ होणार आहे.

आपल्या देशातील नद्या या काही निव्वळ जमिनीवरून सागराच्या दिशेनं वाहत जाणारे जलप्रवाह नाहीत. त्या आपल्या देशाच्या जीवनवाहिन्या आहेत. सर्व प्राचीन संस्कृतीचा उदय आणि विकास याच नद्यांच्या खोऱ्यामध्ये झाला. भारतातील सतलज, गंगा, कावेरी असो अथवा चीनमधील हुआंग किंवा इजिप्तमधील नाईल यांची उदाहरणं फार बोलकी आहेत.

तैग्रिस आणि युफ्रेटिस नद्यांच्या काठांवर मेसोपोटामियन संस्कृतीचा उदय झाला. या भागात पिण्याचं पाणी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्यानं लोकांनी येथेच राहणं पसंत केलं. शेतीसाठी देखील हा भाग सुपीक होता तसेच जलवाहतुकीच्या दृष्टीनंही तो सोयीचा असल्यानं या भागात व्यापार खऱ्या अर्थानं व्यापार बहरला.

जगातील मोठी शहरं नद्यांच्या काठीच वसलेली आहेत. ‘टिबर’च्या काठावरील रोम, ‘मॉस्कव्हा’ जवळचं मॉस्को, ‘यांगत्से’ जवळचं शांघाय, ‘थेम्स’ जवळील लंडन, ‘सेईनी’ काठचं पॅरिस, ‘डॅन्यूब’ लगतचं व्हिएन्ना, ‘टिग्रीस’ जवळचं बगदाद, ‘नाईल’ जवळ कैरो, ‘इरावॅडी’ जवळ यंगून आणि गंगेच्या किनारी कोलकाटा हे शहर वसलं आणि बहरलं. शहरांनी याच नद्यांचं पाणी वापरलं पण त्यांचं दुःख मात्र कधीच जाणलं नाही. उलट वाळूसाठी या नद्यांचे किनारे कोरण्यात आले, मैलापाणी त्यांच्या पात्रात सोडण्यात आलं. इतिहासाची पानं चाळली असता काही मूर्ख लोकांमुळं वरदान शाप ठरल्याचं दिसून येतं

प्राचीनकाळी आपले राज्यकर्ते नद्यांबाबत बरेच जागरूक होते असं दिसतं. साधारणपणे दोन हजार वर्षांपूर्वी ‘चोळां’च्या राजवटीमध्ये कलानाई या कालव्याची निर्मिती करण्यात आली होती. कावेरी नदीचं पाणी वळवून त्यामाध्यमातून तंजावूरचा प्रदेश सुपीक करण्यात आला होता. याच कालव्याच्या कृपेमुळं तमिळनाडू अन्नधान्याच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला. उत्तरप्रदेशची सुबत्ता देखील १८४२ ते १८५४ दरम्यान उभारण्यात आलेल्या गंगेच्या कालव्याशी संबंधित असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. यामाध्यमातून गंगेतील अतिरिक्त पाणी यमुनेच्या पात्रात सोडण्यात आलं होतं. यामुळं दहा हजार एकरजमीन ओलिताखाली आली. राजस्थानात अशाच पद्धतीनं एक कालवा उभारण्यात आला होता. त्याला १९८४ मध्ये ‘इंदिरा गांधी’ यांचं नाव देण्यात आलं होतं, पंजाबमधील सतलज आणि बियास या दोन नद्यांतून राजस्थानातील थरच्या वाळवंटात पाणी आणण्यात आलं. आता नर्मदा कालवा प्रकल्पाचा गुजरातमधील सौराष्ट्र या भागाला मोठा लाभ होतो आहे.

जलमार्ग हे नवे नाहीत. कोणतीही वाहती नदी ही निसर्गानं वाहतुकीसाठी तयार करून दिलेला महामार्गच असतो. अनेक देशांनी त्याचा प्रभावी वापर करून मोठा आर्थिक लाभ घेतला आहे. याआघाडीवर भारतानं दुर्दैवानं या नद्यांकडं दुर्लक्षच केलं नाही तर त्यांना मोठ्या प्रमाणावर क्षती देखील पोचविली. आता पूर आणि दुष्काळाच्या रूपानं आपण त्याचीच फळं भोगतो आहोत. अनेक भागांमध्ये महापूर थैमान घालू लागला असून गरिबीमुळं विविध प्रांतांवर मागासपणाचा शिक्का बसला आहे. आपल्याला याबाबतीत अपयश का आलं असेल? सध्या आपल्या नद्या कचरा आणि रासायनिक घटकांमुळं पूर्णपणे भरून गेल्या आहेत. अनेक नद्यांच्या पात्रांची खोली ही मालवाहू जहाज उतरविण्याएवढी राहिलेली नाही. या नद्यांच्या पात्रातील गाळ काढायचा झाला तर त्यासाठी पैसा आणि राजकीय इच्छाशक्ती हे दोन्ही घटक लागतात. ज्या राज्यांतून या नद्या वाहतात ती देखील त्यांच्या स्वच्छतेची जबाबदारी घ्यायला तयार नाहीत. नदीच्या काठांवर होणारं अतिक्रमण तर आणखी वेगळी समस्या बनली आहे. नदीतून वाहतूक सुरू करायची असेल तर तिचं पात्र देखील तितकंच रुंद असणं गरजेचं असतं.

त्याचा फायदाच होईल

नद्यांमधून वाहतूक सुलभ होण्यासाठी अडथळ्यांवर उच्च अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मात करणं गरजेचं आहे. आपल्याकडं अनेक नद्यांमधील जलप्रवाह हा संथ असून त्यातून विनाव्यत्यय जलवाहतूक होऊ शकते. गंगेतून प. बंगालमधील कोलकता शहर हे उत्तरप्रदेशशी जोडलं जाऊ शकतं. या दोन राज्यांत मालवाहतूक सुरू होऊ शकते. भारतामध्ये तुलनेनं मालवाहतूक ही खर्चीक प्रक्रिया आहे. जलमार्गांचा पूर्ण क्षमतेनं वापर केल्यास मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जेची आणि पैशांची बचत करू शकतो. उर्जेच्या बचतीचं गणित लक्षात घेतलं तर १ अश्वशक्ती एवढ्या ऊर्जेत रस्त्याच्या मार्गानं दीडशे किलोग्रॅम, रेल्वे मार्गानं पाचशे किलोग्रॅम आणि जलमार्गानं चार हजार किलोग्रॅम वजनाचा माल वाहून नेता येऊ शकतो. चीन आणि युरोपीय देशांपेक्षा भारतामध्ये मालवाहतुकीचा खर्च अधिक असण्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे आपण या जलमार्गांचा प्रभावीपद्धतीने वापरच केलेला नाही.‘राष्ट्रीय जलमार्ग कायदा-२०१६’ अन्वये १११ नद्या आणि उपनद्या, खाड्या आणि मोठे संगम हे राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. गंगा नदीचा विचार केला तर बंगालच्या उपसागरापासून ते अलाहाबादपर्यंतचा मार्ग हा ‘राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक- १’ असून दुसरा जलमार्ग हा ब्रह्मपुत्रा नदीवर असून त्याद्वारे आसाममधील नियामती, दिब्रुगढ आणि सडिया ही शहरे जोडण्यात आली आहेत. भारताला निसर्गानं पन्नास हजार किलोमीटरचं जलमार्ग उपलब्ध करून दिले असून त्यांचा विकास केल्यास देशाचा चेहरामोहराच बदलून जाईल.पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचं स्वप्न गाठण्यासाठी जलवाहतूक राजमार्ग ठरू शकते.

( सदराचे लेखक ज्येष्ठ वैज्ञानिक असून विविध घडामोडींचे अभ्यासक आहेत. )

(अनुवाद : गोपाळ कुलकर्णी)